आर्थिक राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार: भारत में निवेश के लिए बाधाएँ

संदर्भ:

भारत के निवेश माहौल पर अमेरिकी विदेश विभाग की हालिया रिपोर्ट ने आर्थिक राष्ट्रवाद, नियामक अनिश्चितता और भ्रष्टाचार से जुड़ी चिंताओं को विदेशी निवेशकों के लिए चुनौतियों के रूप में उजागर किया है। ये टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण का प्रयास कर रहा है।

FDI क्या है?

• • • प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment - FDI) एक दीर्घकालिक निवेश है, जिसमें किसी देश का व्यक्ति या कंपनी किसी दूसरे देश के उद्यम में महत्वपूर्ण स्वामित्व हिस्सेदारी, सामान्यतः 10% या उससे अधिक, प्राप्त करता है, या वहाँ नए व्यावसायिक संचालन स्थापित करता है।
    • इसके विपरीत, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment - FPI) में आमतौर पर प्रबंधन नियंत्रण के बिना वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है। FDI विदेशी उद्यम में दीर्घकालिक हित और एक निश्चित स्तर के प्रभाव या नियंत्रण को दर्शाता है।

FDI के प्रमुख उद्देश्य:

FDI कंपनियों को सक्षम बनाता है:

• • • नए बाजारों में प्रवेश करना
    • अपने अंतरराष्ट्रीय परिचालन का विस्तार करना
    • संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्राप्त करना
    • उत्पादन लागत कम करना
    • वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना

FDI के प्रकार:

• • • ग्रीनफील्ड निवेश: एक विदेशी कंपनी मेजबान देश में नई फैक्ट्री, कार्यालय या व्यावसायिक सुविधा शुरू से स्थापित करती है।
    • ब्राउनफील्ड निवेश: एक विदेशी निवेशक मौजूदा घरेलू कंपनी का अधिग्रहण या उसके साथ विलय करता है, सामान्यतः विलय और अधिग्रहण (M&A) के माध्यम से।
    • क्षैतिज FDI: एक कंपनी विदेश में उसी प्रकार का व्यवसाय स्थापित करती है, जो वह अपने मूल देश में संचालित करती है।
    • ऊर्ध्वाधर FDI: एक कंपनी आपूर्ति श्रृंखला के किसी पूरक चरण में निवेश करती है, जैसे कच्चे माल के किसी विदेशी आपूर्तिकर्ता का अधिग्रहण करना या वितरण नेटवर्क स्थापित करना।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

• • • रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कई क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति देता है, जबकि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में अभी भी सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होती है। इनमें रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, निजी बैंकिंग, बहु-ब्रांड खुदरा, मीडिया और उपग्रह जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
    • रिपोर्ट ने विदेशी और घरेलू निवेशकों के साथ व्यवहार में कथित अंतर तथा नियामक प्रक्रियाओं से जुड़े भ्रष्टाचार के जोखिमों को लेकर भी चिंताएँ व्यक्त की हैं।

FEMA और FDI-FPI संबंधी चिंताएँ:

• • • रिपोर्ट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत FDI और FPI निवेश के एक साथ होने पर लागू प्रतिबंधों को लेकर भी चिंताएँ उठाई हैं।
    • रिपोर्ट के अनुसार, ये प्रतिबंध उन निवेश समूहों के लिए अतिरिक्त अनुपालन संबंधी बोझ पैदा कर सकते हैं, जिनसे जुड़े फंडों में एफडीआई और एफपीआई दोनों हित होते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे प्रतिबंध संभावित रूप से प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) में भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं।

आर्थिक राष्ट्रवाद:

• • • आर्थिक राष्ट्रवाद से आशय ऐसी नीतियों से है, जिनका उद्देश्य स्थानीय-सामग्री संबंधी आवश्यकताओं, विदेशी स्वामित्व पर प्रतिबंध और आयात नियंत्रण जैसे उपायों के माध्यम से घरेलू आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है।
    • ऐसी नीतियाँ आत्मनिर्भरता, घरेलू विनिर्माण और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन अत्यधिक प्रतिबंध प्रतिस्पर्धा और निवेश को प्रभावित कर सकते हैं।

एफडीआई के लाभ और चिंताएँ:

• • • लाभ:
      • रोजगार सृजन
      • प्रौद्योगिकी और कौशल का हस्तांतरण
      • पूंजी निर्माण
      • निर्यात को बढ़ावा
      • वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण
      • उच्च उत्पादकता और आर्थिक विकास
    • चिंताएँ:
      • घरेलू परिसंपत्तियों पर विदेशी कॉरपोरेट नियंत्रण
      • नियामक और अनुपालन संबंधी चुनौतियाँ
      • घरेलू कंपनियों पर संभावित दबाव
      • मुनाफे की विदेश में वापसी
      • विदेशी पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम

भारत के सुधारात्मक उपाय:

भारत ने निवेश माहौल में सुधार के लिए मेक इन इंडिया, PLI योजनाएँ, FDI उदारीकरण, डिजिटल गवर्नेंस, सिंगल-विंडो मंजूरी और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 जैसे उपाय शुरू किए हैं।

आगे की राह:

भारत को रणनीतिक क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए पूर्वानुमानित नियमों, पारदर्शी कर व्यवस्था, तेज मंजूरी, मजबूत भ्रष्टाचार-रोधी तंत्र और प्रभावी विवाद समाधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

आर्थिक राष्ट्रवाद और एफडीआई पर बहस घरेलू आर्थिक हितों तथा वैश्विक निवेश और प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को दर्शाती है। एक पारदर्शी और पूर्वानुमानित निवेश वातावरण भारत को पूंजी आकर्षित करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत, रोजगार सृजन और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।