इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम का मक़सद आपको हफ्ते भर की उन अहम ख़बरों से रूबरू करना हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज़ से बेहद ही ज़रूरी है। तो आइये इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरों के साथ शुरू करते हैं इस हफ़्ते का इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम...

न्यूज़ हाईलाइट (News Highlight):

• भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की अगुवाई में हुई संयुक्त परामर्श आयोग की छठी बैठक .... दिसम्बर में हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच डिजिटल बैठक...
• 28 साल बाद आया बाबरी मस्जिद विध्वंस केस का फैसला.... आडवाणी सहित सभी 32 आरोपी बरी....
• रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नयी रक्षा खरीद प्रक्रिया को किया जारी...दिया गया स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और भारत को शस्त्रों और सैन्य प्लेटफॉर्म के वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने पर ध्यान ....
• संसद ने FCRA बिल पर लगाई अपनी मुहर..नए बिल में अब ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों में की 30 % की कटौती...
• देश में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज – 4....
• ISRO द्वारा लॉन्च किया गया पहला मल्टी-वेवलेंथ ASTRONOT ने आकाशीय पिंडों की सफल इमेजिंग के पांच साल किये पूरे...एस्ट्रोसैट की सफलता के साथ, भारत हुआ अंतरिक्ष-आधारित वेधशालाओं वाले देशों के विशेष क्लब में शामिल..
• इसरो 2025 में वीनस मिशन को करेगा लांच...फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES लेगा.... इसरो के वीनस मिशन में भाग....

खबरें विस्तार से:

1.

हाल ही में भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की अगुवाई में हुई संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक में दोनों, देशों के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में होने वाली शिखर सम्मेलन की जमीन तैयार की गई है...... आपको बतादें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में बांग्लादेश की अपनी समकक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ डिजिटल माध्यम से द्विपक्षीय बैठक करेंगे...

सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन ने भारत-बांग्लादेश संयुक्त परामर्श आयोग की छठी बैठक के बाद यह बात कही. कोविड-19 के मद्देनजर डिजिटल माध्यम से आयोजित इस बैठक में मोमेन ने बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया और भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दल की अगुवाई की.

बांग्लादेश में भारत के वित्त पोषित विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय प्रणाली का गठन किया जाएगा. दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय डिजिटल बैठक के बाद यह जानकारी दी गई. बैठक में तीस्ता नदी के जल बंटवारे के अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई...

वहीँ संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने ‘उच्च स्तरीय निगरानी समिति’ का गठन करने का निर्णय किया है ताकि बांग्लादेश में भारत के ऋण सहयोग से बन रही परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा सके. इसमें कहा गया कि दोनों देशों के बीच की सीमाओं पर प्रभावी सुरक्षा के लिए समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) लागू की जाए.

गोरतलब हो की भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं.... हालांकि कभी-कभी सीमा विवाद होते हैं. बांग्लादेश की सीमा तीनों ओर से भारत द्वारा ही घिरा हुआ है....

ये दोनो देश सार्क, बिम्सटेक, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं. विशेष रूप से, बांग्लादेश और पूर्व भारतीय राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बंगाली भाषा बोलने वाले प्रांत हैं....बतादें की भारत और बांग्लादेश आपस में 54 चौवन नदियाँ साझा करते हैं...

भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 बहत्तर में पहला व्यापार समझौता हुआ था. भारत-बांग्लादेश व्यापार समझौते को अंतिम बार जून 2015 में स्वतः नवीनीकरण के प्रावधान के साथ 5 सालों की अवधि के लिये नवीनीकृत किया गया था. भारत मे बांग्लादेश को साल 2010 से अब तक 8 बिलियन डॉलर की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दी हैं...

