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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स

डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है!
यह UPSC/PSC करेंट अफेयर्स के लिए एक सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय स्त्रोत है। विगत वर्षों की परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण और अंकदायी खंड के रूप में उभरा है, इसलिए UPSC/PSC की यात्रा को सफल बनाने के लिए करेंट अफेयर्स का स्पष्ट, सारगर्भित और परीक्षा अनुरूप अध्ययन आवश्यक है।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि :

‘‘सफलता निरंतर तैयारी पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए प्रयास में असफलता मिलने की संभावना बनी रहती है।’’
इसी आवश्यकता को पूरा कने के लिए हमारी अनुभवी और दक्ष करेंट अफेयर्स टीम एक अनूठा और विशिष्ट कार्यक्रम संचालित कर रही है, जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आवश्यक करेंट अफेयर्स की मांग को समग्रता में पूर्ण करता है।

डेली न्यूज एनालिसिस की विशेषताएँ :

  • यह कार्यक्रम अभ्यर्थियों को सरल, अपडेटेड व समेकित करेंट अफेयर्स को सुबह 12:30 बजे तक प्रदान करके अद्यतन सूचना केंद्र के रूप में आपका सहयोग करता है।
  • यह कार्यक्रम यूपीएससी / पीसीएस पाठ्यक्रम के अनुरूप दैनिक समाचारों का विश्लेषण द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और पीआईबी जैसे शीर्ष स्रोतों से प्रस्तुत करता है। हमारे व्यापक कवरेज में संविधान व राजव्यवस्था, शासन-प्रशासन,अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा खेल आदि विषय शामिल हैं।
  • हमारे प्लेटफ़ॉर्म का यूजर फ्रेंडली डिज़ाइन आपके दैनिक करेंट अफेयर्स की तैयारी को अधिक प्रभावी व समेकित बनाता है। साथ ही इसका विस्तृत विश्लेषण अभ्यर्थियों की सामान्य अध्ययन की तैयारी को भी सही मार्गदर्शन प्रदान करता है।

आप अपनी UPSC/PSC की तैयारी की कठिन डगर को सुगम बनाने के लिए तथा अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ स्वयं को सशक्त बनाने एवं दैनिक समाचार विश्लेषण के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए आज ही ध्येय IAS के डेली न्यूज एनालिसिस से जुड़ें और हर एक दिन सूचित रहें, आगे रहें !

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 12 Jan 2026

वैश्विक अर्थव्यवस्था 2026: अनिश्चितता के मध्य विकास और स्थिरता का विश्लेषण

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित ‘विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (WESP) 2026’ रिपोर्ट ऐसे वैश्विक परिदृश्य में सामने आई है, जब विश्व अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के प्रभावों से आगे बढ़ते हुए बहुस्तरीय और परस्पर संबद्ध संकटों का सामना कर रही है। भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, जलवायु परिवर्तन की तीव्र होती मार तथा विकासशील देशों पर बढ़ता ऋण बोझ, ये सभी कारक वैश्विक आर्थिक स्थिरता को चुनौती दे रहे हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 09 Jan 2026

भारत का एआई दृष्टिकोण: समावेशी विकास, संप्रभु नवाचार और विकसित भारत @2047

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आज वैश्विक शक्ति-संतुलन, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक परिवर्तन का निर्णायक कारक बन चुकी है। जिन देशों ने समय रहते एआई को नीति, निवेश और संस्थागत सुधारों के साथ अपनाया है, वे नवाचार, उत्पादकता और वैश्विक प्रभाव में अग्रणी बन रहे हैं। भारत भी इसी परिवर्तनकारी दौर में है।  एआई अब शोध प्रयोगशालाओं या बड़ी कंपनियों तक सीमित न रह कर हर स्तर पर नागरिकों के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ हुई गोलमेज़ बैठक और आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि भारत एआई को केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास रणनीति के रूप में देख रहा है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 07 Jan 2026

भारत की वित्तीय स्थिरता: मजबूत आधार और उभरते प्रणालीगत जोखिम

आधुनिक अर्थव्यवस्था की स्थिरता उसकी वित्तीय प्रणाली की मजबूती पर निर्भर करती है। बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, भुगतान तंत्र और पूंजी बाजार न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति देते हैं, बल्कि संकट के समय पूरे आर्थिक तंत्र को संभालने की क्षमता भी रखते हैं। वैश्विक वित्त का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि जब वित्तीय स्थिरता कमजोर होती है, तो उसका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहराई से पड़ता है। वर्ष 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ वित्तीय क्षेत्र की अस्थिरता ने रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था तक को प्रभावित किया।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 05 Jan 2026

भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था: असुरक्षा से कानूनी मान्यता की ओर

भारत की तेज़ी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म कार्यबल देश की डिजिटल और शहरी आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरी है। युवा जनसंख्या, व्यापक डिजिटल अपनाव और तीव्र शहरीकरण से सशक्त यह गिग कार्य जिसमें डिलीवरी, राइड-हेलिंग और अन्य ऐप-आधारित सेवाएँ शामिल हैं, लाखों लोगों के लिए आसान रोजगार के अवसर लेकर आया है। हालांकि, डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद, ये श्रमिक लंबे समय से अनिश्चितता, कम वेतन और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की परिस्थितियों में काम करते रहे हैं। क्रिसमस डे और नववर्ष की पूर्व संध्या 2025–26 पर डिलीवरी कर्मियों द्वारा किए गए हालिया हड़तालें जिनमें असुरक्षित 10-मिनट डिलीवरी मॉडल पर प्रतिबंध, उचित वेतन और कानूनी मान्यता की मांग की गई इस बात को रेखांकित करती हैं कि प्लेटफॉर्म कंपनियों के हितों और उनके कार्यबल के अधिकारों व कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 02 Jan 2026

विकास, स्थिरता और आत्मविश्वास: वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक मजबूती

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि, नवंबर 2025 में बेरोज़गारी का 4.7 प्रतिशत तक गिरना और सीपीआई मुद्रास्फीति का ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तरों तक पहुँचना, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दुर्लभ “गोल्डीलॉक्स पीरियड” में स्थापित करता है जहाँ विकास पर्याप्त तेज़ है और महंगाई नियंत्रण में है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 30 Dec 2025

भारत की पहली व्यापक आतंकवाद-रोधी नीति: प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया से सक्रिय राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की ओर

आतंकवाद लंबे समय से भारत के समक्ष सबसे जटिल और स्थायी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक बना हुआ है। दशकों से चल रहे आतंकवाद-रोधी अभियानों, विधायी उपायों, खुफिया सुधारों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बावजूद खतरे का स्वरूप निरंतर बदलता और विकसित होता रहा है जिसे सीमापार आतंकवाद, वैचारिक उग्रवाद, साइबर-कट्टरपंथीकरण तथा परिष्कृत आतंक वित्तपोषण नेटवर्क आकार दे रहे हैं। ऐसे में भारत द्वारा अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति को अंतिम रूप देना, आतंकवाद से निपटने के दृष्टिकोण में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 29 Dec 2025

अरावली पर्वतमाला संरक्षण: पर्यावरणीय सुरक्षा, न्यायिक हस्तक्षेप और सतत विकास की चुनौती

हाल ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार की अरावली क्षेत्र की नई भौगोलिक, जिसके अनुसार केवल वही क्षेत्र ‘अरावली’ माने जाएंगे जो आसपास की भूमि से 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई रखते हों, मान्यता दे दी है जो सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्रों के आधार पर लागू किया जाएगा। पर्यावरणविदों का मानना है कि इससे अरावली का 90% से अधिक हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा और खनन व निर्माण गतिविधियों के लिए खुल जाएगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर पूर्ण रोक नहीं लगाई है, बल्कि पर्यावरण मंत्रालय से एक स्थायी खनन प्रबंधन योजना (Sustainable Mining Management Plan) बनाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद ही नए पट्टे जारी होंगे। इस फैसले के खिलाफ राजस्थान सहित कई राज्यों में #SaveAravalli अभियान और विरोध प्रदर्शन हुए हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 26 Dec 2025

ब्लूबर्ड-6 प्रक्षेपण: भारत के अंतरिक्ष व्यावसायीकरण की नई दिशा

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लंबे समय से अपनी वैज्ञानिक दक्षता और लागत-कुशलता के लिए जाना जाता रहा है। हाल ही में 24 दिसंबर 2025 को ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 (ब्लूबर्ड-6) संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के साथ भारत के जुड़ाव के स्वरूप में एक निर्णायक परिवर्तन को रेखांकित करता है, जिसमें राज्य-नेतृत्व वाली वैज्ञानिक पहल से आगे बढ़कर भारत अब एक व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी और भू-राजनीतिक रूप से प्रभावशाली अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। श्रीहरिकोटा से एलवीएम3-एम6 रॉकेट के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा निष्पादित यह मिशन मात्र एक नियमित उपग्रह प्रक्षेपण नहीं है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 24 Dec 2025

ग्रामीण रोज़गार नीति का पुनर्गठन: विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025

ग्रामीण रोज़गार लगभग दो दशकों से भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना की आधारशिला रही है। 2005 में कार्यान्वित होने के बाद से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने मज़दूरी वाला रोजगार प्रदान करने, ग्रामीण आय को स्थिर करने और मूलभूत अवसंरचना निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि, समय के साथ, ग्रामीण भारत की संरचना और लक्ष्य अत्‍यधिक बदल गए हैं। बढ़ती आय, बढ़ी हुई कनेक्टिविटी, व्यापक स्तर पर डिजिटल पहुंच और अलग-अलग तरह की आजीविका ने ग्रामीण रोज़गार की आवश्यकताओं की प्रकृति बदल दी है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 22 Dec 2025

जैव-आतंकवाद और जैव-सुरक्षा: भारत की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में जैविक हथियार सम्मेलन की प्रासंगिकता

जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) को वैश्विक स्तर पर जैविक हथियारों के निषेध की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। वर्ष 2025 जैविक हथियार सम्मेलन (Biological Weapons Convention – BWC) की 50वीं वर्षगांठ ऐसे समय में आई है जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति के साथ-साथ सुरक्षा चुनौतियाँ भी जटिल होती जा रही हैं। यह एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य जैविक हथियारों का पूर्ण उन्मूलन करना है। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री ने गंभीर चिंता को रेखांकित किया कि विश्व अभी भी जैव-आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है तथा गैर-राज्य तत्वों से उत्पन्न खतरा निरंतर बढ़ रहा है। आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी, सिंथेटिक बायोलॉजी तथा दोहरे उपयोग (dual-use) अनुसंधान के  तीव्र प्रगति ने जैविक हथियार के खतरे की प्रकृति को बदल दिया है, जिससे अधिक सशक्त, समन्वित वैश्विक जैव-सुरक्षा ढाँचे तथा सक्रिय अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 19 Dec 2025

सतत विकास की आधारशिला: भारत में ऊर्जा संरक्षण की बदलती भूमिका

ऊर्जा केवल बिजली या ईंधन तक सीमित नहीं है बल्कि यह आधुनिक जीवन की आधारशिला है जो घरों को रोशन करने, उद्योगों को चलाने, परिवहन को सक्षम बनाने, डिजिटल सेवाओं, अस्पतालों और विद्यालयों को समर्थन देने का कार्य करती है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और तकनीकी उन्नति की नींव है। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, विश्वसनीय और सतत ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है, जिससे केवल आपूर्ति विस्तार ही नहीं बल्कि ऊर्जा के जिम्मेदार और कुशल उपयोग की आवश्यकता भी सामने आती है। 14 दिसंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा दक्षता और संसाधन संरक्षण के क्षेत्र में भारत की प्रगति को रेखांकित करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के नेतृत्व में यह दिवस घरों, उद्योगों और संस्थानों में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ ऊर्जा-बचत प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। उजाला एलईडी वितरण, रूफटॉप सोलर योजनाएँ, मानक एवं लेबलिंग, तथा भवन ऊर्जा संहिताएँ जैसी पहलें ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।.

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स / 17 Dec 2025

यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण: वैश्विक मंच पर भारत की उभरती नेतृत्व भूमिका

हाल ही में भारत ने नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage–ICH) के संरक्षण हेतु अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया। छह दिनों तक चले इस सत्र का भारत में पहली बार आयोजन होना, सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक विरासत शासन में भारत की बढ़ती नेतृत्व भूमिका को रेखांकित करता है।.

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