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Blog / 17 Nov 2026

लाभ का पद: संवैधानिक नियम और अयोग्यता

संदर्भ:

हाल ही में, बिहार राजभवन ने बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य (MLC) अशोक चौधरी की दोहरी भूमिकाओं पर सवाल उठाए हैं। अशोक चौधरी पटना स्थित ए.एन. कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर भी हैं। राजभवन ने आशंका जताई कि शिक्षण पद पर बने रहना 'लाभ का पद' (Office of Profit) की श्रेणी में आ सकता है, जिससे उनकी विधान परिषद सदस्यता पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

      • अशोक चौधरी ने 17 फरवरी, 2026 को ए.एन. कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और अगले दिन राजनीतिक जिम्मेदारियों के कारण अवकाश पर चले गए। विश्वविद्यालय की सिंडिकेट ने 19 अगस्त, 2026 को इस मामले पर चर्चा की, जिसके बाद कुलपति ने इसे राज्यपाल सचिवालय के पास भेज दिया।
      • राजभवन ने परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के दौरान पदाधिकार अधिकार (Lien) की पात्रता तथा दोनों पदों पर एक साथ बने रहने की वैधता पर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में राज्य के महाधिवक्ता की राय भी मांगी गई है।

Office of Profit-Constitutional Rules and Disqualification

प्रमुख कानूनी मुद्दे:

      • लाभ का पद: राजभवन के अनुसार, सहायक प्रोफेसर का पद लाभ का पद हो सकता है, भले ही संबंधित व्यक्ति वेतन प्राप्त न कर रहा हो, क्योंकि पद से वित्तीय लाभ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार जुड़ा हो सकता है।
      • परिवीक्षा और पदाधिकार अधिकार: पदाधिकार अधिकार (Lien) किसी स्थायी कर्मचारी का अपने मूल पद पर अधिकार बनाए रखने का कानूनी अधिकार है। राजभवन का तर्क है कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी को विश्वविद्यालय के नियमों के तहत यह अधिकार प्राप्त नहीं होता। परिवीक्षा के दौरान अवकाश की वैधता पर भी सवाल उठे हैं।
      • बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 68(2): राजभवन के अनुसार, यह प्रावधान उन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को विशेष अवकाश देने से संबंधित है, जो बाद में संसद या राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होते हैं। यह उन मौजूदा विधायकों पर लागू नहीं होता, जो बाद में विश्वविद्यालय में नियुक्त होते हैं।

लाभ का पद (Office of Profit) क्या है?

लाभ का पद सरकार के अधीन ऐसा पद है, जिसके साथ वित्तीय या आर्थिक लाभ जुड़े होते हैं। संविधान में इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। न्यायालय इसके निर्धारण के लिए नियुक्ति एवं पद से हटाने की शक्ति, सरकारी नियंत्रण, कार्यों की प्रकृति और वित्तीय लाभ जैसे कारकों का परीक्षण करते हैं। केवल वेतन न लेना किसी पद को लाभ के पद की श्रेणी से बाहर नहीं करता।

संवैधानिक प्रावधान:

      • अनुच्छेद 102(1)(a): केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने पर सांसदों की अयोग्यता का प्रावधान करता है, निर्धारित अपवादों के अधीन।
      • अनुच्छेद 103: सांसदों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं।
      • अनुच्छेद 191(1)(a): राज्य विधानमंडल के सदस्यों (MLA और MLC) के लिए लाभ का पद धारण करने पर अयोग्यता का प्रावधान करता है।
      • अनुच्छेद 192: ऐसे मामलों में राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करके उसके अनुसार निर्णय लेते हैं।
      • अनुच्छेद 193: अयोग्य होने के बावजूद सदन में बैठने या मतदान करने पर प्रतिदिन ₹500 के जुर्माने का प्रावधान करता है।

प्रमुख न्यायिक निर्णय:

      • गुरु गोबिंद बसु बनाम शंकरी प्रसाद घोषाल (1964): सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति, पद से हटाने की शक्ति, पारिश्रमिक और सरकारी नियंत्रण जैसे कारकों को महत्त्वपूर्ण माना।
      • सत्रुचर्ला चंद्रशेखर राजू मामला (1992): लाभ के पद के निर्धारण में सरकारी नियंत्रण और पद की वास्तविक प्रकृति के परीक्षण पर बल दिया गया।
      • जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006): न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वित्तीय लाभ का वास्तविक रूप से प्राप्त होना आवश्यक नहीं है; उसे प्राप्त करने की कानूनी पात्रता भी महत्त्वपूर्ण है।

संवैधानिक एवं नैतिक आयाम:

राजनीतिक और शैक्षणिक पदों पर एक साथ बने रहने से निजी हितों और सार्वजनिक जिम्मेदारियों के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। यह स्थिति विधायिका की स्वतंत्रता, सार्वजनिक पदों की निष्पक्षता, संस्थागत स्वायत्तता और जवाबदेही को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों से संवैधानिक नैतिकता और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की जाती है।

निष्कर्ष:

लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान विधायिका की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की रक्षा करते हैं। अशोक चौधरी का मामला सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए संवैधानिक नियमों और नैतिक मानकों के पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष कानूनी परीक्षण, पारदर्शिता और संवैधानिक नैतिकता के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

 

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