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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स

डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है!
यह UPSC/PSC करेंट अफेयर्स के लिए एक सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय स्त्रोत है। विगत वर्षों की परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण और अंकदायी खंड के रूप में उभरा है, इसलिए UPSC/PSC की यात्रा को सफल बनाने के लिए करेंट अफेयर्स का स्पष्ट, सारगर्भित और परीक्षा अनुरूप अध्ययन आवश्यक है।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि :

‘‘सफलता निरंतर तैयारी पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए प्रयास में असफलता मिलने की संभावना बनी रहती है।’’
इसी आवश्यकता को पूरा कने के लिए हमारी अनुभवी और दक्ष करेंट अफेयर्स टीम एक अनूठा और विशिष्ट कार्यक्रम संचालित कर रही है, जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आवश्यक करेंट अफेयर्स की मांग को समग्रता में पूर्ण करता है।

डेली न्यूज एनालिसिस की विशेषताएँ :

  • यह कार्यक्रम अभ्यर्थियों को सरल, अपडेटेड व समेकित करेंट अफेयर्स को सुबह 12:30 बजे तक प्रदान करके अद्यतन सूचना केंद्र के रूप में आपका सहयोग करता है।
  • यह कार्यक्रम यूपीएससी / पीसीएस पाठ्यक्रम के अनुरूप दैनिक समाचारों का विश्लेषण द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और पीआईबी जैसे शीर्ष स्रोतों से प्रस्तुत करता है। हमारे व्यापक कवरेज में संविधान व राजव्यवस्था, शासन-प्रशासन,अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा खेल आदि विषय शामिल हैं।
  • हमारे प्लेटफ़ॉर्म का यूजर फ्रेंडली डिज़ाइन आपके दैनिक करेंट अफेयर्स की तैयारी को अधिक प्रभावी व समेकित बनाता है। साथ ही इसका विस्तृत विश्लेषण अभ्यर्थियों की सामान्य अध्ययन की तैयारी को भी सही मार्गदर्शन प्रदान करता है।

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 30 Aug 2025

"ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध : ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम की चुनौतियाँ और संभावनाएँ"

पिछले एक दशक में भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी है। ई-कॉमर्स, फिनटेक और डिजिटल शिक्षा के अवसरों के साथ-साथ, ऑनलाइन गेमिंग भी एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। यह उद्योग मनोरंजन, तकनीक और उद्यमिता को एक साथ जोड़ता है, लेकिन साथ ही लत, धोखाधड़ी और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी चिंताओं को भी जन्म देता है। इस संदर्भ में, संसद ने बहुत ही संक्षिप्त बहस के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 पारित कर दिया। यह कानून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पोकर और रम्मी जैसे सभी ऑनलाइन पैसे-आधारित खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए पूरे ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करने का प्रयास करता है। इस कदम से वैधता, संवैधानिक शक्तियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तीखी बहस छिड़ गई है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 28 Aug 2025

भारत का औषधि नियामक ढाँचा: खामियाँ, सुधार और वैश्विक प्रतिष्ठा

भारत को अक्सर “दुनिया की फार्मेसी” कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर उपभोग किए जाने वाले हर पाँच में से एक जेनेरिक दवा का निर्माण, भारत में होता है। न्यूयॉर्क की फार्मेसी से लेकर लागोस के अस्पतालों तक, भारत में बनी दवाओं की पहुँच हैं। यह उपलब्धि राष्ट्रीय गर्व का विषय है और इसने भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में एक केंद्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। फिर भी, इस सफलता के पीछे चुनौतियों भी है। इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस के मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थकेयर मैनेजमेंट के एक हालिया अध्ययन ने भारत की औषधि नीति और नियामक ढांचे में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया है। ये कमजोरियाँ न केवल घरेलू दवा सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि भारत की एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर भी प्रश्नचिह्न लगाती हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 27 Aug 2025

भारत में कानूनी आधुनिकीकरण: अति-अपराधीकरण को कम करने में जन विश्वास 2.0 विधेयक की भूमिका

वर्षों से भारत की कानूनी और विनियामक प्रणाली में ऐसे अनेक नियम जुड़ते चले गए जो आपराधिक कानून के वास्तविक उद्देश्य से कहीं आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कई प्रावधान शतको पहले, एक बिल्कुल अलग सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लिखे गए थे। आज ये अक्सर पुराने, अत्यधिक कठोर या वास्तविक अपराध की तुलना में अनुपातहीन लगते हैं। ऐसे कानूनों की मौजूदगी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जिसमें व्यक्तियों और व्यवसायों को गंभीर सामाजिक हानि वाले कृत्यों के बजाय अनुपालन में त्रुटियों, छोटे डिफॉल्ट्स या प्रक्रियात्मक चूकों जैसी बातों पर भी कारावास का सामना करना पड़ सकता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 23 Aug 2025

“आत्मनिर्भर भारत 2.0: डीप-टेक युग के लिए शासन और नियमन में सुधार की आवश्यकता ”

79वें स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप-टेक क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोइंजीनियरिंग में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए एक भविष्योन्मुख दृष्टि प्रस्तुत की। हालांकि, इस दृष्टि के लिए केवल तकनीकी नवप्रवर्तन ही आवश्यक नहीं है, बल्कि शासन में संरचनात्मक सुधार भी आवश्यक हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 22 Aug 2025

भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली : रोजगारोन्मुखी पुनर्निर्माण की आवश्यकता

भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। आने वाले वर्षों में यह कार्यबल भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब यह युवा वर्ग न केवल शिक्षित बल्कि रोजगारोन्मुखी कौशल में निपुण हो। वर्तमान में भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) प्रणाली गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल ही में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिन आर्थिक सुधारों की घोषणा की, उनका उद्देश्य घरेलू खपत और निवेश को बढ़ावा देना है। इसी संदर्भ में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच यह असंतुलन भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 19 Aug 2025

चुनावी पारदर्शिता बनाम राजनीतिक संदेह: एसआईआर विवाद और संस्थागत स्वतंत्रता

भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जहाँ हर चुनाव न केवल राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा का मंच है, बल्कि नागरिकों की लोकतांत्रिक आस्था का भी प्रमाण है। इस आस्था की नींव है चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता। मतदाता सूची इस प्रक्रिया का आधार है, क्योंकि यह तय करती है कि कौन नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करेगा। इसी संदर्भ में, भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR )—एक विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान—विवाद का केंद्र बन गया है। आयोग का दावा है कि यह पहल 2026 तक सभी चुनावों को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक है। हालांकि, कई राजनीतिक दल और नागरिक संगठन इसे हस्तक्षेप और अपारदर्शिता का माध्यम मान रहे हैं। यह विवाद केवल तकनीकी प्रक्रिया का नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत स्वायत्तता और चुनावी सुधारों की दिशा का प्रश्न है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 18 Aug 2025

अपाचे गार्जियन: भारत की सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता की चुनौती

हाल ही में 22 जुलाई, 2025 को भारतीय थलसेना के एविएशन कॉर्प्स को अमेरिका से एएच-64ई अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई। यह घटना भारत की दीर्घकालीन सैन्य आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। अपाचे का शामिल होना भारत की रोटरी-विंग (हेलीकॉप्टर आधारित) युद्ध क्षमता को मजबूत करता है और थलसेना को प्रिसीजन स्ट्राइक और निगरानी के लिए अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म देता है। लेकिन इसके साथ ही एक गंभीर प्रश्न भी उठता है: क्या भारत आत्मनिर्भर भारत के रक्षा उत्पादन अभियान के दौर में विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहना जारी रख सकता है?.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 06 Aug 2025

पॉक्सो और किशोर संबंध: कानूनी और सामाजिक चुनौतियाँ

Government Policies and Interventions for Development in various sectors and Issues arising out of their Design and Implementation..

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 05 Aug 2025

अनिश्चितता के बीच वैश्विक स्थिरता: आईएमएफ की दृष्टि से भारत की भूमिका

Growth, Development and Employment.Important International Institutions, agencies and fora - their Structure, Mandate..

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 04 Aug 2025

प्रजनन अधिकार बनाम विनियमन: सरोगेसी आयु सीमा मामला

Role of Women and Women’s Organization, Population and Associated Issues.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 02 Aug 2025

भारत में कैंसर देखभाल और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता

भारत में जीवनशैली में बदलाव, जनसंख्या बढ़ने और पर्यावरणीय कारणों की वजह से कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (NCRP) के अनुसार, भारत में कैंसर के मामले 2020 में 1.39 मिलियन से बढ़कर 2025 तक 1.57 मिलियन हो सकते हैं। हालांकि, इस बढ़ते बोझ के अनुपात में इलाज की व्यवस्था और जनसंख्या-स्तर की निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। विशेष रूप से जल्दी पहचान, रेडियोथेरेपी की उपलब्धता, और डेटा प्रणाली के क्षेत्र में गंभीर खामियां हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 01 Aug 2025

भारत में स्वच्छता कर्मियों का संकट: एक सोशल ऑडिट दृष्टिकोण से

भारत में हाथ से मैला उठाने (manual scavenging) की प्रथा को समाप्त करने के लिए कई सरकारी नीतियाँ और घोषणाएँ की गई हैं, लेकिन हानिकारक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई आज भी लोगों की जान ले रही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कराए गए एक सोशल ऑडिट (सामाजिक लेखा परीक्षण) ने इस क्षेत्र में सुरक्षा, जवाबदेही और पुनर्वास की गंभीर कमी को उजागर किया है। जुलाई 2025 में लोकसभा में पेश इस रिपोर्ट से साफ होता है कि स्वच्छता कर्मियों को अब भी भारी जोखिम झेलने पड़ते हैं और मौजूदा नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं।.

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