भारत-बांग्लादेश परिवहन के सभी साधनों के माध्यम से कनेक्टिविटी का एक अच्छा उदाहरण है. वर्तमान समय में दोनों देशों के मध्य व्यापार और आवागमन के लिए लगभग सभी साधनों जैसे- पानी के जहाज़, रेल, बस और हवाई जहाज़ आदि का प्रयोग किया जा रहा है.

2.

लगभग 28 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने अयोध्या विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में फैसला सुना दिया.....कोर्ट ने इस मामले में देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी समेत 32 नेताओं को बरी कर दिया है. जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे....

इस केस की चार्जशीट में बीजेपी के एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत कुल 49 उनचास लोगों का नाम शामिल था. जिनमें से 17 लोगों का निधन हो चुका है...

जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे. बाबरी विध्वंस की घटना अचानक से ही हुई थी...अदालत ने माना की श्रद्धालुओं को कारसेवक मानना सही नहीं थी...सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ढांचा तोड़ा उनमें और आरोपियों के बीच किसी तरह की सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सका....

मामला क्या था?

राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के समय 06 दिसंबर 1992 बानबे को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था. इस मामले के तहत आपराधिक केस के साथ-साथ दीवानी मुकदमा भी चला. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या टाइटल विवाद में फैसला दिया था. कोर्ट ने फैसले में कहा था कि विवादित भूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटा जाए. कोर्ट ने कहा की जिस जगह रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दिया जाए. सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए तथा बाकी का एक तिहाई जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए....

बता दें कि बाबरी मस्जिद के गिरने के सात दिन बाद ही केस सीबीआई को सौंप दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या की विवादित भूमि पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने याचिका दायर की. वहीं, दूसरी ओर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध अर्जी दाखिल कर दी. इसके बाद इस केस में कई और पक्षकारों ने याचिकाएं लगाई. इस मामले की अलग-अलग जिलों में सुनवाई हुई, जिसके बाद इलाहबाद हाईकोर्ट ने साल 1993 तिरानवे में सुनवाई के लिए लखनऊ में विशेष अदालत का गठन किया था....

3.

बीते 28 सितंबर को रक्षा मंत्री राज नाथ सिंह ने एक नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 जारी की...इसमें भारतीय विक्रेताओं द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए उत्पादों के लिए विशेष प्रोत्साहन है। इसके अलावा, इस प्रक्रिया में विनिर्माण श्रेणी शामिल है जो विदेशी निवेशकों और निर्माताओं को देश में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है...

बतातें चले की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी), 2020 उस प्रक्रिया का स्थान लेगी जिसे 2016 में जारी किया गया था....2020 रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , विशेष मिश्र और मेड इन इंडिया हाई एंड मटेरियल जैसे नए विचार शामिल है...

विभिन्न श्रेणियों की स्वदेशी सामग्री में 10% की वृद्धि की गई है।यह मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए किया गया है...

Buy (Global – Manufacturing in India)नामक नई श्रेणी पेश की गई है। इस श्रेणी के तहत उत्पाद में कुल अनुबंध मूल्य के आधार पर न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री होगी..

एक अन्य नई श्रेणी “लीजिंग” को पेश किया गया है...

मूल्य भिन्नता खंड पेश किया गया है।यह उन सभी मामलों पर लागू होता है जहां अनुबंध की कुल लागत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है...

साथ ही, यह नई प्रक्रिया एक दीर्घकालिक उत्पाद सहायता प्रदान करती है जो वारंटी अवधि पूरी होने के बाद तीन से पांच साल के बीच होगी।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया क्या है?

इसमें ऐसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनका पालन रक्षा वस्तुओं की खरीद के दौरान सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। यह रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गयी है। इसके अलावा, इस प्रक्रिया का लक्ष्य स्वदेशी डिजाइन और रक्षा हथियारों के विनिर्माण को समयबद्ध तरीके से बढ़ावा देना है।

पहली रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2002 में प्रख्यापित की गई थी। तब से घरेलू उद्योगों को गति प्रदान करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इसे कई बार संशोधित किया गया है।

4.

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है....एमनेस्टी का आरोप है कि 10 सितंबर 2020 को भारत सरकार ने संस्था के सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया....

एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ सरकारी मामला मुख्यतः दो जांचों से सम्बंधित है, एक में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत विसंगतियों का आरोप लगाया गया था

वहीँ दूसरे मामले में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत उल्लंघन का आरोप लगाते हुए CBI द्वारा केस दर्ज किया गया था...

बतातें चलें की संसद ने फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट 2020 यानी FCRA बिल पर अपनी मुहर लगा दी है. नए बिल में अब ग़ैर-सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओ के प्रशासनिक कार्यों में 50 फ़ीसदी विदेशी फ़ंड की जगह बस 20 फ़ीसदी फ़ंड ही इस्तेमाल हो सकेगा. यानी इसमें 30 फ़ीसदी की कटौती कर दी गई है..आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में देश में एफसीआरए के तहत करीब 22,400 एनजीओ रजिस्टर्ड हैं.

एफसीआरए क्या है?

साल 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा विदेशी फ़ंडिंग की निगरानी के लिए FCRA क़ानून बनाया गया था. साल 2011 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इसमें संशोधन किया गया. यह कानून व्यक्तियों, संघों और कंपनियों के लिए विदेशी योगदान की प्राप्ति और उपयोगिता को नियंत्रित करता है। विदेशी योगदान का मतलब किसी विदेशी निकाय द्वारा मुद्रा, सुरक्षा या लेख का दान या हस्तांतरण है। गैर सरकारी संगठनों में बढ़ता हुआ विदेशी योगदान देश की नीतियों को प्रभावित करता है। कभी-कभी विदेशी योगदान से संचालित संस्थाएं विदेशी राष्ट्रों के इशारे पर भारत में नीतियों को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में, विदेशी वित्तीय योगदान को विनियमित करना जरूरी हो जाता है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं कि सारी संस्थाएं ही ऐसा करती हों.

इस बार क्या बदलाव किया गया है इस बिल में?

नए बिल में अब ग़ैर-सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओ के प्रशासनिक कार्यों में 50 फ़ीसदी विदेशी फ़ंड की जगह बस 20 फ़ीसदी फ़ंड ही इस्तेमाल हो सकेगा.

अब एक एनजीओ मिलने वाले ग्रांट को अन्य एनजीओ से शेयर भी नहीं कर सकेगी और एनजीओ को मिलने वाले विदेशी फ़ंड स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली की ब्रांच में ही रिसीव किए जाएंगे. हालांकि, दूरदराज के इलाकों में काम करने वाले एनजीओ के लिए स्थानीय बैंक में खाता खोलने की अनुमति दी गई है.

साथ ही, सरकार किसी एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को तीन साल के लिए निलंबित करने के अलावा उसे निरस्त भी कर सकती है.

संशोधन विधेयक में कहा गया है कि विदेशी नागरिक होने पर पासपोर्ट की एक प्रति या ओसीआई कार्ड की प्रति देना जरूरी होगा. कोई भी सरकारी विभाग या अधिकारी विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा.

क्यों आलोचना हो रही है इस बिल की?

सरकार के मुताबिक, विदेशी फ़ंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है लेकिन ऐसा कोई भी सबूत या डेटा नहीं दिखाया गया है जिससे यह साबित हो कि कितनी संस्थाओं ने विदेशी फंड का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया है.

सबग्रांट यानी बड़ी एनजीओ जो छोटी एनजीओ को ग्रांट बाँट दिया करती थीं वह रोक दिया गया है. ऐसे में, जो मिलकर समन्वय के साथ काम करने की धारणा थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी.

ऐसी संस्थाओं के उच्च पदों पर बैठे लोगों के आधार नंबर अनिवार्य कर दिए गए हैं. यह सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि आधार अनिवार्य नहीं किया जा सकता.

