Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 26 May 2020
Consolidated Sinking Fund क्या है?
- कोरोना वायरस की वजह से राज्यों का राजस्व रुक गया है फलस्वरुप उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है!
- इसी प्रकार की एक चुनौती राज्य द्वारा लिए गए फंड को वापस करने की भी है!
- राज्य सरकारें भी अपने खर्च को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उधार लेती हैं! जिसे एक निश्चित समय के बाद लौटाना होता है!
- राज्य सरकारें जो भी पैसा उधार लेती है उन्हें निश्चित समय पर पैसा लौटाने में कोई दिक्कत ना हो या फिर एक साथ ज्यादा बोझ न पड़े इसके लिए एक Consolidated Sinking Fund CSF का सहारा लेती है!
- Sinking Fund से तात्पर्य उस फंड से है जिसमें कुछ पैसा बचाकर या अलग करके इसलिए रखा जाता है, जिससे ऋण या बॉन्ड का भुगतान किया जा सके!
- यह सिंकिंग फंड जब राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं तो इसे Consolidated Sinking Fund के नाम से जाना जाता है!
- हमें पता है कि राज्य सरकारें बड़ी मात्रा में बॉन्ड या अन्य माध्यमों से उधार के रूप में पैसा लेती है!
- राज्य सरकारें जब इस प्रकार का कर्ज़ लेती हैं तो कर्ज़ की मात्रा एवं अपनी आवश्यकतानुसार इस फंड में प्रत्येक साल कुछ पैसा जमा करती हैं ताकि ऋण की परिपक्वता अवधि पर वित्तीय अभाव की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए!
- इससे यह स्पष्ट है कि जिस राज्य ने इस फंड का निर्माण किया होगा और उसमें जितना अधिक वित्त जमा कर रखा होगा उसके Default होने का रिस्क उतना ही कम होगा और क्रेडिट तथा वित्तीय स्थिति उतनी ही मजबूत होगी!
- यही बात कंपनियों (सरकारी, प्राइवेट) पर भी लागू होती है!
- राज्य सरकारों के इस फंड को RBI द्वारा मेंटेन किया जाता है!
- वित्तीय वर्ष 1999-2000 में इस प्रकार के फंड का सबसे पहले निर्माण किया गया था!
- प्रारंभ में बहुत कम (11) राज्यों द्वारा इसका निर्माण किया गया था!
- 12वें वित्त आयोग (2005-10) द्वारा इस प्रकार के फंड निर्माण की अनुशंसा करने पर कुछ और राज्यों ने भी इस प्रकार के फंड का निर्माण किया!
- वर्तमान समय में 23 राज्यों द्वारा इस प्रकार के फंड का निर्माण किया गया है!
- इस फंड में राज्य सरकारें अपने ऋण का 1-3% जमा करते हैं!
- इस फंड का प्रयोग सिर्फ ऋण भुगतान के लिए किया जाता है!
- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आदि हैं!
- महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल वह राज्य हैं जिन्होंने सर्वाधिक वित्त इस फंड में जमा कर रखा है!
- RBI ने कहा है कि कोरोनावायरस की वजह से जिन राज्यों को अपने ऋण भुगतान में दिक्कत हो रही हो वह अपने ऋण का 45% तक वित्त इस फंड से ले सकते हैं!
- इससे राज्य सरकारों को अपने ऋण को लौटाने में हो रही परेशानी कम होगी!
मलेशिया राजनीतिक संकट
- मलेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है जो दक्षिणी चीन सागर द्वारा दो भागों में विभाजित है!
- यहां मलय, चीनी और भारतीय तथा अरबी जैसे विभिन्न जातीय समूह के लोग निवास करते हैं!
- क्षेत्रफल के अनुसार इस देश का 66 वां और जनसंख्या के दृष्टिकोण से 43 वां स्थान है!
- क्षेत्रफल में मुख्य भूमि मलेशिया (जो पश्चिमी मलेशिया भी कहलाता है) देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 40% है जबकि सावाह-सारावाक 60% है, लेकिन मुख्य भूमि का जनघनत्व इन से अधिक है !
- मलेशिया की शासन व्यवस्था Federal Constitution Elective Monarchy या संघीय संवैधानिक चुनी हुई राजशाही व संसदीय लोकतंत्र सिस्टम के नाम से जाना जाता है!
- यह 13 राज्यों से बनाया गया एक संघीय राज्य है!
- यहां राज्य का प्रमुख एक राजा होता है, जिसे Yong-di Pertuan Agong के नाम से जाना जाता है!
- यहां 9 राजशाही परिवार हैं जिसमें से एक-एक कर 5 साल के लिए राज्य के प्रमुख के रूप में चुने जाते हैं!
- वर्तमान समय में (31 जनवरी 2019 से) यहां के राजा सुल्तान अब्दुल्लाह सुल्तान अहमद शाह हैं!
- यहां पर भी भारत की संघीय तथा 2 सदनीय शासन व्यवस्था है!
- यहां भी बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले पार्टी को विजई घोषित किया जाता है!
- यहां का भी कार्यकारी प्रमुख हमारे देश की तरह प्रधानमंत्री होता है!
- मई 2018 में यहां चुनाव हुए जिसमें pakatan Harapan (गठबंधन) नामक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ!
- मई 2018 में यहां चुनाव हुए जिसमें pakatan Harapan (गठबंधन) नामक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ!
- यहां इससे पहले बहुत लंबे समय से Barisan Nasional नामक पार्टी का शासन था इसके पिछले प्रधानमंत्री Najib Razak थे!
- महाथिर मोहम्मद की सरकार गठबंधन में थी जिसके कारण 2 साल से कम समय में यह गिरा दी गई! दरअसल गठबंधन से दो पार्टियों ने अपने को अलग कर लिया! फलस्वरुप महाथिर मोहम्मद को अपने पद से 24 फरवरी 2020 को इस्तीफा देना पड़ा!
- इस्तीफे के बाद Muhyiddin yasin ने कई पार्टियों और नेताओं से संपर्क कर अपनी सरकार बनाया और खुद PM बन गए!
- नई चुनी सरकार ने अभी तक अपना बहुमत सिद्ध नहीं किया है!
- प्रधानमंत्री बनने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के नियम घोषित करते हुए यह भी जोड़ दिया कि कोई विपक्षी दल कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा!
- कोरोना वायरस का सहारा लेते हुए मार्च में होने वाले संसदीय सत्र को स्थगित कर दिया!
- इसके साथ ही Najib Razak को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया है जिसके ऊपर और उसके पुत्र के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं!
- 18 मई 2020 को पहला एक दिवसीय सत्र बुलाया गया जिसमें वहां के राजा ने भाषण दिया!
- इसके बाद इसे जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है!
- एक दिवसीय सत्र में भी किसी प्रकार के प्रश्न- उत्तर और विश्वास तथा अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति नहीं थी!
