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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स

डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है!
यह UPSC/PSC करेंट अफेयर्स के लिए एक सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय स्त्रोत है। विगत वर्षों की परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण और अंकदायी खंड के रूप में उभरा है, इसलिए UPSC/PSC की यात्रा को सफल बनाने के लिए करेंट अफेयर्स का स्पष्ट, सारगर्भित और परीक्षा अनुरूप अध्ययन आवश्यक है।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि :

‘‘सफलता निरंतर तैयारी पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए प्रयास में असफलता मिलने की संभावना बनी रहती है।’’
इसी आवश्यकता को पूरा कने के लिए हमारी अनुभवी और दक्ष करेंट अफेयर्स टीम एक अनूठा और विशिष्ट कार्यक्रम संचालित कर रही है, जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आवश्यक करेंट अफेयर्स की मांग को समग्रता में पूर्ण करता है।

डेली न्यूज एनालिसिस की विशेषताएँ :

  • यह कार्यक्रम अभ्यर्थियों को सरल, अपडेटेड व समेकित करेंट अफेयर्स को सुबह 12:30 बजे तक प्रदान करके अद्यतन सूचना केंद्र के रूप में आपका सहयोग करता है।
  • यह कार्यक्रम यूपीएससी / पीसीएस पाठ्यक्रम के अनुरूप दैनिक समाचारों का विश्लेषण द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और पीआईबी जैसे शीर्ष स्रोतों से प्रस्तुत करता है। हमारे व्यापक कवरेज में संविधान व राजव्यवस्था, शासन-प्रशासन,अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा खेल आदि विषय शामिल हैं।
  • हमारे प्लेटफ़ॉर्म का यूजर फ्रेंडली डिज़ाइन आपके दैनिक करेंट अफेयर्स की तैयारी को अधिक प्रभावी व समेकित बनाता है। साथ ही इसका विस्तृत विश्लेषण अभ्यर्थियों की सामान्य अध्ययन की तैयारी को भी सही मार्गदर्शन प्रदान करता है।

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 18 Sep 2025

“लॉजिस्टिक्स दक्षता से वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का विश्लेषण”

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुएँ और सेवाएँ समय पर तथा उचित लागत पर अपने गंतव्य तक पहुँचें। भारत, जो एक तीव्र गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और जिसका लक्ष्य वैश्विक विनिर्माण एवं व्यापार केंद्र बनने का है, के लिए लॉजिस्टिक्स दक्षता केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि एक सामरिक अनिवार्यता भी है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) प्रारंभ की। यह नीति एक गेम-चेंजर के रूप में परिकल्पित थी, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, अक्षमताओं को घटाना और एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स तंत्र का निर्माण करना था।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 16 Sep 2025

“अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स और बालपन मोटापा: एक मौन वैश्विक महामारी”

यूनिसेफ़ ने “फ़ीडिंग प्रॉफ़िट: हाउ फ़ूड एन्वायरनमेंट्स आर फ़ेलिंग चिल्ड्रन” शीर्षक से हाल ही में एक प्रमुख रिपोर्ट जारी की है, जो बचपन के अधिक वज़न और मोटापे जैसे सबसे तेज़ी से बढ़ते लेकिन कम चर्चित वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक पर प्रकाश डालती है। दशकों तक, कुपोषण मुख्य रूप से बच्चों में भूख, ठिगनापन (stunting) और क्षीणता (wasting) से जुड़ा हुआ था जो पर्याप्त भोजन की कमी के कारण उत्पन्न होते थे।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 15 Sep 2025

भारतीय न्यायिक प्रणाली: संरचनात्मक संकट और सुधारों की अनिवार्यता

भारतीय न्यायपालिका को संवैधानिक मूल्यों का संरक्षक और न्याय का अंतिम निर्णायक माना जाता है। फिर भी, यह दुनिया के सबसे भारी मामलों के बोझ तले दबी हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को उजागर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 88,417 तक पहुंच गई है, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है, यह स्थिति तब है जब न्यायालय वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की अपनी पूर्ण स्वीकृत न्यायिक क्षमता के साथ कार्य कर रहा है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 12 Sep 2025

"तकनीक और समाज: भारत के मानसिक स्वास्थ्य की नई राह"

“नेवर अलोन” भारत में छात्रों के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य ऐप है, जो 24×7 सहायता, DSM-आधारित निदान और हाइब्रिड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) परामर्श प्रदान करता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 09 Sep 2025

नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025: भारतीय उच्च शिक्षा परिदृश्य का विश्लेषण

शिक्षा, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी बौद्धिक संपन्नता का मूलाधार है। भारत, जो आज विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी का घर है, अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से न केवल प्रतिभाओं का पोषण कर रहा है बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF), जिसे शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में लॉन्च किया था और 2016 से लागू किया गया, उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन का सबसे विश्वसनीय साधन बन चुका है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 04 Sep 2025

"अल्पसंख्यक अधिकार और सार्वभौमिक शिक्षा : सुप्रीम कोर्ट का नया दृष्टिकोण"

हाल ही में, सितंबर 2025 में, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने यह प्रश्न उठाया कि क्या अल्पसंख्यक विद्यालयों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का पालन करना होगा। पीठ ने माना कि हो सकता है 2014 की छूट ने सार्वभौमिक शिक्षा की भावना को कमजोर किया हो और इस मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित कर दिया।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 30 Aug 2025

"ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध : ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम की चुनौतियाँ और संभावनाएँ"

पिछले एक दशक में भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी है। ई-कॉमर्स, फिनटेक और डिजिटल शिक्षा के अवसरों के साथ-साथ, ऑनलाइन गेमिंग भी एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। यह उद्योग मनोरंजन, तकनीक और उद्यमिता को एक साथ जोड़ता है, लेकिन साथ ही लत, धोखाधड़ी और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी चिंताओं को भी जन्म देता है। इस संदर्भ में, संसद ने बहुत ही संक्षिप्त बहस के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 पारित कर दिया। यह कानून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पोकर और रम्मी जैसे सभी ऑनलाइन पैसे-आधारित खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए पूरे ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करने का प्रयास करता है। इस कदम से वैधता, संवैधानिक शक्तियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तीखी बहस छिड़ गई है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 28 Aug 2025

भारत का औषधि नियामक ढाँचा: खामियाँ, सुधार और वैश्विक प्रतिष्ठा

भारत को अक्सर “दुनिया की फार्मेसी” कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर उपभोग किए जाने वाले हर पाँच में से एक जेनेरिक दवा का निर्माण, भारत में होता है। न्यूयॉर्क की फार्मेसी से लेकर लागोस के अस्पतालों तक, भारत में बनी दवाओं की पहुँच हैं। यह उपलब्धि राष्ट्रीय गर्व का विषय है और इसने भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में एक केंद्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। फिर भी, इस सफलता के पीछे चुनौतियों भी है। इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस के मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थकेयर मैनेजमेंट के एक हालिया अध्ययन ने भारत की औषधि नीति और नियामक ढांचे में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया है। ये कमजोरियाँ न केवल घरेलू दवा सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, बल्कि भारत की एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर भी प्रश्नचिह्न लगाती हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 27 Aug 2025

भारत में कानूनी आधुनिकीकरण: अति-अपराधीकरण को कम करने में जन विश्वास 2.0 विधेयक की भूमिका

वर्षों से भारत की कानूनी और विनियामक प्रणाली में ऐसे अनेक नियम जुड़ते चले गए जो आपराधिक कानून के वास्तविक उद्देश्य से कहीं आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कई प्रावधान शतको पहले, एक बिल्कुल अलग सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लिखे गए थे। आज ये अक्सर पुराने, अत्यधिक कठोर या वास्तविक अपराध की तुलना में अनुपातहीन लगते हैं। ऐसे कानूनों की मौजूदगी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जिसमें व्यक्तियों और व्यवसायों को गंभीर सामाजिक हानि वाले कृत्यों के बजाय अनुपालन में त्रुटियों, छोटे डिफॉल्ट्स या प्रक्रियात्मक चूकों जैसी बातों पर भी कारावास का सामना करना पड़ सकता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 23 Aug 2025

“आत्मनिर्भर भारत 2.0: डीप-टेक युग के लिए शासन और नियमन में सुधार की आवश्यकता ”

79वें स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप-टेक क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोइंजीनियरिंग में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए एक भविष्योन्मुख दृष्टि प्रस्तुत की। हालांकि, इस दृष्टि के लिए केवल तकनीकी नवप्रवर्तन ही आवश्यक नहीं है, बल्कि शासन में संरचनात्मक सुधार भी आवश्यक हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 22 Aug 2025

भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली : रोजगारोन्मुखी पुनर्निर्माण की आवश्यकता

भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। आने वाले वर्षों में यह कार्यबल भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब यह युवा वर्ग न केवल शिक्षित बल्कि रोजगारोन्मुखी कौशल में निपुण हो। वर्तमान में भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) प्रणाली गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल ही में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिन आर्थिक सुधारों की घोषणा की, उनका उद्देश्य घरेलू खपत और निवेश को बढ़ावा देना है। इसी संदर्भ में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच यह असंतुलन भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 19 Aug 2025

चुनावी पारदर्शिता बनाम राजनीतिक संदेह: एसआईआर विवाद और संस्थागत स्वतंत्रता

भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जहाँ हर चुनाव न केवल राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा का मंच है, बल्कि नागरिकों की लोकतांत्रिक आस्था का भी प्रमाण है। इस आस्था की नींव है चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता। मतदाता सूची इस प्रक्रिया का आधार है, क्योंकि यह तय करती है कि कौन नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करेगा। इसी संदर्भ में, भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR )—एक विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान—विवाद का केंद्र बन गया है। आयोग का दावा है कि यह पहल 2026 तक सभी चुनावों को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक है। हालांकि, कई राजनीतिक दल और नागरिक संगठन इसे हस्तक्षेप और अपारदर्शिता का माध्यम मान रहे हैं। यह विवाद केवल तकनीकी प्रक्रिया का नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत स्वायत्तता और चुनावी सुधारों की दिशा का प्रश्न है।.

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