संदर्भ :
हाल ही में, भारत का बागवानी उत्पादन 2025-26 में रिकॉर्ड 386.9 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया है, जो 2024-25 की तुलना में 4.36% की वृद्धि दर्शाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 17 नवंबर 2026 को बागवानी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए। विशेष रूप से, खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में गिरावट के बावजूद उत्पादन में वृद्धि हो रही है, जो उत्पादकता में सुधार और कृषि विविधीकरण का संकेत देती है।
बागवानी क्या है?
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- बागवानी में फल, सब्जियों, फूलों, मसालों, रोपण फसलों तथा औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती शामिल है। अनुमानों के अनुसार, कुल उत्पादन 2024-25 के 370.74 मिलियन टन से बढ़कर 2025-26 में 386.92 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल 30.136 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 29.721 मिलियन हेक्टेयर रहने का अनुमान है।
- फल उत्पादन 4.60% की वृद्धि के साथ 123.07 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि सब्जियों का उत्पादन लगभग 227.27 मिलियन टन तक पहुँचने की उम्मीद है। आलू के उत्पादन में लगभग 12% की वृद्धि होने का अनुमान है। फूलों और रोपण फसलों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
- बागवानी में फल, सब्जियों, फूलों, मसालों, रोपण फसलों तथा औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती शामिल है। अनुमानों के अनुसार, कुल उत्पादन 2024-25 के 370.74 मिलियन टन से बढ़कर 2025-26 में 386.92 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल 30.136 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 29.721 मिलियन हेक्टेयर रहने का अनुमान है।
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भारत के लिए महत्त्व:
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- बागवानी गेहूँ और चावल जैसे पारंपरिक खाद्यान्नों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करके फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है। यह प्रति इकाई भूमि से अधिक लाभ प्राप्त करने, किसानों की आय में सुधार करने तथा प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन के क्षेत्र में रोजगार सृजित करने में सहायक हो सकती है।
- यह आवश्यक विटामिन और खनिजों की आपूर्ति के माध्यम से पोषण सुरक्षा को भी मजबूत करती है। इसके अतिरिक्त, फल, सब्जियाँ और मसाले कृषि निर्यात की पर्याप्त संभावनाएँ प्रदान करते हैं तथा ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देते हैं।
- बागवानी गेहूँ और चावल जैसे पारंपरिक खाद्यान्नों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करके फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है। यह प्रति इकाई भूमि से अधिक लाभ प्राप्त करने, किसानों की आय में सुधार करने तथा प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन के क्षेत्र में रोजगार सृजित करने में सहायक हो सकती है।
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प्रमुख सरकारी योजनाएँ:
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- एकीकृत बागवानी विकास मिशन समग्र बागवानी विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें नर्सरी, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, संरक्षित खेती तथा कटाई के बाद प्रबंधन शामिल हैं।
- स्वच्छ पौध कार्यक्रम (Clean Plant Programme) को 2024 में ₹1,765.67 करोड़ के निवेश के साथ मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य नौ उन्नत स्वच्छ पौध केंद्रों के माध्यम से रोगमुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराना है।
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण, शीत श्रृंखला (Cold Chains) और मूल्य संवर्धन को समर्थन प्रदान करती है, जबकि इसका ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens) घटक शीघ्र खराब होने वाली फसलों की आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने पर केंद्रित है।
- बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम एकीकृत उत्पादन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, PMKSY का प्रति बूंद अधिक फसल (Per Drop More Crop) घटक सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करता है, जबकि e-NAM कृषि बाजारों तक पहुँच को बेहतर बनाता है।
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन समग्र बागवानी विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें नर्सरी, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, संरक्षित खेती तथा कटाई के बाद प्रबंधन शामिल हैं।
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चुनौतियाँ:
इस क्षेत्र को अपर्याप्त शीत भंडारण अवसंरचना, कटाई के बाद होने वाले नुकसान, कीमतों में उतार-चढ़ाव, भूमि जोतों का विखंडन, सीमित प्रसंस्करण सुविधाओं तथा लू, अनियमित वर्षा और कीटों के हमलों जैसे जलवायु संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। गुणवत्ता और प्रमाणन संबंधी आवश्यकताओं के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता भी प्रभावित होती है।
आगे की राह:
भारत को शीत श्रृंखला (Cold Chains), खाद्य प्रसंस्करण, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), जलवायु-अनुकूल किस्मों, सटीक कृषि (Precision Farming) और डिजिटल विपणन को मजबूत करना चाहिए। अनुसंधान, सिंचाई दक्षता और निर्यात अवसंरचना में अधिक निवेश आवश्यक है। इस प्रकार, बागवानी कृषि विविधीकरण, पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और विकसित भारत 2047 का एक प्रमुख वाहक बन सकती है।