इसके अलावा, आधार की अनिवार्यता के चलते इन संस्थाओं के प्रमुख बनने और बोर्ड को ज्वाइन करने से लोग कतराएंगे क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ सार्वजनिक नहीं करना चाहता.

सरकार का ये नया क़ानून ऐसे समय में आया है जब एनजीओ को सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद की ज़रूरत है. आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है. ऐसे में, एनजीओ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

सरकार का क्या कहना है?

इस बिल को लेकर सरकार का कहना है कि विदेशों से मिलने वाले फ़ंड को रेगुलेट करना जरूरी था. दरअसल, ढेर सारी एनजीओ ऐसी हैं जिनमें ज़्यादातर फंडिंग विदेशों से होती है. ऐसे में, इन पर लगाम लगाना आवश्यक है ताकि ये फ़ंड किसी भी सूरत में देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल ना हों.

इसके लिए सरकार विदेशी चंदा लेने पर पाबंदी, विदेशी चंदे के ट्रांसफर और एफसीआरए एकाउंट खोलने को लेकर स्पष्ट नियम और आधार नंबर देने अनिवार्यता की व्यवस्था लागू करना चाहती है.

5.

बीते 29 सितम्बर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने iDEX के लिए परियोजना प्रबंधन दृष्टिकोण (PMA) दिशानिर्देश (इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस) जारी किये....

बतातें चले डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज - 4 यानी (DISC 4), iDEX 4 Fauji पहल के लॉन्च समारोह के दौरान ये दिशानिर्देश जारी किए गए थे...

केंद्रीय मंत्री ने इस लॉन्च के दौरान यह बताया कि, DISC-4 चैलेंज अपने पहले संस्करणों से आगे बढ़ेगा और देश में विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा. जबकि iDEX4 Fauji पहल भारत के सशस्त्र कर्मियों की इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करेगी....

केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए उन सभी हितधारकों को बधाई दी, जिनमें रक्षा मंत्रालय के हितधारक भी शामिल हैं, जहां रक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागी एक साथ आए हैं....

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) दरअसल, रक्षा के लिए एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे अप्रैल, 2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य स्टार्टअप, MSMEs, R&D इंस्टीट्यूट्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स और एकेडमिक फील्ड सहित निष्ठावान उद्योगों द्वारा एयरोस्पेस और रक्षा में प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है और उन्हें रक्षा के क्षेत्र में R&D कार्यों के लिए धन या अनुदान प्रदान करना है.

iDEX ने रक्षा स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पूरे देश में डिफेंस इनोवेशन हब्स की स्थापना का आदेश दिया है.

क्या है डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC) क्या है?

इस iDEX पहल को अगले स्तर तक बढ़ाने के लिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के साथ साझेदारी में डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज की शुरुआत की गई है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में प्रोटोटाइप बनाने और व्यवसायीकरण समाधान या उत्पाद तैयार करने के लिए MSMEs, स्टार्टअप, इनोवेटर्स को सारी जरुरी सहायता उपलब्ध करवाना है....

इस लॉन्च कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 सितंबर, 2020 को लॉन्च की गई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के बारे में भी बात की और यह कहा कि, इसमें रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं...

6.

28 सितम्बर 2015 को लांच किया गया ASTROSAT, जिसने अब आकाशीय पिंडों की सफल इमेजिंग के पांच साल पूरे कर लिए हैं.....बतातें चलें की यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा लॉन्च किया गया पहला मल्टी-वेवलेंथ उपग्रह है...

ASTROSAT ने तारों, तारामंडलों का पता लगाया और मिल्की वे आकाशगंगा की बड़ी और छोटी आकाशगंगाओं का मानचित्रण किया जिसे “मैगेलैनिक क्लाउड” कहा जाता है.... मैगेलैनिक क्लाउड गामा-रे फटने, सुपरनोवा, सक्रिय आकाशगंगा नाभिक जैसी ऊर्जावान घटना हैं...आसन शब्दों में समझें तो उन्हें मिल्की वे का उपग्रह आकाशगंगा कहा जाता है....ASTROSAT का रेजोल्यूशन NASA मिशन GALEX के रेजोल्यूशन से तीन गुना बेहतर है...

