भारत–नेपाल सीमा विवाद

संदर्भ:

हाल ही में नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के उपयोग पर आपत्ति जताई और एक बार फिर लिपुलेख–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर अपना दावा दोहराया। भारत ने इस दावे को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक और मानचित्रीय (cartographic) आधार पर सही नहीं है तथा यह मार्ग दशकों से उपयोग में लाया जा रहा है।

विवाद का ऐतिहासिक आधार:

• • • यह विवाद सुगौली संधि (1816) से जुड़ा है, जो आंग्ल-नेपाल युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। इस संधि में सीमा को महाकाली (काली) नदी के आधार पर निर्धारित किया गया था, जिसमें नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल को तथा पश्चिम का क्षेत्र ब्रिटिश भारत को दिया गया।
    • हालांकि, संधि में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि महाकाली नदी का वास्तविक उद्गम (source) कहाँ है, जिससे अस्पष्टता उत्पन्न हो गई। नेपाल का दावा है कि नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, जिसके अनुसार कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र नेपाल का हिस्सा बनते हैं। दूसरी ओर, भारत का मानना है कि नदी का उद्गम कालापानी–लिपुलेख क्षेत्र के निकट है, जिससे यह क्षेत्र वर्तमान में उत्तराखंड का हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार, नदी के उद्गम स्थल की भिन्न व्याख्या ही इस लंबे समय से चले आ रहे भारत–नेपाल सीमा विवाद का मुख्य कारण है।

नेपाल का पक्ष:

• • • नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी महाकाली नदी के पूर्व में स्थित हैं और सुगौली संधि, ऐतिहासिक मानचित्रों तथा प्रशासनिक अभिलेखों के आधार पर नेपाल का हिस्सा हैं। उसका तर्क है कि महाकाली नदी का वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरा है, जिससे सीमा पूर्व दिशा में स्थानांतरित होती है।
    • नेपाल ने उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और समझौतों का भी विरोध किया है जो उसकी सहमति के बिना किए गए, जिनमें भारत–चीन के लिपुलेख मार्ग से संबंधित समझौते भी शामिल हैं। वर्ष 2020 में नेपाल ने एक संशोधित राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें इन क्षेत्रों को शामिल किया गया और बाद में इसे अपने संविधान में भी सम्मिलित कर दिया, जिससे यह मुद्दा एक संप्रभुता (sovereignty) का प्रश्न बन गया।

भारत का पक्ष:

भारत का कहना है कि यह क्षेत्र उत्तराखंड का अभिन्न हिस्सा है और इस पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण रहा है। भारत यह भी रेखांकित करता है कि 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख मार्ग का उपयोग किया जा रहा है, जो ऐतिहासिक उपयोग को दर्शाता है।

भारत नेपाल के दावे को एकतरफा और ठोस ऐतिहासिक या मानचित्रीय साक्ष्यों से रहित मानता है। साथ ही भारत का मानना है कि व्यावहारिक रूप से सीमा काफी हद तक तय है और वह इस मुद्दे के समाधान के लिए द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण बातचीत का समर्थन करता है।

रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्व:

यह क्षेत्र भारत–नेपाल–चीन त्रि-जंक्शन के निकट स्थित है, जिससे यह सीमा सुरक्षा और हिमालयी सैन्य लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। साथ ही, यह क्षेत्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के कारण धार्मिक महत्व भी रखता है, जहाँ लिपुलेख मार्ग तिब्बत तक अपेक्षाकृत छोटा रास्ता प्रदान करता है। भारत–चीन द्वारा इस मार्ग पर सहयोग ने नेपाल की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि उसे त्रिपक्षीय निर्णय प्रक्रिया से बाहर होने का एहसास होता है।

समस्या क्यों बनी हुई है?

यह विवाद मुख्य रूप से भौगोलिक अस्पष्टता के कारण बना हुआ है, क्योंकि महाकाली नदी प्रणाली की कई सहायक नदियाँ हैं और इसका कोई स्पष्ट रूप से निर्धारित उद्गम नहीं है। औपनिवेशिक काल के मानचित्र भी नदी के स्रोत की अलग-अलग व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही नेपाल में बढ़ता राजनीतिक राष्ट्रवाद और भारत–चीन कनेक्टिविटी व बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े रणनीतिक हित इस समस्या के समाधान को और जटिल बनाते हैं।

प्रस्तावित समाधान:

• • • इस समस्या के समाधान के लिए भारत–नेपाल संयुक्त सीमा कार्य समूह (Joint Boundary Working Group) को मजबूत करना आवश्यक है तथा GIS मैपिंग, सैटेलाइट इमेजरी और जलविज्ञान अध्ययन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर सीमा निर्धारण करना चाहिए।
    • विशेषज्ञों के साथ एक संयुक्त सर्वेक्षण आयोग भी मतभेदों को सुलझाने में सहायक हो सकता है। साथ ही, कूटनीतिक संवाद जारी रहना चाहिए, लेकिन किसी भी एकतरफा कार्रवाई से बचना आवश्यक है। विश्वास निर्माण उपायों (CBMs) और जन-जन संबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए तथा भू-राजनीतिक कारकों, विशेषकर चीन से जुड़े मुद्दों को अलग रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

यह विवाद दर्शाता है कि ऐतिहासिक संधियाँ, नदी की भौगोलिक अस्पष्टता और रणनीतिक भूगोल मिलकर दीर्घकालिक सीमा तनाव उत्पन्न करते हैं, जिनके समाधान के लिए सावधानीपूर्ण कूटनीति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है।