संदर्भ:
हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2026 को फिलीपींस के मनीला में आयोजित 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit-EAS) में नाविकों की सुरक्षा पहल (Seafarers’ Safety Initiative) की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर कार्यरत नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit-EAS) के बारे में:
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- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) वर्ष 2005 में स्थापित एक नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका पहला शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया था।
- प्रकृति: आसियान (ASEAN) के नेतृत्व वाला क्षेत्रीय मंच।
- अध्यक्षता: आसियान की अध्यक्षता के साथ बदलती रहती है।
- सदस्यता: इसमें 19 भागीदार देश शामिल हैं, जिनमें आसियान के 11 सदस्य और आठ साझेदार देश भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका तथा रूस शामिल हैं।
- प्रमुख क्षेत्र: समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग, संपर्क और रणनीतिक संवाद।
- भारत की भूमिका: भारत इसका संस्थापक भागीदार है तथा आसियान की केंद्रीय भूमिका (ASEAN Centrality) और स्वतंत्र, खुले, समावेशी एवं नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है।
- प्रकृति: आसियान (ASEAN) के नेतृत्व वाला क्षेत्रीय मंच।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत को अपनी एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) और क्षेत्रीय भागीदारी को मजबूत करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) वर्ष 2005 में स्थापित एक नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका पहला शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया था।
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नाविक (Seafarers) कौन होते हैं?
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- नाविक वे पेशेवर व्यक्ति होते हैं, जो जहाजों पर कार्य करते हैं। इनमें जहाज के कप्तान, समुद्री इंजीनियर और चालक दल के सदस्य शामिल होते हैं।
- वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वैश्विक व्यापार की मात्रा का लगभग 80% हिस्सा समुद्री मार्गों के माध्यम से परिवहन किया जाता है।
- हालाँकि, भू-राजनीतिक संघर्षों, समुद्री डकैती और वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के कारण उनकी जान को खतरा बढ़ गया है।
- भारत में 3.2 लाख से अधिक नाविक हैं। नाविकों की संख्या के मामले में फिलीपींस के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। इनमें से 18,000 से अधिक नाविक वर्तमान में पश्चिम एशिया के समुद्री क्षेत्रों में जहाजों पर कार्यरत हैं।
- नाविक वे पेशेवर व्यक्ति होते हैं, जो जहाजों पर कार्य करते हैं। इनमें जहाज के कप्तान, समुद्री इंजीनियर और चालक दल के सदस्य शामिल होते हैं।
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भारत की पूर्ववर्ती पहलें:
यह प्रस्ताव भारत के पूर्ववर्ती प्रयासों पर आधारित है। इनमें निम्नलिखित पहलें शामिल हैं:
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- नाविक आपातकालीन सहायता नेटवर्क: सितंबर 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित इस पहल का उद्देश्य संकट संबंधी सूचनाओं, चिकित्सा सहायता, परिवारों के साथ संचार और निकासी की सुविधा प्रदान करना है।
- समुद्री परिवहन और नाविकों की सुरक्षा एवं संरक्षा पर मित्र देशों का समूह: भारत और लाइबेरिया ने 25 सितंबर 2026 को इस समूह की स्थापना की। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन और नाविकों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय को मजबूत करना है।
- नाविक आपातकालीन सहायता नेटवर्क: सितंबर 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित इस पहल का उद्देश्य संकट संबंधी सूचनाओं, चिकित्सा सहायता, परिवारों के साथ संचार और निकासी की सुविधा प्रदान करना है।
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भारत के लिए महत्त्व:
यह पहल भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्री मार्ग ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के लिए आवश्यक हैं।
इसके अतिरिक्त, यह पहल:
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- भारत की समुद्री कूटनीति को मजबूत करती है।
- आसियान देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देती है।
- क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में भारत की भूमिका को मजबूत करती है।
- भारत के सागर (SAGAR- Security and Growth for All in the Region) दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करती है।
- भारत की समुद्री कूटनीति को मजबूत करती है।
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चुनौतियाँ:
इस पहल के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:
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- भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता।
- समुद्री डकैती और समुद्री आतंकवाद।
- वाणिज्यिक जहाजों पर हमले।
- अपर्याप्त आपातकालीन प्रतिक्रिया संबंधी बुनियादी ढाँचा।
- विभिन्न देशों के समुद्री नियमों और विनियमों में अंतर।
- भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता।
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आगे की राह:
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- भारत को संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यासों, वास्तविक समय में सूचनाओं के आदान-प्रदान, तटरक्षक बलों के बीच बेहतर सहयोग और साझा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल को बढ़ावा देना चाहिए।
- इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलनों का प्रभावी क्रियान्वयन तथा नाविकों के लिए बेहतर कल्याणकारी सुविधाएँ, बीमा और चिकित्सा सेवाएँ सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
- भारत को संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यासों, वास्तविक समय में सूचनाओं के आदान-प्रदान, तटरक्षक बलों के बीच बेहतर सहयोग और साझा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल को बढ़ावा देना चाहिए।
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निष्कर्ष:
नाविकों की सुरक्षा पहल मानव-केंद्रित समुद्री सुरक्षा (Human-centric Maritime Security) की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

