Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 04 February 2020
YELLOW RUST का बढ़ता प्रकोप
- जनवरी 2020 में पंजाब एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेल्फेयर डिपार्टमेंट ने गेहूँ की फसल से संबंधित एक एडवाइजरी जारी किया ।
- इसमें कहा गया है कि Yellow Rust Disease की वजह से इस फसल को बड़ी मात्रा में नुकसान पहँुचा सकता है।
- Yellow Rust का यह प्रभाव पहली बार नहीं हुआ है। पंजाब एवं हरियाणा में वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019 में दिसम्बर एवं जनवरी माह में ठण्डी के समय हो चुका है।
- पंजाब हरियाणा हिमांचल प्रदेश एंव उत्तराखण्ड के तराई क्षेत्रों में इसके प्रकोप से तकरीबन तीन लाख हेक्टेयर गेहूँ की फसल का 2011 में नुकसान हो चुका है।
- सामान्यतः इसका प्रभाव पहाड़ों के तराई क्षेत्रों में दिखाई देता है लेकिन हाल के वर्षो में यह उत्तर भारत के मैदानों में भी अपना प्रसार कर रहा है।
- वैश्विक रूप से देखें तो यह बीमारी इथोपिया और जिबूती तथा इरीट्रिया में अपना घातक प्रभाव कई बार दिखा चुकी है।
Yellow Rust (पीला रतुआ)
- इसका प्रभाव प्रायः ठण्डे एवं नमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा होता है।
- जिन क्षेत्रों में पोपलर और सफेदे के वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ इनका घातक प्रभाव ज्यादा होता है।
- पत्ते इसके कारण पीले पड़ जाते हैं और पीली-पीली धारियाँ विकसित हो जाती हैं।
- यह पीली धारियाँ तापमान बढ़ने पर निचली सतह पर काले रंग के धब्बों में तब्दील हो जाती है।
- पीली धारियाँ सूखकर पीला पाउडर बन जाती है जो पत्तियों को छूने पर हाथ में लग जाती है।
- इसका प्रकोप पहले कुछ पौधों पर होता है लेकिन यह बहुत तेजी से फैलता है।
- इसकी वजह से गेहूँ के दाने कम विकसित हो पाते हैं तो साथ ही पोषक तत्वों की कमी हो जाती है।
उपचार
- समय समय पर खेतों का निरीक्षण करना।
- ग्रसित पत्तों/बालियों को काटकर जला दें।
- जैविक कीटनाशक/फंगीनाशक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे तंबाकू, गौमूत्र, नीम का तेल आदि।
- प्रोपीकोनेजोल या पायेरा क्लोस ट्ररोबिन एवं इपोक्सीकोनाजोल का प्रयोग छिड़काव के लिए किया जा सकता है।
गेहूँ का महत्व
- भारत गेहूँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- केरल, मणिपूर एवं नागालैण्ड को छोड़कर यह पूरे भारत में उपजाया जाता है।
- UP, PB, MP, HR प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य है।
NRA (National Recruitment Agency)
- 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट प्रस्तुत किया।
- इससे पहले 5 जुलाई 2019 को जो बजट प्रस्तुत किया गया था तो साथ ही इस बार भी वित्त मंत्री ने बजट को बहिखाता के रूप में प्रस्तुत किया।
- यह लाल कपड़े में रखा डाक्युमेंट होता है।
- बजट के दौरान वित्त मंत्री ने 2 घण्टे 41 मिनट का भाषण दिया जो अभी तक का सबसे लंबा भाषण है।
- इसी भाषण स्पीच में NRA ( National Recruitment Agency ) का उल्लेख वित्त मंत्री ने किया।
- “The Government Intends to introduce major reforms in recruitment to non-gazette post in government and Public sector bank.”
