किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना: यमुना बेसिन जल सुरक्षा

संदर्भ:

हाल ही में, यमुना बेसिन के छह राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान ने लंबे समय से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 15 सितंबर 2026 को हुआ, जिससे आठ साल के गतिरोध के बाद परियोजना कार्यान्वयन के और करीब पहुंच गई है।

परियोजना के बारे में:

किशाऊ परियोजना यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी टोंस नदी पर प्रस्तावित है, जो हिमाचल प्रदेश–उत्तराखंड सीमा के साथ स्थित है।

प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

• • • बांध: लगभग 232.6 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध
    • भंडारण क्षमता: 1,562 मिलियन घन मीटर (MCM)
    • सिंचाई क्षमता: लगभग 97,000 हेक्टेयर
    • अनुमानित लागत: ₹15,624 करोड़
    • जलविद्युत: परियोजना को बहुउद्देशीय जल-भंडारण और जलविद्युत परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है।
    • लाभार्थी: यमुना बेसिन के छह राज्य, जिसमें दिल्ली को पर्याप्त जल लाभ मिलने की उम्मीद है।
    • स्थान: सिरमौर जिला (हिमाचल प्रदेश) और देहरादून जिला (उत्तराखंड) की सीमा।

वित्त पोषण और विद्युत साझेदारी:

• • • केंद्र सरकार जल-घटक की लागत का लगभग 90% वहन करेगी, जबकि शेष 10% भागीदारी करने वाले राज्यों द्वारा 1994 के यमुना जल समझौते के अनुसार साझा किया जाएगा।
    • एक प्रमुख मुद्दा हिमाचल प्रदेश की वित्तीय देनदारी से संबंधित था। राज्य का तर्क था कि उसे विद्युत घटक की पूरी लागत वहन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों का भी वहन करना होगा। बताया गया है कि व्यवस्था के अनुसार लाभार्थी राज्य संबंधित विद्युत-घटक के भार को वहन करेंगे।

पर्यावरणीय महत्व:

• • • परियोजना के सिंचाई और विद्युत उत्पादन से आगे भी प्रभाव हैं।
    • यमुना को प्रदूषण और अपर्याप्त पर्यावरणीय प्रवाह से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से नीचे की ओर के क्षेत्रों में। भंडारण के माध्यम से जल प्रवाह का नियमन संभावित रूप से कम प्रवाह वाले मौसम में प्रवाह में सुधार कर सकता है, हालांकि पारिस्थितिक लाभ वास्तविक जलाशय-संचालन प्रथाओं पर निर्भर करेंगे।
    • इसलिए, परियोजना जल उपयोग और पारिस्थितिक प्रवाह की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

भारत के लिए महत्व:

• • • सहकारी संघवाद: यह समझौता साझा नदी बेसिनों के प्रबंधन में केंद्र-राज्य और अंतर-राज्यीय सहयोग के महत्व को दर्शाता है।
    • जल सुरक्षा: यह यमुना बेसिन में पेयजल, सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता को मजबूत कर सकता है।
    • नवीकरणीय ऊर्जा: जलविद्युत भारत की नवीकरणीय-ऊर्जा और ग्रिड-संतुलन आवश्यकताओं में योगदान दे सकती है।
    • अंतर-राज्यीय नदी प्रबंधन: यह परियोजना उन नदियों के प्रबंधन की जटिलताओं को दर्शाती है जिनके बेसिन कई राजनीतिक सीमाओं को पार करते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• • • प्रभावित समुदायों का विस्थापन और पुनर्वास
    • हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र पर पर्यावरणीय प्रभाव
    • वित्त पोषण और लागत एवं लाभों का समान वितरण
    • जल और विद्युत को लेकर अंतर-राज्यीय असहमति
    • यमुना में पर्याप्त पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करना
    • बड़े हिमालयी बुनियादी ढांचे से जुड़े भूवैज्ञानिक और आपदा जोखिम

संवैधानिक प्रावधान:

• • • जल संविधान के तहत मुख्य रूप से राज्य सूची का विषय है, जबकि संसद अनुच्छेद 262 के तहत अंतर-राज्यीय नदी विवादों पर कानून बना सकती है। अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 ऐसे विवादों के निपटारे के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।
    • किशाऊ समझौता केवल न्यायिक निर्णय पर निर्भर रहने की अपेक्षा एक बातचीत/सहकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

निष्कर्ष:

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना जल सुरक्षा, संघवाद, जलविद्युत, कृषि और पर्यावरणीय स्थिरता के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाती है। इसका कार्यान्वयन यमुना बेसिन को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता विकासात्मक उद्देश्यों को पारिस्थितिक और सामाजिक चिंताओं के साथ संतुलित करने पर निर्भर करेगी।