​संदर्भ:

जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) के मामले में एक समय भारत के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक हरियाणा ने पिछले दशक में उल्लेखनीय सुधार किया है। वर्ष 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 834 लड़कियों से बढ़कर, राज्य का जन्म के समय लिंगानुपात 2025 में 923 तक पहुंच गया है, जो 933 के राष्ट्रीय औसत के करीब है। यह बदलाव कानूनी प्रवर्तन, प्रशासनिक निगरानी, सामुदायिक सहभागिता और अभिनव नीतिगत हस्तक्षेपों के मिश्रण को दर्शाता है।

​उठाए गए मुख्य कदम:

• • • ​PNDT और MTP अधिनियमों का सख्त प्रवर्तन
      • ​हरियाणा में 2015 से 2025 के बीच चिकित्सा पेशेवरों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के मालिकों के खिलाफ 1,375 FIR दर्ज की गईं।
      • ​फरीदाबाद (126 FIR), सोनीपत (115) और गुरुग्राम (112) जैसे शहरी केंद्रों के साथ-साथ अंबाला, हिसार और कुरुक्षेत्र सहित टियर-II जिलों में जिला-वार कार्रवाई की गई।
    • ​अंतर-राज्यीय छापेमारी:
      • ​निवासियों को राज्य के बाहर अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण कराने से रोकने के लिए, 2025 में उत्तर प्रदेश में 218, दिल्ली में 89, पंजाब में 83 और राजस्थान में 26 छापेमारी की गई।
      • ​लॉजिस्टिक्स और खुफिया जानकारी से संबंधित चुनौतियों से निपटने में पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय महत्वपूर्ण साबित हुआ।

• • • ​तकनीकी और प्रशासनिक नवाचार
      • ​RCHID (प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आईडी): प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए 12-अंकीय विशिष्ट आईडी ने पंजीकरण दर में 37 प्रतिशत अंकों का सुधार किया।
      • ​निगरानी कार्यक्रम: 'सहेली' जैसी पहल, जिसमें आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल थीं, ने विशेष रूप से उन गर्भवती महिलाओं की निगरानी की जिनकी पहले से बेटियां थीं। इसके परिणामस्वरूप एक वर्ष के भीतर तिमाही-वार गर्भपात दर में 57 प्रतिशत अंकों की कमी आई।
      • ​नियमित निरीक्षण, अल्ट्रासाउंड केंद्रों के साथ व्हाट्सएप-आधारित संचार और त्रैमासिक समीक्षा बैठकों ने जवाबदेही सुनिश्चित की।
    • ​प्रोत्साहन और सामुदायिक भागीदारी
      • ​अवैध प्रथाओं की सूचना देने वाले मुखबिरों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें 10 वर्षों में लगभग ₹5 करोड़ का भुगतान किया गया।
      • ​अवैध गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस डिकॉय (नकली ग्राहक), जो अक्सर लैंगिक समानता में व्यक्तिगत रुचि रखने वाली महिलाएं होती थीं, को तैनात किया गया।
    • ​कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई
      • ​नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप लाइसेंस रद्द किए गए, उपकरण जब्त किए गए और चिकित्सा कर्मियों पर मुकदमा चलाया गया।
      • ​विशेष टास्क फोर्स ने ब्लैक मार्केट में MTP किट और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनों की अवैध बिक्री पर नजर रखी।

​जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) के बारे में:

• • • ​जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) को प्रति 100 महिला जन्मों पर पुरुष जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका प्राकृतिक जैविक मानक लगभग 105 पुरुष प्रति 100 महिलाएं (लगभग 105:100) है। इस अनुपात में विचलन, विशेष रूप से कम महिला जन्म, अक्सर प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और चयनात्मक गर्भपात जैसी लिंग-चयनात्मक प्रथाओं का संकेत देते हैं।

​ जन्म के समय लिंगानुपात सुधारने के लिए योजना:

• • • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP):
      • SRB में सुधार करने और बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू की गई।
      • यह जागरूकता सृजन, स्वास्थ्य हस्तक्षेप, शिक्षा और कानूनी प्रवर्तन को एकीकृत करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण का पालन करती है।
      • यह पोषण अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं के साथ मिलकर काम करती है।

​निष्कर्ष:

हरियाणा की सफलता उन राज्यों के लिए एक प्रभावी मॉडल है जो असंतुलित लिंगानुपात की चुनौती से जूझ रहे हैं। यह अनुभव सिद्ध करता है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, विभागों के बीच बेहतर तालमेल और तकनीक आधारित निगरानी से सामाजिक भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। अब तक मिली उपलब्धियों को बनाए रखने और पिछड़े जिलों में सुधार के लिए निरंतर सतर्कता और नए प्रयासों की आवश्यकता बनी रहेगी।