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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स

डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है!
यह UPSC/PSC करेंट अफेयर्स के लिए एक सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय स्त्रोत है। विगत वर्षों की परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण और अंकदायी खंड के रूप में उभरा है, इसलिए UPSC/PSC की यात्रा को सफल बनाने के लिए करेंट अफेयर्स का स्पष्ट, सारगर्भित और परीक्षा अनुरूप अध्ययन आवश्यक है।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि :

‘‘सफलता निरंतर तैयारी पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए प्रयास में असफलता मिलने की संभावना बनी रहती है।’’
इसी आवश्यकता को पूरा कने के लिए हमारी अनुभवी और दक्ष करेंट अफेयर्स टीम एक अनूठा और विशिष्ट कार्यक्रम संचालित कर रही है, जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आवश्यक करेंट अफेयर्स की मांग को समग्रता में पूर्ण करता है।

डेली न्यूज एनालिसिस की विशेषताएँ :

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 23 Jan 2026

वैश्वीकरण के बाद की भू-राजनीति: 'डोनरो सिद्धांत', वेनेजुएला संकट और नियम-आधारित व्यवस्था का भविष्य

3 जनवरी 2026 को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे प्रतिमान विस्थापन (Paradigm Shift) दर्ज किया गया है, जिसने न केवल पश्चिमी गोलार्ध के शक्ति-संतुलन को बदला, बल्कि द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात निर्मित 'नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' (Rules-Based International Order) की प्रासंगिकता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व' (Operation Absolute Resolve) के अंतर्गत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हिरासत केवल एक संप्रभु राष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की घटना नहीं थी बल्कि यह एक नई अमेरिकी विदेश नीति के उदय की उद्घोषणा थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रतिपादित 'डोनरो सिद्धांत' (Donroe Doctrine) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की महाशक्ति राजनीति अब उदारवादी अंतरराष्ट्रीयवाद (Liberal Internationalism) के आवरण को त्यागकर यथार्थवाद (Realism) और प्रभाव-क्षेत्र (Spheres of Influence) की कठोर नीतियों की ओर लौट रही है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 21 Jan 2026

आरक्षण और योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट की नई संवैधानिक स्पष्टता

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों ने सार्वजनिक रोजगार के एक विवादास्पद मुद्दे पर बहुप्रतीक्षित स्पष्टता प्रदान की है कि सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की रिक्तियों में किन शर्तों के तहत नियुक्तियां होनी है। ये निर्णय विशेष रूप से संघ लोक सेवा आयोग  (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी), एसएससी (SSC) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहाँ कट-ऑफ, छूट और श्रेणी प्रवास (category migration) को लेकर विवाद अक्सर मुकदमेबाजी और अनिश्चितता का कारण बनते हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 19 Jan 2026

तकनीक और रणनीतिक स्वायत्तता: भारत के पनडुब्बी कार्यक्रम का विश्लेषण

इसी सन्दर्भ में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की हालिया भारत यात्रा में रक्षा और सुरक्षा सहयोग एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जो रणनीतिक संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जर्मनी ने हाल के वर्षों में अपने रक्षा निर्यात मानदंडों में बदलाव किया है, जिससे भारतीय खरीद के लिए मंजूरी प्रक्रिया सरल हो गई है। वर्षों से लंबित आवेदनों पर अब तेजी से कार्रवाई की जा रही है, जिससे रक्षा व्यापार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बन रहा है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 16 Jan 2026

नीति से परिणाम तक: प्रगति और भारत की नई प्रशासनिक संस्कृति

भारत में विकास की सबसे बड़ी चुनौती अक्सर नीति निर्माण नहीं, बल्कि उसका समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन रही है। हाल ही में 31 दिसंबर 2025 को भारत की प्रमुख शासन पहल ‘प्रगति’ (Pro-Active Governance and Timely Implementation- PRAGATI) की 50वीं बैठक आयोजित हुई, जो प्रभावी, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन की दिशा में भारत सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रतीकात्मक पड़ाव है। 2015 में एक रियल-टाइम समीक्षा मंच के रूप में शुरू हुई प्रगति (PRAGATI) आज प्रशासनिक सुधारों की आधारशिला बन चुकी है जो जवाबदेही, सहकारी संघवाद और परिणामोन्मुखी सार्वजनिक वितरण को एकीकृत करती है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 14 Jan 2026

भारत में बाल विवाह: कानूनी निषेध से सामाजिक उन्मूलन तक

बाल विवाह भारत की उन सामाजिक कुरीतियों में से एक है, जो कानूनी निषेध के बावजूद आज भी लाखों बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा को प्रभावित कर रही है। यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक मानवाधिकार उल्लंघन, स्वास्थ्य संकट, लैंगिक अन्याय और विकासात्मक बाधा भी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019–21) के अनुसार, 20–24 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 23% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो चुका था। यह आँकड़ा इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आर्थिक विकास और कानूनी सुधारों के बावजूद बाल विवाह भारत के सामाजिक ताने-बाने में अब भी गहराई से जड़ें जमाए हुए है। इसी गंभीर चुनौती के मद्देनज़र, केंद्र सरकार द्वारा 27 नवंबर, 2024 को शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त भारत (बीवीएमबी), जिसे बाल विवाह मुक्त भारत के नाम से भी जाना जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) की देश भर में बाल विवाहों के उन्मूलन की एक साहसिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य साल 2026 तक देश में बाल विवाह की दर को 10% तक कम करना तथा 2030 तक भारत को पूर्णतः बाल विवाह मुक्त बनाना है। यह लक्ष्य न केवल सतत विकास लक्ष्य 5.3 के अनुरूप है, बल्कि भारत के संवैधानिक मूल्यों सम्मान, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी मूर्त रूप देता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 12 Jan 2026

वैश्विक अर्थव्यवस्था 2026: अनिश्चितता के मध्य विकास और स्थिरता का विश्लेषण

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित ‘विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (WESP) 2026’ रिपोर्ट ऐसे वैश्विक परिदृश्य में सामने आई है, जब विश्व अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के प्रभावों से आगे बढ़ते हुए बहुस्तरीय और परस्पर संबद्ध संकटों का सामना कर रही है। भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, जलवायु परिवर्तन की तीव्र होती मार तथा विकासशील देशों पर बढ़ता ऋण बोझ, ये सभी कारक वैश्विक आर्थिक स्थिरता को चुनौती दे रहे हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 09 Jan 2026

भारत का एआई दृष्टिकोण: समावेशी विकास, संप्रभु नवाचार और विकसित भारत @2047

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आज वैश्विक शक्ति-संतुलन, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक परिवर्तन का निर्णायक कारक बन चुकी है। जिन देशों ने समय रहते एआई को नीति, निवेश और संस्थागत सुधारों के साथ अपनाया है, वे नवाचार, उत्पादकता और वैश्विक प्रभाव में अग्रणी बन रहे हैं। भारत भी इसी परिवर्तनकारी दौर में है।  एआई अब शोध प्रयोगशालाओं या बड़ी कंपनियों तक सीमित न रह कर हर स्तर पर नागरिकों के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ हुई गोलमेज़ बैठक और आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि भारत एआई को केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास रणनीति के रूप में देख रहा है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 07 Jan 2026

भारत की वित्तीय स्थिरता: मजबूत आधार और उभरते प्रणालीगत जोखिम

आधुनिक अर्थव्यवस्था की स्थिरता उसकी वित्तीय प्रणाली की मजबूती पर निर्भर करती है। बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, भुगतान तंत्र और पूंजी बाजार न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति देते हैं, बल्कि संकट के समय पूरे आर्थिक तंत्र को संभालने की क्षमता भी रखते हैं। वैश्विक वित्त का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि जब वित्तीय स्थिरता कमजोर होती है, तो उसका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहराई से पड़ता है। वर्ष 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ वित्तीय क्षेत्र की अस्थिरता ने रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था तक को प्रभावित किया।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 05 Jan 2026

भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था: असुरक्षा से कानूनी मान्यता की ओर

भारत की तेज़ी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म कार्यबल देश की डिजिटल और शहरी आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरी है। युवा जनसंख्या, व्यापक डिजिटल अपनाव और तीव्र शहरीकरण से सशक्त यह गिग कार्य जिसमें डिलीवरी, राइड-हेलिंग और अन्य ऐप-आधारित सेवाएँ शामिल हैं, लाखों लोगों के लिए आसान रोजगार के अवसर लेकर आया है। हालांकि, डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद, ये श्रमिक लंबे समय से अनिश्चितता, कम वेतन और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की परिस्थितियों में काम करते रहे हैं। क्रिसमस डे और नववर्ष की पूर्व संध्या 2025–26 पर डिलीवरी कर्मियों द्वारा किए गए हालिया हड़तालें जिनमें असुरक्षित 10-मिनट डिलीवरी मॉडल पर प्रतिबंध, उचित वेतन और कानूनी मान्यता की मांग की गई इस बात को रेखांकित करती हैं कि प्लेटफॉर्म कंपनियों के हितों और उनके कार्यबल के अधिकारों व कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 02 Jan 2026

विकास, स्थिरता और आत्मविश्वास: वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक मजबूती

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि, नवंबर 2025 में बेरोज़गारी का 4.7 प्रतिशत तक गिरना और सीपीआई मुद्रास्फीति का ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तरों तक पहुँचना, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दुर्लभ “गोल्डीलॉक्स पीरियड” में स्थापित करता है जहाँ विकास पर्याप्त तेज़ है और महंगाई नियंत्रण में है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 30 Dec 2025

भारत की पहली व्यापक आतंकवाद-रोधी नीति: प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया से सक्रिय राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की ओर

आतंकवाद लंबे समय से भारत के समक्ष सबसे जटिल और स्थायी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक बना हुआ है। दशकों से चल रहे आतंकवाद-रोधी अभियानों, विधायी उपायों, खुफिया सुधारों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बावजूद खतरे का स्वरूप निरंतर बदलता और विकसित होता रहा है जिसे सीमापार आतंकवाद, वैचारिक उग्रवाद, साइबर-कट्टरपंथीकरण तथा परिष्कृत आतंक वित्तपोषण नेटवर्क आकार दे रहे हैं। ऐसे में भारत द्वारा अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति को अंतिम रूप देना, आतंकवाद से निपटने के दृष्टिकोण में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 29 Dec 2025

अरावली पर्वतमाला संरक्षण: पर्यावरणीय सुरक्षा, न्यायिक हस्तक्षेप और सतत विकास की चुनौती

हाल ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार की अरावली क्षेत्र की नई भौगोलिक, जिसके अनुसार केवल वही क्षेत्र ‘अरावली’ माने जाएंगे जो आसपास की भूमि से 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई रखते हों, मान्यता दे दी है जो सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्रों के आधार पर लागू किया जाएगा। पर्यावरणविदों का मानना है कि इससे अरावली का 90% से अधिक हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा और खनन व निर्माण गतिविधियों के लिए खुल जाएगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर पूर्ण रोक नहीं लगाई है, बल्कि पर्यावरण मंत्रालय से एक स्थायी खनन प्रबंधन योजना (Sustainable Mining Management Plan) बनाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद ही नए पट्टे जारी होंगे। इस फैसले के खिलाफ राजस्थान सहित कई राज्यों में #SaveAravalli अभियान और विरोध प्रदर्शन हुए हैं।.

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