ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026

संदर्भ:

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो SWM नियम, 2016 का स्थान लेंगे। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे। इनका उद्देश्य स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट उत्पादकों की जवाबदेही को सुदृढ़ करना है, साथ ही परिपत्र अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के सिद्धांतों को एकीकृत करना है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ:

विशेषता	विवरण / महत्त्व
1. चार-स्तरीय पृथक्करण	अपशिष्ट को स्रोत पर गीला, सूखा, स्वच्छता संबंधी तथा विशेष-देखभाल अपशिष्ट में अलग-अलग करना अनिवार्य होगा। इससे पुनर्चक्रण और खाद निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा लैंडफिल पर बोझ कम होगा।
2. थोक अपशिष्ट उत्पादक (BWGs)	वे संस्थाएँ जिनका निर्मित क्षेत्र ≥ 20,000 वर्ग मीटर, जल खपत ≥ 40,000 लीटर/दिन या अपशिष्ट उत्पादन ≥ 100 किलोग्राम/दिन है। ये अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी होंगी। यदि स्थल पर गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण संभव न हो, तो EBWGR प्रमाणपत्र आवश्यक होगा। BWGs भारत के लगभग 30% ठोस अपशिष्ट के लिए उत्तरदायी हैं।
3. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत	गलत रिपोर्टिंग या अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन जैसे उल्लंघनों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी। CPCB दिशानिर्देश जारी करेगा, जबकि SPCBs/PCCs द्वारा दंड आरोपित किए जाएंगे।
4. डिजिटल शासन	पंजीकरण, ट्रैकिंग, ऑडिट और रिपोर्टिंग के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, अनुपालन सुधरेगा और कागजी कार्य कम होगा।
5. भूमि आवंटन में तेजी एवं बफर ज़ोन	अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए श्रेणीबद्ध भूमि आवंटन तथा क्षमता और प्रदूषण भार के आधार पर बफर ज़ोन निर्धारित किए जाएंगे। इससे सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्रों (MRFs) और अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की शीघ्र स्थापना संभव होगी।
6. रिफ्यूज़-डिराइव्ड फ्यूल (RDF)	औद्योगिक इकाइयों को छह वर्षों में RDF के उपयोग को 5% से बढ़ाकर 15% करना अनिवार्य होगा। इससे परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और कार्बन फुटप्रिंट घटेगा।
7. लैंडफिल प्रतिबंध एवं विरासत डंप	लैंडफिल केवल गैर-पुनर्चक्रणीय और निष्क्रिय अपशिष्ट तक सीमित होंगे। असंवर्गीकृत अपशिष्ट पर अधिक शुल्क लगाया जाएगा। विरासत डंपसाइट्स का उपचार बायोमाइनिंग और बायोरिमेडिएशन के माध्यम से किया जाएगा।
8. पर्वतीय क्षेत्र एवं द्वीप	पर्यावरणीय क्षरण रोकने के लिए पर्यटक उपयोग शुल्क, नियंत्रित आगमन, निर्दिष्ट संग्रह केंद्र और विकेंद्रीकृत गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी।

Solid Waste Management Rules, 2026

प्रभाव:

- - स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण और संसाधन पुनर्प्राप्ति में सुधार होगा।
  - थोक अपशिष्ट उत्पादकों की बढ़ी हुई जवाबदेही से शहरी स्थानीय निकायों पर दबाव कम होगा।
  - डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता, ट्रेसबिलिटी और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित होगा।
  - परिपत्र अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सतत विकास और जलवायु लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा।

पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता:

- - भारत में प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन से अधिक नगर ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 25–28% का ही वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण होता है।
  - SWM नियम, 2016 में तीन-स्तरीय पृथक्करण, EPR और उपयोगकर्ता शुल्क पर जोर दिया गया था, किंतु प्रवर्तन, विरासत अपशिष्ट प्रबंधन और थोक अपशिष्ट उत्पादकों की जवाबदेही में कमियाँ बनी रहीं।
  - प्रमुख चुनौतियों में अवसंरचना की कमी, अनौपचारिक क्षेत्र का अपर्याप्त एकीकरण, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय सीमाएँ और सीमित जन भागीदारी शामिल हैं।

निष्कर्ष:

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 भारत में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक व्यापक कानूनी और परिचालन ढाँचा प्रदान करते हैं। नियामकीय प्रवर्तन, हितधारकों की जवाबदेही और डिजिटल शासन के संयोजन के माध्यम से ये नियम एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक परिपत्र शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं।