नीति आयोग ने “उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के प्रभाव आकलन” पर रिपोर्ट जारी की

संदर्भ:

हाल ही में, नीति आयोग (NITI Aayog) ने “PLI योजनाओं का प्रभाव आकलन (Impact Assessment of PLI Schemes)” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें 14 क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट में निवेश, उत्पादन, निर्यात, रोजगार सृजन और घरेलू विनिर्माण में इन योजनाओं के योगदान का आकलन किया गया है।

PLI योजनाएँ क्या हैं?

• • • उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive-PLI) योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत की गई थी। प्रारंभ में इसे 10 क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 14 क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। इसके लिए लगभग ₹1.97 लाख करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई।
    • इस योजना के तहत पात्र विनिर्माताओं को उनके अतिरिक्त उत्पादन या बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित करना, निर्यात बढ़ाना, रोजगार सृजन करना तथा भारत को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (Global Value Chains-GVCs) से जोड़ना शामिल है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

• • • रिपोर्ट में PLI योजनाओं की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। मार्च 2026 तक इन योजनाओं के माध्यम से लगभग ₹2.40 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है, ₹22.66 लाख करोड़ मूल्य का उत्पादन हुआ है, 8.49 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है तथा ₹35,354 करोड़ के प्रोत्साहन वितरित किए गए हैं।
    • इन योजनाओं की संपूर्ण अवधि के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में निवेश की उपलब्धि 76%, उत्पादन एवं बिक्री की उपलब्धि 64% और रोजगार सृजन की उपलब्धि 28% रही है। लगभग 70% लक्षित क्षेत्र व्यापक रूप से निर्धारित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रदर्शन देखने को मिला है।

PLI योजनाओं का महत्त्व:

• • • PLI योजनाएँ घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके और आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम करके भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करती हैं। ये घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित करती हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन से प्राप्त होने वाले लाभों (Economies of Scale) को बढ़ावा देती हैं तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करती हैं।
    • इसके अतिरिक्त, ये इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करती हैं। ये योजनाएँ घरेलू औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करके और भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को भी समर्थन प्रदान करती हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• • • उपलब्धियों के बावजूद, PLI योजनाओं के सामने कई चुनौतियाँ हैं। निवेश और उत्पादन में वृद्धि की तुलना में रोजगार सृजन अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। घरेलू मूल्य संवर्धन का सीमित स्तर और आयातित घटकों पर निर्भरता स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं के विकास को बाधित करती है।
    • इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में असमान प्रदर्शन, MSMEs की सीमित भागीदारी, तकनीकी बाधाएँ और उभरते उद्योगों में लंबी विकास अवधि (Gestation Period) भी इन योजनाओं की समग्र प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।

आगे की राह:

• • • PLI योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए भारत को क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहन तंत्र अपनाने और घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। वित्त, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे तक बेहतर पहुँच प्रदान करके MSMEs की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
    • इसके साथ ही, अनुसंधान एवं विकास (R&D), कौशल विकास, रोजगार सृजन और घरेलू मूल्य संवर्धन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जवाबदेही सुनिश्चित करने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पारदर्शी निगरानी तंत्र तथा नियमित स्वतंत्र प्रभाव आकलन भी आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:

PLI योजनाएँ भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन बनकर उभरी हैं। हालाँकि, इनकी सफलता का आकलन केवल निवेश और उत्पादन में वृद्धि के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को रोजगारपरक विनिर्माण, तकनीकी आत्मनिर्भरता, घरेलू मूल्य संवर्धन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा।