भारत ने वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड रेमिटेंस का ऐतिहासिक स्तर दर्ज किया।

संदर्भ:

भारत में 2025-26 में विदेशों से आने वाले रेमिटेंस (धन-प्रेषण) में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों ने देश में $110.47 बिलियन भेजे, जो किसी एक साल में अब तक का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस है।

रेमिटेंस ट्रेंड्स की मुख्य बातें:

• • • सिर्फ़ जनवरी-मार्च 2026 की तिमाही में, विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने $31.07 बिलियन भेजे। यह पिछले 13 सालों में सबसे ज़्यादा है और इसमें साल-दर-साल 34% की बढ़ोतरी हुई है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, रेमिटेंस में पिछले साल की तुलना में 26% की बढ़ोतरी हुई।
    • व्यापक "प्राइवेट ट्रांसफ़र" (जिसमें रेमिटेंस, नॉन-रेसिडेंट भारतीयों की जमा राशि और पर्सनल गिफ़्ट शामिल हैं) $151.71 बिलियन तक पहुँच गए। बाहर जाने वाले पैसे (आउटवर्ड फ़्लो) को घटाने के बाद नेट ट्रांसफ़र $144.07 बिलियन रहा।

रेमिटेंस बढ़ोतरी के कारण:

• • • रेमिटेंस (विदेश से भेजे जाने वाले पैसे) में बढ़ोतरी कई वजहों से हुई। एक मुख्य वजह पश्चिम एशिया की जियोपॉलिटिकल स्थिति थी, जिसने खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर पैसे भेजने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, करेंसी की कीमत घटने से घरेलू स्तर पर भेजे गए फंड की वैल्यू बढ़ गई।
    • रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के डेटा से पता चलता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल अस्थिरता और कम कैपिटल इनफ़्लो के बावजूद रेमिटेंस में मज़बूती बनी रही है।

रेमिटेंस का बदलता भूगोल:

• • • आमतौर पर, खाड़ी देश रेमिटेंस के सबसे बड़े स्रोत रहे हैं। हालाँकि, 2016–17 में 47% से घटकर 2023–24 में उनकी हिस्सेदारी लगभग 38% हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे देश अभी भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा।
    • साथ ही, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएँ भी महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रही हैं। यह बदलाव माइग्रेशन के बदलते पैटर्न को दिखाता है, जिसमें ज़्यादा कुशल भारतीय कर्मचारी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की ओर जा रहे हैं।

भारत के बाहरी सेक्टर पर असर:

• • • कमज़ोर कैपिटल इनफ़्लो के बीच, भारत के बाहरी खाते (external account) को संभालने में मज़बूत रेमिटेंस ने अहम भूमिका निभाई। नेट FDI इनफ़्लो कम रहा और FPI इनफ़्लो में उतार-चढ़ाव बना रहा, जिससे रुपये को स्थिर रखने के लिए रेमिटेंस इनफ़्लो पर निर्भरता बढ़ गई।
    • FY26 की चौथी तिमाही (Q4) में, भारत $7.22 बिलियन का BoP सरप्लस हासिल करने में कामयाब रहा, जिसमें मुख्य रूप से इन प्राइवेट ट्रांसफ़र का योगदान था।
    • रेमिटेंस ने बढ़ते ट्रेड घाटे (खासकर कच्चे तेल के ज़्यादा आयात के कारण) के दबाव को कम करने में भी मदद की।

निष्कर्ष:

FY26 में रिकॉर्ड रेमिटेंस ने भारत के बाहरी फ़ाइनेंस के लिए एक ज़रूरी सहारा दिया और ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच रुपये को स्थिर रखने में मदद की। हालाँकि, ये एक सहायक लेकिन अस्थायी आधार बने हुए हैं। आने वाले सालों में बाहरी स्थिरता मज़बूत FDI, मज़बूत कैपिटल मार्केट और ज़्यादा संतुलित ट्रेड स्ट्रक्चर पर निर्भर करेगी।

FAQ:

FY26 में रेमिटेंस कितना मिला?

भारत को FY 2025–26 में रिकॉर्ड $110.47 बिलियन का रेमिटेंस मिला, जो किसी एक साल में अब तक का सबसे ज़्यादा है।

"प्राइवेट ट्रांसफ़र" क्या हैं?

इनमें रेमिटेंस, NRI डिपॉज़िट और पर्सनल गिफ़्ट शामिल हैं, जो कुल मिलाकर $151.71 बिलियन तक पहुँच गए, जबकि नेट ट्रांसफ़र $144.07 बिलियन रहा।

FY26 में रेमिटेंस में इतनी तेज़ी क्यों आई?

इसके मुख्य कारण हैं:

•        पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव

•        विदेशों में ज़्यादा रोज़गार

•        रुपये की कीमत घटने से इनफ़्लो की वैल्यू बढ़ना

यह बढ़ोतरी एक स्ट्रक्चरल चिंता क्यों है?

मज़बूत इनफ़्लो के बावजूद, रेमिटेंस पर निर्भरता कमज़ोरी दिखाती है क्योंकि:

•        गल्फ़ देशों का हिस्सा घट रहा है (~47% से ~38% तक)

•        जॉब मार्केट में ऑटोमेशन/AI से भविष्य के जोखिम

•        भारत की बाहरी स्थिरता अभी भी कमज़ोर FDI और अस्थिर कैपिटल फ़्लो पर निर्भर करती है, जिससे रेमिटेंस एक स्थिर ग्रोथ ड्राइवर के बजाय एक अस्थायी सहारा बन जाता है।