- इसमें आगे वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय परीक्षार्थी विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा कराये जाते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को आसान करने के लिए और समन्यव बढ़ाने के लिए NRA स्थापित किया जायेगा।
- यह एक स्वतंत्र विशेषीकृत , प्रोफेशनल संस्थान होगा जो कंप्यूटर आधारित कॉमन इलिजिबिलटी टेस्ट कंडक्ट करायेगा।
- जिस प्रकार NRA और मेंडिकल की परीक्षाओं के लिए टेस्ट का आयोजन NTA करवा रही है कुछ इसी प्रकार NRA भी विकसित किया जायेगा।
- इस समय लगभग 2.5 करोड़ परीक्षार्थी है जो विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं और बार बार अलग बोर्ड द्वारा आयोजित किये जाने वाले परीक्षाओं में शामिल होते हैं।
- सभी बोर्ड और संस्थान लगभग एक जैसी प्रणाली पर काम करते हैं जैसे परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करना, परीक्षा कराना, परिणाम और चयन।
- इसने न सिर्फ संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा बल्कि गुणवत्ता भी बढ़ेगी। यह गुणवत्ता भले ही परीक्षा के स्तर चयन की हो या प्रबंधन की।
- इसमें एक प्रावधान लगभग सभी प्रमुख जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाने का भी किये जाने की संभावना है जिससे परीक्षार्थीयों को ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना होगा।
- परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक या दो बार आयोजित किया जायेगा।
- परीक्षा 10वीं, 12 वी, एवं स्नातक स्तर के लिए होगा और एक बार पास होने के बाद उस पात्रता संबंधी सभी पोस्ट के लिए इलीजिबल होंगे।
- आने वाले समय में राज्य स्तरीय परीक्षाएं भी इसका भाग बन सकती है।
- इसके अंतर्गत नोंन गैजेट भर्तिया जो गु्रप B, C एवं D के नाम से जानी जाती है वही शामिल होंगी। न कि ग्रुप । की जो कि गैजेटड पोस्ट के अंतर्गत आती है।
- RRB-NTPC, RRB गु्रप RRB-NTPC, RRB की परीक्षाएं, IBPS आदि प्रमुख परीक्षाएं इसमें शामिल होंगी।
LIC का निजीकरण
- 1 फरवरी को पेश किये गये बजट में वित्त मंत्री यह जानकारी दी कि आने वाले समय में भारत सरकार LIC में अपने कुछ हिस्से को IPO ( Initial Public offering) के माध्यम से बेचेगी।
- आजादी के समय बहुत सी छोटी बड़ी कंपनियों के द्वारा बीमा की सेवाएं दी जा रही थी।
- इस समय बहुत सी कंपनियों द्वारा फ्राड के मामले सामने आये तो साथ ही राज्य ने बीमा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का निश्चय किया।
- इस समय लगभग 245 कंपनियों को मिलाकर Life Insurance of India Act, 1956 के द्वारा 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई।
- इसके Total assets की कीमत 31 ट्रिलियन डॉलर का है।
- इसके पास 1 लाख 11979 कर्मचारी हैं तो इससे लगभग 10 गुना एजेंट हैं।
- वर्ष 2000 तक इस कंपनी का एकाधिकार था। अब भी इस कंपनी ने FY 2018 में 48 हजार करोड़ रूपय का लाभ दिया है।
- कुल बीमा क्षेत्र का 76% LIC के पास है।
- सरकार अभी LIC का लगभग 10% हिस्सा IPO के माध्यम से बेचकर 70-80 हजार करोड़ रूपय प्राप्त करना चाह रही है।
- अभी इसके लिए एक Inter-Ministerial Committee बनायी जायेगी जो विनिवेश से संबंधित निर्णय लेगी।
- इसी के साथ 1956 के कानून में भी संशोधन करना होगा।
- मार्च 2021 तक IPO आने की संभावना समीक्षक व्यक्त कर रहे हैं।
- सरकार ने इस बार के बजट मे Aggressive Disinvestment की बात कही और विनिवेश से इस साल सरकार ने 2.1 ट्रिलियन की राशि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- लगभग 90000 करोड़ रूपय की प्राप्ति IDBI और LIC के विनिवेश से आने वाला है।
- यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि LIC वह कंपनी रही है जो सरकार द्वारा खराब हालत में बेचे जाने वाली कंपनियों को खरीदती रही है।
- ONGC का जब IPO जारी किया गया तो उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिला था तब LIC ने उसका कुछ हिस्सा खरीदा था।
- IDBI की खराब हालत के समय भी LIC ने ही उसका हिस्सा खरीदा था।
- सरकार द्वारा चलाये जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी LIC बड़ी मात्रा में निवेश करती रही है।
- कंपनी का रिकार्ड और पूंजी देखते हुए यह माना जा रहा है कि कंपनी के लिस्टेड होते ही यह भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी होगी।
- विनिवेश से उम्मीद किया जा रहा है कि इससे कंपनी का प्रबंधन निखरेगा, विस्तार तेजी से हागा, सरकारी हस्तक्षेप कम होगा तथा बढ़ता NPA रूक सकेगा।
