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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स

डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है!
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यहाँ यह समझना आवश्यक है कि :

‘‘सफलता निरंतर तैयारी पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए प्रयास में असफलता मिलने की संभावना बनी रहती है।’’
इसी आवश्यकता को पूरा कने के लिए हमारी अनुभवी और दक्ष करेंट अफेयर्स टीम एक अनूठा और विशिष्ट कार्यक्रम संचालित कर रही है, जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आवश्यक करेंट अफेयर्स की मांग को समग्रता में पूर्ण करता है।

डेली न्यूज एनालिसिस की विशेषताएँ :

  • यह कार्यक्रम अभ्यर्थियों को सरल, अपडेटेड व समेकित करेंट अफेयर्स को सुबह 12:30 बजे तक प्रदान करके अद्यतन सूचना केंद्र के रूप में आपका सहयोग करता है।
  • यह कार्यक्रम यूपीएससी / पीसीएस पाठ्यक्रम के अनुरूप दैनिक समाचारों का विश्लेषण द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और पीआईबी जैसे शीर्ष स्रोतों से प्रस्तुत करता है। हमारे व्यापक कवरेज में संविधान व राजव्यवस्था, शासन-प्रशासन,अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा खेल आदि विषय शामिल हैं।
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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 16 Jul 2025

एक राष्ट्र, एक चुनाव: संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण

Polity and Governance, Elections in India.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 15 Jul 2025

भारत में रोजगार और कौशल संकट की चुनौती से निपटने की आवश्यकता

भारत, दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, जहाँ लाखों छात्र हर साल विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों से स्नातक होते हैं। लेकिन इस जनसांख्यिकीय लाभ के बावजूद, देश एक गहराते रोजगार संकट का सामना कर रहा है। कई शिक्षित युवा या तो बेरोजगार हैं या फिर असंगठित और निम्न गुणवत्ता वाले कार्यों में लगे हुए हैं, इसका कारण है – कौशल का अभाव, प्रशिक्षण की कमी और उद्योग से जुड़ाव का अभाव। यह केवल बेरोजगारी का नहीं, बल्कि रोज़गारयोग्यता (Unemployability) का भी मुद्दा है जो शिक्षा, कौशल विकास और कार्यबल नियोजन में संरचनात्मक सुधारों की मांग करता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 11 Jul 2025

भारत के रक्षा क्षेत्र में वृद्धि: आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर

भारत का रक्षा क्षेत्र एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बढ़ती सुरक्षा चुनौतियाँ, तकनीकी श्रेष्ठता की आवश्यकता और आयात पर निर्भरता कम करने की महत्वाकांक्षा ने इस बदलाव को गति दी है। हाल ही में आयोजित कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में अधिकारियों ने खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने, घरेलू निर्माण को सशक्त करने और वित्तीय चुस्ती को सुधारने के लिए किए गए सुधारों की जानकारी दी। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने, खरीद प्रक्रिया को तेज करने और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं जहाँ निजी कंपनियाँ, स्टार्टअप और एमएसएमई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 07 Jul 2025

"आस्था बनाम अव्यवस्था: प्रभावी भीड़ प्रबंधन पर मंथन की आवश्यकता"

हाल ही में ओडिशा के पुरी में आयोजित एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव के दौरान हुई भगदड़ की दुखद घटना में तीन लोगों की जान चली गई और कम से कम 50 श्रद्धालु घायल हो गए। भारी सुरक्षा व्यवस्था और विस्तृत योजना के बावजूद, इस घटना ने भीड़ प्रबंधन, बुनियादी ढांचे की तैयारियों और विभिन्न प्राधिकरणों के बीच समन्वय की गंभीर कमियों को उजागर कर दिया। यह हादसा रथ यात्रा के दौरान हुआ, जो भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है और जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। इस वर्ष दुर्घटना वाले दिन सामान्य से लगभग 1.5 गुना अधिक भीड़ थी। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और 22 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती के बावजूद, प्रशासन एक ऐसी त्रासदी को नहीं रोक सका, जिसे कई पर्यवेक्षकों ने टाला जा सकने वाला बताया।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 04 Jul 2025

"डिजिटल सशक्तिकरण से समावेशन तक: डिजिटल इंडिया की 10 वर्षों की यात्रा"

1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2025 में अपने दस वर्ष पूरे कर चुका है। जो शुरुआत में एक सरकारी पहल थी, वह अब एक व्यापक परिवर्तन बन चुकी है, जो भारत के जीवन के लगभग हर क्षेत्र को छूती है—जनसेवा वितरण और वित्तीय समावेशन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य और कृषि तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को “जन आंदोलन” बताया है, जिसने 140 करोड़ भारतीयों को सशक्त किया है और भारत को वैश्विक डिजिटल नेताओं की कतार में खड़ा किया है। 2014 में सीमित इंटरनेट पहुंच और कम डिजिटल साक्षरता की स्थिति से निकलकर भारत ने डिजिटल अवसंरचना, प्लेटफार्म और सेवाओं में जबरदस्त छलांग लगाई है। इस बदलाव ने शासन, सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव डाला है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 01 Jul 2025

"कानूनी नवाचार और सामाजिक चेतना: बाल विवाह के अंत की ओर"

भारत में सख्त कानूनों और व्यापक जागरूकता अभियानों के बावजूद बाल विवाह एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। गहराई से जमी सांस्कृतिक परंपराएँ, गरीबी और लैंगिक असमानता आज भी समय से पहले विवाह को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में कानूनी प्रवर्तन और सामाजिक सुधार को मिलाकर किए गए हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, दक्षिण राजस्थान के जनजातीय बहुल बांसवाड़ा ज़िले ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी व्यवस्था लागू की है—जिसमें किसी भी रिपोर्टेड या संभावित बाल विवाह की स्थिति में न्यायालय से निषेधाज्ञा (injunction) आदेश लेना अनिवार्य कर दिया गया है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 28 Jun 2025

भारत का अमृत मिशन: शहरी क्षेत्रों में बदलाव का एक दशक

भारत में नगरीय विकास तेजी से हो रहा है। बेहतर रोजगार, शिक्षा और जीवन स्तर की तलाश में अधिक से अधिक लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। लेकिन इस तेज़ वृद्धि से कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। स्वच्छ पीने का पानी, अच्छी सीवर व्यवस्था, सुरक्षित सड़कें, हरित स्थल और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन स्वस्थ और टिकाऊ शहरों के लिए जरूरी हैं। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) शुरू किया जिसका जून 2025 में एक दशक पूरा हो गया है। पिछले दस वर्षों में, अमृत (AMRUT) ने सैकड़ों शहरों को उनकी बुनियादी सेवाएं सुधारने और भविष्य की योजना बनाने में मदद की है। जल शोधन संयंत्र बनाने से लेकर पार्क विकसित करने और साइक्लिंग को बढ़ावा देने तक, मिशन ने सभी के लिए खासकर शहरी गरीबों के लिए शहरों को अधिक रहने योग्य बनाने का लक्ष्य रखा है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 26 Jun 2025

"जनजातीय सशक्तिकरण : कल्याणकारी योजनाओं से समावेशी भारत की ओर अग्रसर"

भारत की अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या लगभग 10.42 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। 705 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त जनजातीय समूहों में फैली ये अधिकांश आबादी दूरदराज़, वनों से आच्छादित और अविकसित क्षेत्रों में निवास करती है। ऐतिहासिक रूप से, इन समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे की मुख्य धारा से बहिष्करण का सामना करना पड़ा है। भारत सरकार ने मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सामाजिक-आर्थिक उत्थान, आधारभूत विकास और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 24 Jun 2025

समाचार, समीक्षा और सेंसरशिप: फेयर डीलिंग की भारतीय परिभाषा पर पुनर्विचार

समाचार एजेंसी एएनआई और एक यूट्यूबर (मोहक मंगल) के बीच हाल ही में हुआ एक कानूनी विवाद भारत में कॉपीराइट कानूनों के काम करने के तरीके को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, विशेष रूप से सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के युग में। यह मामला कॉपीराइट संरक्षण और उचित उपयोग (या उचित व्यवहार) के बीच के धुंधले क्षेत्र को उजागर करता है, खासकर उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो समाचार क्लिप का उपयोग सार्वजनिक टिप्पणी, शिक्षा या आलोचना के लिए करते हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 23 Jun 2025

भारत की 2027 की जनगणना: डिजिटल और जनसांख्यिकीय बदलाव की यात्रा

भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि भारत की 16वीं जनगणना दो चरणों में की जाएगी, जो देश के डेटा संग्रहण इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर है। यह न केवल भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, बल्कि 1931 के बाद पहली बार पूर्ण रूप से जाति आधारित गणना भी की जाएगी। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है, जबकि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 19 Jun 2025

बाल श्रम: एक वैश्विक चुनौती और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता

बाल श्रम विश्व स्तर पर एक जटिल सामाजिक समस्या है, जो बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के नेतृत्व में चलाया जाता है। इसका उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करने के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिवस और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्य 8.7 के तहत बाल श्रम को समाप्त करने की समयसीमा का वर्ष है। हालांकि, महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद यह लक्ष्य अभी भी अधूरा है। वर्ष 2025 की थीम ‘प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और करना है: चलिए प्रयास तेज़ करें!’ है जो इस सच्चाई को दर्शाती है कि भले ही कई देशों में बाल श्रम के मामले घटे हैं, फिर भी दुनिया भर में लाखों बच्चे अब भी शोषण और खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अकेले प्रयास काफी नहीं हैं; बच्चों को शिक्षा, खेल और शोषण से सुरक्षा का अधिकार दिलाने के लिए समन्वित, लगातार और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की आवश्यकता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 17 Jun 2025

"भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर: लोकपाल और लोकायुक्त की चुनौतियाँ और समाधान"

भ्रष्टाचार भारत में सुशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस मुद्दे से निपटने के लिए, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त जैसे शक्तिशाली संस्थानों की स्थापना की। उनका काम सरल लेकिन महत्वपूर्ण है: सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना और यह सुनिश्चित करना कि सत्ता का दुरुपयोग न हो। हाल ही में एक कदम उठाते हुए, भारत के लोकपाल ने एक नया आदर्श वाक्य अपनाया: "नागरिकों को सशक्त बनाएँ, भ्रष्टाचार को उजागर करें।" यह केवल एक नारा नहीं है - यह नागरिकों को भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई के केंद्र में रखने की दिशा में एक गहरे बदलाव को दर्शाता है। यह लोगों को बोलने, गलत कामों की रिपोर्ट करने और पारदर्शिता की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।.

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