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Blog / 16 Nov 2026

सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि और व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च में कमी

संदर्भ:

हाल ही में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts-NHA) के 2023–24 के अनुमानों में भारत के स्वास्थ्य वित्तपोषण (Healthcare Financing) में एक सकारात्मक रुझान सामने आया है। इसके अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है तथा जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय (Out-of-Pocket Expenditure-OOPE) में कमी आई है। हालाँकि, स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च अभी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP), 2017 द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023–24 के प्रमुख निष्कर्ष:

      • राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के 2023–24 के अनुमानों के अनुसार, भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय GDP का 3.3% रहा। इसमें सरकारी व्यय की हिस्सेदारी 43.5% और जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय (OOPE) की हिस्सेदारी 42.7% रही।
      • निजी स्वास्थ्य बीमा का योगदान 10.2%, जबकि सामाजिक सुरक्षा व्यय की हिस्सेदारी 11% रही। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय बढ़कर ₹6,801 हो गया। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी 2019–20 के 41.4% से बढ़ी है, जबकि इसी अवधि में जेब से होने वाला स्वास्थ्य व्यय 47.1% से घटा है। हालाँकि, वर्तमान स्वास्थ्य व्यय में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी 31.8% बनी हुई है।
      • वर्ष 2023–24 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE) ₹4.14 लाख करोड़ रहा, जो GDP का 1.43% है। इसमें राज्यों का योगदान लगभग 68% और केंद्र सरकार का योगदान 32% रहा।

सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि और व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च में कमी

भारत में स्वास्थ्य वित्तपोषण के बारे में:

अवधारणा (Concept)

अर्थ (Meaning)

स्वास्थ्य वित्तपोषण (Healthcare Financing)

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का जुटाना और उनका उपयोग करना।

कुल स्वास्थ्य व्यय (Total Health Expenditure-THE)

इसमें सरकारी खर्च, परिवारों द्वारा किए गए भुगतान, निजी बीमा और सामाजिक सुरक्षा व्यय शामिल होते हैं।

जेब से होने वाला स्वास्थ्य व्यय (Out-of-Pocket Expenditure-OOPE)

दवाओं, चिकित्सकीय परामर्श, अस्पताल में भर्ती और जाँच आदि के लिए व्यक्तियों द्वारा सीधे किया जाने वाला भुगतान। इससे गरीबी और वित्तीय कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

सरकारी स्वास्थ्य व्यय (Government Health Expenditure-GHE)

अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं, टीकों और चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढाँचे पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जाने वाला खर्च।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के बारे में:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का उद्देश्य वर्ष 2025 तक सरकारी स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक बढ़ाना था। इसके साथ ही, इस नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में सुधार करने और चिकित्सा खर्च के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने पर भी जोर दिया गया था।

इस विकास का महत्त्व:

      • स्वास्थ्य व्यय में सरकार की बढ़ती हिस्सेदारी और जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय में कमी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage-UHC) की दिशा में प्रगति को दर्शाती है।
      • सार्वजनिक वित्तपोषण में वृद्धि से कमजोर और संवेदनशील परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होता है, चिकित्सा खर्च के कारण गरीबी में जाने की आशंका घटती है तथा समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
      • स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर निवेश से मानव पूँजी, श्रम उत्पादकता और आर्थिक विकास में भी सुधार होता है।

प्रमुख सरकारी पहलें:

कई सरकारी पहलें किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही हैं। इनमें शामिल हैं:

      • आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY): इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।
      • आयुष्मान आरोग्य मंदिर: इनके माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
      • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में सुधार करना है।
      • प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना: इसके माध्यम से किफायती जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
      • आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): इसका उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।

चुनौतियाँ:

      • प्रगति के बावजूद, भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश की अपर्याप्तता, स्वास्थ्य सुविधाओं का असमान वितरण, डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी, निजी अस्पतालों पर निर्भरता तथा चिकित्सा सेवाओं का महँगा होना शामिल है।
      • इसके अतिरिक्त, दवाओं, चिकित्सकीय जाँच और बाह्य रोगी उपचार (Outpatient Treatment) पर होने वाला खर्च भी परिवारों पर वित्तीय बोझ बना हुआ है।

आगे की राह:

भारत को सरकारी स्वास्थ्य व्यय को धीरे-धीरे बढ़ाकर GDP के 2.5% के लक्ष्य तक पहुँचाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, ग्रामीण चिकित्सा बुनियादी ढाँचे में सुधार करना, किफायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, निजी स्वास्थ्य सेवाओं की लागत को नियंत्रित करना तथा पोषण, स्वच्छता और टीकाकरण के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य सेवाओं (Preventive Healthcare) को बढ़ावा देना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी में कमी वित्तीय सुरक्षा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाती है। हालाँकि, सभी के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर सार्वजनिक निवेश, सहकारी संघवाद और स्वास्थ्य सेवाओं का समान वितरण आवश्यक है। यह सतत विकास लक्ष्य-3 (SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली) के अनुरूप है।

 

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