(India This Week) Weekly Current Affair (17th October - 23rd October 2020)

इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम का मक़सद आपको हफ्ते भर की उन अहम ख़बरों से रूबरू करना हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज़ से बेहद ही ज़रूरी है। तो आइये इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरों के साथ शुरू करते हैं इस हफ़्ते का इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम...

न्यूज़ हाईलाइट (News Highlight):

• चीन के साथ सैन्य टकराव जैसी स्थिति के बीच भारत अमेरिका तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए है तैयार हैं....कर सकता है Basic Exchange and Cooperation Agreement डील पर हस्ताक्षर...
• फिर से गरमाया असम-मिजोरम सीमा विवाद....राज्य सीमा पर हिंसक झड़प के बाद असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने की वार्ता... PMO और गृह मंत्रालय को दी जानकारी...
• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक.... हरियाणा को मिला देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान....
• कालेश्वरम सिंचाई परियोजना को लेकर NGT ने उठाये सवाल....कहा परियोजना को कानून का उल्लंघन कर पर्यावरण मंजूरी दी गई...एनजीटी ने इससे हुए नुकसान का आकलन करने और स्थिति बहाल करने के लिए जरूरी कदमों का पता लगाने के लिहाज से एक समिति का गठन किया...
• केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में किया पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास...यह मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क असम, और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के नागरिकों को हवाई, रेल, सड़क और जलमार्ग से सीधे संपर्क करेगा प्रदान....
• देश में सहकारी समितियों की सहायता के लिए शुरू की गई... आयुष्मान सहकार योजना...भारत सरकार की किसान कल्याण गतिविधियों को मजबूत करने में होगी कारगर....
• DBT जीनोम इंडिया परियोजना की और उठाया एक और कदम...महाराष्ट्र के चार स्थानीय उप-समूहों के नैदानिक नमूनों के संग्रहण के लिए.....नैदानिक नमूना संग्रह केंद्र के रूप में किया गया पुणे का चयन....
• भारत ने किया ओडिशा के तट से दूर एंटी-टैंक सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण....डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायु सेना के लिए विकसित की जा रही है यह मिसाइल....लॉन्च के बाद लॉक-ऑन और लॉन्च क्षमता से पहले लॉक-ऑन दोनों होंगे...

खबरें विस्तार से:

1.

भारत और अमेरिका तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए तैयार हैं.....इस वार्ता में सबसे अहम् समझौता जो सबसे ऊपर अजेंडे में शामिल होगा वो है बेसिक एक्सचेंज एंड कारपोरेशन एग्रीमेंट या बेका.... बेका समझौते के कई गहरे सैन्य परिणाम होंगे। पिछली दो बैठकों में LEMOA और COMCASA समझौतों पर दस्तखत किये गए थे....

beca के दस्तखत हो जाने के बाद मूल समझोतों की तिकड़ी पूरी हो जाएगी। इन तीनों समझौतों के साइन होने के बाद सैन्य सहयोग में और इज़ाफ़ा होने की उम्मीद की जा रही है...

क्या है BECA?

बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट में एक बड़े स्तर पर रक्षा के नज़रिये से भूस्थानिक खुफिया जानकारी और मानचित्र और सॅटॅलाइट चित्रों के ज़रिये जानकारी साझा करना शामिल होगा। अधिकारियों की माने तो कोई भी ऐसा शख्स जो जहाज़ चलाता है , वायुयान उड़ाता है ,युद्ध लड़ता है , चीज़ों पर निशाना लगाता है , प्राकृतिक आपदाओं के आने पर जाने बचाता है या फिर एक सेलफोन के सहारे सफर करता है उसे इस तरह के भूस्थानिक बुद्धिमतता की ज़रुरत पड़ती है।

BECA पर दस्तखत करने के बाद भारत को अमेरिका की आधुनिक भूस्थानिक जानकारी हासिल हो सकेगी जिससे अपने आप चलने वाले यंत्र और हथियार जैसे मिसाइल और हथियार बंद ड्रोन की हमला करने में और सटीक हो जाएंगी। इससे मानचित्र सम्बन्धी आंकड़े और हवाई यात्रा सम्बन्धी आंकड़े और उत्पाद मिलने से पथ प्रदर्शन और लक्ष्य का पता लगाने में मदद मिलेगी।

BECA भारतीय सैन्य तंत्र को उच्च गुणवत्ता युक्त जीपीएस से लैस करेगा जिससे मिसाइलों को अपने लक्ष्य भेदन में सटीक और सही जानकारी मिल पाएगी....

BECA दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच एक बहुत अहम् समझौता साबित होगा। भारत और अमेरिका ने आने वाले 2+2 समझौते के तहत इन दोनों देशों के बीच इस करार पर दस्तखत करने के मद्देनज़र सरगर्मियां बढ़ गयी हैं। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की फरवरी में भारत यात्रा का परिणाम है जब दोनों पक्षों ने इस समझौते पर दस्तखत करने की प्रतिबद्धता जताई थी...

भारत चीन सीमा विवाद में इन समझौतों के क्या मायने हैं

पिछले तीन दशकों से भारत और चीन के बीच चले आ रहे सबसे लम्बे सीमा विवाद

के बीच भारत और अमेरिका के बीच रडार खुफिया तंत्र और सैन्य सहयोग काफी मज़बूत हुआ है। यह मज़बूती इस साल जून महीने में कुछ ज़्यादा ही देखी गयी हैं।

इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है की पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिकी मंत्रियों और अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। जहाँ जून के तीसरे हफ्ते में माइक पोम्पियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फ़ोन पर बातचीत की तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार रोबर्ट सी ओ ब्रायन के संपर्क में बने हुए हैं। जबकि अमेरिकी रक्षा सचिव एस्पेर ने भी भारतीया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुलाई के दुसरे हफ्ते में फ़ोन पर बातचीत की….यहां ये बताना ज़रूरी होगा की जहाँ LEMOA पर बराक ओबामा के राष्ट्रपति काल में दस्तखत किये गए थे , COMCASA पर ट्रम्प के शासन काल में हस्ताक्षर हुए थे। ऐसे में ३ नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले BECA समझौते पर दस्तखत करना दोनों देशों के हित में होगा।

2.

असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद लंबे अरसे से चल रहा है. मिजोरम की 164 चौसठ.6 किमी लंबी सीमा असम से लगी है. वर्तमान में असम और मिजोरम लगभग 165 पैंसठ किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं. दोनों राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद की जड़ों को औपनिवेशिक काल में खोजा जा सकता है...

दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है. मिजोरम सरकार ने असम से लगी सीमा के पुनर्निधारण की मांग उठाई है. मिज़ोरम का मानना है कि असम और मिज़ोरम के बीच सीमा का विभाजन साल 1875 पचहतर की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिये, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) अधिनियम, 1873 के माध्यम से जारी की गई थी.

मिज़ोरम के लोगों का मानना है कि साल 1933 की अधिसूचना को जारी करने के संबंध में स्थानीय लोगों से परामर्श नहीं किया गया था. दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद की शुरुआत 1980 के दशक में मिज़ोरम के गठन के बाद हुई थी, हालाँकि कुछ साल पूर्व असम और मिज़ोरम की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों राज्यों की सीमाओं पर यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिये, लेकिन इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के लोगों के बीच समय-समय पर हिंसक झड़पें होती रहती हैं.

एक नज़र पूर्वोत्तर में अन्य सीमा विवाद

वर्तमान में असम, पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है. नगालैंड-असम लगभग 512 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और दोनों राज्यों के बीच साल 1965 के बाद से सीमा विवाद को लेकर हिंसक संघर्ष चल रहा है. असम और अरुणाचल प्रदेश जो कि लगभग 800 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करते हैं, दोनों के बीच सीमा पर सर्वप्रथम वर्ष 1992 बानबे में हिंसक झड़प हुई थी.

3.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक-2020 में हरियाणा शीर्ष स्थान पर रखा गया है....यह जानकारी चंडीगढ़ में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन की राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य सोसाइटी की 8वीं बैठक के दौरान दी गई. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46 छियालीस.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है...

बताते चलें हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक प्रभजोत सिंह ने एक प्रस्तुति के जरिये बताया कि एनएचएम के तहत प्रदेश में 34 चौंतीस राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं...

वहीँ स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा के अनुसार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अप्रैल 2018 में ’अटल अभियान‘ एश्योरिंग एनीमिया लिमिट अभियान शुरू किया था. इसके तहत एनीमिया मुक्त भारत की तर्ज पर हरियाणा में एनीमिया को कम करने के लिए योजना की घोषणा की गई थी. वर्ष 2019-20 में पहली बार राज्य में 93 तिरानबे फीसदी टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया.

राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 वैक्सीन प्रीवेंटबल डिजीज (वीपीडी) के खिलाफ टीकाकरण की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. यह टीके शिशु मृत्यु दर और पांच वर्ष से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर में लगातार कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक मातृ मृत्यु दर में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और वर्तमान में हरियाणा मातृ मृत्यु दर के मामले में देश में 11वें स्थान पर है. मुख्य सचिव विजयवर्धन ने जानकारी दी गई कि प्रदेश में संस्थागत प्रसूति 93 तिरानबे .7 फीसदी तक बढ़ गई है और यह प्रदेश में 24 घंटे उपलब्ध प्रसूति सुविधाओं के कारण संभव हो पाया है...

4.

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने माना है कि कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) में पर्याप्त काम पूरा करने के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा इसको पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी, जो स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है...

एनजीटी का मानना है की पर्याप्त काम होने के बाद दी जाने वाली पर्यावरण मंजूरी कानून का उल्लंघन है और इसके ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए तथा उपचारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसके लिए एनजीटी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) को इस मामले के सन्दर्भ में सात सदस्यों की विशेषज्ञ कमेटी के रूप में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) के गठन का निर्देश दिया है।

यह विशेषज्ञ समिति बिना पर्यावरण मंजूरी के काम को आगे बढ़ाने के दौरान हुए नुकसान का आंकलन करेगी और आवश्यक उपचारात्मक उपायों की पहचान करेगी।

बतातें चले की गोदावरी नदी पर बनी कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना अपने रिकॉर्ड समय में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में शामिल हो गयी है।

यह परियोजना मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEII) और भेल के सहयोग से 82000 करोड़ रुपये की लागत से मात्र तीन साल में तैयार हुई है।

इस परियोजना में 20 पंप हाउसों के माध्यम से एक दिन में 3 TMC पानी लिफ्ट करने की योजना है जिसके लिए 120 मशीनें जिसमें हर एक मशीन में एक पंप और एक मोटर स्थापित की गयी है।

इस परियोजना में 22 पंप हाउस शामिल है जिसमें 17 पंप हाउसों का निर्माण MEII द्वारा ही किया जा रहा है।

इस परियोजना में प्रतिदिन 3 TMC पानी पंप करने के लिए 7152 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी, जिसमें पहले चरण में 4992 बयानवे मेगावाट बिजली का प्रयोग 2 TMC पानी पंप करने के लिए किया जा रहा है।

फिलहाल प्रथम चरण में लिंक -1 के तौर पर मेदिगड्डा, अभाराम, सुंडिला पंप हाउसों को पानी पंप करने के लिए आंशिक रूप से तैयार किया जाता रहा है।

लिंक-2 में दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत पंप हाउस भी प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट करने के लिए तैयार है।

परियोजना के लाभः

• तेलंगाना में गोदावरी सहित कई नदियां है फिर भी नदियों के जल का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा था, किसान लगातार सूखे का सामना करते हुए आत्महत्या की राह चुन रहे थे।
• इस संकट से निपटने के लिए गोदावरी नदी के पानी को लिफ्ट करने की एक योजना बनायी गयी।
• इस परियोजना के माध्यम से तेलंगाना के 13 जिलों को 18 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई के अलावा राज्य के पेयजल संकट को भी दूर किया जाएगा।
• साथ ही महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश के कई जिलों में भी जलसंकट जैसी गंभीर समस्या को दूर किया जा सकता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)

• राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की स्थापना की गई है।
• यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण से संबंधित मामलों कि सुनवाई करती है।
• अधिकरण की प्रधान पीठ नई-दिल्ली में और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अधिकरण के अन्य चार पीठें हैं।
• इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।
• प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 अधिकतम संख्या 20 होती है।

5.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी,...

असम में देश का यह पहला मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेगा. यह पार्क असम और उत्तर पूर्व के अन्य हिस्सों के नागरिकों को हवाई, रेल, सड़क और जलमार्ग से सीधे संपर्क प्रदान करेगा.

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क: प्रमुख विशेषताएं

• एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बोंगाईगांव जिले में इस पार्क का निर्माण 693.97 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा.
• इस मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को केंद्र सरकार की भारतमाला योजना के तहत विकसित किया गया है.
• इस लॉजिस्टिक पार्क के लिए निधि तीन घटकों - रेलवे और सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ भवन निर्माण कार्य - पर खर्च की जाएगी.
• इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे....

6.

आयुष्मान सहकार योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा तैयार किया गया है....एनसीडीसी योजना के तहत सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेगा। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता और कार्यशील पूंजी शामिल है....यह योजना सहकारी समितियों को 1% ब्याज उपदान प्रदान करती है जहाँ महिलाएँ बहुमत में हैं....

यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के साथ संरेखित है। इस योजना का उपयोग सहकारी अस्पतालों की सहायता के लिए किया जाएगा.... यह स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा, नर्सिंग शिक्षा और पैरामेडिकल शिक्षा को भी कवर करेगी। साथ ही, इस योजना में आयुष जैसी स्वास्थ्य प्रणालियाँ भी शामिल हैं...यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह भारत सरकार की किसान कल्याण गतिविधियों को मजबूत करेगी..

यह एनसीडीसी अधिनियम, 1963 तिरेसठ के तहत स्थापित किया गया था। यह कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित है। यह कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित कार्यक्रमों का नियोजन, प्रचार और वित्त प्रदान करता है। यह ग्रामीण औद्योगिक सहकारी क्षेत्रों में परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है।

आयुष सहकार योजना में आयुष सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आयुष उपाय को भारत सरकार अत्यधिक महत्व दे रही है। पारंपरिक आयुष उपायों के माध्यम से, भारत सरकार देश की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। टीके परीक्षणों के साथ-साथ आयुष आधारित दवाओं के लिए भी धन आवंटित किया गया था।

7.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जैव-तकनीकी विभाग (डीबीटी) द्वारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है....इस परियोजना में IISc बेंगलुरु समेत 20 से अधिक प्रमुख संस्थान भाग ले रहे हैं....इस परियोजना के पहले चरण में एक रेफरेन्स जीनोम विकसित करने के लिए 10,000 व्यक्तियों के नमूने लिए जायेंगे। यह परियोजना मानव जीनोम परियोजना से प्रेरित है...इस परियोजना के लिए 3 साल की अवधि निर्धारित की गयी है।

क्या होता है जीनोम?

एक कोशिका या सजीव में स्थित डीएनए के सम्पूर्ण सेट को इसका जीनोम कहा जाता है। वस्तुतः शरीर के प्रत्येक कोशिका में लगभग 3 बिलियन डीएनए बेस के जोड़े की एक पूरी प्रतिलिपि होती है, जो मिलकर मानव जीनोम बनाती हैं....

जीनोम इंडिया परियोजना से लाभ

जीनोम अनुक्रमण से उत्पन्न जानकारी देश में भविष्य के मानव आनुवांशिकी अनुसंधान को अधिक सटीकता के साथ सुविधाजनक बना सकती है...इससे सस्ती लागत पर प्रमुख बीमारियों के लिए सटीक स्वास्थ्य देखभाल और निदान विकसित करने में मदद मिल सकती है....इस परियोजना में पूरे भारत से जीनोमिक आंकड़े लिए जाने है इसलिए यह पूरे भारत के लिए नमूना जीन प्रतिरूप तैयार होगा।

इस परियोजना के लिए डेटा सुरक्षा और साझाकरण उपाय भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे....अध्ययन में भाग लेने के लिए सहमति देने वाले सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी इस परियोजना के अलावा किसी अन्य रिकॉर्ड के लिए उपयोग नहीं की जा सकेगी और परियोजना पूरी होने का बाद उसे समाप्त कर दिया जाएगा...

डी-आइडेंटिफिकेशन की यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी से समझौता न किया जाए। इसके अतिरिक्त, डेटा सुरक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नैतिक उपायों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

8.

सैंट मिसाइल में लॉक-ऑन बिफोर लांच और लॉक-ऑन आफ्टर लांच दोनों क्षमताएं हैं....आपको बतादें सैंट मिसाइल नाग मिसाइल का एक प्रकार है...नाग मिसाइल के अन्य रूप हेलिना या ध्रुवस्त्र और एमपी-एटीजीएम हैं....

SANT, HELINA का उन्नत संस्करण है....नवंबर 2018 में पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया था...नाग मिसाइल के इस उन्नत संस्करण में 15 से 20 किमी की विस्तारित रेंज के साथ नोज़-माउंटेड एक्टिव राडार होमिंग सीकर है....

भारत निरंतर मिसाइल परीक्षण कर रहा है....इन सभी मिसाइल परीक्षणों में से केवल निर्भय मिसाइल परीक्षण असफल रहा... हाल ही में

• रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल

• शौर्य मिसाइल का नया संस्करण

• LASER ने एंटी टैंक मिसाइल का मार्गदर्शन किया

• स्वदेशी बूस्टर के साथ ब्रह्मोस मिसाइल

• पृथ्वी II मिसाइल

• RUSTOM II का परीक्षण अग्नि

• TORPEDO स्मार्ट

• ABHYAS की उड़ान परीक्षा

• हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी वाहन की अग्नि परीक्षा

• ब्राह्मोस के नौसेना संस्करण का उड़ान परीक्षण

• PRITHVI II का परीक्षण अग्नि

• निर्भय की असफल परीक्षा परीक्षण किया गया

भारत हिंद महासागर क्षेत्र में निरंतर मिसाइल परीक्षण और सैन्य अभ्यास कर रहा है...यह हिंद महासागर क्षेत्र को प्रभावित करने की चीनी योजनाओं का मुकाबला करने के लिए है। भारत को उम्मीद है कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में लद्दाख की तरह ही कदम उठा सकता है....

तो ये थी पिछली सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरें...आइये अब आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम के बेहद ही ख़ास सेगमेंट यानी इंडिया राउंडअप में.... जहां आपको मिलेंगी हफ्ते भर की कुछ और ज़रूरी ख़बरें, वो भी फटाफट अंदाज़ में...

तो इस सप्ताह के इण्डिया दिस वीक कर्यक्रम में इतना ही। परीक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी और भी तमाम महत्वपूर्ण ख़बरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ध्येय IAS को। नमस्कार।