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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स

डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है!
यह UPSC/PSC करेंट अफेयर्स के लिए एक सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय स्त्रोत है। विगत वर्षों की परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण और अंकदायी खंड के रूप में उभरा है, इसलिए UPSC/PSC की यात्रा को सफल बनाने के लिए करेंट अफेयर्स का स्पष्ट, सारगर्भित और परीक्षा अनुरूप अध्ययन आवश्यक है।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि :

‘‘सफलता निरंतर तैयारी पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए प्रयास में असफलता मिलने की संभावना बनी रहती है।’’
इसी आवश्यकता को पूरा कने के लिए हमारी अनुभवी और दक्ष करेंट अफेयर्स टीम एक अनूठा और विशिष्ट कार्यक्रम संचालित कर रही है, जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आवश्यक करेंट अफेयर्स की मांग को समग्रता में पूर्ण करता है।

डेली न्यूज एनालिसिस की विशेषताएँ :

  • यह कार्यक्रम अभ्यर्थियों को सरल, अपडेटेड व समेकित करेंट अफेयर्स को सुबह 12:30 बजे तक प्रदान करके अद्यतन सूचना केंद्र के रूप में आपका सहयोग करता है।
  • यह कार्यक्रम यूपीएससी / पीसीएस पाठ्यक्रम के अनुरूप दैनिक समाचारों का विश्लेषण द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और पीआईबी जैसे शीर्ष स्रोतों से प्रस्तुत करता है। हमारे व्यापक कवरेज में संविधान व राजव्यवस्था, शासन-प्रशासन,अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा खेल आदि विषय शामिल हैं।
  • हमारे प्लेटफ़ॉर्म का यूजर फ्रेंडली डिज़ाइन आपके दैनिक करेंट अफेयर्स की तैयारी को अधिक प्रभावी व समेकित बनाता है। साथ ही इसका विस्तृत विश्लेषण अभ्यर्थियों की सामान्य अध्ययन की तैयारी को भी सही मार्गदर्शन प्रदान करता है।

आप अपनी UPSC/PSC की तैयारी की कठिन डगर को सुगम बनाने के लिए तथा अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ स्वयं को सशक्त बनाने एवं दैनिक समाचार विश्लेषण के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए आज ही ध्येय IAS के डेली न्यूज एनालिसिस से जुड़ें और हर एक दिन सूचित रहें, आगे रहें !

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 17 Jul 2025

डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ज़िम्मेदारी के संतुलन की आवश्यकता

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विभाजनकारी सामग्री को नियंत्रित करने के लिए नागरिक-स्तर के दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके साथ आत्म-नियंत्रण, ज़िम्मेदारी और भाईचारे व धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी ज़रूरी है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 16 Jul 2025

एक राष्ट्र, एक चुनाव: संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण

Polity and Governance, Elections in India.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 15 Jul 2025

भारत में रोजगार और कौशल संकट की चुनौती से निपटने की आवश्यकता

भारत, दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, जहाँ लाखों छात्र हर साल विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों से स्नातक होते हैं। लेकिन इस जनसांख्यिकीय लाभ के बावजूद, देश एक गहराते रोजगार संकट का सामना कर रहा है। कई शिक्षित युवा या तो बेरोजगार हैं या फिर असंगठित और निम्न गुणवत्ता वाले कार्यों में लगे हुए हैं, इसका कारण है – कौशल का अभाव, प्रशिक्षण की कमी और उद्योग से जुड़ाव का अभाव। यह केवल बेरोजगारी का नहीं, बल्कि रोज़गारयोग्यता (Unemployability) का भी मुद्दा है जो शिक्षा, कौशल विकास और कार्यबल नियोजन में संरचनात्मक सुधारों की मांग करता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 14 Jul 2025

भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स: एक रणनीतिक संसाधन, चुनौतियाँ और अवसर

रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) 17 खनिजों का एक समूह हैं जो आधुनिक उद्योगों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। इनका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा प्रणालियों और चिकित्सा उपकरणों सहित कई क्षेत्रों में होता है। हालाँकि ये तत्व वास्तव में दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन इन्हें शुद्ध रूप में निकालना कठिन और महंगा होता है। वर्तमान में चीन वैश्विक उत्पादन और शोधन में अग्रणी है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता और रणनीतिक जोखिम उत्पन्न होते हैं। भारत में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े REEs भंडार हैं, जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल जैसे तटीय राज्यों में पाए जाते हैं। लेकिन इस संभावनाशीलता के बावजूद, भारत वैश्विक उत्पादन का एक प्रतिशत से भी कम उत्पादन करता है। यह स्थिति प्रभावी नीतियों, तकनीकी प्रगति और सतत् उपायों की आवश्यकता को दर्शाती है, ताकि देश के संसाधनों का लाभ उठाया जा सके और आयात पर निर्भरता कम की जा सके।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 12 Jul 2025

जलवायु परिवर्तन से निपटने में पारदर्शिता, समावेशिता, निष्पक्षता और संस्थागत सुधार की आवश्यकता

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय किया जाता है। दशकों से, देश हर साल CoP (Conference of Parties) में मिलते हैं ताकि उत्सर्जन को कम करने, जलवायु सहनशीलता बढ़ाने और वित्तीय सहायता जुटाने के उपायों पर सहमति बन सके।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 11 Jul 2025

भारत के रक्षा क्षेत्र में वृद्धि: आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर

भारत का रक्षा क्षेत्र एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बढ़ती सुरक्षा चुनौतियाँ, तकनीकी श्रेष्ठता की आवश्यकता और आयात पर निर्भरता कम करने की महत्वाकांक्षा ने इस बदलाव को गति दी है। हाल ही में आयोजित कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में अधिकारियों ने खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने, घरेलू निर्माण को सशक्त करने और वित्तीय चुस्ती को सुधारने के लिए किए गए सुधारों की जानकारी दी। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने, खरीद प्रक्रिया को तेज करने और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं जहाँ निजी कंपनियाँ, स्टार्टअप और एमएसएमई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 10 Jul 2025

ब्रिक्स 2025: एकता, रणनीतिक चुनौतियाँ और बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका

17वां ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन, जो 6–7 जुलाई 2025 को रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह पहला शिखर सम्मेलन था जिसमें सभी नए सदस्य—मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इंडोनेशिया—ने भाग लिया, जिससे BRICS की वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा प्रकट होती है। यह बैठक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय तनावों की पृष्ठभूमि में हुई, जिनमें ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका-इज़राइल के हमले, गाज़ा में जारी संघर्ष और हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच का तनाव शामिल हैं। इन घटनाओं, साथ ही कनाडा में हुए G-7 शिखर सम्मेलन के परिणामों ने वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में मौजूद गहरी दरारों को उजागर किया।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 09 Jul 2025

ग्रेट निकोबार द्वीप: रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं और पारिस्थितिक चिंताओं के बीच संतुलन पर जोर

पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत के पूर्व में स्थित यह द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में एक रणनीतिक स्थिति पर स्थित है और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। सरकार द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप पर बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के प्रयास भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने, लॉजिस्टिक्स में सुधार और समुद्री संपर्क को बढ़ाने की एक व्यापक योजना का हिस्सा हैं। हालांकि, इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने द्वीपों की नाज़ुक पारिस्थितिकी और संवेदनशील आदिवासी समुदायों पर इसके प्रभाव को लेकर बहस भी छेड़ दी है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 08 Jul 2025

"रचनात्मकता बनाम कृत्रिमता: एआई, नवाचार और कॉपीराइट का मुद्दा"

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लोगों के काम करने, सृजन करने और संवाद करने के तरीके में बदलाव ला रही है। चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे AI मॉडल इंटरनेट से एकत्रित पुस्तकों, लेखों, छवियों और ध्वनियों वाले विशाल डेटासेट पर प्रशिक्षित होते हैं। यद्यपि यह डेटा एआई प्रणालियों को पाठ, चित्र या संगीत उत्पन्न करने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसने गंभीर कानूनी और नैतिक बहस को भी जन्म दिया है। कई लेखक, कलाकार और कंपनियाँ तर्क देती हैं कि कॉपीराइट युक्त सामग्री पर बिना अनुमति एआई का प्रशिक्षण कराना चोरी के समान है। उन्हें डर है कि एआई उनके मौलिक कार्यों की तरह सामग्री बना सकता है, जिससे उनके कार्य की मांग घटेगी और आजीविका प्रभावित होगी। वहीं, टेक कंपनियाँ दावा करती हैं कि उनका डेटा उपयोग "परिवर्तनकारी" (transformative) है। वे तर्क देती हैं कि एआई केवल सामग्री से पैटर्न सीखता है और कुछ नया बनाता है, जो “फेयर यूज़” सिद्धांत के तहत वैध है। फेयर यूज़ एक कानूनी सिद्धांत है जो आलोचना, टिप्पणी, शिक्षा और शोध जैसे विशेष मामलों में सीमित रूप से कॉपीराइट सामग्री के उपयोग की अनुमति देता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 07 Jul 2025

"आस्था बनाम अव्यवस्था: प्रभावी भीड़ प्रबंधन पर मंथन की आवश्यकता"

हाल ही में ओडिशा के पुरी में आयोजित एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव के दौरान हुई भगदड़ की दुखद घटना में तीन लोगों की जान चली गई और कम से कम 50 श्रद्धालु घायल हो गए। भारी सुरक्षा व्यवस्था और विस्तृत योजना के बावजूद, इस घटना ने भीड़ प्रबंधन, बुनियादी ढांचे की तैयारियों और विभिन्न प्राधिकरणों के बीच समन्वय की गंभीर कमियों को उजागर कर दिया। यह हादसा रथ यात्रा के दौरान हुआ, जो भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है और जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। इस वर्ष दुर्घटना वाले दिन सामान्य से लगभग 1.5 गुना अधिक भीड़ थी। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और 22 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती के बावजूद, प्रशासन एक ऐसी त्रासदी को नहीं रोक सका, जिसे कई पर्यवेक्षकों ने टाला जा सकने वाला बताया।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 05 Jul 2025

"राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम: उम्मीद, नवाचार और जनभागीदारी का संगम"

तपेदिक (टीबी) भारत की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बनी हुई है। यह रोग रोके जा सकने योग्य और इलाज योग्य होने के बावजूद हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करता है। भारत ने टीबी को 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जो कि वैश्विक सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2030 से पांच वर्ष पहले है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 04 Jul 2025

"डिजिटल सशक्तिकरण से समावेशन तक: डिजिटल इंडिया की 10 वर्षों की यात्रा"

1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2025 में अपने दस वर्ष पूरे कर चुका है। जो शुरुआत में एक सरकारी पहल थी, वह अब एक व्यापक परिवर्तन बन चुकी है, जो भारत के जीवन के लगभग हर क्षेत्र को छूती है—जनसेवा वितरण और वित्तीय समावेशन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य और कृषि तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को “जन आंदोलन” बताया है, जिसने 140 करोड़ भारतीयों को सशक्त किया है और भारत को वैश्विक डिजिटल नेताओं की कतार में खड़ा किया है। 2014 में सीमित इंटरनेट पहुंच और कम डिजिटल साक्षरता की स्थिति से निकलकर भारत ने डिजिटल अवसंरचना, प्लेटफार्म और सेवाओं में जबरदस्त छलांग लगाई है। इस बदलाव ने शासन, सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव डाला है।.

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