संदर्भ:
हाल ही में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की समग्र बेरोजगारी दर (UR) सितंबर 2026 के 5% से मामूली घटकर अक्टूबर 2026 में 4.9% हो गई। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखें तो अक्टूबर 2025 की तुलना में बेरोजगारी दर में 0.3 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई।
PLFS के प्रमुख निष्कर्ष:
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- बेरोजगारी दर में यह गिरावट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिली। ग्रामीण बेरोजगारी दर अक्टूबर 2025 के 4.4% से घटकर अक्टूबर 2026 में 4.2% हो गई, जबकि शहरी बेरोजगारी दर 7% से घटकर 6.7% पर आ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला बेरोजगारी दर क्रमशः 4.3% और 3.8% रही।
- हालाँकि, शहरी रोजगार में लैंगिक असमानता अभी भी बनी हुई है। शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर 8.7% रही, जबकि शहरी पुरुषों में यह 6% दर्ज की गई। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर 9.7% से घटकर 8.7% हो गई। समग्र रूप से महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.4% से घटकर 5% हो गई, जबकि पुरुषों की बेरोजगारी दर 5.1% से घटकर 4.9% पर आ गई।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) सितंबर के 55.5% से बढ़कर अक्टूबर में 55.7% हो गई। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 34.6% से बढ़कर 35% हो गई। ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर में 0.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई और यह 39.5% तक पहुँच गई, जबकि शहरी महिलाओं की यह दर 25.9% पर स्थिर रही।
- बेरोजगारी दर में यह गिरावट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिली। ग्रामीण बेरोजगारी दर अक्टूबर 2025 के 4.4% से घटकर अक्टूबर 2026 में 4.2% हो गई, जबकि शहरी बेरोजगारी दर 7% से घटकर 6.7% पर आ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला बेरोजगारी दर क्रमशः 4.3% और 3.8% रही।
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महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ:
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- बेरोजगारी दर: कुल श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): कुल जनसंख्या में उन व्यक्तियों का प्रतिशत, जो या तो रोजगार में हैं अथवा बेरोजगार होने के बावजूद सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं या काम करने के लिए उपलब्ध हैं।
- कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR): कुल जनसंख्या में नियोजित (कार्यरत) व्यक्तियों का प्रतिशत।
- बेरोजगारी दर: कुल श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत।
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निष्कर्षों का महत्त्व:
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- बेरोजगारी दर में गिरावट के साथ-साथ श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि श्रम बाजार की स्थितियों में मामूली सुधार का संकेत देती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में उनकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
- हालाँकि, शहरी महिलाओं में बेरोजगारी की उच्च दर रोजगार के सीमित अवसरों, कौशल असंगति, देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों और लैंगिक भेदभाव जैसी लगातार बनी हुई बाधाओं को उजागर करती है।
- बेरोजगारी दर में गिरावट के साथ-साथ श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि श्रम बाजार की स्थितियों में मामूली सुधार का संकेत देती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में उनकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
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प्रमुख चुनौतियाँ:
भारत अभी भी संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्परोजगार, कौशल असंगति और अनौपचारिक रोजगार पर अत्यधिक निर्भरता जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। सुरक्षित, उत्पादक और पर्याप्त पारिश्रमिक वाले रोजगार की उपलब्धता अभी भी एक चिंता का विषय है। रोजगार तक पहुँच में क्षेत्रीय असमानताओं और लैंगिक अंतर को दूर करने की भी आवश्यकता है।
आगे की राह:
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- भारत को श्रम-प्रधान विनिर्माण को बढ़ावा देने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सशक्त बनाने तथा वस्त्र उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और निर्माण जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करने की आवश्यकता है। कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
- बाल देखभाल सुविधाओं, सुरक्षित परिवहन, लचीली कार्य व्यवस्थाओं और महिला उद्यमिता में अधिक निवेश से महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार किया जा सकता है। इसके साथ ही, रोजगार के औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा के व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
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निष्कर्ष:
बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट एक सकारात्मक विकास है, लेकिन रोजगार की गुणवत्ता, सुरक्षा और समावेशिता अभी भी महत्त्वपूर्ण चिंताएँ बनी हुई हैं। भारत की रोजगार रणनीति का उद्देश्य केवल बेरोजगारी कम करना नहीं, बल्कि सम्मानजनक, उत्पादक और लैंगिक रूप से समावेशी रोजगार के अवसरों का सृजन करना भी होना चाहिए।

