(India This Week) Weekly Current Affairs for UPSC, IAS, Civil Service, State PCS, SSC, IBPS, SBI, RRB & All Competitive Exams (5th - 11th June 2020)

India This Week Weekly Current Affairs


(India This Week) Weekly Current Affairs for UPSC, IAS, Civil Service, State PCS, SSC, IBPS, SBI, RRB & All Competitive Exams (5th - 11th June 2020)



इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम का मक़सद आपको हफ्ते भर की उन अहम ख़बरों से रूबरू करना हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज़ से बेहद ही ज़रूरी है। तो आइये इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरों के साथ शुरू करते हैं इस हफ़्ते का इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम...

न्यूज़ हाईलाइट (News Highlight):

  • UNSC में निर्विरोध अस्थाई सदस्य के तौर पर चुना जाएगा भारत....17 जून से होगी संयुक्त राष्ट्र महासभा के बैठक की शुरुआत... वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए 15-सदस्यीय सुरक्षा परिषद के पांच गैर-स्थायी सदस्यों का होगा चुनाव....
  • भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देगा अटल इनोवेशन मिशन.....नवाचार के नए मॉडल लाने और CSIR नवाचार पार्क स्थापित करने के लिए मिलकर करेंगे काम..
  • भारतीय वायु सेना ने आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए विकसित किया एयर बॉर्न रेस्क्यू पॉड... हवाई यात्रा के दौरान कोविड -19 रोगियों से संक्रामक एरोसोल के प्रसार को रोकने में मददगार...
  • विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर FSSAI द्वारा जारी किया गया.....राज्यों के लिए फूड सेफ्टी इंडेक्स.... इस अवसर पर FSSAI ने “Eat Right during COVID-19” ई- बुकलेट भी की जारी.
  • केरल में हथनी की निर्मम हत्या पर NGT और PETA ने भी जताया रोष....एनजीटी ने इस मामले में एक समिति गठित की..इस मामले में कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जमा करने का जारी किये निर्देश.
  • भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 4,000 करोड़ रुपये किये आवंटित... सिंचाई की इस तकनीक से होगी पानी की बचत..और कृषि पैदावार भी पढेगी...
  • विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में खोला गया उत्तराखंड का सबसे बड़ा Biodiversity Park...उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग के करीब 18 एकड़ जमीन में बनाया गया.

खबरें विस्तार से:

1.

भारत ये काफी लम्बे समय से कहता आया आया है...की भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट का हकदार है, वहीँ यह कहते हुए भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग कर रहा है...

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है....संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। इसमें वीटो की शक्ति वाले पांच स्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं....

पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं....10 गैर-स्थायी सदस्य प्रत्येक दो साल के लिए चुने जाते हैं...

इन 10 गैर-स्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर विभाजित किया गया है –

  • अफ्रीकी और एशियाई राज्यों के लिए पांच सीटें
  • लेटिन अमेरिकी और कैरिबियन राज्यों के लिए दो सीटें
  • पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए दो सीटें
  • पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए एक सीट.

इसकी शक्तियों में शांति नियंत्रण संचालन की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना, और यूएनएससी संकल्पों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई के प्राधिकरण शामिल हैं। यह एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य राज्यों के बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है...

यूएनएससी शांति के खिलाफ खतरे को निर्धारित करने और आक्रामकता का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। यह देशों के बीच संघर्ष या विवाद को सुलझाने के शांतिपूर्ण साधन खोजने के प्रयास भी करता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की संयुक्त राष्ट्र महासभा नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश की भी सिफारिश करता है.....

जनवरी 2020 से शुरू होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए वियतनाम, नाइजर, एस्टोनिया, ट्यूनीशिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस सहित पांच देशों को UNSC के लिए चुना गया था. सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस UNSC सीट सुरक्षित करने वाला सबसे छोटा राष्ट्र है.....वर्तमान में, UNSC में 10 गैर-स्थायी सदस्यों के तौर पर जर्मनी, बेल्जियम, कोटे डी’आइवर, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू और पोलैंड शामिल हैं....

