भारत-चीन LAC विवाद: PLA की गश्त और सीमा सुरक्षा

संदर्भ:

हाल ही में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने 23 अक्टूबर, 2026 को अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर झड़पों से संबंधित एक रिपोर्ट के जवाब में कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के गश्त संबंधी व्यवहार के कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति “अशांत” हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सैनिक समय-समय पर स्थापित गश्त के निर्धारित तरीकों से हट जाते हैं, जिससे सीमा पर तनाव उत्पन्न होता है।

भारत-चीन सीमा विवाद के बारे में:

• • • लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
    • पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख): इसमें विवादित अक्साई चिन क्षेत्र तथा गलवान घाटी, देपसांग मैदान और पैंगोंग त्सो जैसे तनाव के प्रमुख बिंदु शामिल हैं।
    • मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड): यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम विवादास्पद है, हालाँकि बाराहोती जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सीमाओं को लेकर अलग-अलग धारणाएँ बनी हुई हैं।
    • पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम): चीन मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता है और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। तवांग, यांगत्से और तक्षिंग रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं।

सीमा पर अस्थिरता क्यों बनी रहती है?

• • • सीमा का सीमांकन न होना: पूरी लंबाई में LAC का मानचित्रों पर पारस्परिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर अलग-अलग धारणाएँ उत्पन्न होती हैं।
    • बुनियादी ढाँचे के लिए प्रतिस्पर्धा: सड़कें, पुल, हवाई क्षेत्र और संचार नेटवर्क सैनिकों की तेज़ तैनाती को संभव बनाते हैं।
    • रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता: दोनों देश अपने क्षेत्रीय दावों की रक्षा करने और अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं।
    • विश्वास की कमी: वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प ने अविश्वास को बढ़ा दिया, जबकि इसके बाद कूटनीतिक प्रयास और सैनिकों की वापसी से संबंधित व्यवस्थाएँ की गईं।

भारत की तरफ से प्रत्युत्तर:

• • • ITBP का आधुनिकीकरण: नजदीकी संघर्ष की स्थितियों में प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए शौर्य कमांडो तैनात किए गए हैं।
    • ड्रोन निगरानी: ITBP ने निगरानी व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी सीमा इकाइयों में ड्रोन प्लाटून स्थापित किए हैं।
    • विशेष प्रशिक्षण: नया ‘स्ट्राइक’ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जवानों को गलवान जैसी झड़पों की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
    • बुनियादी ढाँचे का विकास: सीमावर्ती सड़कें, सुरंगें, पुल और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड रसद व्यवस्था तथा परिचालन संबंधी तैयारियों को बेहतर बनाते हैं।

भारत के लिए निहितार्थ:

• • • राष्ट्रीय सुरक्षा: लगातार होने वाले आमने-सामने के टकराव तनाव बढ़ने का जोखिम बढ़ाते हैं और निरंतर सैन्य तैयारी की आवश्यकता पैदा करते हैं।
    • कूटनीतिक संबंध: सीमा पर तनाव द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों को कमजोर करता है।
    • आर्थिक सुरक्षा: चीनी आयात पर निर्भरता और बढ़ता व्यापार घाटा आपूर्ति शृंखला की कमजोरियों को लेकर चिंताएँ बढ़ाते हैं।
    • शासन: ITBP प्रमुख के वीडियो को कथित रूप से हटाए जाने से सूचना दबाने के आरोपों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। हालाँकि, वीडियो हटाए जाने का कारण अभी स्थापित नहीं हुआ है।

संस्थागत तंत्र:

• • • WMCC: सीमा मामलों पर कूटनीतिक परामर्श को सुगम बनाता है।
    • विशेष प्रतिनिधि तंत्र: व्यापक सीमा विवाद के समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार करता है।
    • कोर कमांडर स्तर की वार्ता: सैन्य तनाव को प्रबंधित करने और सैनिकों की वापसी से संबंधित प्रक्रियाओं में सहायता करती है।
    • सीमा कार्मिक बैठकें: स्थानीय सैन्य इकाइयों के बीच संवाद स्थापित करने में सहायता करती हैं।

आगे की राह:

• • • LAC को स्पष्ट करना: मानचित्रों के आदान-प्रदान के प्रयासों को फिर से शुरू करना और गश्त की सीमाओं को लेकर अलग-अलग धारणाओं का समाधान करना।
    • निवारक क्षमता को मजबूत करना: प्रस्तावित अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे सहित रणनीतिक बुनियादी ढाँचे के विकास में तेजी लाना।
    • प्रौद्योगिकी का उपयोग करना: ड्रोन निगरानी, ड्रोन-रोधी प्रणालियों और प्रौद्योगिकी आधारित खतरा पहचान तंत्र का विस्तार करना।
    • संवाद जारी रखना: गलत आकलन और अनावश्यक तनाव को रोकने के लिए कूटनीतिक तथा सैन्य तंत्रों का उपयोग करना।
    • सहयोग बढ़ाना: रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय स्थिरता के लिए क्वाड—भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया—के साथ सहयोग करना।
    • पारदर्शिता सुनिश्चित करना: परिचालन संबंधी सुरक्षा से समझौता किए बिना सत्यापित जानकारी साझा करना।

निष्कर्ष:

सीमा पर बार-बार होने वाले टकराव दर्शाते हैं कि केवल कूटनीतिक संवाद से सीमा संबंधी तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत को सैन्य तैयारी, आधुनिक बुनियादी ढाँचे, तकनीकी निगरानी और निरंतर संवाद को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।