(India This Week) Weekly Current Affairs for UPSC, IAS, Civil Service, State PCS, SSC, IBPS, SBI, RRB & All Competitive Exams (22nd - 27th February 2020)

India This Week Weekly Current Affairs


(India This Week) Weekly Current Affairs for UPSC, IAS, Civil Service, State PCS, SSC, IBPS, SBI, RRB & All Competitive Exams (22nd - 27th February 2020)



इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम का मक़सद आपको हफ्ते भर की उन अहम ख़बरों से रूबरू करना हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज़ से बेहद ही ज़रूरी है। तो आइये इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरों के साथ शुरू करते हैं इस हफ़्ते का इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम...

न्यूज़ हाईलाइट (News Highlight):

  • खत्म हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दो दिवसीय भारत दौरा... दोनों देशों के बीच लगभग 3 बिलियन डॉलर के रक्षा सौदे पर हुए हस्ताक्षर....
  • SPMRM ने 21 फरवरी को अपने चार साल किये पुरे......मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान करना.....
  • पीएम किसान योजना को पुरे हुए एक साल....पहली वर्षगांठ पर मोबाइल ऐप शुरू, 29 फरवरी को चित्रकूट में होगा, बड़ा कार्यक्रम..
  • IQ AIR ने जारी की वर्ष 2019 की रिपोर्ट ....सबसे प्रदूषित देशों में भारत का 5वां स्थान, रिपोर्ट में विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में दो तिहाई शहर भारत के....
  • देवस्थानम एक्ट के विरोध में सुब्रमणयम स्‍वामी की याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से तीन सप्‍ताह में मांगा जवाब..
  • केंद्र सरकार की पेंशनर्स को सौगात....6 लाख से अधिक पेंशनर्स को राहत... EPFO ,पेंशन कम्युटेशन करेगा लागू...
  • ISRO 05 मार्च को जियो इमेजिंग सेटेलाइट (GISAT- 1) करेगा लॉन्च... अत्याधुनिक तेजी से धरती का अवलोकन करने वाला उपग्रह...

खबरें विस्तार से:

1.

खत्म हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दो दिवसीय भारत दौरा... दोनों देशों के बीच लगभग 3 बिलियन डॉलर के रक्षा सौदे पर हुए हस्ताक्षर....

24 और 25 फरवरी ये वो तारिख रही....जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरे परिवार के साथ अपने पहले भारत दौरे पर आये....ये यात्रा कई माइनों में भारत के लिए फायेदेमंद रही....जहाँ दो दिवसीय भारत दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने आगरा में स्थित ताजमहल का दीदार भी किया....क्या कुछ खास हुआ इस यात्रा के दौरान...?देश के हीत में कोन से समझोते रहे..?.देखिये इस रिपोर्ट में ...

भारत में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप का दो दिवसीय दौरा समाप्‍त हो चुका है....जहाँ इस दौरे के दौरान डोनाल्‍ड ट्रंप काफी उत्‍साहित नजर आए...जहाँ 25 फरवरी 2020 को एक बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किये....मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों ने लगभग 3 बिलियन डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किये हैं. यह समझौता दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद किया गया....

3 बिलियन डॉलर की डील

इस दौरे में भारत और अमेरिका के बीच 3 बिलियन डॉलर की डील हुई है. इसके तहत 23 एमएच 60 रोमियो हेलिकॉप्टर और छह एएच 64ई अपाचे हेलिकॉप्टर की खरीद शामिल है... इस सौदे से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध पहले से अधिक मजबूत हो सकेंगे. गौरतलब है कि यह दोनों हेलिकॉप्टर किसी भी प्रकार के मौसम में तथा दिन या रात में से कभी भी हमला करने में सक्षम हैं. चौथी पीढ़ी वाला अपाचे हेलिकॉप्टर छिपी हुई पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है... इस दौरान भारत-अमेरिका पार्टनरशिप के महत्वपूर्ण पहलुओं डिफेंस, सुरक्षा, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड जैसे सभी मसलों पर चर्चा हुई.....

ट्रंप के दौरे की एक सबसे बड़ी सफलता अमेरिकी एनर्जी कंपनी एग्जॉन मोबिल कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) के बीच की डील भी रही.... दरअसल, देश के जिन शहरों में पाइपलाइन नहीं है, वहां कंटेनर के जरिए गैस पहुंचाने में भारत, अमेरिका की मदद लेने वाला है....इस पहल से देश में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल में बढ़ोतरी होगी और दोनों देशों के बीच एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ेगा....

इसी तरह, मादक पदार्थो की तस्करी, मादक पदार्थ से जुड़े आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में एक नए तंत्र पर भी सहमति बनी. जबकि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद से निपटने में सहयोग करने को भी दोनों देश सहमत हुए.

ट्रेड डील पर भी बनेगी बात

वहीं दोनों देश जल्‍द ही एक बड़े ट्रेड डील को अंतिम रूप दे सकते हैं. इसके बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जतायी है....

इसके अलावा दोनों ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय किया है...

द्विपक्षीय वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के मध्य ड्रग तस्करी, नार्को-आतंकवाद और संगठितत अपराध जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में एक नए मेकैनिज्म पर भी सहमति हुई है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आतंक के खिलाफ अपने प्रयासों को और बढ़ाने का निश्चय किया है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर सहमत हैं.....डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हमने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हथियार बनाये हैं जैसे कि लड़ाकू विमान, मिसाइल, रॉकेट, जहाज आदि. लेकिन आज हम भारत के साथ रक्षा समझौता कर रहे हैं जिसमें उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, सशस्त्र और मानव रहित हवाई वाहन शामिल हैं.

2.

SPMRM ने 21 फरवरी को अपने चार साल पुरे किये..मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान करना.....

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुर्बन मिशन या SPMRM को लॉन्च किया था..ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाओ लाने के लिए एक मिशन का रूप दिया गया....जहाँ इस साल 21 फरवरी, 2020 को ये मिशन पने चार साल पुरे कर चुका है.....

श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुर्बन मिशन, लोकेशन प्लानिंग पर आधारित क्लस्टर विकास मॉडल है..... यह देश भर के उन ग्रामीण समूहों की पहचान करता है जहां शहरीकरण के बढ़ते संकेत जैसे कि शहरी घनत्व में वृद्धि, गैर-कृषि रोजगार के उच्च स्तर, बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधि और शहरीकरण के अन्य लक्षण पाए जाते हैं......आईये जानते है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुर्बन मिशन के बारे में......इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान करना है...यह बुनियादी सेवाओं को बढ़ाकर और अच्छी तरह से संगठित ग्रामीण समूहों का निर्माण करके इन ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन प्रदान करने के लिए काम करता है....इससे क्षेत्र का समग्र विकास होता है, एकीकृत और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है....यह मिशन समयबद्ध और समग्र रूप से 300 ग्रामीण समूहों के विकास की परिकल्पना करता है....आपको बता दें इसके लिए लगभग 296(छियानवे ) समूहों का चयन किया गया है और 288 (अठासी ) एकीकृत क्लस्टर एक्शन प्लान या ICAP को मंजूरी दी गई है....इसके अलावा, 240 समूहों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है.....रुर्बन क्लस्टर क्या है?

'रुर्बन क्लस्टर' मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 और रेगिस्तान, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 की आबादी के साथ मौजूद गांवों का एक समूह है...प्रत्येक ग्राम क्लस्टर ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अभिसरण की इकाई है और प्रशासनिक सुविधा के लिए ब्लॉक/तहसील के अन्दर काम करता है.....क्या है चयन के घटक..?? SPMRM समूहों को इसके आधारभूत सर्वेक्षण के दौरान कई घटकों के आधार पर चयन किया जाता है: सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, रूरल हाउसिंग, एग्री-सर्विसेज प्रोसेसिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज़, विद्युतीकरण स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, गाँव की सड़कों तक पहुँच, गाँव की आंतरिक सड़कें, पाइप्ड वाटर सप्लाई, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, एलपीजी गैस कनेक्शन, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, नागरिक सेवा केंद्र, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण, रोजगार सृजन और SHG निर्माण, पर्यटन संवर्धन, ग्राम सड़क रोशनी, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, और समाज कल्याण.

3.

पीएम किसान योजना को पुरे हुए एक साल....पहली वर्षगांठ पर मोबाइल ऐप शुरू, 29 फरवरी को को चित्रकूट में होगा....बड़ा कार्यक्रम..