चलिए अब एक नज़र UNSC में होने वाले चुनावो के बारे में :

वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए 15-सदस्यीय सुरक्षा परिषद के पांच गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव करने के लिए UNSC का चुनाव 17 जून को होगा......1 जून, 2020 को तारीखों की घोषणा की गई थी क्योंकि इस जून माह के लिए फ्रांस 15 राष्ट्रों की परिषद का अध्यक्ष बन गया है....

जहाँ वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया-प्रशांत सीट से गैर-स्थायी सीट के लिए भारत एकमात्र उम्मीदवार है...वहीँ कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों की श्रेणी के लिए दो सीटों हेतु चुनाव लड़ेंगे....मेक्सिको लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सीट से एकमात्र उम्मीदवार है...केन्या और जिबूती अफ्रीकी देशों से गैर-स्थायी सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे.

भारत को कब कब गैर-स्थायी सदस्य के तौर में चुना गया है. इससे पहले भी भारत कई बार UNSC के गैर-स्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था....आपको बता दें साल 1950–1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984–1985, 1991-1992, साल 2011-2012 में भी भारत को UNSC के गैर-स्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था.

आपको बता दें कोविड-19 के प्रकोप के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले सप्ताह नई वोटिंग व्यवस्था के तहत UNSC चुनाव का संचालन करने का निर्णय लिया था...UNSC के चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल में होते हैं जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 तिरानबे सदस्य देश गुप्त मतदान के माध्यम से अपना वोट डालते हैं...

चीन ने हाल ही में मार्च 2020 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य (5 स्थायी और 2 वर्ष के लिए 10 गैर-स्थायी सदस्य) होते हैं। 15 सदस्य बारी-बारी से हर महीने अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं।

2.

अटल इनोवेटिव मिशन के तहत इस नई परियोजना में CSIR इनक्यूबेटर्स विश्व स्तर के स्टार्ट अप का समर्थन करने के लिए काम करेंगे. वे नवाचार के नए मॉडल लाने और CSIR नवाचार पार्क स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे….05 जून 2020 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और अटल इनोवेशन (नवाचार) मिशन (AIM) परस्पर हित के क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देंने के लिए एक-साथ आगे आये…

परियोजना के लाभ

इस परियोजना को सफल बनाने के लिए CSIR अपने ज्ञान के मजबूत आधार से सहयोग करेगा और विश्व स्तर के अनुसंधान कर्ताओं उपलब्ध करवायेगा. दूसरी ओर, अटल इनोवेशन मिशन देश में अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगा.

यह परियोजना क्या है?

CSIR अनुसंधान और नवाचार को ARISE के सहयोग से प्रोत्साहन देगा. अटल इनोवेशन मिशन की एक पहल ARISE वर्तमान में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रहा है.

जिज्ञासा और अटल टिंकरिंग लब्स के बीच गहन सहयोग के माध्यम से पूरे भारत के स्कूलों में समस्या समाधान करने वाले दृष्टिकोण सहित छात्रों को तैयार किया जायेगा. जिज्ञासा एक छात्र-वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम है जिसके माध्यम से पूरे देश के 3 लाख से अधिक छात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संपर्क में हैं.

3.

भारतीय वायु सेना ने आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयर बॉर्न रेस्क्यू पॉड (ARPIT) डिजाइन, विकसित और प्रतिष्ठापित किया है. यह कोविड-19 सहित विभिन्न संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों को अलग-थलग, बहुत ऊंचाई और दूरदराज के क्षेत्रों से निकालने में मदद करेगा....

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, हवाई यात्रा के दौरान कोविड-19 रोगियों से संक्रामक एरोसोल के प्रसार को रोकने वाली सुविधा के साथ ही एक हवाई निकासी प्रणाली की आवश्यकता थी. इस पोड का पहला प्रोटोटाइप 3 बीआरडी एएफ में तैयार किया गया था और जिसमें कई संशोधन किये गए थे...

विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मानिर्भर भारत’ के आह्वान का समर्थन करने के लिए इस पोड को बनाने के लिए केवल स्वदेशी सामग्री का ही उपयोग किया गया है. डिजाइन प्रणाली केवल 60,000 रुपये की लागत से विकसित की गई है...

भारतीय वायु सेना ने इस आईसोलेशन सिस्टम ARIPT के बारे में जानकारी को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया है.

ARPIT क्यों होगा फायदेमंद?

