(India This Week) Weekly Current Affair (5th December - 11th December 2020)

India This Week Weekly Current Affairs


इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम का मक़सद आपको हफ्ते भर की उन अहम ख़बरों से रूबरू करना हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज़ से बेहद ही ज़रूरी है। तो आइये इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरों के साथ शुरू करते हैं इस हफ़्ते का इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम...

न्यूज़ हाईलाइट (News Highlight):

  1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई...केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक.....बैठक में कैबिनेट ने भारत – सूरीनाम द्विपक्षीय समझौते से लेकर कोच्चि और लक्षद्वीप समूह के बीच ऑप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी तक दी कई अहम फैसलों को मंजूरी...
  2. सरकार ने देशभर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए दी पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी....बढेगी प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्रांति और समूचे देश में ‘वाई-फाई’ की उपलब्धता....
  3. प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर के बीच हुई ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा...भारत में निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष कार्यदल बनाने का किया फैसला ....
  4. देश के नौ राज्‍यों ने ONE NATION ONE RATION CARD की योजना लागू करने की प्रक्रिया की पूरी...दूसरे राज्‍यों में जाकर काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार देशभर में कहीं भी उचित दर की दुकान से राशन ले सकें...
  5. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन ने ‘वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक-3’ की प्रकाशित...यह रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य सबसे अधिक दबाव संरक्षण मुद्दों की पहचान करना और अच्छी तरह से प्रबंधित साइटों को पहचानना है....
  6. इन्वेस्ट इंडिया को मिला संयुक्त राष्ट्र का निवेश संवर्धन पुरस्कार... यह पुरस्कार दुनिया के निवेश संवर्धन एजेंसियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को रेखांकित करता है....
  7. IIT-गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने विकसित की हवा से पानी निकालने की तकनीक ....पहली बार किया नम हवा से पानी को प्रभावी ढंग से पैदा करने के लिए रासायनिक रूप से तैयार SLIPS की अवधारणा का उपयोग....
  8. केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए....खोलेगी 1000 खेलो इंडिया केंद्र....

खबरें विस्तार से:

1.

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गयी, इस बैठक में कैबिनेट ने हाल ही में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी...

सबसे पहले बात करते है भारत – सूरीनाम द्विपक्षीय समझौता की

भारत सरकार और सूरीनाम सरकार के स्वास्थ मंत्रालयों के बीच स्वास्थ और औषधि के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई...इस द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन से भारत और सूरीनाम के स्वास्थ एवं परिवार कल्यामण मंत्रालयों के बीच स्वास्थ क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए सहयोग को प्रोत्सा्हन मिलेगा...

दूसरा भारत और लक्समबर्ग द्विपक्षीय समझौता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और फाइनेंसियल एंड कमीशन डे सर्विलांस डू सेक्टयूर फाइनेंसर (सीएसएसएफ), लक्समबर्ग के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है....

तीसरा कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच ऑप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि के मुख्य भू-भाग और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पानी के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी....इस योजना पर करीब 1072 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च आने की उम्मीद है....सरकार ने ऐलान किया कि कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टविटी पहुंचा दी जाएगी....

चौथा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम

कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश और असम में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड योजना को मंजूरी दी है....यह कार्य कम्प्रेहैन्सिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान फॉर नार्थ ईस्ट रीजन के तहत किया जा रहा है....

और वहीं पांचवा आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना को मंजूरी दे दी है...इस योजना के कार्यवाहन के लिए 22,810 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं....यह योजना 2020-2023 के बीच लागू की जायेगी....

2.

भारत सरकार ने देश भर के लिए पब्लिक इंटरनेट की सुविधा देते हुए ....PM WANI यानी पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना का ऐलान किया है….इस स्कीम के माध्यम से देश भर में पब्लिक वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी….केंद्रीय रजिस्ट्री पीडीओ, पीडीओए का विवरण रखेगा.....इसका रखरखाव C-DoT द्वारा किया जाएगा….PM WANI के तहत किराना स्टोर भी अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP से इंटरनेट लेकर वाईफाई हॉट स्पॉट सेटअप कर सकेंगे.....अब गांव, देहात और देश के दूर-दराज के इलाकों में भी वाई-फाई की सुविधा मिलेगी....

PM WANI काम कैसे करेगा?

इसकेलिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी...वाई-फाई क्रांति के लिए तीन स्तर पर काम किया जाएगा....इनमें पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर शामिल हैं....

गोरतलब हो की पब्लिक डेटा ऑफिस PDO मोबाइल फोन यूजर्स को वाई-फाई सेवा मुहैया कराने का काम करेंगे....इसे कोई भी खोल सकता है और इसके लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी पब्लिक डेटा ऑफिस को कोई भी छोटा दुकानदार जैसे- चाय या किराने वाला भी खोल सकता है.....

पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDA)

वहीं PDA पब्लिक डेटा ऑफिस के अकाउंट का हिसाब भी रखेंगे.... PDA को बक़ायदा सेटअप लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा... हालाँकि इन्हें भी फ़ीस नहीं देनी होगी....

बतादें यह ऐप ,ऐप स्टोर के अलावा वेबसाइट पर भी रहेगा और जो ऐप प्रोवाइडर होगा उसे एक हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का काम दिया जाएगा.....

3.

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 08 दिसंबर को कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल-थानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की....इस बातचीत के दौरान, इन दोनों देशों के प्रमुखों ने कतर निवेश प्राधिकरण के माध्यम से भारत में निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष कार्य-बल बनाने का निर्णय लिया है....

इस टेलीफोनिक बातचीत के दौरान, आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर ने ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश प्रवाह के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने का वादा किया....

प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कतर के राष्ट्रीय दिवस पर कतर के अमीर को बधाई भी दी....जहाँ अमीर अल-थानी ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया.....उन्होंने उस उत्साह की भी सराहना की जिसके साथ भारतीय कतर के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेते हैं.

इन दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश प्रवाह के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की. उन्होंने इस संबंध में हाल के सकारात्मक घटनाक्रमों की भी समीक्षा की...

प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर ने भारत में कतर द्वारा निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया है. उन्होंने भारत में ऊर्जा मूल्य-श्रृंखला में कतरी निवेश की संभावना के बारे में पता लगाने का भी संकल्प लिया है...

4.

दूसरे राज्‍यों में जाकर काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार देशभर में कहीं भी उचित दर की दुकान से राशन ले सकें....इसकेलिए देश के नौ राज्‍यों ने एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है....

आपको बतादें यह 9 राज्‍य हैं – आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्‍तर प्रदेश....इन राज्‍यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्‍यक सुधारों की प्रक्रिया पूरी हो गई है....इसके बाद इन राज्‍यों को 23 हजार 523 करोड़ रूपये का अतिरिक्‍त ऋण लेने की अनुमति दी गई है...वहीं भारत सरकार के मंत्रालय ने एक नोडल विभाग भी बनाया है जो यह जांच कर रहा है कि राज्यों ने सुधार की शर्तों को पूरा किया है या नहीं....

बतादें की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत पिछले साल 9 अगस्त से हुई थी....उस समय इस योजना को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी नाम दिया गया था....इस योजना का उद्देश्य देश में कहीं भी नागरिकों को खाद्यान्न का कोटा प्रदान करना है......वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना में देश में रहने वाली किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा और वह कहीं से भी राशन ले सकेगा.....इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिसके पास पहले से ही राशन कार्ड होगा....राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे.....

5.

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन यानी IUCN ने ‘वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक-3’ प्रकाशित की....‘वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक-3’ में वर्ष 2014 से और 2017 तक की पिछली रिपोर्टों के आंकड़ों को शामिल किया गया है....वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक-3’ में पिछली रिपोर्टों के आंकड़ों के आधार पर यह पता लगाया गया है कि लंबी अवधि में दुनिया की 252 प्राकृतिक विश्व धरोहरों स्थलों का संरक्षण उनके संरक्षण के लिए पर्याप्त है या नहीं...

यह रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य सबसे अधिक दबाव संरक्षण मुद्दों की पहचान करना, अच्छी तरह से प्रबंधित साइटों को पहचानना, इन साइटों द्वारा लोगों को प्रदान किए गए लाभों को दर्शाना और सभी प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण की स्थिति को ट्रैक करना है...

बतादे इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पश्चिमी घाटों को जनसंख्या दबाव, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन से खतरा उत्पन्न हुआ है, जो की चिंता का विषय है....भारत के पश्चिमी घाट, दुनिया के आठ जैव-विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है....वहीँ रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आगजनी की घटनाएँ, बाढ़ और सूखा, और प्रवाल विरंजन जैसी घटनाओं के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध 252 विश्व धरोहर स्थलों में से 83 प्राकृतिक स्थलों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है...2020 की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी घाट जैविक विविधता के आठ सबसे गर्म स्थानों में से एक है जो की महत्वपूर्ण चिंता का विषय है...

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN), प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है...संगठन का उद्देश्य, विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है...संघ विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर “लाल सूची” प्रकाशित करता है, जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है....

6.

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) का 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीतने के लिए ‘इन्वेस्ट इंडिया (नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया)’ की प्रशंसा की है....

UNCTAD ने दुनिया में निवेश संवर्धन एजेंसियों की निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया था...COVID-19 महामारी के जवाब में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का निरीक्षण करने के लिए इस टीम का गठन मार्च 2020 में किया गया था। इससे ज़ाहिर होता है कि दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद, भारत के नवाचार ने देश में COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद की...

संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार, निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस वर्ष का पुरस्कार समारोह 7 दिसंबर, 2020 को जिनेवा में UNCTAD मुख्यालय में हुआ...

यह पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसियों (आईपीए) की उत्कृष्ट उपलब्धियों और बेहतरीन अभ्यास को प्रतिबिंबित करता है...

यह पुरस्कार UNCTAD द्वारा विश्व भर की 180 से अधिक निवेश संवर्धन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है...

UNCTAD ने अपने प्रकाशन में इन्वेस्ट इंडिया की बेहतरीन गतिविधियों जैसे कि बिजनेस इन्युनिटी प्लेटफॉर्म, एक्सक्लुसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार सीरीज, सोशल मीडिया पर सक्रियता और कोविड से निपटने के लिए गठित समूहों (जैसे कि व्यापार पुनर्निर्माण, स्टैकहोल्डर आउटरीच और सप्लायर आउटरीच) पर प्रकाश डाला है...

इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है....इसे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) के तहत गैर-लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था...यह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को सेवा प्रदान करता है....

संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना 30 दिसम्बर, 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत की गयी थी...इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक चार वर्षों में एक बार होता है...अंकटाड में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड एवं वेटिकन सिटी का भी प्रतिनिधित्व रहता है....इसके मुख्य अंगों में व्यापार एवं विकास बोर्ड, वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार, निवेश तकनीक व उससे जुड़े वित्तीय मामले तथा व्यापार प्रोत्साहन व विकास से सम्बंधित तीन आयोग और एक सचिवालय शामिल हैं.....

उल्लेखनीय है की UNCTAD के द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट (Trade and Development Report), विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report), अल्प विकसित देश रिपोर्ट (Least Developed Countries Report) इत्यादि प्रकाशित किये जाते है।

7.

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोफोबिसिटी की अवधारणा का उपयोग करके हवा से पानी प्राप्त करने की नई तकनीक विकसित करने का दावा किया है...जहाँ शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तकनीक की प्रेरणा उन्हे कम बारिश वाले इलाकों में रहने वाले पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं से प्राप्त हुई है...जल-संचयन तकनीक कुछ सामग्रियों की हाइड्रोफोबिसिटी या जल-विकर्षक प्रकृति की अवधारणा का उपयोग करती है।

कैसे बनता है हवा से पानी?

हवा से पानी बनाने के लिए हायड्रोफोबिसिटी (Hydrophobicity) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक में ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी को नही सोखते और हवा और पानी के बीच एक परत बन जाती है, जिससे पानी आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है.....

बतादें आईआईटी-गुवाहाटी की शोध टीम ने पहली बार केमिकली पैटर्नड SLIPS यानी Slippery Liquid-Infused Porous Surfaces की अवधारणा का उपयोग किया है....

इसके लिए उन्होंने A4 साइज के प्रिंटर पेपर पर स्पंज की तरह के एक पॉलिमेरिक पदार्थ से छिड़काव किया, इसके बाद इस पर जैतून के तेल और लैब में तैयार किए गए ग्रीस की कोटिंग की.....

वहीं इस रिसर्च को करने वाले प्रोफेसर, डॉ उत्तम मन्ना (Dr Uttam Manna) का कहना है कि वो इस तकनीक से 4400±190 mg/cm2/h के कलैक्टिंग रेट पर पहुंच गए हैं...

मालूम हो की दुनिया भर में पानी की कमी बढ़ती जा रही है....इसलिए, गैर-पारंपरिक साधनों के माध्यम से जल संग्रहण और संरक्षण के प्रयास के साथ इस जल संचयन तकनीक को विकसित किया गया है....

हायड्रोफोबिसिटी में हाइड्रो मतलब पानी और फोबी वर्ड आया फोबिया से, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से डर...इस तकनीक में जैसे ही पानी नमी वाली हवा से दूर भागता है, ये तकनीक उसे पकड़कर अपने काम में ले आती है...इस तरह की वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को कंसेप्ट ऑफ़ हाइड्रोफोबिसिटी कहते हैं....

8.

हाल ही में बीते 8 दिसम्बर को केंद्रीय खेलमंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि सरकार संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने हेतु देश में 1000 'खेलो इंडिया' केंद्र खोलेगी...यह बात उन्होंने फिक्की के 10वें वैश्विक खेल सम्मेलन टर्फ 2020 के दौरान कहा... खेलमंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि जब खिलाड़ी परेशानी में होता है तो इससे भावी पीढ़ियां हतोत्साहित होती हैं. सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि खिलाड़ियों और लाभार्थी के पास बिना किसी रुकावट के सरकार से मिलने वाली पुरस्कार राशि, वित्तीय सहयोग पहुंचे....

वहीँ इस समारोह में ओलंपिक रजत पदक विजेता पी वी सिंधू, मध्यप्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, आस्ट्रेलियाई ओलंपिक समिति के सीईओ मैट कैरोल और फिक्की अध्यक्ष डा. संगीता रेड्डी आदि ने भी भाग लिया....

वहीँ खेल मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा खेलो इंडिया और फिट इंडिया दोनों आंदोलनों का जोरदार चलन जारी है, क्योंकि यहां तक कि चल रही महामारी के दौरान भी गतिविधियां नहीं रुकती हैं. किरेन रिजिजू ने यह भी बताया कि उन्होंने साल 2028 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में भारत को शीर्ष -10 पदक जीतने वाले देश में डालने का लक्ष्य रखा है. इसे प्राप्त करने के लिए, कई नीतियां शुरू की जा चुकी हैं....

एक नज़र खेलो इंडिया पर

खेलो इंडिया कार्यक्रम साल 2018 में शुरू किया गया था....इसे भारत में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था....राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल अवसंरचना योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम को समेकित करने के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया....खेलो इंडिया योजना के तहत 5 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है....

तो ये थी पिछली सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरें...आइये अब आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम के बेहद ही ख़ास सेगमेंट यानी इंडिया राउंडअप में.... जहां आपको मिलेंगी हफ्ते भर की कुछ और ज़रूरी ख़बरें, वो भी फटाफट अंदाज़ में...

फटाफट न्यूज़ (India Roundup):

1. देश में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जनवरी 2021 में होगा शुरू

साल 2021 पूरे देश में शरू किया जायेगा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन .यह स्वास्थ्य मिशन प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी प्रदान करेगा जोकि स्वास्थ्य अकाउंट/ खाता के तौर पर काम करेगा, जिसमें उनके पिछले मेडिकल रिकॉर्ड शामिल होंगे.....राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण केंद्र शासित प्रदेशों में इस पायलट परियोजनाओं के माध्यम से अपने तकनीकी प्लेटफार्मों का परीक्षण कर रहा है....राष्ट्रीय स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन नीति ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत और संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षित प्रक्रिया के लिए रूपरेखा प्रदान करेगी जो डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा हैं...इस उद्देश्य के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR) वेब एप्लिकेशन लॉन्च करेगा....यह वेब एप्लिकेशन उपयोगकर्ता को एक सार्वभौमिक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता के तौर पर पंजीकृत करने में सक्षम करेगा...इसी तरह, डॉक्टरों को भी लॉग-इन करने और अपने संपर्क नंबर, डिग्री और मान्यता सहित अन्य विवरण देने की आवश्यकता होगी....ये रिकॉर्ड्स राज्य चिकित्सा परिषद को भेजे जाएंगे, जो इन रिकॉर्ड्स को सत्यापित करेगा और फिर, डॉक्टर को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा बनाया जाएगा.

2. भारत सरकार ने की आयुष उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद का गठन करने का फैसला लिया है.... आयुष सचिव ने कोविड -19 महामारी को कम करने और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उभरते अवसरों के साथ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी देते हुए चर्चा शुरू की....आयुष मंत्री ने कहा कि, वाणिज्य मंत्रालय व्यापार संवर्धन के सभी मामलों पर आयुष क्षेत्र का समर्थन करना जारी रखेगा और जब भी आवश्यकता होगी, इस मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विशेष बैठकों की व्यवस्था की जाएगी....

3. 10 दिसम्बर को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

हर साल 10 दिसंबर को 'अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस' मनाया जाता है....आपको बतादें संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर के दिन को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था....इसका मुख्य उद्देश्य दुनियाभर के लोगों का ध्यान मानवाधिकारों की ओर आकर्षित करना था.....यह दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है...मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक , सामाजिक, और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है...

4. चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए करोड़ों रुपये के खर्च की मंजूरी

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए एक हजार पांच सौ चौरासी करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है...इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 बाईस हजार आठ सौ दस करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं....इस योजना के अंतर्गत सरकार एक अक्टूबर 2020 से तीस जून 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिाडी देगी....सरकार की ओर से कुल 24 % का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा...

5.आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस किया रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित दी कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. ...बतातें चले पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है...रिजर्व बैंक की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99 प्रतिशत से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा....

6. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नयी बैग पॉलिसी की जारी

स्कूली छात्रों के बैग के वजन को लेकर हमेशा से ही विवाद उठते रहे है....इन्ही विवादों को फिलहाल खत्म करते हुए...सरकार ने इसे लेकर नई बैग पॉलिसी जारी की है....इसके मुताबिक स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन के दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा....इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन औसतन 1.6 से 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि बारहवीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा....वहीं प्री-प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा...

7. राजकमल झा की ‘द सिटी एंड द सी’ के लिए तीसरे रबिंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया

पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास ‘द सिटी एंड द सी’ के लिए तीसरे रबिंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है....यह घोषणा आयोजक और प्रकाशक पीटर बुंडालो ने की. कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में 5,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई...राजकमल झा की किताब दिसंबर 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले पर आधारित है जिसे दस किताबों में से पुरस्कार के लिए चुना गया...

8. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन

हाल ही में बीते 7 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया....दो कॉरिडोर वाले इस परियोजना के जरिए सैलानियों को सहायता मिलेगी...इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा....

तो इस सप्ताह के इण्डिया दिस वीक कर्यक्रम में इतना ही। परीक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी और भी तमाम महत्वपूर्ण ख़बरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ध्येय IAS को। नमस्कार।