परिचय:

भारत का कृषि क्षेत्र एक बड़े बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। यह परिवर्तन सरकारी नीतियों द्वारा प्रेरित है, जो फसल-उपरान्त बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मूल्य संवर्धन में सुधार लाने, बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने पर केंद्रित हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, नुकसान कम करना तथा प्रतिस्पर्धी एवं लचीली कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।

·        ओडिशा की एक हालिया सफलता की कहानी ऐसी पहल की क्षमता को दर्शाती है। गजपति जिले के किडीगाम में किसानों को स्थानीय रोजगार और स्थिर बाजार उपलब्ध कराने के लिए 2022 में “श्री माँ मज्जी गौरी” काजू उद्योग की स्थापना की गई। इस परियोजना की लागत ₹57 लाख थी और इसे कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के माध्यम से बैंक से केवल 5.5% वार्षिक ब्याज पर ₹42.75 लाख के ऋण से सहायता मिली। आज, यह सीधे 20 लोगों को रोज़गार देता है, 40 स्थानीय किसानों का समर्थन करता है और इससे ₹2.48 करोड़ का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) को समझना:

2020-21 में शुरू किया गया, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) एक मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है जिसका उद्देश्य कटाई के बाद प्रबंधन और फार्म-गेट अवसंरचना का निर्माण करना है।

मुख्य विशेषताएँ:

• ऋण प्रावधान:
ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से ₹1 लाख करोड़।

•        ब्याज दर 9% प्रति वर्ष तक सीमित।

•        ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता।

•        गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग इकाइयों और पकने वाले कक्षों जैसी अवसंरचना का समर्थन करता है।

अब तक की प्रगति:

30 जून 2025 तक, पूरे भारत में 1,13,419 परियोजनाओं के लिए ₹66,310 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

उद्देश्य:

•        कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना।

•        फार्म-गेट पर भंडारण और रसद सुविधाओं को मजबूत करना।

•        बिचौलियों पर निर्भरता कम करना।

•        मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों की बेहतर मूल्य प्राप्त करने की क्षमता में सुधार।

कृषि अवसंरचना का महत्व:

1.      कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है - बेहतर भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएँ गुणवत्ता को बनाए रखती हैं और बिक्री अवधि को बढ़ाती हैं।

2.     किसानों की आय में वृद्धि - मूल्य संवर्धन और प्रत्यक्ष बाजार पहुँच किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करती है।

3.     विविधीकरण को बढ़ावा - पीएमएमएसवाई और एमओवीसीडीएनईआर जैसी योजनाएं मत्स्य पालन और जैविक खेती को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे ग्रामीण आय में विविधता आती है।

4.    जल उपयोग दक्षता में सुधार - एमआईएफ सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देता है, अपव्यय को कम करता है और पैदावार में सुधार करता है।

5.     निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है - सरकार समर्थित वित्तपोषण निजी निवेशकों के लिए जोखिम को कम करता है।

6.    डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा - डीपीआई और डिजिटल बाजार प्लेटफॉर्म एक पारदर्शी, डेटा-संचालित कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं।

कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने वाली प्रमुख सरकारी पहल:

1.      एकीकृत शीत श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण अवसंरचना योजना

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित, इसका उद्देश्य है:

•        बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों में कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना।

•        भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार करना।

•        किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।

2.      शीत भंडारणों के आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी

बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण, शेल्फ लाइफ बढ़ाने, अपव्यय को कम करने और विपणन क्षमता में सुधार के लिए ऋण-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी का समर्थन करता है।

3.     कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना

कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम) का एक भाग, यह योजना गोदामों और वेयरहाउसों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए धन मुहैया कराती है।

प्रगति: 27 राज्यों में 49,796 परियोजनाएँ स्वीकृत (30 जून 2025 तक)।

4.     एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

विशेष रूप से पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतित परिवहन और प्रसंस्करण इकाइयों जैसे फसलोत्तर बुनियादी ढाँचे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

5. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमाणित जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹400 करोड़ के परिव्यय के साथ 2015-16 में शुरू किया गया। यह उत्पादन क्लस्टर बनाता है, संपूर्ण मूल्य श्रृंखलाएँ विकसित करता है और निर्यात को बढ़ावा देता है।

6. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)

इसका उद्देश्य निम्नलिखित को एकीकृत करके कृषि के लिए एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है:

•        भूमि अभिलेख

•        फसल पैटर्न

•        किसान प्रोफ़ाइल

यह लक्षित हस्तक्षेप, पारदर्शिता और कुशल निर्णय लेने में सहायता करता है।

7. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

मछली उत्पादन को बढ़ावा देने, मत्स्य पालन में कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और इस क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए 2020 में शुरू की गई।

8. राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)

एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भारत भर की भौतिक मंडियों को एकीकृत करता है:

•        पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बाजार पहुँच प्रदान करना।

•        किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करना।

9. सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ)

राज्यों को 2% ब्याज अनुदान के साथ नवीन सिंचाई परियोजनाओं का समर्थन करता है।

प्रगति: ₹4,709 करोड़ के ऋण स्वीकृत; ₹3,640 करोड़ वितरित।

10. किसानों का डिजिटल सशक्तिकरण

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को निम्नलिखित प्लेटफार्मों पर शामिल किया जा रहा है:

•        ई-नाम (e-NAM)

•        डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क (ओएनडीसी)

•        सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)

इससे बाज़ार की पहुँच बढ़ती है और कुशल लेनदेन संभव होता है।

भारत में कृषि अवसंरचना से जुड़ी समस्याएँ:

इन योजनाओं के बावजूद, कृषि अवसंरचना में गंभीर कमियाँ हैं जिन्हें निरंतर विकास के लिए दूर करने की आवश्यकता है।

उत्पादन और प्रारंभिक प्रसंस्करण:

•        अपर्याप्त सिंचाई अवसंरचना: भारत का लगभग 51% शुद्ध बोया गया क्षेत्र अभी भी वर्षा पर निर्भर है, जिससे कृषि मानसून की परिवर्तनशीलता के प्रति संवेदनशील है।

•        कम कृषि मशीनीकरण: 2022 में मशीनीकरण केवल 47% रहा, जिससे वैश्विक मानकों की तुलना में उत्पादकता कम रही।

•        सीमित मृदा परीक्षण सुविधाएँ: मृदा स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच फसल पोषक तत्व प्रबंधन को अनुकूलित करने की क्षमता को सीमित करती है।

•        अपर्याप्त शीत भंडारण: उत्पादन स्तर पर तापमान-नियंत्रित भंडारण की कमी के कारण नाशवान उपज का एक महत्वपूर्ण भाग नष्ट हो जाता है।

कटाई के बाद, प्रसंस्करण और वितरण:

•        सीमित खाद्य प्रसंस्करण क्षमता: कृषि उपज का केवल एक छोटा प्रतिशत ही प्रसंस्करण से गुजरता है, जिससे मूल्यवर्धन सीमित हो जाता है।

•        अकुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन: कमजोर परिवहन और भंडारण संपर्क लागत और हानि को बढ़ाते हैं।

•        बाजार की खराब जानकारी: समय पर आंकड़ों की कमी से 'कोबवेब प्रभाव' जैसी घटनाएं होती हैं, जहां किसान एक मौसम में कुछ फसलों का अधिक उत्पादन करते हैं और अगले मौसम में कीमतों में गिरावट का सामना करते हैं।

निष्कर्ष

भारत का कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। एआईएफ, पीएमकेएसवाई, एमआईडीएच, पीएमएमएसवाई और ई-एनएएम जैसे प्रमुख कार्यक्रम बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने, बाजार संबंधों में सुधार लाने और मूल्य संवर्धन को सक्षम बनाने के माध्यम से स्पष्ट अंतर ला रहे हैं। ओडिशा काजू इकाई इस बात का प्रमाण है कि लक्षित समर्थन किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकता है।

हालांकि, इन योजनाओं की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत को लगातार आने वाली बाधाओं का समाधान करना होगा - जैसे अपर्याप्त सिंचाई, कम मशीनीकरण, सीमित मृदा स्वास्थ्य सेवाएं, अपर्याप्त शीत भंडारण, खराब आपूर्ति श्रृंखला और कमजोर बाजार जानकारी।

इन कमियों को पाटने से न केवल कृषि अधिक उत्पादक और लचीली बनेगी, बल्कि ग्रामीण आजीविका भी सुरक्षित होगी, खाद्य सुरक्षा मज़बूत होगी और भारत एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा।