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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स

डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है!
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यहाँ यह समझना आवश्यक है कि :

‘‘सफलता निरंतर तैयारी पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए प्रयास में असफलता मिलने की संभावना बनी रहती है।’’
इसी आवश्यकता को पूरा कने के लिए हमारी अनुभवी और दक्ष करेंट अफेयर्स टीम एक अनूठा और विशिष्ट कार्यक्रम संचालित कर रही है, जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आवश्यक करेंट अफेयर्स की मांग को समग्रता में पूर्ण करता है।

डेली न्यूज एनालिसिस की विशेषताएँ :

  • यह कार्यक्रम अभ्यर्थियों को सरल, अपडेटेड व समेकित करेंट अफेयर्स को सुबह 12:30 बजे तक प्रदान करके अद्यतन सूचना केंद्र के रूप में आपका सहयोग करता है।
  • यह कार्यक्रम यूपीएससी / पीसीएस पाठ्यक्रम के अनुरूप दैनिक समाचारों का विश्लेषण द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और पीआईबी जैसे शीर्ष स्रोतों से प्रस्तुत करता है। हमारे व्यापक कवरेज में संविधान व राजव्यवस्था, शासन-प्रशासन,अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा खेल आदि विषय शामिल हैं।
  • हमारे प्लेटफ़ॉर्म का यूजर फ्रेंडली डिज़ाइन आपके दैनिक करेंट अफेयर्स की तैयारी को अधिक प्रभावी व समेकित बनाता है। साथ ही इसका विस्तृत विश्लेषण अभ्यर्थियों की सामान्य अध्ययन की तैयारी को भी सही मार्गदर्शन प्रदान करता है।

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 23 Jul 2025

भारतीय शिक्षा में बहुभाषिकता: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक नीतिगत परिवर्तन

भारत में भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है—यह पहचान, सत्ता और शासन का एक प्रमुख आधार है। देश की असाधारण भाषायी विविधता, एक ओर लोकतांत्रिक शक्ति है तो दूसरी ओर नीति-निर्माण की चुनौती भी। नई शिक्षा नीति (NEP) 2020, तीन-भाषा फॉर्मूले को पुनः स्थापित करते हुए, राष्ट्रीय एकता, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक समावेशिता के उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। फिर भी, इसके क्रियान्वयन ने भाषा थोपने की राजनीति, संस्थागत तैयारी और शैक्षणिक समानता को लेकर नई बहसों को जन्म दिया है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 18 Jul 2025

कौशल विकास से समावेशी विकास तक: स्किल इंडिया मिशन की भूमिका

Issues Relating to Development and Management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources..

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 17 Jul 2025

डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ज़िम्मेदारी के संतुलन की आवश्यकता

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विभाजनकारी सामग्री को नियंत्रित करने के लिए नागरिक-स्तर के दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके साथ आत्म-नियंत्रण, ज़िम्मेदारी और भाईचारे व धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी ज़रूरी है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 16 Jul 2025

एक राष्ट्र, एक चुनाव: संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण

Polity and Governance, Elections in India.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 15 Jul 2025

भारत में रोजगार और कौशल संकट की चुनौती से निपटने की आवश्यकता

भारत, दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, जहाँ लाखों छात्र हर साल विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों से स्नातक होते हैं। लेकिन इस जनसांख्यिकीय लाभ के बावजूद, देश एक गहराते रोजगार संकट का सामना कर रहा है। कई शिक्षित युवा या तो बेरोजगार हैं या फिर असंगठित और निम्न गुणवत्ता वाले कार्यों में लगे हुए हैं, इसका कारण है – कौशल का अभाव, प्रशिक्षण की कमी और उद्योग से जुड़ाव का अभाव। यह केवल बेरोजगारी का नहीं, बल्कि रोज़गारयोग्यता (Unemployability) का भी मुद्दा है जो शिक्षा, कौशल विकास और कार्यबल नियोजन में संरचनात्मक सुधारों की मांग करता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 11 Jul 2025

भारत के रक्षा क्षेत्र में वृद्धि: आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर

भारत का रक्षा क्षेत्र एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बढ़ती सुरक्षा चुनौतियाँ, तकनीकी श्रेष्ठता की आवश्यकता और आयात पर निर्भरता कम करने की महत्वाकांक्षा ने इस बदलाव को गति दी है। हाल ही में आयोजित कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में अधिकारियों ने खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने, घरेलू निर्माण को सशक्त करने और वित्तीय चुस्ती को सुधारने के लिए किए गए सुधारों की जानकारी दी। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने, खरीद प्रक्रिया को तेज करने और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं जहाँ निजी कंपनियाँ, स्टार्टअप और एमएसएमई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 07 Jul 2025

"आस्था बनाम अव्यवस्था: प्रभावी भीड़ प्रबंधन पर मंथन की आवश्यकता"

हाल ही में ओडिशा के पुरी में आयोजित एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव के दौरान हुई भगदड़ की दुखद घटना में तीन लोगों की जान चली गई और कम से कम 50 श्रद्धालु घायल हो गए। भारी सुरक्षा व्यवस्था और विस्तृत योजना के बावजूद, इस घटना ने भीड़ प्रबंधन, बुनियादी ढांचे की तैयारियों और विभिन्न प्राधिकरणों के बीच समन्वय की गंभीर कमियों को उजागर कर दिया। यह हादसा रथ यात्रा के दौरान हुआ, जो भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है और जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। इस वर्ष दुर्घटना वाले दिन सामान्य से लगभग 1.5 गुना अधिक भीड़ थी। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और 22 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती के बावजूद, प्रशासन एक ऐसी त्रासदी को नहीं रोक सका, जिसे कई पर्यवेक्षकों ने टाला जा सकने वाला बताया।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 04 Jul 2025

"डिजिटल सशक्तिकरण से समावेशन तक: डिजिटल इंडिया की 10 वर्षों की यात्रा"

1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2025 में अपने दस वर्ष पूरे कर चुका है। जो शुरुआत में एक सरकारी पहल थी, वह अब एक व्यापक परिवर्तन बन चुकी है, जो भारत के जीवन के लगभग हर क्षेत्र को छूती है—जनसेवा वितरण और वित्तीय समावेशन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य और कृषि तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को “जन आंदोलन” बताया है, जिसने 140 करोड़ भारतीयों को सशक्त किया है और भारत को वैश्विक डिजिटल नेताओं की कतार में खड़ा किया है। 2014 में सीमित इंटरनेट पहुंच और कम डिजिटल साक्षरता की स्थिति से निकलकर भारत ने डिजिटल अवसंरचना, प्लेटफार्म और सेवाओं में जबरदस्त छलांग लगाई है। इस बदलाव ने शासन, सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव डाला है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 01 Jul 2025

"कानूनी नवाचार और सामाजिक चेतना: बाल विवाह के अंत की ओर"

भारत में सख्त कानूनों और व्यापक जागरूकता अभियानों के बावजूद बाल विवाह एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। गहराई से जमी सांस्कृतिक परंपराएँ, गरीबी और लैंगिक असमानता आज भी समय से पहले विवाह को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में कानूनी प्रवर्तन और सामाजिक सुधार को मिलाकर किए गए हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, दक्षिण राजस्थान के जनजातीय बहुल बांसवाड़ा ज़िले ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी व्यवस्था लागू की है—जिसमें किसी भी रिपोर्टेड या संभावित बाल विवाह की स्थिति में न्यायालय से निषेधाज्ञा (injunction) आदेश लेना अनिवार्य कर दिया गया है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 28 Jun 2025

भारत का अमृत मिशन: शहरी क्षेत्रों में बदलाव का एक दशक

भारत में नगरीय विकास तेजी से हो रहा है। बेहतर रोजगार, शिक्षा और जीवन स्तर की तलाश में अधिक से अधिक लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। लेकिन इस तेज़ वृद्धि से कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। स्वच्छ पीने का पानी, अच्छी सीवर व्यवस्था, सुरक्षित सड़कें, हरित स्थल और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन स्वस्थ और टिकाऊ शहरों के लिए जरूरी हैं। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) शुरू किया जिसका जून 2025 में एक दशक पूरा हो गया है। पिछले दस वर्षों में, अमृत (AMRUT) ने सैकड़ों शहरों को उनकी बुनियादी सेवाएं सुधारने और भविष्य की योजना बनाने में मदद की है। जल शोधन संयंत्र बनाने से लेकर पार्क विकसित करने और साइक्लिंग को बढ़ावा देने तक, मिशन ने सभी के लिए खासकर शहरी गरीबों के लिए शहरों को अधिक रहने योग्य बनाने का लक्ष्य रखा है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 26 Jun 2025

"जनजातीय सशक्तिकरण : कल्याणकारी योजनाओं से समावेशी भारत की ओर अग्रसर"

भारत की अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या लगभग 10.42 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। 705 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त जनजातीय समूहों में फैली ये अधिकांश आबादी दूरदराज़, वनों से आच्छादित और अविकसित क्षेत्रों में निवास करती है। ऐतिहासिक रूप से, इन समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे की मुख्य धारा से बहिष्करण का सामना करना पड़ा है। भारत सरकार ने मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सामाजिक-आर्थिक उत्थान, आधारभूत विकास और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 24 Jun 2025

समाचार, समीक्षा और सेंसरशिप: फेयर डीलिंग की भारतीय परिभाषा पर पुनर्विचार

समाचार एजेंसी एएनआई और एक यूट्यूबर (मोहक मंगल) के बीच हाल ही में हुआ एक कानूनी विवाद भारत में कॉपीराइट कानूनों के काम करने के तरीके को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, विशेष रूप से सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के युग में। यह मामला कॉपीराइट संरक्षण और उचित उपयोग (या उचित व्यवहार) के बीच के धुंधले क्षेत्र को उजागर करता है, खासकर उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो समाचार क्लिप का उपयोग सार्वजनिक टिप्पणी, शिक्षा या आलोचना के लिए करते हैं।.

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