हमारे देश कृषि प्रधान देश है...हमारे देश का उज्वल भविष्य का स्रोत है...इसिलए समय दर समय हमारी सरकार देश के किसानों के लिए बेहतर योजनायें लेकर आती है....आज हम बात कर रहे है..... प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना की....इसक योजना को एक साल हो गये है...और जिसकी वर्षगाँठ आने वाली 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वरा मनाई जायेगी....वहीँ सरकार ने इस योजना से जुड़ना और आसान बना दिया है......कैसे..??आईये जानते है....इस योजना के बारे में...

किसानों को आर्थिक मदद देने के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) के एक साल पूरे हो गए हैं...और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 'पीएम किसान' की पहली वर्षगांठ मनाएंगे....इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी किसान क्रेडिट कार्ड के देशव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे.....आपको बात दें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को लांच किया था....इस योजना के तहत देश के सभी 14 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 रुपये की तीन बराबर किश्तों में सालाना 6000 रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है....बता दें की पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने इस योजना में हिस्सा लिया है...आईये जानते है इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में....अब तक देश के कुल 9.74 करोड़ किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है...जबकि 8.45 करोड़ किसानों को इसका लाभ प्राप्त होने लगा है....रजिस्टर्ड किसानों में से 84 (चोरासी)फीसद को आधार नंबर से लिंक कर दिया गया है...इससे योजना में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना बहुत कम हो गई है....

आपको बता दें की अब सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM-किसान से जुड़ना और आसान बना दिया है.....अब किसान मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर किसान योजना के तहत अपने भुगतान की स्थिति, आधार कार्ड के अनुसार सही नाम, पंजीकरण की स्थिति और योजना की योग्यता और हेल्पलाइन नंबर इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं...कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 फरवरी को यह ऐप जारी किया..ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है...बता ते चलें की पहले से ही पीएम-किसान योजना पर एक पोर्टल योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए है....यह पंजीकृत किसानों के खातों में सीधे लाभ ट्रांसफर करने के लिए एंड-टू-एंड प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है....पोर्टल पर किसानों का भी एक स्थान है, जहां वे खुद या आम सेवा केंद्रों की मदद से अपना अनुरोध ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं या आधार आदि के नाम पर सुधार कर सकते हैं....ऐसे में इस मोबाइल ऐप ने इस काम को और आसान कर दिया जिससे किसानों को काफी फायेदा होगा....

4.

आईक्यू एयर ने जारी की वर्ष 2019 की रिपोर्ट ....सबसे प्रदूषित देशों में भारत का 5वां स्थान, रिपोर्ट में विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में दो तिहाई शहर भारत के....

यूँ तो...भारत में हमेशा से ही स्वछता और पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे हमेशा से ही उठाये गये है..मुहीम भी चलायी गयी.. लेकिन इसके बावजूद मोजूदा समय में गन्दगी और प्रदुषण के मामले में भारत के शहरों की हालत खस्ता है.. हाल ही में IQ AIR और ग्रीनपीस द्वारा जारी एक वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक़ दुनिया...के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में दो तिहाई शहर भारत के हैं...इस सूचि में भारत की राजधानी दिल्ली, एनसीआर का गाजियाबाद सबसे आगे है...जो हमारे लिए अच्छी खबर नही है...

25 फरवरी को आई क्यू एयर और ग्रीनपीस द्वारा जारी एक वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में दो तिहाई शहर भारत के हैं । इस वैश्विक रिपोर्ट में जारी की गयी रैंकिंग को अभिकणीय पदार्थ या पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है । इस रैंकिंग में जिन देशों में PM 2.5 का प्राद्दोषं सबसे ज़्यादा है उनमे बांग्लादेश , पाकिस्तान क्रमशः पहले और दुसरे पायदान पर हैं ।जबकि इस रिपोर्ट में भारत पांचवे पायदान पर है....भारत के कई शहरों में विश्व स्वस्थ्य संगठन के तय मानकों से PM 2.5 की मात्रा 500 फीसदी ज़्यादा रही है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण 2018 के मुकाबले 2019 में 20 फीसदी से घटा है....वायु प्रदूषण की मार झेल रहे लगभग 98 फीसदी शहरों में अब हालात थोड़े बेहतर हुए हैं....आई क्यू एयर संस्था के मुताबिक़ इन शहरों में वायु प्रदूषण में सुधार आर्थिक मंदी की वजह से आया है...दिल्ली एनसीआर का गाजियाबाद इस सूची में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आया है। 2019 में यहां की औसत वायु गुणवत्ता 110.2 रही....अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप यह बेहद चिंताजनक है...

दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी

दिल्ली के कुछ इलाकों में नवंबर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 800 को पार कर गया था। यह स्थिति खतरनाक स्तर की तीन गुना थी। इस शोध में सामने आया है कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी है। 2019 में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता 98.6 दर्ज की गई...

हानिकारक हैं पीएम 2.5

वैश्रि्वक स्तर पर हवा की गुणवत्ता के बारे में सूचना देने वाली टेक कंपनी आइक्यू के शोधकर्ताओं ने अपने ग्राउंड मॉनीटरिंग स्टेशनों से आंकड़े एकत्रित किए हैं....यह पीएम 2.5 के सूक्ष्म कण पदार्थ के स्तर को मापता है। इसमें वे सूक्ष्म कण आते हैं जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं...इन्हें विशेष रूप से हानिकारक माना जाता है क्योंकि वे फेफड़ों और हृदय प्रणाली की गहराई में प्रवेश करने के लिए काफी छोटे होते हैं। पीएम 2.5 में सल्फेट, नाइट्रेट और ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषक शामिल हैं। इस तरह के कण आसानी से पहुंचकर के फेफड़ों और हृदय की परेशानियों को बढ़ा सकते हैं।

दक्षिण एशिया में गंभीर संकट

वायु प्रदूषण में दक्षिण एशिया के 30 में से 27 शहर शामिल हैं। इनमें भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहर भी शामिल हैं। पाकिस्तान के गुजरांवाला, फैसलाबाद और रायविंड दस सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में हैं। साथ ही सबसे बड़े प्रदूषण के केंद्रों में दिल्ली, लाहौर और ढाका हैं, जो क्रमश: 5वें, 12वें और 21 वें स्थान पर हैं। रिपोर्ट में देश के पहले राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को भी इंगित किया गया है, जिसका लक्ष्य 2017 के स्तरों की तुलना में 2024 तक 102 शहरों में पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में 20 से 30 फीसद तक कमी करना है...पीएम 2.5 के आधार पर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में ग़ाज़ियाबाद पहले स्थान पर, चीन का होतान शहर दुसरे स्थान पर , पाकिस्तान का गुजरावालां तीसरे , पाकिस्तान का फैसला बाद चौथे , भारत की राजधानी दिल्ली पांचवे , भारत का नॉएडा शहर छठवें स्थान पर काबिज़ हैं ।इसके अलावा भारत के ही शहर गुरुग्राम ग्रेटर नॉएडा और बँधवारी भी क्रमशः सातवें, नवें और दसवें स्थान पर हैं....दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष 10 में 6 भारतीय शहर शामिल हैं। इनके अलावा शीर्ष 30 प्रदूषित शहरों में लखनऊ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, जिंद, फरीदाबाद, कोरट, भिवाड़ी, पटना, पलवल, मुजफ्फरपुर, हिसार, कुटेल, जोधपुर और मुरादाबाद भी शामिल हैं।....

5.

देवस्थानम एक्ट के विरोध में स्‍वामी की याचिका पर हुई सुनवाई, सरकार से तीन सप्‍ताह में मांगा जवाब..

ANCHOR- राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड सरकार की ओर से बनाए गए देवस्थानम ऐक्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की...जिसपर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए...आपको बता दें सरकार ने आदिधाम, श्री बदरीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री, श्री यमुनोत्री समेत 51(इक्यावन) मंदिरों की व्यवस्था श्राइन एक्ट यानि देवस्थानम एक्ट के तहत कर दी है....इसके तहत मंदिर का प्रबंधन सरकार के द्वारा किया जायेगा...और इसी बात पर सुब्रमण्यम स्वामी ने आपत्ति जताई...क्या है पूरा मामला समझिये इस रिपोर्ट में...

