संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) को जारी रखने की स्वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से अल्पकालिक ऋण सस्ती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

संशोधित ब्याज सहायता योजना के बारे में:

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना है।

मुख्य विशेषताएं:

•         ब्याज सहायता: पात्र ऋण संस्थानों को 1.5% ब्याज सहायता दी जाती है, जिससे किसानों को 7% की सब्सिडी वाली ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होता है।

•         समय पर भुगतान पर प्रोत्साहन: जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें 3% तक की अतिरिक्त छूट मिलती है। इस तरह उनकी प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% हो जाती है।

•         ऋण सीमा: यह लाभ सामान्य खेती के लिए ₹3 लाख तक और विशेष रूप से पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए लिए गए ₹2 लाख तक के ऋण पर लागू होता है।

लाभ:
• सस्ती ऋण सुविधा: इससे किसानों के लिए ऋण लेना सस्ता और आसान हो जाता है।
• ऋण प्रवाह में वृद्धि: यह बैंकों को कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• आर्थिक स्थिरता: इससे किसान ऊंची ब्याज दरों वाले कर्ज से बचते हैं और अपनी वित्तीय ज़रूरतें समय पर पूरी कर पाते हैं।

क्रियान्वयन:

•         लाभार्थी संस्थाएं: इस योजना के तहत ब्याज सहायता प्राप्त करने के पात्र संस्थानों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक (ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाएं), स्मॉल फाइनेंस बैंक और कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS) शामिल हैं।

•         वित्तीय प्रावधान: योजना में वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना पर ₹15,640 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है।

योजना का प्रभाव:

•         ऋण वितरण में वृद्धि: किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संस्थागत ऋण वितरण वर्ष 2014 में ₹4.26 लाख करोड़ था, जो दिसंबर 2024 तक बढ़कर ₹10.05 लाख करोड़ हो गया है।

•         कृषि ऋण प्रवाह में बढ़ोतरी: कुल कृषि ऋण प्रवाह वित्त वर्ष 2013-14 में ₹7.3 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹25.49 लाख करोड़ हो गया है।

•         डिजिटल सुधार: अगस्त 2023 में शुरू की गई किसान ऋण पोर्टल (KRP) ने दावों के निपटान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज़ और प्रभावी बना दिया है।

निष्कर्ष:
सरकार द्वारा संशोधित ब्याज सहायता योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को निरंतर समर्थन देने की प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि वह कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण और किसानों की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह योजना सस्ती ऋण सुविधा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करती है, बल्कि समग्र आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है।