भारत–ओमान व्यापार समझौता लागू हुआ

संदर्भ:

हाल ही में भारत–ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसे दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित किया गया था, 1 जून 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। यह समझौता भारत और ओमान के बीच आर्थिक संबंधों, व्यापार एकीकरण और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पृष्ठभूमि:

यह CEPA 18 दिसंबर 2025 को मस्कट में भारत के माननीय प्रधानमंत्री और ओमान के सुल्तान की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया था। सभी घरेलू स्वीकृति प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद इसे अब लागू कर दिया गया है।

• • • ओमान, खाड़ी क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
    • वित्त वर्ष 2025–26 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 11.18 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
    • 2024–25 में भारत ने ओमान को 4.06 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया, जबकि आयात 6.5 अरब डॉलर रहा।
    • यह समझौता भारत की विविध, लचीली और रणनीतिक व्यापार साझेदारियाँ बनाने की नीति को दर्शाता है।

CEPA की प्रमुख विशेषताएँ:

व्यापार उदारीकरण और शुल्क-मुक्त पहुँच
• ओमान ने भारत को अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच दी है, जो भारत के 99.38% निर्यात को कवर करती है।
• भारत ने ओमान से आने वाले 94.81% आयात को कवर करते हुए 77.79% टैरिफ लाइनों पर उदार शुल्क व्यवस्था लागू की है।

क्षेत्रीय और सेवा लाभ:
यह समझौता भारत के सेवा क्षेत्र को मजबूत लाभ देता है।

हालाँकि, कुछ संवेदनशील उत्पाद इसमें शामिल नहीं हैं, जैसे:
• डेयरी उत्पाद
• चाय और कॉफी
• रबर और तंबाकू
• सोना और चाँदी (बुलियन)
• आभूषण
• कुछ जूते और खेल सामग्री

श्रम गतिशीलता में सुधार:
ओमान ने Mode 4 प्रतिबद्धताओं के तहत कुशल पेशेवरों की आवाजाही को काफी उदार बनाया है:

• इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर (ICT) कोटा 20% से बढ़ाकर 50% किया गया।
• अनुबंध आधारित सेवा प्रदाताओं को 2 वर्ष तक रहने की अनुमति, जिसे 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।
निम्न क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए आसान प्रवेश और ठहराव:
o आईटी सेवाएँ
o स्वास्थ्य सेवाएँ
o इंजीनियरिंग
o पेशेवर सेवाएँ

आर्थिक और रणनीतिक महत्व:

• यह CEPA भारत को GCC क्षेत्र में एक रणनीतिक प्रवेश द्वार प्रदान करता है, साथ ही पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप तक पहुँच बढ़ाता है।
• यह व्यापार विविधीकरण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को मजबूत करता है यह महत्वपूर्ण रूप से दर्शाता है:
o ओमान का 2006 में अमेरिका के साथ FTA के बाद पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता
o भारत का GCC देश के साथ दूसरा CEPA (पहला भारत–UAE CEPA 2022)

भारत के लिए क्षेत्रीय लाभ:

समुद्री उत्पाद
• समुद्री खाद्य निर्यात को तुरंत शुल्क-मुक्त पहुँच
• तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे तटीय राज्यों को बड़ा निर्यात अवसर

रत्न एवं आभूषण
• 5% तक के टैरिफ कमी
• सूरत, जयपुर, मुंबई और कोलकाता जैसे केंद्रों के निर्यात को  बढ़ावा मिलेगा

कृषि और खाद्य उत्पाद
• बासमती चावल, प्याज, काजू और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बेहतर बाजार पहुँच
• मांस और अंडा आयात बाजार में मजबूत स्थिति होगी

फार्मास्यूटिकल्स
• दवाओं और API के लिए शून्य शुल्क पहुँच
• वैश्विक रूप से विनियमित उत्पादों के लिए 90 दिनों तक तेज़ अनुमोदन प्रक्रिया उपलब्ध होगी।
• मानकों की पारस्परिक मान्यता से व्यापार आसान

इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स
• मशीनरी, स्टील और ऑटोमोबाइल पर शून्य शुल्क
• ओमान के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार (लगभग 1.7 अरब डॉलर) में विस्तार
• भारत के PLI उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ावा

सेवाएँ और कुशल गतिशीलता:

सेवा क्षेत्र पहुँच
ओमान ने 127 सेवा उप-क्षेत्र खोले हैं, जिनमें शामिल हैं:
• आईटी और कंप्यूटर सेवाएँ
• स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग
• शिक्षा और वित्त
• निर्माण और पर्यटन

गतिशीलता प्रावधान
• बिजनेस विज़िटर: 90 दिन तक
• पेशेवर: 180 दिन तक
• ICT ट्रांसफर: 4 वर्ष तक

व्यापार से परे महत्व:
ओमान का रणनीतिक महत्व निम्न कारणों से है:
• होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बाहर स्थित होना
• समुद्री व्यवधान के समय सलालाह और दुक़्म जैसे बंदरगाहों की उपलब्धता
• पश्चिम एशिया में स्थिर लॉजिस्टिक्स हब की भूमिका

यह इसे क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनावों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाता है।

निष्कर्ष:

भारत–ओमान CEPA भारत की आर्थिक कूटनीति में एक परिवर्तनकारी कदम है। यह केवल शुल्कों में कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया, खाड़ी क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ने वाला एक रणनीतिक व्यापार गलियारा भी स्थापित करता है। यह समझौता निर्यात, रोजगार, सेवाओं के व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को बढ़ावा देने की उम्मीद करता है और “विकसित भारत @2047” के विज़न के अनुरूप है।