Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 04 January 2020
Netherland या Holland
- नीदरलैण्ड का अर्थ Lower Countries होता है, अधिकांश भाग निमज्जित है।
- संविधान के अनुसार इसकी राजधानी Amsterdam है लेकिन बहुत से प्रशासनिक काम हेग (The Hagueo) से होता है।
- ऐतिहासिक रूप में इस देश को दो नामों से जाना जाता रहा है। एक नीदरलैण्ड एवं दूसरा होलैण्ड
- दरअसल उत्तरी होलैण्ड एवं दक्षिणी होलैण्डदो प्रमुख क्षेत्र है। इसी में एम्सटर्डम एवं हेग शहर अवस्थित है, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र रहे हैं। यही कारण है कि इसे होलैण्ड के नाम से जाना जाता रहा है।
- यहाँ के लोगो की लम्बे समय से यह मांग रही है कि इसे नीदरलैण्ड के नाम से जाना जाये।
- सराकरी नामों में परिवर्तन किया जा रहा है जिससे देश को एक ही पहचान मिले।
- पर्यटन, व्यापार बढ़ने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है।
Netherland
- सरकारी भाषा- Dutch
- Ethnic Groups- 77.39% Dutch, 9.88%यूरोपीय, 2.3% तुर्क
- धर्म – 51% नास्तिकए 24% कैथोलिकए 15 % प्रोटेस्टेंट
- क्षेत्रफल- 131वां स्थान
- घनत्व- 418.3/km3 – 30 वां स्थान
- मुद्रा- यूरो और USA डॉलर
- 4 बड़े शहर Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Utrecht.
NATIONAL INFRASTRUCTURE PIPELINE (NIP)
- आधारभूत संरचना में सरकार करेगी 102 लाख करोड़ का निवेश
- आधारभूत संरचना से तात्पर्य उस आधारभूत सुविधाओं एवं आवश्यक कार्यों से है जिससे किसी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। सड़क, संचार के साधन, पुल, जल आपूर्ति, बिजली ग्रिड, रेलवे आदि इसके भाग हैं।
- किसी अर्थव्यवस्था की गति कितनी होगी यह इस पर निर्भर करता है कि उसकी आधारभूत संरचनाएं कैसी हैं ?
- भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है जिसकी आधारभूत संरचना पिछड़ी हुई अवस्था में है तो साथ ही बड़ी मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता है।
- इसी आवश्यकता को समझते हुए सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है, जिसमें 102 लाख करोड़ का निवेश किया जायेगा।
- 15 अगस्त 2019 को लालकिले से प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था की सरकार आने वाले 5 सालों में 100 लाख करोड़ रूपये का निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था में करेगी।
- इसके माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2020 से 2025 तक प्रत्येक साल वित्त आवंटित किया जायेगा।
- ड्राफ्ट को तैयार एक कमेटी के द्वारा किया गया जिसकी अध्यक्षता Economic के सेक्रेटरी ने किया। इसमें नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत भी थे।
- रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कुछ सेक्टर में बड़े पैमाने पर चेंज करने की आवश्यकता है वहीं भविष्य के आधारभूत संरचना को विकसित करने में केन्द्र एवं राज्य दोनो को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
- सुझाव में एक प्रमुख तथ्य मोंनिटरिंग मैकनिज्म के निर्माण की है।
- कमेंटी के द्वारा इस आधारभूत संरचना निवेश को NIP नाम दिया गया है।
- इस निवेश में भी कुछ सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है। सर्वाधिक निवेश क्रमशः Energy (24%), Roads (19%), Urban Infra (16%), Railway (13%), Irrigation ( 8%), Rural Infra (8%) आदि में किया जायेगा।
- एक चिंताजनक खर्च सोशल इंफ्रा का है। इस मद में मात्र 3% खर्च किया जाता है जो कि बहुत कम है।
- 102 लाख करोड़ रूपये में 39% केन्द्र सरकार 39% राज्य सरकार तथा 22% प्राइवेट सेक्टर द्वारा कार्य किया जाता है।
लाभ क्या होगा ?
- कई प्रोजेक्ट प्रारंभ होंगे, बिजनेस बढ़ेगा, नौकरियाँ बढ़ेगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगीए GDP बढ़ेगा।
- GDP एवं अर्थव्यवस्था की गति से सरकार के राज्स्व में वृद्धि होगी जिससे खर्च के लिए पैसा आयेगा।
- समय की प्रतिबद्धता के कारण डेवलपर तेजी से कार्य करेंगे तो साथ ही मोंनिटरिंग मैकनिज्म के होने की वजह से गुणवत्ता भी अच्छी होगी।
- वित्तीय संस्थाओं को भी गति मिलेगी। पूरे प्रोसेस में वित्तीय लेन-देन तेजी से बढ़ेगा।
- सरकार इससे समावेशी विकास गति को आगे बढ़ा सकती है।
- Global Competitiveness Index 2019 में भारत की रैंक 68वीं है उसमें सुधार होगा।
