Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 05 November 2019
RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)
- मुक्त व्यापार समझौता का प्रयास
- शामिल आसियान के 10 (इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैण्ड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई) देश एवं 6 FTA Partners (चीन, जापान, इंडिया, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड)
- RCEP बनाने का विचार नवंबर 2012 के आसियान सम्मेलन में आया।
- यह माना जा रहा था कि यदि इस पर हस्ताक्षर होता है तो यह विश्व का सबसे बड़ा ट्रेडिंग एग्रीमेंट होगा।
- 50% जनसंख्या, 40% व्यापार, 35% GDP
उद्देश्य
- इण्टिग्रेटेड एशियन इकॉनामी
- ट्रेड की बाधाएं न्यूनतम करना
- Goods, Services, Investment, Economic and Technical
- Cooperation] Intellectual Property Right
- RECP के निर्माण की दिशा में यह 28वीं बैठक
- 11-12 अक्टूबर को बैंकाक में मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ
- भारत की तरफ से अनेक मुद्दे उठाये गये - इंडस्ट्री, डेरी, टेक्सटाइल आदि क्षेत्रों से सम्बधिंत
भारत की चिंताएं
- विदेशी मार्केट/सामान जितना भारत में प्रवेश करेगा, घरेलू मार्केट उतना ही अधिक - प्रभावित होगा।
- कुछ घरेलू उद्योग बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। भारत के सर्विस को फायदा, गुड्स को नुकसान होगा।
- चीन के वस्तुओं के बाद Trade Balance कोरिया के पक्ष में
- पुराने भारत के FTA (साउथ कोरिया, फायदा नॉर्थ कोरिया ) से भारत को ज्यादा लाभ नहीं।
- व्यापार घाटा साउथ कोरिया के साथ।
- डेरी, स्टील, टेक्सटाइल उद्योगों को खतरा सर्वाधिक।
- क्योंकि चीन बांग्लादेश में Industry लगातार भारत को चुनौती दे सकता है। भारत को बांग्लादेश से पहले से चुनौती मिल रही है।
- भारत यदि इस समझौते को स्वीकार करता है तो उसे चीन के वस्तुओं पर लगने वाले आयात शुल्क को 74.80% घटाना होगा।
- आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड के साथ व्यापार पर 80% आयात शुल्क घटाना होगा।
- आसियान, जापान एवं कोरिया के साथ आयात शुल्क 90% कम करना होगा।
- व्यापार घाटा - 2018-2019
- चीन 53.6 Bn $
- द. कोरिया 12 Bn $
- इंडोनेशिया $ 10.6 Bn
- जापान $ 7.9 Bn
- आयात बढ़ोतरी से अपर्याप्त संरक्षण, बाजार में पहुँच को लेकर भारत को विश्वसनीय आश्वासन का न मिलना।
- गैर शुल्क अड़चनें
- कुछ देशों द्वारा नियमों के संभावित उल्लंघन
प्रदूषण नियंत्रण के लिए चीन द्वारा उठाए गये कदम
- 2013 - नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान बनाया
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए
बीजिंग पर कारगर योजना
- बीजिंग और इसके आस. पास स्थित कारखाने बंद कर दिये गये।
- स्टील तथा एल्यूमिनियम के कारखानों में उत्पादन कम कर दिया।
- 2014 प्रदूषण फैलाने वाले लाखों वाहनों को सड़क से हटा दिया।
- रेड लाइन क्षेत्र घोषित कर - सभी वन या हरित क्षेत्र के आस.पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित कर दिया।
- अक्षय ऊर्जा पर जोर दिया गया।
- दुनिया का सबसे ऊँचा एयर प्यूरीफायर बनाया।
- वायु प्रदूषण पर पूर्वानुमान जारी होता है।
- एजेंसी मौसम की तरह वायु प्रदूषण के स्तर पर नजर रखती है और पूर्वानुमान जारी करती है।
- वायु गुणवत्ता सूचकांक 1 दिन 200 के ऊपर जाते ही ब्लू अलर्ट जारी किया जाता है।
- इसके तहत - धूल नियंत्रण उपायों (ऑड-इवेन) निजी वाहनों के परिचालन, स्कूली बच्चों की बाहरी गतिविधियों पर रोक।
- बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए विशेष हिदायतें दी जाती हैं।
- लगातार 4.5 दिन 200 से ऊपर वायु गुणवत्ता सूचकांक रहे तो दृ रेड अलर्ट जारी व तत्काल आपात. कालीन उपायों की घोषणा कर दी जाती है।
- ऑड दृ इवेन और कर्मचारियों के वर्किंग शिफ्ट को लेकर एडवाइजरी जारी की जाती है।
- चीन 2020 तक अपने प्रमुख शहरों से 60% तक वायु प्रदूषण कम करेगा।
- रविवार को दिल्ली का ।फप् का स्तर 1065 पर पहुँच गया। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कल वायु प्रदूषण को लेकर सख्त कदम उठाये हैं तथा कड़े निर्देश दिये हैं।
- सुप्रीम कोर्ट दृ जीवन के अधिकार का (21) का खुला उल्लंघन है।
- अनु. 21 दृ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ( जीवन का अधिकार)
- 1978 से पहले इसकी संकीर्ण व्याख्या हमें देखने को मिलती है लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978 के बाद इसकी व्यापक व्याख्या की गई है।
- जीवन के अधिकार को अब गरिमापूर्ण जीवन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। अर्थात व्यक्ति को वह सभी अधिकार मिलने चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक है।
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार - प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार
- स्वास्थ्य का अधिकार
- शोर एवं प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार
- प्राथमिक शिक्षा का अधिकार - बढ़ता प्रदूषण बच्चों को इससे वंचित कर रहा है।
अदालत के निर्देश
- आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई मालवाहक डीजल वाहन दिल्ली में प्रवेश न करे।
- NCR में भवन निर्माण एवं गिराये जाने पर 1 लाख का जुर्माना।
- कूड़ा जलाने पर 5 हजार का जुर्माना।
- बिजली की कटौती न हो ताकि जनरेटर का उपयोग न करना पड़े।
- सड़कों पर पानी का छिड़काव।
- मीडिया, थाना, तालुका, तहसील स्तर पर व्यापक प्रचार हो।
Tropical Rain Forest (उष्णकटिबंधीय बन)
- विस्तार कर्क रेखा एवं मकर रेखा तक।
- कुछ क्षेत्रों में यह 28 डिग्री अक्षांश तक दिखायी देतेे हैं।
- सर्वाधिक सघनता एवं व्यापकता 10 डिग्री अक्षांश के बीच।
- यहा सामान्यत% शुष्क मौसम नहीं होता है, प्रतिदिन वर्षा होती है। औसतन वर्षा 200 सेमी. से ज्यादा।
- सदाबहार वन पाये जाते हैं।
- वनों की सघनता ज्यादा होती है इसलिए सड़कों के निर्माण के लिए वनों को बड़ी मात्रा में काटा जाता है।
- लगभग 40% से अधिक स्थानिक (Indigenous) प्रजातियाँ यहाँ पायी जाती हैं।
- लगभग 50% पौधों एवं जंतुओं का निवास स्थान
- 2/3 पुष्प पौधे यहाँ।
- इसे विश्व का सबसे बड़ा फार्मेसी माना जाता है क्योंकि 25% प्राकृतिक दवाएं यहाँ मिलती है।
- पौधों की ऊँचाई 45 मी. से ज्यादा कहीं कहीं 60 मीटर
- लेटराइट मिट्टी का विकास
- अमेजन वन, कांगो वन, इंडोनेशिया, मलेशिया क्षेत्र में सर्वाधिक गहनता।
