Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 17 January 2020


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रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव एवं उनकी केबिनेट का इस्तीफा

  • रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है यहाँ का क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है।
  • यहाँ की आबादी 15 करोड़ है।
  • लादिमीर पुतिन यहाँ 2012 से राष्ट्रपति पद पर है।
  • 1999 से 2000 तक और 2008 से 2012 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं।
  • एक तरह से वह 1999 से अब तक किसी न किसी रूप में सत्ता और राजनीति में बने हुए हैं ।
  • यहाँ प्रत्येक साल रसियन फेडरल एसेम्बली का आयोजन होता है। जिसमें राष्ट्रपति अपना संबोधन देते हैं।
  • इस बार के आयोजन में रसियन गवर्नमेंट में रेडिकल चेंज लगने का प्रस्ताव रखा।
  • इन प्रस्तावों पर जनमत कराया जायेगा उसके बाद यह लागू होंगे।
  1. PM एवं मिनिस्टर के नाम संसद द्वारा सुझाए जायेंगे और संसद को मजबूत बनाया जायेगा।
  2. सिक्योरिटी एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति ऊपरी सदन से चर्चा करने के बाद किया जायेगा।
  3. राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए State Council है जो अभी संवैधानिक नहीं है, इसे संवैधानिक बनाया जायेगा।
  4. राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो 25 साल से यहाँ रह रहा हो। अभी तक यह अवधि 10 साल थी।
  5. यदि किसी व्यक्ति ने कभी दूसरे देश की नागरिकता ली होगी तो वह यहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन पायेगा।
  6. राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये कानून का रिव्यु Russian Constitutional Court कर पायेगा।
  • अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों को वरीयता दी जायेगी।
  • कोई भी सिविल सर्वेंट बाहर की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता है।
  • न्यूनतम मजदूरी रकम गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए रखा जायेगा।
  • 1993 के बाद यह सबसे बड़ा जनमत संग्रह होगा।
  • जनमत 2020 के अंत तक होने की संभावना है।
  • वर्तमान च्ड एवं केबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन वह कुछ दिन तक कार्य करती रहेगी जब तक नई केबिनेट एवं PM का चुनाव पुतिन नही कर लेते हैं।
  • नये PM के रूप में Mikhail Mishustin का चयन पुतिन के द्वारा कर लिया गया है।
  • यहाँ राष्ट्रपति के रूप में पुतिन का कार्यकाल 2024 में समाप्त होगा।
  • नया प्लान इस तरह का है कि पुतिन ने राष्ट्रपति और संसद को बराबर शक्ति दे दी है।
  • यदि पुतिन चाहे तो वह अपने संसद के व्यक्ति को दोनों पदों पर बैठाकर गैर अधिकारिक रूप में सत्ता अपने पास रख सकते हैं।

OLDEST MATERIAL ON THE EARTH

  • हाल ही में वैज्ञानिकों ने 4.6 से 7 बिलियन पुराने एक मैटेरियल की खोज की है।
  • यह मैटेरियल प्री.सोलर समय का है।
  • यह सिलिकन कार्बाइड के दाने के रूप में है।
  • यह दाने 1969 में आस्ट्रेलिया गिरे एक Meteorite से प्राप्त हुए हैं, जिसका नाम Murchison है।
  • पृथ्वी पर इससे पुराना कोई मैटेरियल अभी तक नहीं खोजा गया है।
  • इस प्रकार के प्री सोलर दाने किसी मैटियोराइट्स में बहुत Rare केस में मिलते हैं। लगभग 5% मेटियोराइट्स में ही।
  • इनसे तारों के निर्माण का फिनामिना सुलझ सकता है।
  • सिलिकन कार्बाइड को Carborundum भी कहा जाता है जो सिलिकान और कार्बन का कंपाउंड होता है।
  • यह एक प्राकर का सेमी कंडक्टर मैटेरियल है।
  • हमें यह ज्ञात है लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ था, यही समयकाल सोलर सिस्टम का है।
  • बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 14-15 बिलियन वर्ष पूर्व हुई लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति बाद में हुई।

CAA के खिलाफ केरल सरकार की DC में अपील

  • सिटीजन अमेंडमेट एक्ट के पास होने और लागू होने तक देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
  • अभी तक CAA एवं NPR के खिलाफ सड़कों पर आम लोगों एवं राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा था लेकिन अब राज्य इसे वैधानिक तरीके से चुनौती दे रहे हैं।
  • असम, पश्चिम बंगाल, केरल में विरोध प्रदर्शन सर्वाधिक हो रहे हैं जिसमें केरल की सरकार अब न्याय पलिका तक पहुँच गई है।
  • केरल की सरकार ने CAA को “Discriminatory” और Colorable Legislation वाला बताया है।
  • यह संविधान के आधार भूत ढांचे के खिलाफ हे और लोगों के अधिकार छीनने वाला है।
  • सुप्रीम कोर्ट जाने से पूर्व केरल असेंबली ने एक प्रस्ताव भी पास किया कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
  • केरल से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे अनुच्छेद 131 के तहत पहुँचा है।
  • अनुच्छेद 131- मूलध्प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है- कुछ विवादों या मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करना। अनुच्छेद 131 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय को निम्न मामलों में प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त है।
  • केन्द्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद
  • केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना।
  • दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद
  • कोई ऐसा विवाद जिसमें विधि का या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है। जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निहित हो।
  • राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद
  • नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद