पश्चिम एशिया संघर्ष और भारत में बढ़ती गरीबी

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, लम्बा पश्चिम एशिया संघर्ष भारत में लगभग 25 लाख लोगों को गरीबी में ला सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की यह रिपोर्ट एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं पर मध्य पूर्व में सैन्य वृद्धि के व्यापक मानव विकास प्रभावों को रेखांकित करती है, जिसमें बढ़ती महंगाई, खाद्य असुरक्षा और कमजोर होती आजीविकाएँ शामिल हैं।

UNDP रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

• • • वैश्विक स्तर पर लगभग 88 लाख लोग गरीबी में जाने के जोखिम में हैं।
    • एशिया-प्रशांत को 299 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है।
    • उच्च जनसंख्या और मूल्य झटकों के प्रति संवेदनशीलता के कारण दक्षिण एशिया सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है।
    • भारत की गरीबी दर 23.9% से बढ़कर 24.2% हो सकती है।
    • भारत में लगभग 24.6 लाख लोग गरीबी में जा सकते हैं।

भारत पर प्रभाव:

भारत पश्चिम एशियाई ऊर्जा आयात पर भारी निर्भरता के कारण विशेष रूप से संवेदनशील है:

• • • 90% से अधिक कच्चा तेल आयात किया जाता है।
    • 40% से अधिक कच्चा तेल और 90% LPG आयात पश्चिम एशिया से आता है।

आर्थिक प्रभाव:

• • •  तेल की कीमतों में वृद्धि (10–15%) से महंगाई बढ़ना
    • परिवहन और इनपुट लागत में वृद्धि से उद्योग प्रभावित
    • खाद्य कीमतों में वृद्धि और घरेलू क्रय शक्ति में कमी
    • सरकारी वित्त और राजकोषीय घाटे पर दबाव

गरीबी और मानव विकास पर प्रभाव:

• • • रिपोर्ट के अनुसार यह संकट बहुआयामी गरीबी को और बढ़ाएगा :
      • भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा में अभाव बढ़ेगा
      • कमजोर और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर अधिक बोझ
      • मानव विकास सूचकांक (HDI) में गिरावट
    • भारत को लगभग 0.03–0.12 वर्षों के HDI प्रगति के नुकसान का अनुमान है, जो विकास उपलब्धियों में झटका दर्शाता है।

आगे की राह:

• • • भारत के लिए इस संकट से निपटने हेतु बहुआयामी रणनीति अपनाना आवश्यक है। ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण किया जाना चाहिए, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ रणनीतिक तेल भंडार को सुदृढ़ करना शामिल है, ताकि बाहरी झटकों का प्रभाव कम किया जा सके।
    • कमजोर और संवेदनशील वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना जरूरी है, जिससे महंगाई और आर्थिक दबाव के समय उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके। खाद्य सुरक्षा तंत्र को भी अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, ताकि बढ़ती कीमतों के बावजूद आम लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
    • महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना होगा और विवेकपूर्ण आर्थिक नीतियों का पालन करना होगा। अंततः, इस प्रकार के वैश्विक संकटों के समाधान के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि शांति स्थापित हो और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष:

पश्चिम एशिया संघर्ष यह दर्शाता है कि बाहरी भू-राजनीतिक झटके किस प्रकार घरेलू विकास को पटरी से उतार सकते हैं। भारत के लिए यह संकट आर्थिक लचीलापन, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी नीतियों की आवश्यकता की याद दिलाता है, ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा की जा सके।