एस्ट्रोसैट की सफलता के साथ, भारत अंतरिक्ष-आधारित वेधशालाओं वाले देशों के विशेष क्लब में शामिल हो गया है...जिन दुसरे देशों के पास अंतरिक्ष वेधशालाएं हैं वे अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, रूस और जापान हैं। इस उपग्रह का उद्देश्य बाइनरी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाएं प्रदान करना है जिसमें ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार शामिल हैं...

एस्ट्रोसैट पहला समर्पित भारतीय मिशन था जिसने एक्स-रे, यूवी और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल बैंड के साथ-साथ अपने पांच यूवी टेलीस्कोप और एक्स-रे टेलिस्कोप के साथ आकाशीय स्रोतों का अध्ययन किया था। एस्ट्रोसैट का ग्राउंड कमांड और कंट्रोल सेंटर ISRO टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (ISTRAC), बैंगलोर में स्थित है...ISTRAC के ग्राउंड स्टेशन बैंगलोर, हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा और लखनऊ में स्थित हैं...

आपको बतादें ASTROSAT-1 का संचालन समय पांच साल था और 2020 में समाप्त हो रहा है...वहीँ अभी तक ASTROSAT-2 की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन इसरो द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया है....

7.

बीते 30 सितंबर, 2020 को, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस ने घोषणा की कि वह इसरो के वीनस मिशन, शुक्रयान में भाग लेगी, इस मिशन को 2025 में लॉन्च किया जायेगा। इसरो के अध्यक्ष और उनके फ्रांसीसी समकक्ष ने दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा करने पर वार्ता की....

बतातें चलें की VIRAL जो रूसी फेडरल स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस और LATMOS एटमोस्फीयर के साथ सह-विकसित किया गया था....इसका मतलब है Venus Infrared Atmospheric Gases Linker instrument है, मिशन मंगलयान, चंद्रयान -1 और चंद्रयान -2 के बाद, इसरो ने अब शुक्र गृह पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं..

फ्रांस उन तीन देशों में से एक है जिनके साथ भारत अंतरिक्ष, परमाणु और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग करता है। अन्य दो देश अमेरिका और रूस हैं...2018 में, भारत और फ्रांस ने “अंतरिक्ष सहयोग के लिए संयुक्त विजन” जारी किया था।

वहीँ अब तक, 42 बयालीस शुक्र मिशनों को शुक्र ग्रह के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। जापान का अकात्सुकी वर्तमान में शुक्र गृह के चारों ओर उड़ रहा है...

सितंबर 2020 में, अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों की एक टीम ने शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस की उपस्थिति की खोज की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन वीनस एक्सप्रेस ने इससे पहले 2011 में शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन के संकेत पाए थे....इन्हें बायोमार्कर माना जाता है, यानी ग्रह में जीवन रूपों की उपस्थिति की संभावना है...

शुक्र्यान का उद्देश्य वायुमंडलीय रसायन विज्ञान, संरचनागत विविधताओं और ग्रह शुक्र की गतिशीलता का अध्ययन करना है....पहले यह मिशन 2023 में लांच होने वाला था...

तो ये थी पिछली सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरें...आइये अब आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम के बेहद ही ख़ास सेगमेंट यानी इंडिया राउंडअप में.... जहां आपको मिलेंगी हफ्ते भर की कुछ और ज़रूरी ख़बरें, वो भी फटाफट अंदाज़ में...

तो इस सप्ताह के इण्डिया दिस वीक कर्यक्रम में इतना ही। परीक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी और भी तमाम महत्वपूर्ण ख़बरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ध्येय IAS को। नमस्कार।