यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 01 Jul 2025

"कानूनी नवाचार और सामाजिक चेतना: बाल विवाह के अंत की ओर"

भारत में सख्त कानूनों और व्यापक जागरूकता अभियानों के बावजूद बाल विवाह एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। गहराई से जमी सांस्कृतिक परंपराएँ, गरीबी और लैंगिक असमानता आज भी समय से पहले विवाह को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में कानूनी प्रवर्तन और सामाजिक सुधार को मिलाकर किए गए हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, दक्षिण राजस्थान के जनजातीय बहुल बांसवाड़ा ज़िले ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी व्यवस्था लागू की है—जिसमें किसी भी रिपोर्टेड या संभावित बाल विवाह की स्थिति में न्यायालय से निषेधाज्ञा (injunction) आदेश लेना अनिवार्य कर दिया गया है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 28 Jun 2025

भारत का अमृत मिशन: शहरी क्षेत्रों में बदलाव का एक दशक

भारत में नगरीय विकास तेजी से हो रहा है। बेहतर रोजगार, शिक्षा और जीवन स्तर की तलाश में अधिक से अधिक लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। लेकिन इस तेज़ वृद्धि से कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। स्वच्छ पीने का पानी, अच्छी सीवर व्यवस्था, सुरक्षित सड़कें, हरित स्थल और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन स्वस्थ और टिकाऊ शहरों के लिए जरूरी हैं। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) शुरू किया जिसका जून 2025 में एक दशक पूरा हो गया है। पिछले दस वर्षों में, अमृत (AMRUT) ने सैकड़ों शहरों को उनकी बुनियादी सेवाएं सुधारने और भविष्य की योजना बनाने में मदद की है। जल शोधन संयंत्र बनाने से लेकर पार्क विकसित करने और साइक्लिंग को बढ़ावा देने तक, मिशन ने सभी के लिए खासकर शहरी गरीबों के लिए शहरों को अधिक रहने योग्य बनाने का लक्ष्य रखा है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 26 Jun 2025

"जनजातीय सशक्तिकरण : कल्याणकारी योजनाओं से समावेशी भारत की ओर अग्रसर"

भारत की अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या लगभग 10.42 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। 705 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त जनजातीय समूहों में फैली ये अधिकांश आबादी दूरदराज़, वनों से आच्छादित और अविकसित क्षेत्रों में निवास करती है। ऐतिहासिक रूप से, इन समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे की मुख्य धारा से बहिष्करण का सामना करना पड़ा है। भारत सरकार ने मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सामाजिक-आर्थिक उत्थान, आधारभूत विकास और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 24 Jun 2025

समाचार, समीक्षा और सेंसरशिप: फेयर डीलिंग की भारतीय परिभाषा पर पुनर्विचार

समाचार एजेंसी एएनआई और एक यूट्यूबर (मोहक मंगल) के बीच हाल ही में हुआ एक कानूनी विवाद भारत में कॉपीराइट कानूनों के काम करने के तरीके को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, विशेष रूप से सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के युग में। यह मामला कॉपीराइट संरक्षण और उचित उपयोग (या उचित व्यवहार) के बीच के धुंधले क्षेत्र को उजागर करता है, खासकर उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो समाचार क्लिप का उपयोग सार्वजनिक टिप्पणी, शिक्षा या आलोचना के लिए करते हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 23 Jun 2025

भारत की 2027 की जनगणना: डिजिटल और जनसांख्यिकीय बदलाव की यात्रा

भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि भारत की 16वीं जनगणना दो चरणों में की जाएगी, जो देश के डेटा संग्रहण इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर है। यह न केवल भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, बल्कि 1931 के बाद पहली बार पूर्ण रूप से जाति आधारित गणना भी की जाएगी। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है, जबकि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 19 Jun 2025

बाल श्रम: एक वैश्विक चुनौती और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता

बाल श्रम विश्व स्तर पर एक जटिल सामाजिक समस्या है, जो बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के नेतृत्व में चलाया जाता है। इसका उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करने के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिवस और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्य 8.7 के तहत बाल श्रम को समाप्त करने की समयसीमा का वर्ष है। हालांकि, महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद यह लक्ष्य अभी भी अधूरा है। वर्ष 2025 की थीम ‘प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और करना है: चलिए प्रयास तेज़ करें!’ है जो इस सच्चाई को दर्शाती है कि भले ही कई देशों में बाल श्रम के मामले घटे हैं, फिर भी दुनिया भर में लाखों बच्चे अब भी शोषण और खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अकेले प्रयास काफी नहीं हैं; बच्चों को शिक्षा, खेल और शोषण से सुरक्षा का अधिकार दिलाने के लिए समन्वित, लगातार और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की आवश्यकता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 17 Jun 2025

"भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर: लोकपाल और लोकायुक्त की चुनौतियाँ और समाधान"

भ्रष्टाचार भारत में सुशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस मुद्दे से निपटने के लिए, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त जैसे शक्तिशाली संस्थानों की स्थापना की। उनका काम सरल लेकिन महत्वपूर्ण है: सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना और यह सुनिश्चित करना कि सत्ता का दुरुपयोग न हो। हाल ही में एक कदम उठाते हुए, भारत के लोकपाल ने एक नया आदर्श वाक्य अपनाया: "नागरिकों को सशक्त बनाएँ, भ्रष्टाचार को उजागर करें।" यह केवल एक नारा नहीं है - यह नागरिकों को भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई के केंद्र में रखने की दिशा में एक गहरे बदलाव को दर्शाता है। यह लोगों को बोलने, गलत कामों की रिपोर्ट करने और पारदर्शिता की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 16 Jun 2025

पूर्वोत्तर भारत : स्थिरता, शांति और समावेशी विकास की ओर

पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) को भारत का एक दूरस्थ सीमांत माना जाता था, लेकिन पिछले दशक में यह प्रगति, स्थिरता और अपार संभावनाओं का प्रतीक बन गया है। भारत सरकार की "एक्ट ईस्ट" और "परिवहन के माध्यम से परिवर्तन" दृष्टि के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने एक सुनियोजित और समावेशी विकास यात्रा का नेतृत्व किया है। केंद्रित नीति हस्तक्षेप, बुनियादी ढांचे में निवेश, शांति समझौतों और संस्थागत समर्थन ने इस क्षेत्र की दिशा को पूर्ण रूप से बदल दिया है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 12 Jun 2025

भारत में प्रजनन अधिकार और मातृत्व लाभ: संवैधानिक संरक्षण, चुनौतियाँ और आगे की राह

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को मज़बूती प्रदान की। यह मामला तमिलनाडु सरकार की दो-बच्चे की नीति के आधार पर एक सरकारी स्कूल शिक्षिका को तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश से वंचित करने से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के पहले के निर्णय को पलटते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश केवल एक वैधानिक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 10 Jun 2025

भारत की आगामी जनगणना 2026–27: पहले से कहीं अधिक क्यों है महत्वपूर्ण

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित ‘हम भारत के लोग’ से अभिप्रेत है जो एक राजनीतिक समुदाय का द्योतक है। इस संदर्भ में, जनगणना मात्र एक तकनीकी प्रक्रिया या जनसंख्या की संख्यात्मक गणना और श्रेणीकरण भर नहीं है। इस माध्यम से जनसंख्या को एक संगठित राजनीतिक समुदाय — 'जनता' — के रूप में रूपांतरित किया जाता है। यह 'जनता' साझा मूल्यों और दृष्टिकोणों के आधार पर यह निर्धारित करती है कि वह स्वयं को किस प्रकार शासित करेगी और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए यह अनिवार्य है कि यह जानकारी हो कि देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कितने लोग निवास करते हैं, उनका वितरण कैसा है, वे किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन कितनी तीव्रता से घटित हो रहे हैं।".

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