उत्तराखंड सरकार के देवस्थानम एक्ट के विरोध में सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर मंगलवार 25 फरबरी को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। स्वामी ने इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करार दिया। कहा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में साफ कहा है कि सरकार मंदिर का प्रबंधन हाथ में नहीं ले सकती। उन्होंने चारधाम देवस्थानम एक्ट रद्द किए जाने की मांग की।

देवस्थानम एक्ट रद्द करने के तर्क

तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मंदिरों का प्रबंधन स्थायी रूप से नहीं ले सकती है सरकार। उत्तराखंड सरकार को 13 जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में साफ कहा है कि सरकार मंदिर का प्रबंधन हाथ में नहीं ले सकती...वित्तीय गड़बड़ी होने पर सरकार अल्पकालिक प्रबंधन ले सकती है मगर सुधार के बाद सरकार को प्रबंधन सौंपना होगा। उन्होंने साफ कहा कि मंदिर का संचालन सरकार का काम नहीं बल्कि भक्त व हक हकूकधारियों का है...

महाधिवक्ता का पक्ष

वहीँ महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने सरकार का बचाव करते हुए....उन्‍होंने एक्ट को सही और संवैधानिक करार दिया...उन्होंने कहा की जनहित याचिका नहीं प्रचार और राजनीतिक स्टंट पर आधारित है इसिलए याचिका खारिज हो..

6.

केंद्र सरकार की पेंशनर्स को सौगात....6 लाख से अधिक पेंशनर्स को राहत... EPFO ,पेंशन कम्युटेशन करेगा लागू...

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए...केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के 6 लाख से अधिक पेंशनर्स को राहत दी है... श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी Pension Scheme पेंशन कम्‍युटेशन बहाल करने के EPFO के फैसले को लागू कर दिया है....आपको बता दें इससे लाखों पेंशनर्स को लाभ होगा.....इस योजना के तहत व्‍यक्ति Pension Fund में से पहले ही आंशिक राशि निकाल लेते हैं और इसके बाद उन्‍हें अगले 15 साल तक घटी हुई पेंशन राशि का भुगतान किया जाता था.... सरकार के ताजा फैसले के बाद अब पेंशनर्स को 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पर पेंशन की पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा...

श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा (कम्युटेशन) बहाल करने के निर्णय को लागू कर दिया है...इस कदम से 6.3 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। पेंशन कम्युटेशन के तहत अंशधारकों को अग्रिम रूप से पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। इस सुविधा का लाभ लेने पर पेंशन राशि 15 साल तक घटी हुई दर से मिलती है। मंत्रालय के ताजा निर्णय के अनुसार ऐसे पेंशनभोगियों को 15 साल बाद पूरी पेंशन प्राप्त होगी। पूर्व में ईपीएसफ-95 के तहत सदस्यों को अपनी पेंशन का 10 साल के लिए का एक तिहाई की कटौती की अनुमति थी। पूरी पेंशन 15 साल बाद बहाल हो जाती थी. केंद्र सरकार के कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये यह सुविधा अब भी उपलब्ध है....श्रम मंत्रालय ने EPFO के 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले पेंशन कोष से आंशिक निकासी की सुविधा का लाभ उठाने वाले पेंशनभोगियों का पेंशन बहाल करने के निर्णय को लेकर अधिसूचना 20 फरवरी को अधिसूचित किया। इसके लिए ईपीएफओ की पेंशन योजना को संशोधित किया गया है। इस निर्णय से 6.3 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं। इन लोगों ने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले अपनी पेंशन से आंशिक निकासी का विकल्प चुना था।

क्या है पेंशन कम्युटेशन?

अब इस सुविधा को उन लोगों के लिए बहाल कर दिया गया है, जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले इसका विकल्प चुना था। पेंशन कम्युटेशन के तहत पेंशन में अगले 15 साल तक एक तिहाई की कटौती होती है और घटी हुई राशि एक मुश्त दे दी जाती है। 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी राशि लेने का हकदार होता है।बता दें कि अगस्त 2019 में श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ का फैसला लेने वाला शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 6.3 लाख पेंशनभोगियों के लिए कम्युटेशन की सुविधा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी....

7.

इसरो 05 मार्च को जियो इमेजिंग सेटेलाइट (GISAT- 1) करेगा लॉन्च... अत्याधुनिक तेजी से धरती का अवलोकन करने वाला उपग्रह...

भारत को समय समय पर नई कामयाबी दिलाता इसरो अब अंतरिक्ष की नई उपलब्धि को चुने जा रहा है....हम बात कर रहे है जीएसएलवी-एफ 10 जियो इमेजिंग सैटेलाइट-1 की....जो जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है...

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) पांच मार्च को जीएसएलवी-एफ 10 जियो इमेजिंग सैटेलाइट-1 (GISAT- 1) को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर लॉन्च करेगा है....इसरो द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण पांच मार्च को मौसम की स्थिति को देखते हुए 5:43 बजे किया जाना तय किया गया है।

जियो इमेजिंग सेटेलाइट के बारे में

इसरो का कहना है कि 2,275 किलोग्राम वजनी जीआईसैट-1 एक अत्याधुनिक तेजी से धरती का अवलोकन करने वाला उपग्रह है। इसे भूसमकालीन स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
लगभग 2,275 किलोग्राम वजनी, जीआईएसएटी -1 एक अत्याधुनिक तेज पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे जीएसएलवी-एफ 10 द्वारा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में रखा जाएगा। इसके बाद, उपग्रह प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके अंतिम भूस्थिर कक्षा में पहुंच जाएगा....इस जीएसएलवी उड़ान में पहली बार चार मीटर व्यास का ओगिव आकार का पेलोड फेयरिंग (हीट शील्ड) प्रवाहित किया जा रहा है। यह जीएसएलवी की 14वीं उड़ान है। प्रक्षेपण के 18 मिनट बाद जीएसएलवी मार्क-2 रॉकेट उपग्रह को उसकी रक्षा में स्थापित कर देगा।

तो ये थी पिछली सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरें...आइये अब आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम के बेहद ही ख़ास सेगमेंट यानी इंडिया राउंडअप में.... जहां आपको मिलेंगी हफ्ते भर की कुछ और ज़रूरी ख़बरें, वो भी फटाफट अंदाज़ में...

फटाफट न्यूज़ (India Roundup):

1. 24 फरवरी को मनाया गया सेंट्रल एक्साइज दिवस 2020....उद्देश्य देशवासियों को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व को बताना...

24 फरवरी, 1944(चौवालिस) को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू किया गया....और इसी की याद में हर साल 24 फरवरी को, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (CBCE) द्वारा पूरे देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है... इसका उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना है....इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड, केंद्र सरकार के लिए एक प्राथमिक कर संग्रह एजेंसी होने के नाते, इस दिवस को अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है.....

2. द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट’ द्वारा जारी किया गया.....वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स.....भारत को मिला 35वां (पेंतीसवां) स्थान...

हाल ही में जारी किये गये वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को 35वां स्थान प्राप्त हुआ....यह इंडेक्स द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है...आपको बता दें इस इंडेक्स में छात्रों को कौशल-आधारित शिक्षा से लैस करने की देशों की क्षमताओं के आधार पर रैंक दिया जाता है....

3. UNICEF की और से से जारी Global Flourishing Index में भारत 131वें स्थान पर....

UNICEF की और से हाल ही में ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स जारी किया गया....इसमें भारत 131वें स्थान पर रहा....इसे खुशहाली सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है...आपको बता दें इस रिपोर्ट में 180 देशों को शामिल किया गया था जिसमें बच्चों के लालन-पालन साथ ही उनके स्वास्थ्य के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया गया है.....इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है जबकि दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं...

4. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय(बीएचयू) की एक टीम ने वाराणसी में 4000 साल पुराने शिल्प ग्राम का पता लगाया...ज्सिका वाराणसी से संबंधित साहित्य में मिलता है जिक्र ....

वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर बभानियाव गांव में प्रारंभिक सर्वेक्षण करने वाले विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने कहा कि उसे एक ऐसी बस्ती के निशान मिले हैं, जिसका वाराणसी से संबंधित साहित्य में जिक्र मिलता है...बीएचयू से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बभनियाव गांव में टीम पहुंची तो वहां मंदिर के अवशेष मिले हैं....साथ ही 1800 साल पुरानी लिपि की जानकारी भी टीम को मिली है। अभी उत्खनन का कार्य चल रहा है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग के सहयोग से उत्खनन कराया जाएगा। यहां शिल्पग्राम का पता चला है...

5. नयी दिल्ली में आयोजित किया गया...अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन (International Judicial Conference)... सम्मेलन की थीम रही "न्यायपालिका और बदलती दुनिया"...

23 फरवरी को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का समापन हुआ...दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन 22 फरवरी को पीएम मोदी ने किया था....इस सम्मेलन में दुनिया भर के कानूनी दिग्गजों की भागीदारी देखी गई। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की थीम "न्यायपालिका और बदलती दुनिया" थी......सम्मेलन के दौरान भारत सरकार द्वारा सैन्य सेवाओं में महिलाओं को भर्ती करने, लड़ाकू पायलटों की चयन प्रक्रिया में समानता लाने हेतु किये जा रहे बदलावों पर चर्चा की गई.... इस सम्मेलन के दौरान भारत की न्यायिक प्रणाली में ‘न्यायपूर्ण विश्व’ की अवधारणा प्रस्तुत की गई. ‘न्यायपूर्ण विश्व’ की अवधारणा शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और अन्य सामाजिक मुद्दों के प्रति निष्पक्ष कार्यवाही से संबंधित है....

6. पाँच साल पहले शुरू की गयी परियोजना..‘जलयुक्ता शिवार’ को कर दिया गया समाप्त...

महाराष्ट्र में लगातार सूखे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख जल संरक्षण परियोजना ‘जलयुक्ता शिवार’ को दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था. इस परियोजना का उद्देश्य, व्यवस्थित तरीके से सर्वाधिक सूखा प्रभावित गाँवों में जल की कमी को दूर करना था....महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ सहित राज्य का लगभग 52 (बावन) प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र सूखे से प्रभावित है....इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा जल संसाधनों जैसे- नहरों, बाँधों और तालाबों में मानसून के दौरान अधिकतम वर्षावाही-जल को संरक्षित करना था....

7. 25 फरवरी को नेशनल वॉर मेमोरियल अथवा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगाँठ मनाई गयी.... पिछले वर्ष 25 फरवरी 2019 में हुआ था उद्घाटन...

25 फरवरी 2020 को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ मनाई गयी....इस उपलक्ष्य में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सशस्त्र सेवाओं के सभी तीनों विंग के दिग्गजों के साथ शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस युद्ध स्मारक उद्घाटन पिछले वर्ष 25 फरवरी 2019 में हुआ था....राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उन 25,942(बयालीस) सैनिकों के नाम उकेरित किये गये हैं जो आजादी के बाद देश के लिए शहीद हुए हैं....राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन युद्ध नायकों को समर्पित है जिन्होंने 1962(बासठ) में भारत-चीन युद्ध, 1947(सेंतालिस), 1965(पैंसठ) और 1971(इकहत्तर) में भारत-पाक युद्ध, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के संचालन और 1999 (निन्यानवे)में कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे....

8. संजय कोठारी को देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (Central Vigilance Commissioner) नियुक्त किया गया.....रहे चुकें है... कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सचिव...

संजय कोठारी हरियाणा कैडर के वर्ष 1978(अठहत्तर) बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं....आपको बता दें संजय कोठारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सचिव रह चुके हैं....उन्हें नवंबर 2016 में लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था....गोरतलब हो की केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार का सर्वोच्च सरकारी निकाय है.... इस संस्था की स्थापना फरवरी 1964(चौंसठ) में “के. संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु की गई थी...

9. देश में पहली बार आयोजित किया जा रहे है...खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स...प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ.....

22 फरवरी 2020 को जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, कटक में ओडिशा में पहली बार खेले जाने वाले भारत विश्वविद्यालय खेलों की शुरुआत हुई...यह खेल 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया जाएगा....इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल एवं शिक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है.... प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान खेल के प्रति रुचि को बढ़ावा देने और देश के प्रत्येक कोने से युवा प्रतिभाओं की पहचान करने में एक अहम भूमिका निभाई है....यह भारत में यूनिवर्सिटी स्तर पर सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है....इस खेलों के आयोजन में केंद्र भी ओडिशा सरकार को सहयोग कर रही है. इन खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक चुने गये खिलाड़ी को 8 वर्षों के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी....

10. इलाहाबाद हाईकोर्ट का एससी/एसटी एक्ट पर निर्देश...कहा सार्वजनिक स्थल पर हो अपराध तो ही लागू होगा एक्ट....

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट पर निर्देश देते हुए कहा की....कि एससी/एसटी एक्ट के तहत कोई मामला तभी बनता है जब अपराध लोक (सार्वजनिक) स्थल पर किया गया हो। जिसे लोगों ने देखा हो। बंद कमरे में हुई घटना में एससी/एसटी एक्ट की धारा प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि बंद कमरे में हुई बात कोई बाहरी नहीं सुन पाता। इसके चलते समाज में उसकी छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11. भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्‍त सैन्‍य प्रशिक्षण अभ्‍यास ‘अजेय वारियर–2020’ का हुआ समापन..... शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में संयुक्‍त प्रशिक्षण...

भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्‍त सैन्‍य प्रशिक्षण अभ्‍यास ‘अजेय वारियर–2020’ का समापन ब्रिटेन के सैलिसबरी प्लेन्स ट्रेनिंग एरिया के वेस्ट डाउन कैंप में हुआ....आपको बता दें इस अभियान का आयोजन 13 फरवरी से किया जा रहा था.....इस संयुक्‍त अभ्‍यास के पांचवें संस्‍करण में शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में संयुक्‍त प्रशिक्षण शामिल थे... इस अभ्‍यास के तहत महत्‍वपूर्ण व्‍याख्‍यानों के साथ-साथ उग्रवाद एवं आतंकवाद से निपटने के अनूठे तरीकों से जुड़े प्रदर्शन का संयुक्‍त रूप से पूर्वाभ्यास किया गया...

12. बिहार सरकार ने पेश किया पहला ग्रीन बजट, सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च...... पिछली साल से 11,260 करोड़ ज्यादा...

राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। 2020-21 का बजट 2 लाख 11 हजार 761 करोड़ रुपए है, जो पिछली साल से 11 हजार 260 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसे देश का पहला ग्रीन बजट बताया गया है, इसमें 9 अगस्त को 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। साथ ही जल-जीवन-हरियाली योजना पर 6 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है..

13. एंटी-करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनी पीवी सिंधु…जारी किया गया... एंटी-करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर....

विश्व चैंपियन भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी-करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है. पीवी सिंधु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में 25 फरवरी 2020 को यहां एंटी-करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया… इस अवसर पर ‘भ्रष्टाचार रोको’ शीर्षक से एक वीडियो भी जारी किया गया. इसमें लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आंखें और कान खोले रखने को कहा गया. पीवी सिंधु एक विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं. वे भारत की ओर से ओलम्पिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वे पहली खिलाड़ी हैं….

14. लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए...महाराष्ट्र सरकार ने ‘थाई मांगुर’ मछली के उत्पादन पर लगाई रोक....चलाया गया विशेष अभियान ...

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ‘थाई मांगुर’ मछली के उत्पादन केंद्रों को खत्म करने के लिए एक खास अभियान चलाने की घोषणा की है.....महाराष्ट्र में ‘थाई मांगुर’ मछली की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने साथ ही इस मछली के उत्पादन और बिक्री को रोकने की बात कही है....आपको बता दें इस मछली की रोक इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि मत्स्य विभाग ने कहा है कि थाई मांगुर का उत्पादन स्वच्छ स्थितियों में नहीं होता....इसके सेवन से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है इसलिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है....

15. 22 फरवरी को आयोजित हुआ....मिस दिवा 2020 प्रतियोगिता ....कुल बीस प्रतियोगियों को देश भर में विभिन्न ऑडिशन से चुना गया....

एडलीन कैस्टेलिनो ने हाल ही में लिवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता के विजेता का ख़िताब जीता...आपको बता दें ये इस प्रतियोगिता का 20वां संस्करण था....मैंगलोर की रहने वाली कैस्टेलिनो को पिछली विजेता वर्तिका सिंह द्वारा ताज पहनाया गया...जहाँ रनर-अप रहीं पुणे की नेहा जायसवाल को रोशन श्योराण ने का ताज पहनाया....आपको बता दें एडलीन कैस्टेलिनो इस वर्ष के अंत में मिस यूनिवर्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, जबकि आवर्ती चौधरी मिस सुपरनेशनल के लिए भारत की दावेदार होंगी....

तो इस सप्ताह के इण्डिया दिस वीक कर्यक्रम में इतना ही। परीक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी और भी तमाम महत्वपूर्ण ख़बरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ध्येय IAS को। नमस्कार।