इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम का मक़सद आपको हफ्ते भर की उन अहम ख़बरों से रूबरू करना हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज़ से बेहद ही ज़रूरी है। तो आइये इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरों के साथ शुरू करते हैं इस हफ़्ते का इण्डिया दिस वीक कार्यक्रम...

न्यूज़ हाईलाइट (News Highlight):

1. प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास…इसे बताया नए युग की अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी की दिशा में कच्छ का एक बड़ा कदम....
2. पेरिस समझौते की पांचवीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया जलवायु महत्त्वाकांक्षा सम्मेलन....सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा पेरिस समझौते के लक्ष्यों को भारत ने किया पार...
3. 12 दिसम्बर आयोजित किया गया....‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे...जारी की गयी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की पांचवीं रिपोर्ट...
4. सुप्रीम कोर्ट ने मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरीयन चर्च की सेक्रामेंटल कंन्फेशन की कथित धार्मिक प्रथा के खिलाफ दायर याचिका पर जारी किया नोटिस....
5. 14 दिसंबर को भारत , ईरान और उज़्बेकिस्तान के बीच डिजिटल स्तर पर हुई त्रिपक्षीय बैठक आयोजित...चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग के तरीकों और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर हुई चर्चा
6. अगले साल आयोजित होगी G-7 समिट....ब्रिटेन करेगा सम्मलेन की मेजबानी.....भारत हो सकता है मौजूद यूनाइटेड किंगडम की और से मिला आमंत्रण......
7. भारत और बांग्लादेश के बीच ‘स्वाधीनता सड़क’ का 2021 को होगा शुभारंभ...यह सड़क भारत में अब भी संचालित है, जबकि बांग्लादेश में यह सड़क मेहरपुर, मुजीबनगर जिले से होकर जाएगी..
8. Indian Navy की बढ़ी ताकत, युद्धपोत ‘हिमगिरि' का कोलकाता में जलावतरण….GRSE को परियोजना 17ए के तहत तीनों युद्धपोतों के निर्माण का सौंपा गया कार्य....

खबरें विस्तार से:

1.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर कच्छ को सबसे तेज़ विकासशील क्षेत्रों में से एक बताया....

सबसे पहले बात करते है कच्छ में विलवणीकरण संयंत्र की

गुजरात सरकार कच्छ के मांडवी में नए विलवणीकरण संयंत्र यानी डिसेलीनेशन प्लांट के माध्यम से समुद्री जल को पीने के पानी में बदलने की दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है....
यह 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला प्लांट गुजरात में सौनी नेटवर्क, नर्मदा ग्रिड और उपचारित अपशिष्ट जल अवसंरचना के पूरक के तौर पर गुजरात में जल सुरक्षा को मजबूत करेगा....जहाँ यह संयंत्र देश में सस्ते और टिकाऊ जल संसाधन संचयन के लिए भी फायदेमंद होगा....वहीं लखपत, अब्दसा, मुंद्रा, और नखत्राणा तालुका के सभी क्षेत्रों में लगभग 8 लाख नागरिकों को इस नवीनतम संयंत्र से स्वच्छ पेयजल मिलेगा....

हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क:

कच्छ में विघकोट गांव के पास स्थित यह पार्क भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क होगा और यह नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को 30 गीगावाट तक ले जाएगा...यह हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क 72,600 हेक्टेयर भूमि में फैला होगा....कच्छ के इस पार्क में पवन और सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए एक समर्पित हाइब्रिड पार्क क्षेत्र भी होगा और इसके साथ ही यहां पर पवन पार्क गतिविधियों के लिए एक विशेष क्षेत्र होगा...

पूर्णतया स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गुजरात यात्रा में, पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र की आधारशिला भी रखी. यह सरहद डेयरी अंजार, कच्छ में स्थित है...इस नए संयंत्र में हरदिन 2 लाख लीटर दूध को संसाधित करने की क्षमता होगी और इसकी लागत 121 करोड़ रुपये होगी....

2.

प्रधानमंत्री ने जलवायु महत्त्वाकांक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए....कहा की भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है और यह साल 2022 में 175 पचहत्तर गीगावाट तक पहुंच जाएगी.....उन्होंने यह भी बताया कि देश में साल 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का एक और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है.....सौर क्षमता के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि, भारत की सौर क्षमता वर्ष, 2020 में 2.63 गीगावाट से बढ़कर 36 गीगावाट हो गई है.....

भारत ने अपनी जैव विविधता की रक्षा की है और अपने वन क्षेत्र का विस्तार किया है...दुनिया के मंच पर, इसने दो प्रमुख पहलों का नेतृत्व किया है - ‘कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस’. गोरतलब हो की भारत साल 2047 सैंतालिस में एक स्वतंत्र आधुनिक राष्ट्र के रूप में अपनी 100 वीं सालगिरह मनाएगा....

वहीँ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु महत्वाकांक्षा सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए सभी सदस्य देशों के नेताओं से कहा कि, जब तक वे कार्बन तटस्थता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तब तक उन्हें अपने देश में 'जलवायु आपातकाल की स्थिति' घोषित करनी चाहिए. उन्होंने ऐसे आवश्यक कदमों के बारे में भी बात की जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचाने के लिए उठाए जाने चाहिए....

साथ ही महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पेरिस समझौते में निर्धारित किये गये कार्बन तटस्थता के लक्ष्य तक पहुंचने में केवल तभी सक्षम हो सकता है, जबकि वैश्विक उत्सर्जन को वर्ष, 2010 के स्तरों की तुलना में वर्ष, 2030 तक 45% कम किया जाए....

एक नज़र पेरिस समझौते पर

यह जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 12 दिसंबर, 2015 को पेरिस में COP21 में 196 दलों द्वारा अपनाया गया था और यह संधि 4 नवंबर 2016 को लागू हुई थी. वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से अधिक, 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए इस पेरिस समझौते को तैयार किया गया था.....

3.

5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 6.1 लाख सैंपल घरों में एकत्र किए गए हैं...जिसमें जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषण से संबंधित संकेतकों पर जानकारी एकत्र करने के लिए घरेलू स्तर पर साक्षात्कार लिए गए हैं...

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने NHFS के 5वें दौर के आंशिक आंकड़ों को ही जारी किया है..चौथे दौर के आंकड़ों की तुलना में इस बार वैक्सीन की आपूर्ति में काफी वृद्धि देखी गयी है...

पहले चरण में 17 राज्यों और पांच केंद्रशासित प्रदेशों (असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, केरल, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव) के परिणामों को ही जारी किया गया है...

शेष 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े आंकड़े दूसरे चरण में जारी किए जाएंगे। इन राज्यों में COVID-19 के कारण सर्वेक्षण का कार्य निलंबित कर दिया गया था। इसे नवंबर में फिर से शुरू किया गया है और मई 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है...

18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में कमी हुई है...वहीं समानांतर रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पहले चरण के दौरान सर्वेक्षण किए गए 22 राज्यों में से 16 राज्यों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों कम वजन और उम्र के अनुसार कम लंबाई एवं कम शारीरिक वृद्धि दर्ज की गई...

NFHS-4 (2015-16) की तुलना में इस बार 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नवजात मृत्यु दर (NMR) कम हुई है।

बतादें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) सम्पूर्ण भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सन्दर्भ में भारतीय परिवारों के एकत्र किए गए विभिन्न नमूनों का एक सर्वेक्षण है...राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन, शिशु और बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करता है....

एनएफएचएस के प्रत्येक क्रमिक दौर के दो विशिष्ट लक्ष्य हैं:

• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा नीतिगत कार्यक्रम और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का डेटा प्रदान करना
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मुद्दे के महत्वपूर्ण उभरते पर जानकारी प्रदान करना।

एनएफएचएस निम्नलिखित प्रमुख संस्थानों के सहयोग से तैयार किया जाता है:

• अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), मुंबई,
• ORC Macro, मैरीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका
• ईस्ट-वेस्ट सेंटर, होनोलुलु, संयुक्त राज्य अमेरिका

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW), द्वारा इस सर्वेक्षण के लिए IIPS को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है, जो NFHS के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-1) 1992-93 में आयोजित किया गया था।

4.

इस जनहित याचिका में हाल के दिनों के उन उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया है, जहां चर्च के पुजारियों द्वारा महिलाओं की पवित्र पाप-स्वीकृति को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उनका भयादोहन किया गया, जिसमें पुजारियों द्वारा यौन शोषण और बलात्कार भी शामिल है....

मलांकरा रूढ़िवादी सीरियाई चर्च से संबंधित केरल के एर्नाकुलम के तीन ईसाइयों ने पवित्र पाप-स्वीकृति की प्रथा के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी...जिसके आधार पर भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने केरल में पवित्र पाप-स्वीकृति की प्रथा की वैधता जानने की कोशिश की...

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार के रूप में गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करता है और इसी को आधार बनाकर इस जनहित याचिका में व्यक्ति की निजता और मानवीय गरिमा के उल्लंघन के रूप में एक पुजारी के समक्ष पवित्र पाप-स्वीकृति पर सवाल उठाया गया है...

याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने कन्फेशन नहीं किया है, तो उस व्यक्ति का नाम चर्च के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और उसे चर्च की सभी गतिविधियों से रोक दिया जाता है। यदि संबंधित व्यक्ति शादी करना चाहता है, तो उसे पहले अनिवार्य कन्फेशन करना होगा, ऐसा करने में विफल रहने पर उसे चर्च के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी...

