Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 20 January 2020
महिला आरक्षण के बिना भारत कैसा ?
- निर्भया केस निर्णय, हैदराबाद, उन्नाव, यू.पी. में कानपुर, हरदोई आदि की घटनाओं ने महिला अधिकार की बात फिर से पुनर्जीवित कर दिया है।
- NRBC के डेटा से भी यह स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के साथ दुव्र्यवहार की घटना बढ़ी है।
- Crime In India Report 2017 के अनुसार 2017 में 3,59,849 केस दर्ज किये गये हैं।
- एक तथ्य यह उभर कर सामने आया है कि महिलाएं जैसे- जैसे बाहर निकल रही हैं, उनके साथ दुव्र्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
- इन घटनाओं के बीच एक परम्परागत सोच यह है कि उन घर का चार दिवारी के अंदर रहना चाहिए।
- इसी का परिणाम है कि महिला. कार्य सहभागिता दर 23.3% ही है।
- घरेलू हिंसा और कम सहभागिता दर यह संकेत देती है कि हम भ्रम में है कि महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं।
- वर्तमान समय में लोकसभा में महिलाओं का अनुपात मात्र 14% है जो वैश्विक औसत 24% है।
- 1950 में महिलाओं की भागेदारी 5% थी जो 69 साल में मात्र 9% वृद्धि हुई है।
- अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब में यह प्रतिशत क्रमशः 27.7% , 20.6% , 19.9% से भी हमारे यहाँ प्रतिशत कम है।
- त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरूणांचल प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से कोई महिला सांसद नहीं है।
- इस सब आंकड़ो से यह पता चलता है कि महिला आरक्षण अब समय की मांग बन गया है।
- 1969 में पहली बार महिला आरक्षण बिल पास किया गया था, जिसे 22 वर्ष हो चुके हैं।
- इसके बाद 1998, 1999 और 2008 में भी बिल पास किया गया लेकिन नतीजा शून्य रहा।
- शरद यादव “बरकती महिलाएं जो सांसद में आयेंगी वह हमारी महिलाओं के लिए काम नहीं करेंगी”
- महिला आरक्षण कम होने का एक कारण कुछ समीक्षक संविधान सभा में इस विषय पर विस्तृत चर्चा न होना है।
- 389 सदस्य में से मात्र 15 महिलाएं सदस्य थी, आवश्यकताएं दूसरी प्रमुख थीं।
- कुछ लोगों ने उस समय कहा की महिलाएं सशक्त हैं ओर उनको आरक्षण देना, उनकी क्षमता को कम कर के आंकना है।
- उदाहरण स्वरूप विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजनी नायडु का नाम आगे किया गया।
- कुछ लोगों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का हवाला दिया जिसमें महिलाएं ही महिलाओं के चुन सकती हैं, इसका प्रावधान था।
- उस समय की परिस्थिति, महिला सर्मथन अभाव के कारण महिलाओं के लिए सोशल जस्टिस, इकॉनामिक जस्टिस एवं पोलिटिकल जस्टिस की बात ही स्वीकार की गई न कि आरक्षण की।
- समय की आवश्यकता है कि हम महिला आरक्षण देकर उनकी भागीदारी बढ़ायी जाये।
- जब तक महिलाओं के मुद्दे उठाने वाली महिलाएं, कानून और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करने वाली महिलाएं संसद में नहीं जायेंगी हकीकत यही बनी रहेगी।
- भारत को यदि विश्व का सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश बनाना है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है तो हमें इस क्षेत्र में जल्द कदम उठाने की आवश्यकता है।
5वाँ रायसीना डायलॉग
- राष्ट्रपति भवन, मंत्रालय वाला भाग रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है।
- यहाँ पत्येक साल एक बहुपक्षीय कांफ्रेंस होती है।
- इसमें भारत और विश्व के सामने आई चुनौतियों पर चर्चा किया जाता है।
- इसमें वैश्विक नेता, बिजनसमैन, पाॅलिसी मेकर, मीडिया, सिविल सोसायटी आदि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
