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(India This Week) Weekly Current Affairs for UPSC, IAS, Civil Service, State PCS, SSC, IBPS, SBI, RRB & All Competitive Exams (3^rd July - 9^th July 2020)

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इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम का मक़सद आपको हफ्ते भर की उन अहम ख़बरों से रूबरू करना हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज़ से बेहद ही ज़रूरी है। तो आइये इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरों के साथ शुरू करते हैं इस हफ़्ते का इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम...

न्यूज़ हाईलाइट (News Highlight):

• मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किया लांच..उद्देश्य भारतीय ऐप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना....अब डिजिटल इंडिया के निर्माण की परिकल्पना को साकार करना हो सकेगा मुमकिन.
• विश्व बैंक और भारत सारकार के बीच नमामि गंगे कार्यक्रम’ में आवश्य क सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऋण समझौते पर किये हस्ताक्षर....जल्द ही गंगा नदी का होगा कायाकल्प ....विश्व बैंक ने 400 मिलियन डॉलर प्रदान किए..
• द्विवर्षीय ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत ने 34 चौतीस वां स्थान प्राप्त किया...सतत पहल और विनियामक सुधारों ने भारत के रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता के उच्च स्तर को बढ़ाया.
• उत्तराखंड में लगा प्रादेश का पहला डॉप्लर वेदर रडार.... बारिश, तूफान या अंधड़ के साथ तेज हवाओं के यहां पहुंचने से पहले ही जानकारी मिल पाएगी.....एहतियात बरतना भी हो जाएगा आसान....2005 में लगाया गया था देश का पहला डॉप्लर वेदर रडार.
• कोरोना महामारी के खिलाफ में मिल रही है बड़ी मदद.... दिल्ली में बना देश का पहला प्लाज्मा बैंक..... COVID-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीज़ 14 दिनों के बाद अपना प्लाज़्मा दान कर ....कर सकते है बड़ी मदद
• Mylab ने COVID-19 टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया कॉम्पैक्ट XL’.....एक कार्ट्रिज आधारित मशीन...एक साथ कई नमूने संभालने व परीक्षण करने में सक्षम ..
• 6 जुलाई को असम सरकार ने देहिंग पटकाई को लेकर लिया एक फैलसा ...जल्द ही देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा.... 2004 में इसे किया गया था वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित..
• भारत और अफगानिस्तान ने बीच शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर.... पांच समझौता ज्ञापनों के तहत शामिल विभिन्न परियोजनाएं.

खबरें विस्तार से:

1.

भारतीय ऐप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन और उसका निर्माण करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया आत्म-निर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारम्भ किया गया है….इस योजना का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के निर्माण की परिकल्पना को साकार करने और आत्म-निर्भर भारत के निर्माण में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाया गया है…

आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप इनोवेशन चैलेंज

सरकार द्वारा भारतीय ऐप्स के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र और ऐप्स निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन - नीति आयोग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल इंडिया आत्म-निर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लांच किया गया है। यह 2 ट्रैकों में चलेगा: मौजूदा ऐप्स का संवर्द्धन और नए ऐप्स का विकास।

क्या है ट्रैक 1 ऐप इनोवेशन चैलेंज?

हाल ही में प्रारंभ किये गए ट्रैक 1 ऐप इनोवेशन चैलेंज का ध्यान उन सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप की पहचान करने पर होगा जिनका पहले से ही नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है और उनमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है तथा वे अपनी श्रेणी में विश्व स्तर का ऐप बनने की क्षमता रखते हों। लीडर बोर्ड पर ऐप दिखाने के लिए विभिन्न नकद पुरस्कारों और प्रोत्साहन के साथ यह इनोवेशन चैलेंज एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कोशिश करेगा। मूल्यांकन के प्रमुख मापदंडों में उपयोग में आसानी (यूआई / यूएक्स),मजबूती,सुरक्षा और गोपनीयता शामिल होगी। इसमें भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप को टेक समाधानों का निर्माण करने, वित्तपोषण करने और जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो न केवल भारतीय लोगो को बल्कि दुनिया भर के लोगों के काम आएगा। इस चैलेंज का मंत्र है ‘मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड’ यानी भारत सहित पूरी दुनिया के लिए भारत में निर्माण।

आत्म-निर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज ट्रैक 1 को 8 व्यापक श्रेणियों में लॉन्च किया जा रहा है:-कार्यालय उत्पादकता और घर से काम, सामाजिक नेटवर्किंग, ई-लर्निंग, मनोरंजन, स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती, एग्रीटेक और फिन-टेक सहित व्यवसाय, समाचार और खेल

क्या है ट्रैक 2 ऐप इनोवेशन चैलेंज?

ट्रैक 1 ऐप इनोवेशन चैलेंज के बाद सरकार आत्म-निर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के ट्रैक 2 को भी लॉन्च करेगी जो भारतीय स्टार्ट-अप / उद्यमियों / कंपनियों की पहचान करने का काम करेगा और उन्हें नए विचार लाने, उन्हें पोषित करने (इन्क्यूबेशन), उनकी प्रतिमूर्ति बनाने (प्रोटोटाइप) और उनके अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह ट्रैक दीर्घकालिक समय तक चलेगा, जिसका विवरण अलग से प्रदान किया जाएगा…

2.

विश्व बैंक और भारत सरकार ने ‘नमामि गंगे कार्यक्रम’ में आवश्याक सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत गंगा नदी का कायाकल्प किया जाना है…विश्व बैंक ने गंगा के कायाकल्प में सहयोग बढ़ाने के लिए 400 मिलियन डॉलर प्रदान किए है…

नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में:

यह एक छाता कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत पिछली और वर्तमान में चल रही परियोजनों को, दक्षता बढ़ाने, तालमेल स्थापित करने तथा व्यापक और बेहतर समन्वित हस्तक्षेप के माध्यम से एकीकृत किया जाता है…

इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga– NMCG) तथा राज्यों द्वारा संचालित- राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है…

राष्ट्रीय गंगा परिषद (National Ganga Council– NGC)

राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना अक्टूबर 2016 में, गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) के प्राधिकार के आदेश, 2016 तहत की गयी थी। इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण, और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में भी जाना जाता है….इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है….इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) को प्रतिस्थापित किया है…

NGC में गंगा-बेसिन के पांच राज्यों- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री सम्मिलित होंगे तथा इसकी प्रतिवर्ष एक बार बैठक होती है…

नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ:

अपशिष्ट अपशोधन अवसंरचना, नदी-तल की सफाई, वनीकरण, औद्योगिक प्रदूषकों की निगरानी, रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट

जैव विविधता, जन जागरूकता, गंगा ग्राम, ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम की आवश्यकता, गंगा नदी का भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्य है…

हिमालय से निकल कर तथा बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हुई यह नदी, उत्तर और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों से होकर 2,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है।

गंगा बेसिन – जो नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है – भारत के कुल भू-भाग का 26 प्रतिशत है….गंगा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, जिसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है….

3.

सतत पहल और विनियामक सुधारों ने भारत के रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता के उच्च स्तर को बढ़ाया है जिसके परिणामस्वरूप भारत ने द्विवर्षीय ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स (जीआरईटीआई) में 34 चौतीस वां स्थान प्राप्त किया है…

क्या है GRETI ?

GRETI सूचकांक ने दुनिया भर में अचल संपत्ति बाजार में पारदर्शिता के मामले में एक अनूठा बेंचमार्क स्थापित किया है और विदेशी बाजारों में निवेश और संचालन करने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शिका के रूप में भी काम किया है...

GRETI द्विवार्षिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित संपत्ति और निवेश प्रबंधन सेवाओं फर्म- जोन्स लैंग लासेल (JLI) द्वारा जारी किया गया है। GRETI पहली बार वर्ष 1999 निन्यानवे में जारी किया गया था। इस वर्ष GRETI के 11वें संस्करण को चिह्नित किया गया। GRETI के 11 वें संस्करण में कुल 163 तरेसठ शहरों और 99 निन्यानवे देशों को शामिल किया गया है...

भारत की रैंकिंग की व्याख्या

भारत ने 2020 के संस्करण में 34 चौतीस वें स्थान पर रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया था क्योंकि 2014 के संस्करण में, भारत विश्व स्तर पर 39 उनतालीस वें स्थान पर था। इस सुधार के लिए, GRETI ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) फ्रेमवर्क में सुधार, RERA एक्ट 2016, बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधन) अधिनियम 2016, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) आदि का उल्लेख किया है..

2020 में भारत का समग्र स्कोर GRETI रैंकिंग 2.69 था...

रैंकिंग में अन्य देश

यूनाइटेड किंगडम (समग्र स्कोर: 1.31) को जीआरईटीआई 2020 रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया है

संयुक्त राज्य अमेरिका (1.35) और ऑस्ट्रेलिया (1.39) को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है

हांगकांग (2.03) को 15वां स्थान दिया गया है, जबकि ताइवान (2.34 स्कोर) 23वें स्थान पर है

चीन 2.59 के कुल स्कोर के साथ 32 बत्तीस वें स्थान पर है

श्रीलंका 65 पैंसठ वें स्थान पर है, म्यांमार 72बहतरवें स्थान और पाकिस्तान 73 तिहत्तर वें स्थान पर है

4.

हाल ही में उत्तराखंड में प्रदेश का पहला डॉप्लर वेदर रडार लगाया गया..आपको उत्तराखंड में साल 2013 में आई प्राकृतिक आपदा याद होगी.... मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में आई इस प्राकृतिक विपदा के बारे में सटीक जानकारी देने में सक्षम नही थी....इसीलिए उत्तराखण्ड में डॉप्लर वेदर रडार लगाए जाने की माँग उठी.....बारिश, तूफान या अंधड़ के साथ तेज हवाओं के यहां पहुंचने से पहले ही जानकारी मिल जाने से जरूर एहतियात बरतना भी आसान हो जाएगा....इन घटनाओं की जानकारी विभाग को तीन घंटे पहले ही पता चल जाएगी....इसके लिए प्रदेश का पहला डॉप्लर रडार नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थापित हो चुका है.... टेस्टिंग होते ही जुलाई अंत से पहले यह रडार काम करना शुरू कर देगा....

अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित डॉप्लर रडार मुक्तेश्वर के शीतोष्ण बागवानी संस्थान में स्थापित किया गया है। इस रडार की खासियत यह है कि बादलों के फटने जैसी घटनाओं के होने से पहले ही हमें जानकारी मिल जाएगी।

360 डिग्री एंगल में सौ किमी की जानकारी देगा

मुक्तेश्वर में स्थापित रडार 100 किमी के दायरे में 360 डिग्री एंगल पर कार्य करेगा। यह हिमालय समेत चारों दिशाओं के मौसम पर नजर रख सकेगा। इससे हवा की गति व दिशा, तापमान व आर्द्रता की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी…आपको बतादें डॉप्लर रडार को स्थापित करने में दस करोड़ रुपये की लागत आई है....

आपको बतादें प्रदेश का यह पहला रडार है....इसके अलावा गढ़वाल मंडल के पौड़ी व टिहरी जिले में भी एक-एक डॉप्लर रडार स्थापित किया जाना है। मुक्तेश्वर में रडार लग जाने से कुमाऊं क्षेत्र के मौसम की सटीक जानकारी मिलने लगेगी....

2005 में लगाया गया पहला डॉप्लर वेदर रडार

भारत में पहला डॉप्लर वेदर रडार चेन्नई में 2005 में लगाया गया था। देश में बड़ी संख्या में डॉप्लर वेदर रडार लगाने की पहल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी.....

क्या है डॉप्लर वेदर रडार

डॉप्लर वेदर रडार से 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह रडार डॉप्लर इफेक्ट का इस्तेमाल कर अतिसूक्ष्म तरंगों को भी कैच कर लेता है। जब अतिसूक्ष्म तरंगें किसी भी वस्तु से टकराकर लौटती हैं तो यह रडार उनकी दिशा को आसानी से पहचान लेता है।

इस तरह हवा में तैर रहे अतिसूक्ष्म पानी की बूँदों को पहचानने के साथ ही उनकी दिशा का भी पता लगा लेता है। यह बूँदों के आकार, उनकी रडार दूरी सहित उनके रफ्तार से सम्बन्धित जानकारी को हर मिनट अपडेट करता है। इस डाटा के आधार पर यह अनुमान पता कर पाना मुश्किल नहीं होता कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होगी या तूफान आएगा। इस सिस्टम का सबसे बड़ा दोष यह है कि किसी मौसमी बदलाव की जानकारी ज्यादा-से-ज्यादा चार घंटे पहले दे सकता है...