आइसोलेशन सिस्टम उपयुक्त संख्या में एयर एक्सचेंज, इंटुबेटेड मरीज के लिए वेंटिलेशन सुविधा और चिकित्सा निगरानी उपकरणों के समन्वयन की जरूरत को पूरा करेगा...यह एयरक्रू, परिवहन में शामिल स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों और ग्राउंड क्रू में संक्रमण के जोखिम को रोकने के लिए आइसोलेशन चैंबर में उच्च सतत नकारात्मक दबाव उत्पन्न करेगा...

यह हवाई बचाव पॉड हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर (HEPA) H-13 श्रेणी के फिल्टर का उपयोग करता है. यह ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के इस्तेमाल के द्वारा इनवेसिव वेंटिलेशन में भी सहायता करता है...पॉड मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स (मल्टीपैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, पल्स ऑक्सीमीटर, आदि के साथ डिफाइब्रिलेटर) और लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स, हाई एंड्योरेंस के साथ पावर पैक और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द्वारा इस्तेमाल के लिए लॉन्ग आर्म ग्लव्स की व्यवस्था करेगा.

यह प्रणाली कैसे विकसित की गई?

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि इस प्रणाली को हल्के वजन वाली आइसोलेशन प्रणाली के तौर पर विकसित किया गया है जो विमानन प्रमाणित सामग्री से बना है. इसमें रोगी दृश्यता बढ़ाने के लिए एक टिकाऊ और पारदर्शी कास्ट पर्पेक्स है. यह मौजूदा मॉडलों की तुलना में अधिक, बड़ा और व्यापक है. इस प्रणाली को केवल 60,000 रूपये की लागत पर विकसित किया गया है. जोकि ऐसी किसी आयातित प्रणाली की तुलना में काफी कम है

इस जानकारी में यह भी बताया गया है कि इस प्रणाली के डिजाइन की विभिन्न आवश्यकताओं को अस्पतालों एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABH), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और रोग नियंत्रण केंद्र (CDC), संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर विकसित किया गया है. भारतीय वायु सेना में अब तक कुल 7 ARPITS को शामिल किया गया है..ARPIT वायरस को नष्ट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट सी रेडिएशन का उपयोग करता है….

4.

7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर एफएसएसएआई (FSSAI) द्वारा राज्यों के लिए फूड सेफ्टी इंडेक्स (food safety index) जारी किया गया....इस अवसर पर FSSAI द्वारा “Eat Right during COVID-19” ई- बुकलेट भी जारी की गयी..आपको बता दे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 की थीम “Food safety, everyone’s business”RHI….राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स (State food safety index- SFSI)

FSSAI ने राज्यों द्वारा सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के प्रयासों के संदर्भ में राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स (एसएफएसआई) विकसित किया है। FSSAI द्वारा वर्ष 2019 में पहला राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी किया गया था....इन इंडेक्स में पांच पैरामीटर के आधार पर राज्योंकी रैंकिंग दी जाती है...पहला मानव संसाधन और संस्थागत प्रबंधन, दूसरा कार्यान्वयन, तीसरा खाद्य जांच-अवसंरचना और निगरानी, चौथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और पांचवा उपभोक्ता सशक्तिकरण

द्वितीय राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स (SFSI) से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य:

FSSAI के इस फूड सेफ्टी इंडेक्स में बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। बड़े राज्यों में गुजरात के बाद क्रमशःतमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं...जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है इसके उपरान्त दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है...छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर है इसके उपरान्त मणिपुर और मेघालय हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) क्या है?

केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षाऔर मानक अधिनियम, 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधि करण कागठन किया। FSSAI का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है...FSSAI मानव उपभोग के लिये पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था का प्रबंधन करता है....देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तकर परखाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को सुनिश्चित करत है...

5.

केरल में हुई हथनी की निर्मम हत्या का पुरे देश में रोष था....मालूम हो कि कथित तौर पर स्थानीय लोगों द्वारा पटाखों से भरे अनानास को खिलाने के कारण हुए विस्‍फोट के चलते हथिनी घायल हो गई थी। बाद में 27 मई को वेलियार नदी में उसने दम तोड़ दिया था....हथिनी की मौत के बाद हुई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला था कि वह गर्भवती थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह भी पाया गया था कि अनानास खाने के बाद मुंह में विस्फोट होने से हथिनी का जबड़ा टूट गया था जिससे वह कुछ खा नहीं पा रही थी...

वहीँ पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया के सीईओ डॉ. मणिलाल वलियते ने सरकार से पशुओं की सुरक्षा को लेकर कानून को मजबूत करने की अपील की है क्योंकि ऐसी घटनाएं केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में हो रही हैं। पेटा को हर दिन 100 से अधिक इस तरह के मामले मिलते हैं..

एनजीटी ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण नियमों का अनुपालन नहीं होने के कारण ही पशुओं की जान खतरे में आने की घटनाएं हो रही हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वास्तविक स्थिति का पता लगाने और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए एक संयुक्त समिति का गठन जरूरी है...एनजीटी ने कहा कि समिति मामले की जांच करेगी और कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट पेश करेगी...

NGT क्या है?

दिनांक 18.10.2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इससे जुडे़ हुए मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया है...

यह एक विश्ष्टि निकाय है जो कि पर्यावरण विवादों बहु-अनुशासनिक मामलों सहित, सुविज्ञता से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है। यह अधिकरण 1908 के नागरिक कार्यविधि के द्वारा दिए गए कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है लेकिन प्रकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होगा। अधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में और भोपाल , पुणे, कोलकत्ता और चेन्नई अधिकरण के अन्य चार पीठ होंगे....

क्या है PETA?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) एक अमेरिकी संस्था है, जो दुनियाभर में जानवरों के हक की बात करती है...1980 में बनी इस संस्था में लगभग 400 लोग काम करते हैं और दुनियाभर में करोड़ो लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं...इस संस्था का स्लोगन है, 'पशु हमारे खाने, पहनने, प्रयोग करने, मनोरंजन के लिए उपयोग करने या किसी अन्य तरीके से दुरुपयोग करने के लिए नहीं हैं..

6.

भारत सरकार ने पर ड्राप मोर क्रॉप घटक को लागू करने के लिए धन आवंटित किया है और राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान करेंगी... इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के पास 5000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई फंड बनाया गया है. इस फंड से माइक्रो सिंचाई (Micro Irrigation) परियोनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा. नाबार्ड के जरिए सूक्ष्म सिंचाई फंड से अब तक आंध प्रदेश को 616.14 करोड़ रुपये और तमिललाडु को 478अठह्त्त्र.79 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक 'प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप' (More crop per drop) कार्यक्रम का लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation) तकनीक जैसे ड्रिप (Drip irrigation) और स्प्रिंक्लर इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से खेतों में कम पानी का इस्तेमाल कर अधिक उपज लेना है.

सिंचाई की इस तकनीक से न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि उर्वरकों की खपत कम होने के साथ-साथ मजदूरी का खर्च भी कम होता है, जिससे खेती की लागत घटती है और पैदावार बढ़ती है. कृषि मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को इस कार्यक्रम के तहत आवंटित धनराशि की सूचना से अवगत करवा दिया गया है.

बता दें कि सिंचाई में पानी एक-एक बूंद का इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार ने ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'' चलाई हुई है. सरकार ने इस योजना का नाम 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप- माइक्रो इरीगेशन' स्कीम चलाई है. इस स्कीम में सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है. ..प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना की ‘पर ड्राप मोर क्रॉप’ स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है... इसका उद्देश्य उर्वरक उपयोग, श्रम व्यय और लागत को कम करना भी है...

7.

उत्तराखंड में हलद्वानी वन अनुसंधान केंद्र ने एक बायो डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पार्क विकसित किया है. 18 एकड़ जमीन में बने इस पार्क में तरह-तरह के पेड़-पौधों के अलावा भी काफी कुछ है. उत्तराखंड सरकार जल्दी ही इसे आम जनता के लिए खोलने वाली है.

हलद्वानी वन अनुसंधान केंद्र ने 2 साल इस पार्क को विकसित करने में मेहनत की है. उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग के करीब 18 एकड़ जमीन में इस पार्क को बनाया गया है, जिसमे 40 अलग अलग सेक्शन बनाये गए हैं. पार्क में कुल 500 वनस्पति की प्रजातियां लगाई गई हैं. इस पार्क में धार्मिक, अध्यात्मिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी वाटिका, बुद्ध वाटिका और पुलवामा शहीद वाटिका भी बनाई गई हैं. इस बायो डायवर्सिटी पार्क में 40 से ज्यादा औषधीय पौधों की भी प्रजातियां भी लगाई गई हैं...

पार्क में 40 विषयगत खंड हैं। इसमें फल, पौधे, खाने योग्य प्रजातियां, औषधीय और वाणिज्यिक महत्व के पौधे भी शामिल हैं। पार्क में ऐसे पौधे भी शामिल हैं जिनका धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है...पार्क में स्थानीय खाद्य किस्में भी शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से जंगली बेर जैसे काफल, घिंघरू, हिसालु और किल्मोरा शामिल हैं। ये जामुन प्राकृतिक रूप से जंगलों में उगते हैं और स्थानीय लोगों द्वारा इनका सेवन किया जाता है...

बायो डायवर्सिटी पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसमें राज्य के अंदर पाए जाने वाली अलग-अलग तरह की मिट्टी, पर्वतीय इलाकों में पाये जाने वाले बीज और जड़ी बूटियों से निकलने वाला तेल भी रखा गया है. आम जनता जैव विविधता को अच्छी तरह समझ पाए, इसके लिए यहां जुरासिक पार्क भी बनाया गया है.

बायो डायवर्सिटी बाक में पाम, जलीय पौधों, कैक्टस और विदेशी फूलों की अनेकों प्रजातियां विकसित की गई हैं. मुख्य वन सरक्षक संजीव चतुर्वेदी के मुताबिक बहुत ही कम संसाधनों में इस पार्क को जनता के लिए खास बनाने की कोशिश की गई है. ये पार्क आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाएगा कि उनके आस-पास मौजूद वनस्पतियां उनके लिए कितनी कारगर साबित हो सकती हैं.

विश्व पर्यावरण दिवस पर इस पार्क की स्थापना की गई थी...विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है....उत्तराखंड राज्य जो जैव विविधता से समृद्ध है, निम्न कारणों से वनस्पतियों और जीवों को खो रहा है इसका मुख्या कारण जलवायु परिवर्तन, निवास स्थान का विखंडन, आवास क्षरण है....

राज्य में जैव विविधता के क्षरण का मुख्य कारण देश के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कुछ एक विशेष खाद्य उत्पादों की लोकप्रियता है। इन खाद्य पदार्थों को “सुपर फूड्स” कहा जाता है। हालांकि, पहाड़ियों को बागान में बदल दिया जाता है, परन्तु वनों के संरक्षण के लिए बहुत कम प्रयास किए जाते हैं...

तो ये थी पिछली सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरें...आइये अब आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम के बेहद ही ख़ास सेगमेंट यानी इंडिया राउंडअप में.... जहां आपको मिलेंगी हफ्ते भर की कुछ और ज़रूरी ख़बरें, वो भी फटाफट अंदाज़ में...

फटाफट न्यूज़ (India Roundup):

1. “कोल एक्सचेंज”

भारत जल्द ही कोल एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करेगा.. भारत कोल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्थापित करने के प्रस्ताव के अनुसार, देश में खनन किए गए पूरे कोयले का व्यापार “कोल एक्सचेंज” नामक एक सामान्य प्लेटफॉर्म किया जायेगा...ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को स्थापित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कोयला क्षेत्र में कई खरीदारों और विक्रेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

2. भारत की जीडीपी वृद्धि दर

फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया.. वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ वापसी करेगी। इससे पहले, फिच रेटिंग ने अनुमान लगाया था कि अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि 5 प्रतिशत पर आ जाएगी। यह भी उजागर हुआ है कि 9.5% की वृद्धि तभी संभव है जब देश वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य में और गिरावट से बचता है...फिच रेटिंग्स विश्व की तीन सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक है.. इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है...

3. गौ-वध निरोधक (संशोधन) अध्यादेश, 2020

उत्तर प्रदेश सरकार ने गोहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी..उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में गौ-वध निरोधक (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंज़ूरी दी, इसके लिए गौ हत्या अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गौ हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गाय को शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक का कारावास का प्रावधान और गोहत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है।

4. जावेद इकबाल वानी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में जावेद इकबाल वानी नियुक्त किया..जाने-माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को 9 जून को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया. करीब सात साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है. इससे पहले जस्टिस अली मुहम्मद मागरे वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त आखिरी कश्मीरी वकील थे.

5. रोटरी इंडिया फाउंडेशन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने स्कूली बच्चों के लिए ई-लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए रोटरी इंडिया फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया...दोनों के बीच डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे। कक्षा 1-12 के लिए सभी एनसीईआरटी टीवी चैनलों में शिक्षण सामग्री प्रसारित की जाएगी। विद्या दान 2.0 ’कार्यक्रम के तहत, रोटरी इंटरनेशनल एनसीईआरटी को हिंदी भाषा में ई-सामग्री प्रदान करेगी।

6. केसर और हींग की खेती को बढ़ावा

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था (सीएसआईआर) की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई आईएचबीटी ने हींग और केसर की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया...हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है. यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने में मददगार हो सकती है.

7. BECIL ने जारी की निविदा

हाल ही में सुर्ख़ियों में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) ने जारी की एक निविदा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है। इसने हाल ही में एक निविदा जारी की है जो एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैक्ट वेरिफिकेशन और गलत सूचना का पता लगाने से संबंधित समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती है। BECIL एजेंसियों को सशक्त बनाना चाहता है और उसने यह भी घोषणा की है कि बोली लगाने वाली फर्मों को समाचार के स्रोत की जिओ-लोकेशन की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए।

8. बढ़ा बांस पर आयात शुल्क

केंद्र सरकार ने अगरबत्ती़ निर्माताओं द्वारा आयात किये जाने वाले बांस पर सीमा शुल्को दस से बढाकर 25 प्रतिशत कर दिया.. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा कि अगरबत्ती विनिर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है. इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है. अब बांस के सभी तरह के आयातकों को पच्चीस प्रतिशत सीमा शुल्कि देना होगा.

9. बागजान तेल के कुएं में आग

असम में स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल के का कुएं से हुआ तेल रिसाव....ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआँ 14 दिनों से अधिक समय से लीक हो रहा है। हाल ही में, तेल के कुएं में बड़े पैमाने पर आग लगी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की एक टीम जगह पर पहुंच गई है। बागजान कुआँ असम की समृद्ध जैव विविधता से भरे डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान से सटा है।

10. भारत-डेनमार्क समझोता

भारत और डेनमार्क ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं...बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो एमओयू पर आगे काम करेगा. इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है. समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों सहयोग की बात कही गयी है. ..

11. ‘फ्लीट्स’

ट्विटर ने भारत में ‘फ्लीट्स’ नामक एक नई सुविधा शुरू की.. ट्विटर ने हाल ही में भारत में ‘फ्लीट्स’ नाम से एक नया टेस्ट फीचर लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के बाद गायब होने वाले संदेशों को पोस्ट करने की अनुमति देता है। यह फीचर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पेश किए गए ‘स्टोरीज’ फीचर जैसा है। हालाँकि, फ्लीट्स में लाइक, रीट्वीट या पब्लिक रिप्लाई जैसे फ़ीचर नहीं हैं। ट्विटर ने ब्राजील और इटली के बाद भारत में ओस फीचर की शुरुआत की है। यह ट्विटर एप्लिकेशन के नवीनतम संस्करण पर उपलब्ध होगा...

12. #iCommit ’

#iCommit ’ भारत के उर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आर.के. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ‘#iCommit ‘ अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य सरकारों, कॉरपोरेट्स, कई संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाना है और भविष्य में एक मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली बनाना है। यह अभियान ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

13. IL & FS ने 50% हिस्सेदारी बेचीं

IL & FS ने गुजरात सरकार को बेची 50% हिस्सेदारी.. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL & FS) ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) में 50% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह हिस्सेदारी गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड (GUDCL) द्वारा गुजरात सरकार की ओर से 32.71 करोड़ रुपये में खरीदा गई है। इस सौदा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की अनुमति मिलने के बाद किया गया है...

तो इस सप्ताह के इण्डिया दिस वीक कर्यक्रम में इतना ही। परीक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी और भी तमाम महत्वपूर्ण ख़बरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ध्येय IAS को। नमस्कार।