रबी 2026–27 के लिए उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2026–27 सीजन के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरकों की पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी है। सरकार ने इसके लिए ₹62,370.02 करोड़ की अस्थायी सब्सिडी निर्धारित की है, जो पिछले रबी सीजन के लिए आवंटित ₹37,952.29 करोड़ की तुलना में लगभग 64% अधिक है। इस निर्णय का उद्देश्य बुवाई की महत्त्वपूर्ण अवधि के दौरान किसानों को किफायती कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी योजना के बारे में:

• • • पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को की गई थी। इस योजना के तहत डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) सहित P&K उर्वरकों की 28 श्रेणियों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
    • इसके अंतर्गत सरकार प्रत्येक पोषक तत्त्व के लिए सब्सिडी की दरें निर्धारित करती है, जिसका भुगतान उर्वरक कंपनियों को किया जाता है। इससे किसान रियायती कीमतों पर उर्वरक खरीद पाते हैं। इस योजना का उद्देश्य पोषक तत्त्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना और किसी एक उर्वरक पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

• • • रबी 2026–27 के लिए स्वीकृत सब्सिडी दरें नाइट्रोजन के लिए ₹94.21 प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस के लिए ₹66.11 प्रति किलोग्राम, पोटाश के लिए ₹2.38 प्रति किलोग्राम और सल्फर के लिए ₹10.42 प्रति किलोग्राम हैं।
    • सरकार ने DAP की कीमत ₹1,350 प्रति 50 किलोग्राम बैग बनाए रखने के लिए विशेष सहायता भी जारी रखी है।इसी प्रकार के प्रावधानों को आयातित एवं घरेलू ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (TSP) तथा आयातित मोनो अमोनियम फॉस्फेट (MAP) के लिए भी विस्तारित किया गया है।
    • सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) और अमोनियम सल्फेट के लिए अतिरिक्त सहायता भी जारी रखी गई है। सरकार ने बढ़ती उत्पादन लागत की समस्या से निपटने के लिए घरेलू सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड निर्माताओं को विशेष सहायता प्रदान की है।

महत्त्व:

बढ़ी हुई सब्सिडी किसानों को अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों, परिवहन लागत और कच्चे माल के खर्चों में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करेगी। इससे आवश्यक कृषि आदानों की किफायती कीमतों पर उपलब्धता और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से गेहूँ, सरसों, चना और जौ की खेती को लाभ होगा। यह कृषि उत्पादकता और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को भी समर्थन प्रदान करेगी।

चुनौतियाँ:

भारत कई उर्वरक कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है, जिससे घरेलू कीमतें वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं और भू-राजनीतिक तनावों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों, विशेषकर यूरिया के अत्यधिक उपयोग से पोषक तत्त्वों का असंतुलन, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट और पर्यावरणीय क्षरण जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। सब्सिडी पर बढ़ता व्यय सरकारी वित्त पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

आगे की राह:

सरकार को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जागरूकता अभियान और सटीक कृषि (Precision Farming) के माध्यम से उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। घरेलू उर्वरक उत्पादन, वैकल्पिक पोषक तत्त्वों, जैव उर्वरकों और नैनो उर्वरकों में अधिक निवेश से आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है। बेहतर वितरण प्रणाली और सब्सिडी के पारदर्शी हस्तांतरण की व्यवस्था भी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए संतुलित पोषक तत्त्व प्रबंधन, उर्वरकों के कुशल उपयोग और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयास करना आवश्यक है।