5.

केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. इन्हीं कोशिशों के बीच दिल्ली में बना देश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में बड़ी मदद कर रहा है.... The Institute of Liver and Biliary Sciences- ILBS), दिल्ली में स्थापित जहाँ भारत के प्रथम प्लाज़्मा बैंक की शुरुआत की गई है...Covid-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए परीक्षण के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्लाज्मा तक पहुंच को आसान बनाना...प्लाज्मा बैंक, एक ब्लड बैंक की भांति कार्य करता है, तथा इसे विशेष रूप से Covid-19 से संक्रमित लोगों की इलाज हेतु स्थापित किया गया है.....

COVID-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीज़ 14 दिनों के बाद अपना प्लाज़्मा दान कर सकते हैं..18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग तथा जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है, वे प्लाज़्मा दान करने के योग्य हैं...प्रसूता महिलाओं का प्लाज्मा COVID-19 के उपचार हेतु नहीं लिया जा सकता; क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उनके शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडीज, फेफड़ों के कार्य में बाधा पंहुचा सकते हैं...डायबटीज, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, किडनी अथवा हृदयरोग से ग्रस्त, तथा कैंसर सर्वाइवर प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते...

प्लाज्मा दान, रक्त दान से किस प्रकार भिन्न है?

रक्तदान के विपरीत, प्लाज्मा दान में, रक्त से मात्र प्लाज्मा को निकाला जाता है तथा रक्त के अन्य घटक डोनर के शरीर में वापस आ जाते हैं...रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा सहित कई घटक होते हैं...प्रति दो सप्ताह में एक बार 500 मिलीलीटर प्लाज्मा दान किया जा सकता है, जबकि, रक्त दान को तीन महीने में एक बार किया जा सकता है।..

प्लाज्मा थेरेपी किस प्रकार कार्य करती है?

इस तकनीक में, COVID-19 से ठीक हुए मरीज से रक्त निकाला जाता है...फिर सीरम को अलग किया जाता है और वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी के लिए जांच की जाती है...सीरम जिसमें एंटीबॉडीज हैं को COVID-19 के रोगी को दिया जाता है, जिनमें गंभीर लक्षण पाए जाते हैं....इससे रोगी को अप्रतिरोधी प्रतिरक्षण (passive immunization) प्राप्त होता है..

6.

पुणे में स्थित मायलैब डिस्कवरी सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ‘कॉम्पैक्ट XL’ नामक एक कार्ट्रिज आधारित मशीन की शुरूआत की है, यह एक साथ कई नमूने संभालने व परीक्षण करने में सक्षम है...मशीन प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए नमूनों को संभालने और जांचने की आवश्यकता को कम कर देगी, क्योंकि एक व्यक्ति मशीन को संचालित करने में सक्षम होगा....

क्या है कॉम्पैक्ट XL

कॉम्पैक्ट एक्सएल एक 4X3 बेंचटॉप मशीन है जो 100 प्रतिशत स्वदेशी रूप से विकसित है और भारत में पहली मशीन है जो COVID-19 के आणविक नैदानिक नमूनों के परीक्षण के लिए आवश्यक मैनुअल प्रयोगशाला संचालन को पूरी तरह से स्वचालित करेगी। यह स्वचालित प्रणाली आरएनए / डीएनए आधारित परीक्षण, आरटी-पीसीआर परीक्षण, प्लाज्मा, ऊतक, स्वाब और थूक के नमूनों को संभालने में सक्षम होगी..

एक घंटे में मशीन द्वारा कुल 32 नमूनों को संभाला और परीक्षण किया जा सकता है। मशीन की कीमत 40 लाख रुपये है। मशीन के परीक्षण क्षमता भविष्य की मांग के आधार पर प्रति घंटे 32 से बढ़ाई जा सकती है....

7.

महीनों के विवाद के बाद, असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के लिए निर्णय लिया है। यह निर्णय पर 6 जुलाई, 2020 को लिया गया और असम सर्वानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई...

क्या था विवाद ?

अप्रैल, 2020 के महीने में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरणविदों के नेतृत्व में एक विरोध अभियान चलाया गया था। यह अभियान स्टैंडिंग कमेटी की 57वीं बैठक के दौरान नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) द्वारा किए गए विवादास्पद निर्णय के कारण था।

इस निर्णय के तहत सालेकी प्रस्तावित आरक्षित वन के 98.57 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नार्थईस्टर्न कोलफील्ड (NEC) को कोयला खनन के लिए प्रारंभिक स्वीकृति दी गयी थी...सालेकी प्रस्तावित आरक्षित वन ‘इको-सेंसिटिव ज़ोन’ के भीतर आता है, जो कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे में है।

विवाद के बाद, इस स्थान पर 3 जून को कोयला खनन कार्य बंद कर दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई NEC 2003 से बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के इस स्थान पर खनन कर रही थी। इसके लिए असम के वन विभाग ने मई, 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड पर 43.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

देहिंग पटकाई

केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत 1992 में देहिंग पटकाई को एलीफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। पर बाद में 13 जून, 2004 को देहिंग पटकाई को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था।

8.

भारत और अफगानिस्तान ने 5 जुलाई 2020 को 5 समझौता ज्ञापन (MOUs) पर हस्ताक्षर किए हैं. अफगानिस्तान के 4 प्रांतों फराह, नूरिस्तान, कपिसा, बदख़्शान में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इन दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

इन 5 MOUs पर भारतीय राजदूत विनय कुमार के साथ अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल तवाब बलकारजई, अफगान अर्थव्यवस्था मंत्री मुस्तफा मस्तूर और उप शिक्षा मंत्री अब्दुल सुभान रऊफ ने हस्ताक्षर किए हैं.

भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों और वहां की सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर भारत-अफगानिस्तान विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

पांच समझौता ज्ञापनों के तहत शामिल विभिन्न परियोजनाएं

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 5 हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के तहत शामिल सभी परियोजनाएं उच्च शिक्षा भवन के निर्माण, कक्षाओं के निर्माण और एल्बिरोनी विश्वविद्यालय परिसर के भीतर सड़क के निर्माण से संबंधित हैं जो फराह, बदख़्शान, नूरिस्तान और कपिसा सहित देश भर में फैली हुई हैं....

भारतीय दूतावास ने एक आधिकारिक बयान में यह बताया है कि, भारत और अफगानिस्तान ने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स (HICDP) के तहत 5 MoUs पर हस्ताक्षर के माध्यम से अपनी विकास साझेदारी को और मजबूत किया है जोकि भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य में लागू की गई थीं.

वर्ष 2005 से, भारत सरकार ने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स (HICDP) के तहत पूरे अफ़गानिस्तान में 550 से अधिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए 200 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान किया है. दूतावास के अनुसार, इनमें से 400 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष परियोजनाएं अपने कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं.

वर्ष 2001 से, अफगानिस्तान में भारत द्वारा 3 बिलियन अमरीकी डॉलर की परियोजनायें शुरू की गई हैं. इनमें वर्ष 2016 में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि भी शामिल है, जो ‘न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप’ योजना के तहत अफगानिस्तान को एकजुट, शांतिपूर्ण, बहुलतावादी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद करने की प्रतिबद्धता के तहत 5 साल से अधिक की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी.

तो ये थी पिछली सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरें...आइये अब आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम के बेहद ही ख़ास सेगमेंट यानी इंडिया राउंडअप में.... जहां आपको मिलेंगी हफ्ते भर की कुछ और ज़रूरी ख़बरें, वो भी फटाफट अंदाज़ में...

तो इस सप्ताह के इण्डिया दिस वीक कर्यक्रम में इतना ही। परीक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी और भी तमाम महत्वपूर्ण ख़बरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ध्येय IAS को। नमस्कार।