संदर्भ:

हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्यों को अप्रैल 2026 के अंत तक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का अपनी तरह का पहला परिवार सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के वितरण पर अंतिम-छोर  का डेटा एकत्र करना, पात्रता कार्ड जारी करना और एक समर्पित ऐप के माध्यम से 12.35 लाख PVTG परिवारों के लिए एक डिजिटल डेटाबेस बनाना है। यह कदम आगामी राष्ट्रीय जनगणना में PVTGs के संभावित समावेश के अनुरूप भी है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के बारे में:

• • • विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) अनुसूचित जनजातियों की एक उप-श्रेणी हैं, जिन्हें अन्य अनुसूचित जाति समुदायों की तुलना में अधिक असुरक्षित माना जाता है। मूल रूप से 1960-61 में ढेबर आयोग द्वारा इन्हें "आदिम जनजातीय समूह" (Primitive Tribal Groups) के रूप में पहचाना गया था, जिन्हें 2006 में बदलकर PVTGs कर दिया गया। 
    • PVTG वर्गीकरण के मानदंड निम्नलिखित हैं:
      • घटती या स्थिर जनसंख्या
      • भौगोलिक अलगाव
      • कृषि-पूर्व निर्वाह प्रथाएं जैसे शिकार और संग्रह
      • आर्थिक पिछड़ापन
      • निम्न साक्षरता स्तर
    • वर्तमान में, 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में 75 PVTGs मौजूद हैं, जिनमें चेन्चू, डोंगरिया कोंध, बोंडो, मारिया गोंड, जारवा और ओंगे जैसे समुदाय शामिल हैं। ये समुदाय हाशिए पर रहने, बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच, कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विस्थापन के प्रति उच्च संवेदनशीलता का सामना करते हैं। 

प्रमुख सरकारी पहल:

• • • पीएम जनमन (PM JANMAN) योजना:
      • नवंबर 2023 में झारखंड के खूंटी से शुरू किया गया 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान' (PM JANMAN), ₹24,104 करोड़ के परिव्यय के साथ सभी 75 PVTG समुदायों को लक्षित करता है। नौ मंत्रालयों के समन्वय से, यह ग्यारह प्रमुख हस्तक्षेपों को लागू करता है, जिसमें ग्रामीण सड़कें, पाइप से जलापूर्ति, अंतिम-छोर तक विद्युतीकरण, पक्के आवास और मोबाइल कनेक्टिविटी शामिल हैं।
      • PVTG-बहुल क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान भी चलाया गया। 
    • अन्य कल्याणकारी योजनाएं: पीएम जनमन के अलावा, कई अन्य योजनाएं PVTGs को सहायता प्रदान करती हैं:
      • PVTG विकास योजना शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण पर केंद्रित है।
      • प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) यह बाजार संपर्क और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लघु वन उत्पाद की खरीद की सुविधा प्रदान करता है। 
    • अतिरिक्त कार्यक्रमों में शामिल हैं:
      • प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना
      • एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (ITDP)
      • जनजातीय उप-योजना (TSP)
      • एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
      • वन अधिकार अधिनियम, 2006
      • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
      • पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA)

महत्व और चुनौतियां:

• • • यह सर्वेक्षण और संबंधित कल्याणकारी पहल जनजातीय विकास के लिए एक डेटा-संचालित और लक्षित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सामाजिक-आर्थिक समावेश को बढ़ावा देते हुए हाशिए पर रहने, सेवाओं तक खराब पहुंच और विस्थापन की समस्याओं का समाधान करते हैं।
    • हालाँकि, भौगोलिक अलगाव, सीमित साक्षरता और कमजोर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण PVTGs को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

निष्कर्ष:

PVTG परिवार सर्वेक्षण और पीएम जनमन जैसी पहल सबसे वंचित जनजातीय समुदायों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों को रेखांकित करती हैं। PVTGs के सतत और न्यायसंगत विकास के लिए अधिकारों की अंतिमकड़ी तक पहुंच को मजबूत करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।