Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 19 December 2019
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020
- यह रिपोर्ट World Economic Forum द्वारा वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
- इस रिपोर्ट में महिलाओं की समानता पुरूषों के सापेक्ष देखी जाती है तथा यह जाहिर (प्रकाशित) किया जाता है कि अभी समानता कितनी दूर है।
- आधार के रूप में Economic Participation and Opportunity Educational Attainment, Health and Survival एवं Political Empowerment दर्ज को बनाया जाता है।
- इस साल की रिपोर्ट में 153 देशो में समानता का परीक्षण किया गया है।
- भारत को 153 देशों की सूची में 112वाँ स्थान प्राप्त हुआ है जो कि 4 स्थान की गिरावट को प्रदर्शित करता है क्योंकि पिछले साल भारत का स्थान 108वां था। वहीं 2006 से अब तक 14 स्थानों की गिरावट आई है।
- आइसलैण्ड लगातार 11वें साल से पहले स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद नार्वे एवं फिनलैण्ड है।
- चारो मानकों के औसत के आधार पर देखे तो समानता 69% दिखाई देगी। हांलांकि सभी मानक पर प्रतिशत अलग-अलग दिखाई देता है।
- Health Survival – 97%
- Education Attainment- 96%
- Economic Participation – 58%
- Political Empowerment- 25%
- सभी प्रकार की विधायी सीट की संख्या विश्व में 35.127 है जिसमें 25% महिलाओं के पास है वहीं केवल 21% मंत्री पद महिलाओं के पास है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म होने में 99 साल लगेंगे आर्थिक समानता में 257 साल लगेगा वहीं राजनीतिक असमानता खत्म होने में 95 साल लगेगा।
- भारत के विषय में-
- शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं अब भी पीछे हैं।
- स्वास्थ्य के मामले में 150 वां स्थान एवं आर्थिक हिस्सेदारी में 149 वें स्थान पर है।
- पाकिस्तान 151वें स्थान पर है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, चीन क्रमशः 102वाँ, 101 वाँ, 50 वाँ, 106 वें स्थान पर है।
- अमेरिका 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर पहुँच गया है।
- ब्राजील को 92वां, इन्डोनेशिया को 85 वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- आवश्यकता किस प्राथमिकता कि है?
- भारत में सामाजिक. आर्थिक विकास में समानता लाने की
- राजनीतिक या विधायी महिला आरक्षण
- कार्य की दशाएं महिला अनुकूल बनाने की
- सरकारी योजनाओं के केन्द्र में महिलाओं को लाने की।
World Economic Forum
- स्थापना- जनवरी 1971
- टाइप- गैरलाभकारी संस्था
- मुख्यालय- Cologny, स्विटजरलैण्ड
- कार्य- Committed to Improving the State of the World by engaging Business, Political Academic and Industrial Agenda
विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव
- यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी के खिलाफ लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया गया है।
- कांग्रेस के द्वारा यह प्रस्ताव राहुल गांधी के स्टेटमेंट को संसद में स्मृति ईरानी द्वारा गलत तरीके से पेश करने, संसद को गुमराह करने के लिए लाया गया है।
- स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी द्वारा झारखण्ड चुनौती रैली में Rape in India पर दिये गये भाषण को गलत तरीके से पेश किया यह कहना है कांग्रेस का।
- रेप इन इंडिया के भाषण पर बीजेपी महिला संसद पहले ही चुनाव आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी हैं।
- संसद सदस्यों को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार मिलते हैं जिससे वह अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक तरीके से कर सकें निर्भिक होकर विचार प्रकट कर सकें, मुद्दों को उठा सकें।
- यह विशेषाधिकार सदन के दोनो सदनों, समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं।
- यह दो प्रकार की होती है सामूहिक विशेषाधिकार एवं व्यक्तिगत विशेषाधिकार
- कोई सदस्य (प्रधानमंत्री एवं मंत्री भी शामिल) यदि संसद को गुमराह करता है या दूसरे सदस्य के अधिकारों का हनन करता है तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है।
- लोकसभा में अध्यक्ष को राज्यसभा में चेयरपर्सन को यह निर्धारित करना होता है कि वह प्रस्ताव स्वीकार करें या नहीं।
- अध्यक्ष या चेयरपर्सन इसे प्रिविलेज कमेंटी के पास भी भेज सकते हैं।
- लोक सभा रूल बुक के अध्याय 20 में नियम नंबर 222 और राज्य सभा रूल बुक के अध्याय 16 में नियम नंबर 187 में प्रिविलेज मोशन की बात की गई है।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिष्युनल का सायरस मिस्त्री के पक्ष में फैसला
- NCLAT ने कहा कि मिस्त्री को फिर से चेयरमैन बनाया जाये क्योंकि उन्हें पद से हटाना गलत था।
- NCLT में केस हार गये थे मिस्त्री उसके बाद उन्होने NCLAT में अपील की थी।
- घटनाक्रम
- 24 अक्टूबर 2016 को इन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया गया था बाद में रतन टाटा अंतरिम चेयरमैन बने।
- 19 दिसंबर 2016 को मिस्त्री ने टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।
- 20 दिसंबर 2016 को NCLT में याचिका दायर कर, टाटा सन्स पर गलत प्रबंधन का आरोप लगाया।
- 12 जनवरी 2017 को N. चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बने।
- 21 सितंबर 2017 टाटा सन्स को प्राइवेट कंपनी बनाने का प्रस्ताव बोर्ड ने मंजूर किया।
- 9 जुलाई 2018 NCLT ने मिस्त्री की याचिका खारिज कर दी।
- 3 अगस्त 2018 NCLAT में चुनौती दी।
