संदर्भ:

भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि भारत की 16वीं जनगणना दो चरणों में की जाएगी, जो देश के डेटा संग्रहण इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर है। यह न केवल भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, बल्कि 1931 के बाद पहली बार पूर्ण रूप से जाति आधारित गणना भी की जाएगी। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है, जबकि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 है।

जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?

• जनगणना केवल एक जनसंख्या गणना नहीं है। यह भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक योजना को आकार देने में एक बुनियादी भूमिका निभाती है। संविधान के प्रमुख प्रावधान जैसे अनुच्छेद 82 (निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन) और अनुच्छेद 330 और 332 (अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण) जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं।
• सरकारी फंडिंग, आधारभूत ढांचा योजना और सामाजिक कल्याण योजनाएं सभी जनसंख्या पर आधारित होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय जनगणना के आंकड़ों का उपयोग स्कूलों, क्लीनिकों और सड़कों जैसी सेवाओं की योजना बनाने में करते हैं। जनगणना के आंकड़े रोजगार, प्रवासन, प्रजनन क्षमता और नगरीकरण पर नीतियां तय करने में भी मदद करते हैं।
• प्रशासन से परे, जनगणना राष्ट्र की बदलती पहचान को दर्शाती है — जैसे परिवार की संरचना में बदलाव, प्रौद्योगिकी की पहुंच, और जाति आधारित असमानताएं। यह योजनाकारों और शोधकर्ताओं को वंचित जनसंख्या की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेपों की योजना बनाने में मदद करती है।

समयसीमा और चरण
2027 की जनगणना दो प्रमुख चरणों में की जाएगी:

1. मकान सूचीकरण और आवास जनगणना (2026)
जनसंख्या गणना से एक वर्ष पहले किया जाने वाला यह चरण, आवास की स्थिति और घरेलू विशेषताओं को दर्ज करता है। गणनाकर्ता निम्नलिखित दर्ज करेंगे:
• भवन का उपयोग (आवासीय/व्यावसायिक)
• निर्माण सामग्री
• कमरों की संख्या
• पानी और बिजली की उपलब्धता
• स्वामित्व की स्थिति
• शौचालय और ईंधन का प्रकार
• फोन, टीवी या वाहन जैसी परिसंपत्तियों की उपलब्धता

नए बिंदुओं में शामिल हैं:
• इंटरनेट की उपलब्धता
• स्मार्टफोन का स्वामित्व
• खाना पकाने के गैस का प्रकार (पीएनजी बनाम एलपीजी)
• घर के भीतर पीने के पानी की सुविधा
• जनगणना संपर्क के लिए मोबाइल नंबर
• वाहन स्वामित्व (दोपहिया, कार, व्यावसायिक)
• उपयोग किए जाने वाले अनाज का प्रकार

ये परिवर्तन डिजिटल पहुंच, स्वच्छ ऊर्जा और भोजन की आदतों को विकास संकेतकों के रूप में दर्शाते हैं।

2. जनसंख्या गणना (फरवरी 2027)
इस चरण में व्यक्तियों की जानकारी एकत्र की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए निम्नलिखित जानकारी दर्ज की जाएगी:
• नाम, उम्र, लिंग, जन्म तिथि
• वैवाहिक स्थिति
• परिवार के मुखिया से संबंध
• शैक्षिक स्तर
• व्यवसाय
• धर्म और जाति/जनजाति
• विकलांगता की स्थिति
• प्रवासन का इतिहास

2027 में प्रमुख बदलाव:
• सभी नागरिकों के लिए जाति गणना — 1931 के बाद पहली बार।
• प्रवासन कारणों में जलवायु विस्थापन शामिल।
• प्रौद्योगिकी उपयोग — इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच से जुड़े प्रश्न।
• लैंगिक समावेशन — ट्रांसजेंडर की पहचान का स्पष्ट विकल्प।

पहली डिजिटल जनगणना
2027 की जनगणना एक बड़ा तकनीकी सुधार है। 2011 की तरह कागज आधारित और वर्णनात्मक प्रविष्टियों के बजाय, आगामी जनगणना मुख्यतः मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी।

मुख्य डिजिटल विशेषताएं:
• स्वयं-गणना: परिवार एक पोर्टल या ऐप पर लॉग इन करके अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, जिसे गणनाकर्ता को दिखाया जा सकेगा।
• गणनाकर्ताओं के लिए मोबाइल ऐप: ड्रॉप-डाउन मेनू, कोडिंग निर्देशिकाओं और रीयल-टाइम गुणवत्ता जांच अलर्ट से सुसज्जित।
• जियो-टैगिंग और जीपीएस: घरों का सटीक नक्शा और कवरेज गैप रोकने के लिए जियोफेंसिंग।
• रीयल-टाइम डैशबोर्ड: प्रगति की निगरानी, विसंगतियों का पता लगाना और अपडेट देना।
• जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS): फील्ड मुद्दों को तेजी से प्रबंधित करने और प्रतिक्रिया देने की सुविधा।

यह डिजिटल बदलाव मैनुअल त्रुटियों को कम करने, डेटा प्रोसेसिंग को तेज करने और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

कार्यबल और लॉजिस्टिक्स
जनगणना कार्य भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियानों में से एक है। इसमें लगभग:
• 30 लाख गणनाकर्ता, मुख्यतः स्कूल शिक्षक, नियुक्त होंगे।
• 1.2 लाख पर्यवेक्षक जिला और उप-जिला स्तर पर।
• 46,000 प्रशिक्षक डिजिटल प्रशिक्षण सत्र कराएंगे।

गणनाकर्ताओं को ऐप के उपयोग, डेटा प्रविष्टि और सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि अस्वीकार या डर से निपटने में प्रशिक्षित किया जाएगा।

गुणवत्ता नियंत्रण और चुनौतियाँ
डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं:
• ऐप में त्रुटियों (जैसे अविश्वसनीय आयु या घरेलू आकार) के लिए ऑटोमैटिक चेक।
• दूरस्थ क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी के लिए ऑफलाइन मोड के साथ ऑटो-सिंक।
• जीपीएस टैगिंग त्रुटियों की पर्यवेक्षक पुष्टि।
• सॉफ्ट-स्किल प्रशिक्षण से झिझक या गलत जानकारी को कम करना।
• रीयल-टाइम समाधान के लिए फील्ड सपोर्ट टूल्स।

पर्यवेक्षक चिह्नित फॉर्मों की पुन: जांच करेंगे, और मैनुअल जांच से असंगतियों को कम किया जाएगा। डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ या अवास्तविक डेटा अंतिम सबमिशन से पहले सुधारे जाएंगे।

डेटा जारी करने का कार्यक्रम
जनगणना चरण के फरवरी 2027 में 20–21 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार:
• प्रारंभिक डेटा जनगणना पूरी होने के 10 दिनों के भीतर जारी किया जा सकता है।
• अंतिम डेटा छह महीनों के भीतर अपेक्षित है।

यह पिछले जनगणनाओं की तुलना में काफी तेज है क्योंकि इसमें डिजिटल प्रक्रियाएं और स्वचालित सत्यापन शामिल हैं।

2027 बनाम 2011 का अंतर

राजनीतिक और सामाजिक महत्व
जाति गणना की पुनः शुरुआत ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया है, विशेषकर इस पर कि यह भविष्य में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन और संसदीय सीटों के वितरण को कैसे प्रभावित कर सकती है। जबकि वर्तमान में सीमांकन 2026 तक स्थगित है, नए आंकड़ों के आधार पर यह परिवर्तन उन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व को नया रूप दे सकता है जो अधिक जनसंख्या वाले या कम गिने गए हैं।

जाति डेटा कल्याण वितरण और आरक्षण नीतियों को भी नया आकार दे सकता है, विशेष रूप से उन राज्यों में जो पिछड़े वर्गों की सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं। हाशिए पर मौजूद और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए, यह राष्ट्रीय योजना में लंबे समय से प्रतीक्षित सांख्यिकीय उपस्थिति प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष
2027 की जनगणना केवल एक सांख्यिकीय अभ्यास नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आत्मचिंतन और पुनः समायोजन का क्षण है। जाति डेटा, नई डिजिटल तकनीकों और तेज परिणाम वितरण के समावेश के साथ, यह शासन और योजना में एक परिवर्तनकारी कदम है। जैसे ही भारत जनसांख्यिकीय, तकनीकी और सामाजिक बदलावों के मुहाने पर खड़ा है, यह जनगणना देश के अगले अध्याय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।