संदर्भ:
हाल ही में कौशल विकास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख कौशल पहलों को एकीकृत कर एक संयुक्त ढांचे के तहत 'स्किल इंडिया प्रोग्राम' के रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। इस पहल के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,800 करोड़ का बजट अनुमोदित किया है, जिसे 2025-26 तक तीन वर्षों के दौरान लागू किया जाएगा।

नई योजना के बारे में-
स्किल इंडिया प्रोग्राम तीन प्रमुख कौशल पहलों को एकीकृत करता है:

1.     प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)

2.     प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)

3.     जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना

·        इन योजनाओं के एकीकरण का उद्देश्य संरचित कौशल विकास, रोजगारपरक प्रशिक्षण तथा समुदाय-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से वंचित समुदायों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

·        यह पहल बढ़ती हुई कौशलयुक्त कार्यबल की मांग को पूरा करने के लिए तैयार की गई है तथा विभिन्न जनसांख्यिकीय वर्गों के बीच सतत आजीविका को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

योजना के मुख्य घटक :
स्किल इंडिया प्रोग्राम तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जो भारत के व्यावसायिक शिक्षा परिदृश्य को आकार देते हैं:

1.     प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)
PMKVY 4.0 का उद्देश्य अल्पकालिक प्रशिक्षण, पुनः कौशल विकास और उन्नत कौशल के लिए पूर्व अधिग्रहीत ज्ञान को मान्यता प्रदान करना है। यह योजना 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को लक्षित करती है और इसमें उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य के कौशल पर जोर देते हुए 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
• 5G प्रौद्योगिकी
• साइबर सुरक्षा
• ग्रीन हाइड्रोजन
• ड्रोन प्रौद्योगिकी

उच्च-गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक लाख मूल्यांकनकर्ताओं और प्रशिक्षकों का एक राष्ट्रीय पूल विकसित कर रही है, जिससे प्रशिक्षण केंद्रों में मानकीकरण और विशेषज्ञता सुनिश्चित हो सके।

2.     प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)
PM-का उद्देश्य प्रशिक्षुओं एवं प्रतिष्ठानों, दोनों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रतिमाह 1,500 तक का 25% स्टाइपेंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यह योजना 14 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को लक्षित करती है, जिससे उन्हें उद्योग में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है तथा उनकी रोजगार क्षमता (employability) में वृद्धि होती है।

3.     जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना
जन शिक्षा संस्थान (JSS) योजना एक समुदाय-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है। यह योजना न्यून लागत पर लचीली समय-सारणी के साथ प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है, जिससे कौशल विकास अधिक सुलभ हो जाता है। 15 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध इस योजना का प्रमुख लक्ष्य आत्म-रोजगार एवं वेतन आधारित आजीविका को बढ़ावा देना है।

प्रभाव और लाभ:

·        स्किल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य भारत के कार्यबल के समग्र विकास को सुदृढ़ करना है। अब तक, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित इन तीन प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 2.27 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो चुका है। पुनर्गठन के साथ, यह पहल और भी अधिक लोगों को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिससे राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में योगदान होगा।

निष्कर्ष:
स्किल इंडिया प्रोग्राम कौशलयुक्त और वैश्विक प्रतिस्पर्धी कार्यबल निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। PMKVY 4.0, PM-NAPS और JSS को एकीकृत करके, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों के लिए समावेशी, लचीले और तकनीकी दृष्टि से उन्नत प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध हों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों में। यह समग्र दृष्टिकोण न केवल रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि भारत की प्रगति में भी योगदान करेगा, खासकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके विकास को प्रेरित करेगा।