उल्लेखनीय है कि 2018 में 'सेक्रामेंटल कन्फेशन' की प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका को केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था...

क्या है पवित्र पाप-स्वीकृति (सेक्रामेंटल कंन्फेशन प्रथा-Practice Of Sacramental Confession)

पवित्र पाप-स्वीकृति (सेक्रामेंटल कंन्फेशन प्रथा- Practice Of Sacramental Confession), कैथोलिक चर्च द्वारा मान्यता प्राप्त सात संस्कारों में से एक है...कैथोलिकों का मानना है कि सभी संस्कारों की स्थापना स्वयं ईसा मसीह ने की थी...पाप-स्वीकृति, की शुरुआत ईस्टर रविवार को हुई, जब ईसा मसीह पुनर्जन्म के बाद पहली बार धर्मप्रचार के लिए नियुक्त अपने बारह अनुयायियों के सामने आए थे...

इसाइयों में ऐसी मान्यता है कि मनुष्य पापी है और उसने अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए चर्च से पवित्र पाप-स्वीकृति करनी चाहिए। इसप्रकार वह भगवान और चर्च के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है...

चर्चों में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स और भारतीय नागरिक कानून के संदर्भ में 1983 के कैनन कानून संहिता (Code of Canon Law) के विश्लेषण की मांग पहले से ही की जा रही है..

उदारवादी ईसाईयों का मानना है कि पुरुषों को विशेष रूप से बिशप, पुजारी और संगोष्ठियों में प्रतिभाग करने वालों को लैंगिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के बिशप 2010 जेंडर पॉलिसी द्वारा प्रस्तावित किया गया है..

5.

भारत ने इस वर्चुअल बैठक में चाबहार दिवस आयोजित करने का प्रस्ताव किया जिसका सभी पक्षों ने स्वागत किया...गौरतलब है कि जनवरी, 2021 में भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा..

भारत चाबहार को एक अत्यंत रणनीतिक बंदरगाह के रूप में देखता है और इसके लिए मध्य एशियाई देशों को सामरिक साझेदार के रूप में कार्य करने पर बल देता है....

भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2018 को चाबहार त्रिपक्षीय समझौता बैठक के दौरान ईरान में शाहिद बेहिश्ती बन्दरगाह, चाबहार के एक भाग के प्रचालन का दायित्व ग्रहण कर लिया था। चाबहार स्थित भारतीय एसपीवी – इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन के कार्यालय का भारत, ईरान और अफगानिस्तान के शिष्टमंडलों के प्रमुखों ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था । टर्मिनल एरिया, कार्गो हैंडलिंग इक्विप्मेंट और कार्यालय की इमारत को वास्तविक रूप से नियंत्रण में लेने का कार्य 29 दिसंबर 2018 को पूरा हुआ था....

भारत ने चाबहार बन्दरगाह के बारे में ईरान के साथ 2003 के आसपास बातचीत शुरू की थी, लेकिन इसे बल 2014 की आखिरी छिमाही में मिला, जिसके परिणामस्वरूप चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए मई 2015 में दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस एमओयू को चाबहार बंदरगाह को उपकरणों से लैस करने और उसका प्रचालन करने के लिए 10 साल के औपचारिक समझौते में परिवर्तित किया गया, जिसे 23 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान कार्यरूप प्रदान किया गया...

उक्त समझौते को कार्यशील बनाने की राह में चुनौतियां थीं, इसलिए ईरान के राष्ट्रपति डॉ. हसन रुहानी की फरवरी 2018 की भारत यात्रा के दौरान एक अंतरिम अवधि के समझौते की आधारशिला रखी गई। इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच 6 मई 2018 को औपचारिक अल्पावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी-पूर्वी समुद्री किनारे पर बना है। चाबहार, ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत का एक शहर है। यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी समुद्री तट से ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को जोड़ता है। ईरान ने चाबहार बंदरगाह को व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास है, जो यूएई और ओमान के बेहद नजदीक है। इस बंदरगाह से मध्य पूर्वी देश विभिन्न देशों को तेल की सप्लाई करते हैं। ईरान के पास अपना स्वायत और स्वतंत्र बंदरगाह नहीं है। इस कमी को पूरा करने का सारा दायित्व चाबहार के ऊपर है।

6.

