यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए ब्रेन बूस्टर (विषय: आरबीआई की ग्राहक केंद्रित योजनायें (RBI’s Customer Centric Initiatives)

खबरों में क्यों?

फरवरी, 2021 में आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशकों के लिए खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना की घोषणा की गई थी- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर, 2021 को योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया

बैंक

एनबीएफसी

गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान मुद्दे (PPI)

विवाद निपटान के लिए 22 कार्यालय थे
एकीकृत लोकपाल का लक्ष्य "सरल, कुशल और उत्तरदायी" होना है
आरबीआई प्रमुख ने कहा, इसका उद्देश्य "एक केंद्रीकृत संदर्भ बिंदु के साथ एकीकृत योजना के तहत ग्राहकों को अपनी शिकायतों को दर्ज करने में सक्षम बनाकर" शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को आसान बनाना था

शिकायत दर्ज की जा सकती हैः-

नियामक की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से
केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों के लिए भौतिक रूप से

यह निवेशक आधार का विस्तार करेगा और खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह की पहुंच प्रदान करेगा
यह एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है जो भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करता है जिनके पास इस प्रकार की सुविधाएं हैं
यह 2021-22 में सरकार के उधार कार्यक्रम,जिसका लक्ष्य 12 लाख करोड़ का है, को सुचारू रूप से पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा
खुदरा निवेशकों तक सरकार की पहुंच का अतिरिक्त लाभ कंपनियों के लिए संस्थागत निवेशकों से धन जुटाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के रूप में हो सकता है

आरबीआई ने स्पष्ट किया था कि लंबित शिकायतों का न्यायनिर्णयन और पारित निर्णयों का निष्पादन "संबंधित लोकपाल योजनाओं के प्रावधानों और उसके तहत जारी रिजर्व बैंक के कार्यों के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा"

इस योजना के तहत, छोटे निवेशक अब सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) या बांड की खरीद या बिक्री बिना किसी म्युचुअल फंड जैसे मध्यस्थ के बिनाकर सकते हैं
चूंकि सरकार कर्जदार है, इसलिए फंड के लिए एक सॉवरेन गारंटी है, इसलिए डिफॉल्ट का जोखिमशून्य रहेगा
प्रचलित ब्याज दर प्रवृत्तियों के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियां बैंक की सावधि जमाओं की तुलना में बेहतर ब्याज दर प्रदान कर सकती हैं