तमिलनाडु में आधिकारिक कार्यक्रमों में ‘तमिल थाई वाज़थु’ अनिवार्य

संदर्भ:

हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत ‘तमिल थाई वाज़थु’, जो तमिलनाडु का राज्य गीत है, को शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और सार्वजनिक संस्थानों में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत में बजाना/गाना अनिवार्य कर दिया गया है।

‘तमिल थाई वाज़थु’ क्या है?

• • • यह माता तमिल के प्रति एक वंदना/प्रार्थना है।
    • यह मनोन्मणियम सुंदरनार की 1891 में रचित तमिल कृति मनोन्मणियम से लिया गया है।
    • 1970 के दशक से तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों में इसका गायन एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा रही है।
    • वर्ष 2021 में इसे आधिकारिक रूप से तमिलनाडु के राज्य गीत के रूप में मान्यता दी गई।

इस प्रकार, यह गीत तमिल भाषाई विरासत और क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान, दोनों का प्रतिनिधित्व करता है।

गृह मंत्रालय (MHA) का निर्देश:

• • • यह विवाद 9 जुलाई 2026 को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा राष्ट्रीय और राज्य गीतों के औपचारिक क्रम से संबंधित जारी किए गए एक संचार से भी जुड़ा है।
    • रिपोर्टों के अनुसार, जब तीनों गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उनका क्रम इस प्रकार है:
      • राज्य गीत → वंदे मातरम् → जन गण मन
    • यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत ‘तमिल थाई वाझ्थु’ से करने का तमिलनाडु का निर्णय, गृह मंत्रालय द्वारा कथित रूप से दिए गए इस स्पष्टीकरण के व्यापक रूप से अनुरूप है।

संवैधानिक आयाम:

• • • मौलिक कर्तव्य:
      • अनुच्छेद 51A(a) नागरिकों से राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की अपेक्षा करता है।
      • हालाँकि, संविधान राज्य गीत को राष्ट्रीय गान के समान संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करता है।
    • राज्य की कार्यपालिका शक्ति:
      • अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा निर्धारित करता है। इसलिए, राज्य के नियंत्रण वाले संस्थानों और कार्यक्रमों के लिए औपचारिक/सांस्कृतिक प्रोटोकॉल निर्धारित करना सामान्यतः राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ सकता है, बशर्ते कि यह संवैधानिक और वैधानिक सीमाओं के अधीन हो।
    • शक्तियों का विभाजन:
      • अनुच्छेद 246 तथा सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन को निर्धारित करते हैं।
      • इसलिए, यह मुद्दा इस व्यापक प्रश्न को भी उठाता है कि अपने संस्थानों और सांस्कृतिक प्रथाओं को विनियमित करने में राज्यों की स्वायत्तता की सीमा क्या है।

राज्य गीत बनाम राष्ट्रीय प्रतीक:

राज्य गीत को संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय गान के समकक्ष नहीं माना जा सकता।

साथ ही, ऐसा कोई सामान्य संवैधानिक नियम नहीं है जो किसी राज्य को अपने राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्वयं का औपचारिक प्रोटोकॉल निर्धारित करने से रोकता हो।

मौलिक अधिकार: संस्थागत दायित्व बनाम व्यक्तिगत बाध्यता

यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अंतर है:

• • • संस्थागत दायित्व: किसी संस्था के लिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत तमिल थाई वाज़थु से करना अनिवार्य किया गया है।
    • व्यक्तिगत बाध्यता: कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसे गाना अनिवार्य किया जाए।

पहला मुख्य रूप से संस्थागत प्रोटोकॉल से संबंधित है, जबकि दूसरा निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रश्न उठा सकता है:

• • • अनुच्छेद 19(1)(a) – वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 25 – अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म की स्वतंत्रता
    • सर्वोच्च न्यायालय का बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) का निर्णय इस संदर्भ में प्रासंगिक है। न्यायालय ने माना था कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान का अर्थ यह स्वतः नहीं है कि किसी व्यक्ति को ऐसी अभिव्यक्ति के लिए बाध्य किया जा सकता है, जहाँ उसके वास्तविक अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रश्न जुड़ा हो। इसलिए, संस्थागत रूप से गीत का गायन अनिवार्य होना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसे गाना अनिवार्य होने के समान नहीं है।

निष्कर्ष:

तमिलनाडु का यह प्रस्ताव भारत के संविधान में निहित एकता और विविधता के बीच संतुलन को दर्शाता है। यह मुद्दा केवल गीतों के क्रम से संबंधित नहीं है; बल्कि यह राष्ट्रीय प्रतीकों, राज्य की स्वायत्तता, सांस्कृतिक पहचान और व्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच व्यापक संबंध से जुड़ा हुआ है।