G7 समूह इस वर्ष अपना विस्तार करने जा रहा है अब G 7 समूह में दुनिया भर से दस लोकतंत्र शामिल होंगे। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021 में शिखर सम्मेलन को ‘G 7 + 4’ के रूप में बुलाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन यूके इस शिखर सम्मेलन को G 7 + 3 के रूप में व्यवस्थित करना चाहता है और इसे D10 के रूप में प्रस्तावित किया है। D10 में रूस को छोड़कर दस डेमोक्रेसी शामिल है। इस साल, ब्रिटेन ने लोकतंत्रों का एक नया गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसने नए गठबंधन में भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को G 7 राष्ट्रों के साथ शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इस नए गठबंधन को 5 जी तकनीक पर चीन के एकाधिकार को हतोत्साहित करने के मकसद से प्रस्तावित किया जा रहा है।

G-7 बनने के बाद इसके शुरुआती दौर में इसमें शामिल सात देश ही इसके सम्मेलनों में भाग लेते थे। लेकिन 1990 के दशक के अंतिम दौर में एक नई परंपरा शुरू हुई और अब G-7 के सम्मेलनों में कई अन्य संस्थाओं को भी बुलाया जाने लगा है। जिन संस्थाओं को इसके सम्मेलनों में बुलाया जाता है, वे हैं-

• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
• विश्व बैंक
• अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
• वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
• यूनाइटेड नेशंस
• अफ्रीकन यूनियन

7.

‘स्वाधीनता सड़क’ के बारे में सूचित करते हुए, विदेश मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि, इन दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध थे और ये संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं. उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच के इस वर्तमान अध्याय को 'स्वर्णिम अध्याय' भी कहा है.

डॉ. मोमन ने आगे यह भी कहा कि, दोनों देश विचार-विमर्श और संवादों के माध्यम से अपनी समुद्री सीमाओं और भूमि सीमा समझौते (LBA) जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों को हल करके एक उदाहरण स्थापित करने में सफल रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच 17 दिसंबर, 2020 को आभासी तौर पर आयोजित होने वाले आगामी शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडे के बारे में विवरण देते हुए, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने यह बताया कि, अन्य प्रमुख मुद्दों के बीच, दोनों पड़ोसी देशों के दो नेताओं के बीच जीत के महीने पर भी चर्चा की जायेगी क्योंकि, बांग्लादेश मुक्ति अभियान बांग्लादेश के साथ-साथ भारत के लिए भी एक महान जीत थी.

बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए यह भी कहा कि, 17 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान चिल्हाटी-हल्दीरबारी रेल लिंक का भी उद्घाटन किया जाएगा. यह रेल लिंक इससे पहले वर्ष, 1965 तक सक्रिय था.

8.

पी17ए जहाज GRSE में बना पहला गैस टर्बाइन संचालन शक्ति पर आधारित जहाज है और इस पर बहुत बड़ा युद्ध प्लेटफॉर्म भी है।

इस जहाज का नाम और चिह्न लियेंडर क्लास शिप के पोत से मिला है जो 50 वर्ष पहले 1970 में लॉन्च किया गया था।

पी17ए जहाजों की डिजाइन डाइरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन (सरफेस शिप डिजाइन ग्रुप)–डीएनडी (एसएसजी) द्वारा देश में की गई है और इन्हें देशीयार्ड एमडीएल तथा जीआरएसई में बनाया जा रहा है।

यह एक नई पीढ़ी का प्रोजेक्ट 17 ए जहाज है जिसमें उन्नत स्टील्थ फीचर शामिल हैं।

इस परियोजना में अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम भी शामिल हैं।

प्रोजेक्ट 17ए जहाजों में 80 प्रतिशत सामग्री/उपकरण स्वदेशी वेंडरों से लिए गए हैं और 2000 से अधिक भारतीय प्रतिष्ठानों तथा एमएसएमई में रोजगार सृजन हुआ है।

प्रोजेक्ट 17ए

प्रोजेक्ट 17 ए के अंतर्गत सात जहाज बनाए जा रहे हैं। चार जहाज मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) तथा तीन जहाज जीआरएसई में बनाए जा रहे हैं। इन जहाजों में रडार से बच निकलने की तरकीब, अग्रणी स्वदेशी हथियार और अन्य सुधारों के साथ-साथ सेंसर फिट किया गया है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजिनियर्स (GRSE)

यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक रक्षा उपक्रम है, भारत के अग्रणी सरकारी शिपबिल्डर्स में से एक है, यह पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है। यह वाणिज्यिक तथा नौसैनिक वेसल का निर्माण व मरम्मत करता है। अब यह निर्यात जहाजों का निर्माण भी कर रहा है।

इसकी स्थापना 1884 में हुगली नदी के किनारे एक छोटी निजी कंपनी के रूप में हुई थी। 1916 में इसका नाम बदलकर गार्डन रीच वर्कशॉप रखा गया था। वर्ष 1960 में सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया...

तो ये थी पिछली सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण ख़बरें...आइये अब आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम के बेहद ही ख़ास सेगमेंट यानी इंडिया राउंडअप में.... जहां आपको मिलेंगी हफ्ते भर की कुछ और ज़रूरी ख़बरें, वो भी फटाफट अंदाज़ में...

तो इस सप्ताह के इण्डिया दिस वीक कर्यक्रम में इतना ही। परीक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी और भी तमाम महत्वपूर्ण ख़बरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ध्येय IAS को। नमस्कार।