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(Video) Daily Current Affairs for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, BPSC, MPSC, RPSC & All State PSC/PCS Exams - 17 August 2020

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RBI का डिविडेंड क्या होता है?

• डिविडेंड (लाभांश/मुनाफा) का मतलब अपने सहयोगी के साथ मुनाफा साझा करना होता है।
• बैंकिंग क्षेत्र में सहयोगी से तात्पर्य शेयर होल्डर्स से होता है। बैंक समय-समय पर अपने लाभ का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों के बीच वितरित करता है।
• RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया) की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी।
• प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था।, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।
• प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था लेकिन वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व सौंप दिया गया।
• इस समय भारत सरकार RBI का स्वामित्व अवश्य धारित करती है फिर भी RBI को अपने कार्य के संदर्भ में बहुत अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई हैं , इसी कारण कई बार अनेक प्रकार के विवाद भी उत्पन्न होते रहते हैं ।
• हाल ही में RBI ने भारत सरकार को 57,128 करोड़ रुपये का डिविडेंड सरकार को देने की घोषणा की है। इसी के साथ RBI ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट को एप्रुव्ड किया।
• इस तरह RBI द्वारा भारत सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 57128 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये जायेंगे।

• वर्ष 2018-19 में RBI ने सरकार को 123414 करोड़ रुपये की डिविडेंड के अलावा 52637 करोड़ रुपये अतिरिक्त हस्तांतरित किया था।
• दिसंबर 2018 में बिमल जालान की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था जिससे RBI के पास रिजर्व रखे पैसे के संबंध में निर्णय लेना था।
• इसमें बिमल जालान के अलावा Rakesh Mohan ,Bharat Doshi, Sudhir Mankad, NS Vishwanathan, SC Garg शामिल थे।
• इस कमेटी ने Economic Capital Framework के संबंध में अपना विचार रखा।
• यह कैपिटल फ्रेमवर्क यह बताता है कि कितना पैसा रिवर्ज में रखना है, किस तरह उसका उपयोग करना है... आदि।
• इसी के तहत RBI अपना CRB अर्थात Contingeney Risk Buffer रखती है।
• कमेटी ने कहा कि अभी RBI के पास CRB के तहत लगभग 6.8 प्रतिशत पूंजी रखा हुआ है जो ज्यादा है। इसे 5.5 प्रतिशत तक किया जा सकता है।
• वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के आकड़ों को देखने से पता चलता है कि RBI द्वारा हर साल औसतन लगभग 55 से 60 हजार करोड़ रुपये सरकार को दिये जाते हैं।
• RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 47 में यह लिखा गया है कि RBI अपने लाभ को अपने स्वामित्वधारक को प्रदान करेगी। चूंकि भारत सरकार इसका एकमात्र स्वामित्व धारक है इसलिए उसे यह पूरा लाभ मिलता है।
• RBI लाभ कैसे प्राप्त करती है ?
• RBI डॉलर की खरीद-बिक्री और आपूर्ति करके लाभ कमाती है। RBI यदि कम कीमत पर डॉलर खरीदकर रख ले और अधिक मांग एवं मूल्य होने पर बेच दे तो यह RBI के आय का एक अच्छा स्रोत बन जाता है। RBI ऐसा करती भी है।
• इसके अलावा RBI विदेशी बांड में भी भी निवेश करती है जिसके प्राप्त होने वाला ब्याज या लाभ RBI के आय का स्रोत बन जाता है।
• RBI सरकारी (भारत सरकार) बांडस की भी खरीद-बिक्री करता है।
• सोने के भण्डार एवं उसके मूल्यों पर होने वाले उतार-चढ़ाव के दौरान RBI द्वारा सोने की खरीद -बिक्री करती है इससे भी RBI को आय प्राप्त होता है।
• वार्षिक रिपोर्ट
• RBI हर साल अपनी वार्षिक सांविधिक रिपोर्ट अगस्त में जारी करती है।
• यह दरअसल RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की ओर से भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट होती है।
• इस रिपोर्ट में निम्न चीजों का आकलन होता है।
  1. अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा आकलन एवं संभावना
  2. वर्ष के दौरान RBI के कार्य
  3. आगामी वर्ष के लिए RBI का विज़न एवं एजेंडा
  4. वार्षिक खाता (जुलाई-जून)

फेसबुक का हैट स्पीच संबंधी विवाद

• फेसबुक एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, जिसके यूजर की संख्या 2.7 बिलियन है। वहीं भारत में यह संख्या लगभग 241 मिलियन (कहीं कहीं यह संख्या 290 मिलियन भी बताई गई है)है। भारत और विश्व की एक बड़ी आबादी इस पर अपना समय खर्च करती है और अपने विचारों का आदान प्रदान करती है।
• इसी तरह अन्य सोशल साइट्स भी लोगों को जोड़ने एवं सूचना पहुंचाने का काम करते हैं।
• फेसबुक एक निजी कंपनी के तौर पर कार्य करता है अर्थात कंपनी की तरह अपने नियम एवं नीतियों का निर्माण करता है।
• इस कंपनी का मुख्यालय पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया में है। इसके अलावा डबलिन (आयरलैण्ड-यूरोप, अफ्रीका एवं मध्यपूर्व के लिए) एवं सिओल (एशिया के लिए) से यह अपना कारोबार करती है।
• हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रील जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में फेसबुक भाजपा नेताओं के हेट स्पीच संबंधी पोस्ट पर एक्शन लेने में जान बूझकर ढिलाई बरतती है। यह सब विस्तृत योजना के तहत किया गया है और फेसबुक ने भाजपा और कट्टरपंथी हिंदुओं को फेवर किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फेसबुक इण्डिया की पाब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास ने अपने स्टाफ से कहा था कि भाजपा नेताओं की पोस्ट हटाने से कंपनी का भारत में कारोबार प्रभावित होगा।
• आज के समय हैट स्पीच की समस्या सबसे जटिल चुनौतियों में शामिल है। इसीकरण सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ते हेट स्पीच को रोकने के लिए सरकार से नियम बनाने की बात कहा है। ऐसे में यदि किसी बड़ी कंपनी द्वारा किसी प्रकार पक्षपात किया जाता है और हेट स्पीच पर नियंत्रण कम होता है तो यह चिंताजनक है।
• हम आये दिन क्षेत्र विशेष में हेट स्पीच से होने वाली हिंसा को देखते है।
• कुछ दिन पहले बंगलुरू में भड़की हिंसा का संबंध भी फेसबुक पोस्ट से जुड़ी थी।
• वर्ष 2017 में तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के एमएलए राजा सिंह ने हेट स्पीच वाला एक पोस्ट किया था जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ था। इस पोस्ट के आधार पुलिस ने एफआईआर की लेकिन फेसबुक ने अकाउंट को हमेशा के लिए बंद नहीं किया। जबकि फेसबुक के ही कई कर्मचारियों ने इसे हेट स्पीच वाले एकाउंट के रूप में भी चिन्हित किया था।
• कई रिपोर्ट में यह कहा गया कि फेसबुक ने सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों के हेट-स्पीच पर आंख बंद कर लिया है। और उसके लिए सिर्फ बिजनस को बढ़ाना ही प्रमुख है।
• अनंत कुमार हेगडे (बीजेपी नेता) ने अप्रैल 2020 में कोरोना जिहाद संबंधी पोस्ट किया। इसमें कोरोना के लिए मुस्लिम समुदाय को प्रमुख रूप से उत्तरदायी बताया था। ट्वीटर ने इस पोस्ट केआधार पर हेगडे के एकाउंट को निलंबित कर दिया जबकि फेसबुक ने केवल उस पोस्ट को हटाकर ही हाथ झाड लिया।
• फरवरी माह में कपिल मिश्रा (दिल्ली बीजेपी नेता) ने एक वीडियों के माध्यम से CAA का विरोध कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस से कहा था। उसमें यह भी कहा गया था कि यदि पुलिस उन्हें नहीं उठाती है तो वह बलपूर्वक इन लोगों को हटा देंगे।
• जब तक फेसबुक इस पोस्ट को हटाता तब तक यह फैल चुका था और कई रिपोर्ट में इसे दिल्ली में भड़के दंगें का प्रारंभिक चरण बताया गया था।
• ऐसी कई घटनाओं के आधार पर फेसबुक पर यह आरोप लगता है कि वह सत्ता दल के लोगों का फेवर करती है और हेट स्पीच संबंधी गंभीर मुद्दे पर भी वह निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करती है।
• संसद की सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति के अध्यक्ष सांसद शशि थरूर ने कहा है कि समिति इस मुद्दे पर फेसबुक का पक्ष जानना चाहेगी।
• वहीं कांग्रेस ने मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से कराने की मांग की है।
• फेसबुक पर इस प्रकार का आरोप पहली बार नहीं लग रहे है। अमेरिका में कई कंपनियों ने खुद को फेसबुक पर ऐड देना यह कहकर बंद कर दिया कि फेसबुक राजनीति पूर्वाग्रह रखता है।
• यूरोप के कई देशों, सिंगापुर, वियतनाम कई देशों में इस प्रकार के विवाद सामने आ चुके है।
कंपनी का यह कहना रहा है कि वह हेट स्पीच पर जीरो टॉलरेट की नीति अपनाती जो कि इन आरोपों के मद्देनजर सही नहीं लगता है।