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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स

डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है!
यह UPSC/PSC करेंट अफेयर्स के लिए एक सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय स्त्रोत है। विगत वर्षों की परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण और अंकदायी खंड के रूप में उभरा है, इसलिए UPSC/PSC की यात्रा को सफल बनाने के लिए करेंट अफेयर्स का स्पष्ट, सारगर्भित और परीक्षा अनुरूप अध्ययन आवश्यक है।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि :

‘‘सफलता निरंतर तैयारी पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए प्रयास में असफलता मिलने की संभावना बनी रहती है।’’
इसी आवश्यकता को पूरा कने के लिए हमारी अनुभवी और दक्ष करेंट अफेयर्स टीम एक अनूठा और विशिष्ट कार्यक्रम संचालित कर रही है, जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आवश्यक करेंट अफेयर्स की मांग को समग्रता में पूर्ण करता है।

डेली न्यूज एनालिसिस की विशेषताएँ :

  • यह कार्यक्रम अभ्यर्थियों को सरल, अपडेटेड व समेकित करेंट अफेयर्स को सुबह 12:30 बजे तक प्रदान करके अद्यतन सूचना केंद्र के रूप में आपका सहयोग करता है।
  • यह कार्यक्रम यूपीएससी / पीसीएस पाठ्यक्रम के अनुरूप दैनिक समाचारों का विश्लेषण द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और पीआईबी जैसे शीर्ष स्रोतों से प्रस्तुत करता है। हमारे व्यापक कवरेज में संविधान व राजव्यवस्था, शासन-प्रशासन,अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा खेल आदि विषय शामिल हैं।
  • हमारे प्लेटफ़ॉर्म का यूजर फ्रेंडली डिज़ाइन आपके दैनिक करेंट अफेयर्स की तैयारी को अधिक प्रभावी व समेकित बनाता है। साथ ही इसका विस्तृत विश्लेषण अभ्यर्थियों की सामान्य अध्ययन की तैयारी को भी सही मार्गदर्शन प्रदान करता है।

आप अपनी UPSC/PSC की तैयारी की कठिन डगर को सुगम बनाने के लिए तथा अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ स्वयं को सशक्त बनाने एवं दैनिक समाचार विश्लेषण के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए आज ही ध्येय IAS के डेली न्यूज एनालिसिस से जुड़ें और हर एक दिन सूचित रहें, आगे रहें !

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 23 Jun 2025

भारत की 2027 की जनगणना: डिजिटल और जनसांख्यिकीय बदलाव की यात्रा

भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि भारत की 16वीं जनगणना दो चरणों में की जाएगी, जो देश के डेटा संग्रहण इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर है। यह न केवल भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, बल्कि 1931 के बाद पहली बार पूर्ण रूप से जाति आधारित गणना भी की जाएगी। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है, जबकि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 19 Jun 2025

बाल श्रम: एक वैश्विक चुनौती और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता

बाल श्रम विश्व स्तर पर एक जटिल सामाजिक समस्या है, जो बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के नेतृत्व में चलाया जाता है। इसका उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करने के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिवस और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्य 8.7 के तहत बाल श्रम को समाप्त करने की समयसीमा का वर्ष है। हालांकि, महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद यह लक्ष्य अभी भी अधूरा है। वर्ष 2025 की थीम ‘प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और करना है: चलिए प्रयास तेज़ करें!’ है जो इस सच्चाई को दर्शाती है कि भले ही कई देशों में बाल श्रम के मामले घटे हैं, फिर भी दुनिया भर में लाखों बच्चे अब भी शोषण और खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अकेले प्रयास काफी नहीं हैं; बच्चों को शिक्षा, खेल और शोषण से सुरक्षा का अधिकार दिलाने के लिए समन्वित, लगातार और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की आवश्यकता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 17 Jun 2025

"भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर: लोकपाल और लोकायुक्त की चुनौतियाँ और समाधान"

भ्रष्टाचार भारत में सुशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस मुद्दे से निपटने के लिए, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त जैसे शक्तिशाली संस्थानों की स्थापना की। उनका काम सरल लेकिन महत्वपूर्ण है: सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना और यह सुनिश्चित करना कि सत्ता का दुरुपयोग न हो। हाल ही में एक कदम उठाते हुए, भारत के लोकपाल ने एक नया आदर्श वाक्य अपनाया: "नागरिकों को सशक्त बनाएँ, भ्रष्टाचार को उजागर करें।" यह केवल एक नारा नहीं है - यह नागरिकों को भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई के केंद्र में रखने की दिशा में एक गहरे बदलाव को दर्शाता है। यह लोगों को बोलने, गलत कामों की रिपोर्ट करने और पारदर्शिता की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 16 Jun 2025

पूर्वोत्तर भारत : स्थिरता, शांति और समावेशी विकास की ओर

पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) को भारत का एक दूरस्थ सीमांत माना जाता था, लेकिन पिछले दशक में यह प्रगति, स्थिरता और अपार संभावनाओं का प्रतीक बन गया है। भारत सरकार की "एक्ट ईस्ट" और "परिवहन के माध्यम से परिवर्तन" दृष्टि के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने एक सुनियोजित और समावेशी विकास यात्रा का नेतृत्व किया है। केंद्रित नीति हस्तक्षेप, बुनियादी ढांचे में निवेश, शांति समझौतों और संस्थागत समर्थन ने इस क्षेत्र की दिशा को पूर्ण रूप से बदल दिया है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 12 Jun 2025

भारत में प्रजनन अधिकार और मातृत्व लाभ: संवैधानिक संरक्षण, चुनौतियाँ और आगे की राह

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को मज़बूती प्रदान की। यह मामला तमिलनाडु सरकार की दो-बच्चे की नीति के आधार पर एक सरकारी स्कूल शिक्षिका को तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश से वंचित करने से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के पहले के निर्णय को पलटते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश केवल एक वैधानिक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 10 Jun 2025

भारत की आगामी जनगणना 2026–27: पहले से कहीं अधिक क्यों है महत्वपूर्ण

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित ‘हम भारत के लोग’ से अभिप्रेत है जो एक राजनीतिक समुदाय का द्योतक है। इस संदर्भ में, जनगणना मात्र एक तकनीकी प्रक्रिया या जनसंख्या की संख्यात्मक गणना और श्रेणीकरण भर नहीं है। इस माध्यम से जनसंख्या को एक संगठित राजनीतिक समुदाय — 'जनता' — के रूप में रूपांतरित किया जाता है। यह 'जनता' साझा मूल्यों और दृष्टिकोणों के आधार पर यह निर्धारित करती है कि वह स्वयं को किस प्रकार शासित करेगी और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए यह अनिवार्य है कि यह जानकारी हो कि देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कितने लोग निवास करते हैं, उनका वितरण कैसा है, वे किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन कितनी तीव्रता से घटित हो रहे हैं।".

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 02 Jun 2025

स्तन कैंसर को समझना: भारत और वैश्विक स्तर पर कैंसर का बोझ

जीएस-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और उनके अनुप्रयोग और दैनिक जीवन पर प्रभाव।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 31 May 2025

बाधाएँ तोड़ती महिलाएँ: भारतीय सेना में महिलाओं का बढ़ता योगदान

जीएस पेपर1- भारतीय समाज, महिला संबंधी मुद्दे.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 27 May 2025

छात्र आत्महत्या और संस्थागत सुधार की तत्काल ज़रूरत

GS Paper1- समाज.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 26 May 2025

मौन महामारी से संघर्ष: एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ भारत की लड़ाई

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में उभरा है, जिसने संक्रामक रोगों पर नियंत्रण में दशकों की प्रगति को कमजोर कर दिया है। रोगजनकों द्वारा एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के प्रभाव का विरोध करने की क्षमता के कारण एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) से वैश्विक स्तर पर एक मिलियन से अधिक मौतों हो चुकी है, जिसमें भारत इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 23 May 2025

भारत में गरीबी मापने की जटिलताएँ: कार्यप्रणालियाँ और विवाद

GS 1- गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 21 May 2025

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी पर रोक लगाई: प्रभाव

हाल ही में 16 मई 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) की एक अधिसूचना (2017) को रद्द कर दिया। इस अधिसूचना के तहत उद्योगों को संचालन शुरू करने के बाद पर्यावरणीय मंजूरी लेने की अनुमति दी गई थी, जिसे पूर्वव्यापी (Ex-post facto) मंजूरी कहा जाता है।.

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