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Blog / 16 Nov 2026

काराकोरम-2026: चीन-पाकिस्तान सैन्य संबंध और भारत पर प्रभाव

संदर्भ:

हाल ही में, चीन और पाकिस्तान ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र में अपना पहला संयुक्त सेना-स्तरीय सैन्य अभ्यास काराकोरम-2026 आयोजित किया। यह अभ्यास उनके रक्षा सहयोग के विस्तार को दर्शाता है, जो अब हथियारों की आपूर्ति तथा नौसैनिक और हवाई सैन्य अभ्यासों से आगे बढ़कर सैन्य समन्वय और पारस्परिक संचालन क्षमता (Interoperability) को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस अभ्यास का स्थान भारत के केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निकट होने के कारण भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ गई हैं।

काराकोरम-2026 के बारे में:

      • इस सैन्य अभ्यास में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और पाकिस्तानी सेना ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य अभियान और आतंकवाद-रोधी अभियानों का अभ्यास करना था।
      • इसमें विशेष युद्धक रणनीतियाँ, नजदीकी मुकाबला (Close-quarter Combat), ड्रोन संचालन, समन्वित गोलीबारी, संयुक्त कमान और सैन्य युद्धाभ्यास शामिल थे। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच संचार, परिचालन समन्वय और पारस्परिक संचालन क्षमता में सुधार करना था।

Karakoram-2026- China-Pakistan Military Ties and India

चीन-पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी के बारे में:

      • चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी का विकास 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के बाद से हुआ है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी चीन को सौंप दी थी, जिस पर भारत अपना दावा करता है। चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य, आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों पर आधारित लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी बनी हुई है।
      • चीन, पाकिस्तान का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता है। वह पाकिस्तान को लड़ाकू विमान, मिसाइलें, ड्रोन, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और वायु रक्षा प्रणालियाँ उपलब्ध कराता है। दोनों देश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं, जिसमें JF-17 लड़ाकू विमान का संयुक्त विकास शामिल है।
      • आर्थिक दृष्टि से, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) चीन के शिनजियांग क्षेत्र को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। यह गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, साइबर क्षमताओं के विकास और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के क्षेत्र में भी सहयोग होता है।

भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ:

चीन-पाकिस्तान की गहराती साझेदारी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई चुनौतियाँ उत्पन्न करती है:

      • इससे दो-मोर्चों पर सुरक्षा चुनौती (Two-front Security Challenge) की संभावना बढ़ जाती है। इसके कारण भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और नियंत्रण रेखा (LoC) दोनों पर सैन्य रूप से तैयार रहना होगा।
      • दोनों सेनाओं के बीच बेहतर पारस्परिक संचालन क्षमता किसी क्षेत्रीय संकट के दौरान चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ा सकती है।
      • ड्रोन, निगरानी प्रणाली, मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र में सहयोग उनकी सैन्य क्षमताओं को और मजबूत कर सकता है।
      • पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरने वाला CPEC भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय दावों को चुनौती देता है। यह साझेदारी दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को भी दर्शाती है।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ:

      • भारत के सामने दो मोर्चों पर सैन्य तैयारी बनाए रखने के साथ-साथ ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सटीक मारक क्षमता वाले हथियारों के क्षेत्र में तकनीकी कमियों को दूर करने की चुनौती है।
      • सीमा क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, क्षेत्रीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और पड़ोसी देशों के बीच चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के सुरक्षा वातावरण को और जटिल बनाते हैं।

आगे की राह:

      • भारत को एकीकृत रक्षा योजना को मजबूत करने, अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, सुरंगों, हवाई पट्टियों और रसद संबंधी बुनियादी ढाँचे का विकास त्वरित सैन्य तैनाती और सैनिकों की आवाजाही के लिए आवश्यक है।
      • इसके अतिरिक्त, खुफिया जानकारी साझा करने, निगरानी व्यवस्था और ड्रोन-रोधी क्षमताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कूटनीतिक स्तर पर भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना चाहिए तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए।

निष्कर्ष:

काराकोरम-2026 चीन-पाकिस्तान संबंधों के गहरे सैन्य सहयोग में बदलने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यद्यपि यह अभ्यास किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन की स्थापना नहीं करता, लेकिन यह भारत के लिए रणनीतिक सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सैन्य तैयारी, तकनीकी आत्मनिर्भरता, सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे का विकास और सक्रिय कूटनीति का समन्वित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

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