(इनफोकस - InFocus) सुर्खियों में अनुच्छेद 370 (Article 370)
अनुच्छेद - 370
- सुर्ख़ियों में क्यों
- क्या है अनुच्छेद - 370
- क्यों अनु. 370 हटना चाहिए
- अनुच्छेद - 370 की प्रासंगिता
सुर्ख़ियों में क्यों?
- हाल ही में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने संकल्प पत्र प्रस्तुत किया
- संकल्प पत्र में जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित राज्य बनाने की सिफारिश की गई है
- अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है
यहां यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि-
- 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र (इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन) पर दस्तख़त किए
- 1950 में भारत के संविधान की पहली अनुसूची में भाग - ख राज्य में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया
- राष्ट्रपति के आदेश पर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू हुआ
क्या है अनुच्छेद - 370?
- अनुच्छेद - 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद है, जो जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ मामलों को छोड़कर स्वायत्ता प्रदान करता है
- भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है
- जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान से छूट मिली हुई है और राज्य को अपना अलग संविधान बनाने की इजाज़त भी दी गई है
- संघ द्वारा बनाया गया कोई क़ानून केवल राष्ट्रपति के ही आदेश से एवं राज्य विधानसभा की मंज़ूरी जम्मू-कश्मीर में लागू हो सकता है
- जम्मू कश्मीर राज्य की एक अलग दंड संहिता और एक अलग ध्वज रखने का अधिकार है
- जम्मू - कश्मीर की विधानसभा का भी कार्यकाल 6 साल का होता है
- राज्य का नाम और इसकी सीमाओं को बिना विधायिका की सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता है
- 1976 में बना भारतीय शहरी भूमि क़ानून भी जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता है
- राज्य में अशांति और हिंसा की गतिविधियां होने पर भी राष्ट्रपति ख़ुद से आपातकाल नहीं लगा सकते
- संविधान की धारा 360 के तहत वित्तीय आपातकाल को भी जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं लगाया जा सकता है
क्यों अनु. 370 हटना चाहिए?
- जम्मू कश्मीर को मिला ये विशेष दर्जा अस्थायी था जोकि 26 जनवरी 1957 को जम्मू - कश्मीर संविधान सभा भंग होने के साथ ही ख़त्म हो गया था।
- अनुच्छेद 370 में स्थायी निवासियों को लेकर शामिल अनुच्छेद 35 A को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं
- इसके कारण भारत के नागरिकों के बीच में विभेद होता है एवं संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है
- यह आजादी के बाद कश्मीर में आए शरणार्थियों के अधिकारों को सीमित करता है
- इसके कारण जम्मू कश्मीर राज्य के विकास में बाधा पहुंची है एवं इससे राज्य में निवेश के अवसर सीमित हुए हैं
- इसके कारण वहां के लोगों को केंद्र सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है।
- इसके कारण ही जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को मज़बूती मिली है।
अनुच्छेद - 370 की प्रासंगिता
- अनुच्छेद 370 कश्मीर और केंद्र के बीच संबंधों में एक सेतु का काम करता है।
- यह कश्मीरी संस्कृति एवं नृजातीयता पहचान को बनाए रखने में मदद करता है
- अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू और कश्मीर में अलगाववादियों द्वारा इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी
- जम्मू और कश्मीर में सरकार द्वारा विश्वास बहाली के लिए उठाए गए प्रयास कमजोर हो जाएंगे