- उठाये जाने वाले मुद्दे बहुत व्यापक होते हैं इसलिए PM विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री, स्थानीय सरकार, प्राइवेट सेक्टर सीभी चुनौतियों एवं संभावनाओं पर चर्चा करते हैं।
- इसका प्रारंभ 2016 में एक थिंक टैंक Observer Research Foundation द्वारा किया गया था, जिसमें सहयोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा दिया गया।
- इस काफ्रेंस का विचार सिंगापुर में प्रत्येक साल होने वाले Shangri-La Dialogue से लिया गया है।
- इसमें डिफेंस पर विस्तृत चर्चा होती है, इसी कारण इसे Asia’s Premier Defense Summit के नाम से जाना जाता है।
- 14 जनवरी से 16 जनवरी तक चले रायसीना डायलॉग की थीम Navigating The Alpha Century थी।
- इस बार 12 देशों के विदेश मंत्री, 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ऑफिशियल, कई देशों के National Security Advisor (NSA) आदि ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।
- इस कांफ्रेंस में कई देशों के नेता भाग लेते हैं जिससे इस कांफ्रेंस से इतर कई MOV ( Memorandum Of Under Tending) हस्ताक्षरित होते हैं।
- इसी प्रकार इस कांफ्रेंस से बाहर 15 जनवरी को भारत एवं फिनलैण्ड के बीच एक MOV पर हस्ताक्षर हुआ।
- चर्चा में शामिल प्रमुख मुद्दे.
- The State- Individual Relationship in the Age Of Digital Communication And Cyberspace.
- The Global – Development Agenda
- The Nationalist Impulses Challenging Global Institutions and Collective Action.
- Role of Technologies in Various Sectors.
- Global Trade and Military Power.
- यह कांफ्रेंस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस साल भारत- रूस के बीच चली आ रही स्ट्रेटाजिक पार्टनरशिप की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
- इस समय चीन एवं USA की नीतियाँ जिस तरह से बदल रही है उसमें यह कांफ्रेस और भी महत्वपूर्ण हो गई।
- इस कांफ्रेंस में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल विपिन रावत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका द्वारा 9-11 के बाद उठाये गये कदम का अनुसरण करने की सिफारिश की।
जम्मू- कश्मीर में बढ़ती कट्टरता
- अर्थ ? परिणाम ? स्वरूप ?
- रायसीना डायलॉग में आतंकवाद की समस्या बोलते हुए CDS विपिन रावत ने कहा कि जम्मू. कश्मीर में 10-12 साल के बच्चे कट्टरता (Radicalization) का शिकार हो चुके हैं।
- उन्होने कहा कि इन बच्चों को उनके परिवार से अलग करके De-Radicalization Camps में रखना चाहिए। ऐसे कुछ कैम्प अभी चल रहे हैं यह बात भी सामने आई।
- चीन में उद्गर समुदाय को De-Radicalized करने के लिए ऐसे कैंप बना रखे हैं।
- CDS द्वारा इस प्रकार के कैंप की स्वीकृति से कई प्रश्न उठ खड़े हुए है कि यह कैंप कहा है ? इन्हे कौर रेगुलेट कर रहा है ? कितने लोग कबसे इसमें रखे गये हैं आदि।
- दरअसल उद्गर समुदाय को लेकर चीन की आलोचना होती रही है हमे सावधानी पूर्वक इस समस्या का समाधान करना होगा।
- आंकड़े और विरोध प्रदर्शनों में बच्चों की बढ़ती संख्या यह बताती है कि कश्मीर में यह समस्या (Radicalization) व्यापक रूप धारण कर चुकी है।
- अनुच्छेद 370 में परिवर्तन करने के बाद यह समस्या और बढ़ी है।
- समीक्षकों का मानना है कि इस समस्या के समाधान के लिए इस प्रकार के कैंप बनाना समस्या का स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान नहीं होगा।
- कार्य के विभाजन के सिद्धांत को भी समझने की आवश्यकता है। यह काम सरकार की जिम्मेदारी है न कि CDS की।
- काउंसलिंग, शिक्षा प्रणाली, प्रशासन तक लोगों की पहुँच, भागीदारी बढ़ाने का प्रयास इस समस्या के कुछ समाधान हो सकते हैं।
