डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) 3.0

सन्दर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) 3.0 (2026–2031) के परिचालन दिशानिर्देश लॉन्च किए। इस कार्यक्रम का अनुमानित वित्तीय परिव्यय ₹565.50 करोड़ है और इसका उद्देश्य भूमि प्रशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में एक एकीकृत, GIS-सक्षम “लैंड स्टैक” तैयार करना है।

डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP):

• • • DILRMP, ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग (DoLR) द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह 2008 में शुरू किए गए राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) से विकसित हुई है।
    • इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण करना, पाठ्य और स्थानिक जानकारी को एकीकृत करना, भूमि विवादों को कम करना तथा संपत्ति से संबंधित सेवाओं को पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाना है।

DILRMP 3.0 में नया क्या है?

मुख्य बदलाव केवल डिजिटलीकरण से एकीकृत भूमि शासन की ओर है।

• • • GIS-सक्षम लैंड स्टैक: यह GIS और APIs के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड, भूकर मानचित्र, संपत्ति पंजीकरण और न्यायालय से संबंधित जानकारी को एकीकृत करेगा। राज्य-स्तरीय लैंड स्टैक एक संघीय राष्ट्रीय लैंड स्टैक में योगदान देंगे, जबकि डेटा का स्वामित्व संबंधित प्राधिकरणों के पास ही रहेगा।
    • सार्वभौमिक भू-आधार (ULPIN): एक 14-अंकीय विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या प्रत्येक भूमि पार्सल को एक स्पष्ट पहचान प्रदान करेगी, जिससे धोखाधड़ी को रोकने और भूमि लेनदेन में सुधार करने में मदद मिलेगी।
    • कागजरहित संपत्ति पंजीकरण: अंत से अंत तक डिजिटल पंजीकरण और एक पंजीकरण रिपॉजिटरी आसान स्वामित्व सत्यापन और संपत्ति की उचित जाँच को सक्षम बनाएगी। 75 उप-पंजीयक कार्यालयों को नागरिक-अनुकूल पंजीकरण सेवा केंद्रों में उन्नत किया जाएगा।
    • कागजरहित राजस्व न्यायालय: राजस्व न्यायालय वाद प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) का भूमि रिकॉर्ड के साथ एकीकरण नामांतरण और भूमि-विवाद समाधान में देरी को कम कर सकता है।
    • शहरी भूमि मानचित्रण: NAKSHA पायलट GIS-आधारित शहरी भूमि रिकॉर्ड को बढ़ावा देगा तथा मानचित्रण और संपत्ति दस्तावेजीकरण में सुधार करेगा।

भारत के लिए महत्व:

• • • DILRMP 3.0 सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता को कम करके जीवन जीने में सुगमता और व्यापार करने में सुगमता में सुधार कर सकता है। विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड किसानों और संपत्ति मालिकों को संस्थागत ऋण तक पहुँच बनाने में भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सटीक भूमि जानकारी संपत्ति के बेहतर सत्यापन और मूल्यांकन को सक्षम बनाती है।
    • यह भूमि संबंधी मुकदमों, धोखाधड़ी, बेनामी लेनदेन और विरासत संबंधी विवादों को कम कर सकता है, जबकि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ा सकता है।

ग्रामीण विकास से संबंध:

• • • भूमि ग्रामीण परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादक संपत्ति है। डिजिटलीकृत और विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड किसानों की ऋण, सरकारी योजनाओं, मुआवजे और कृषि सेवाओं तक पहुँच का समर्थन कर सकते हैं।
    • DILRMP SVAMITVA जैसी पहलों का भी पूरक है, जो ग्रामीण संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए ड्रोन-आधारित मानचित्रण का उपयोग करती है। साथ मिलकर, ये पहल औपचारिक संपत्ति अधिकारों और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत कर सकती हैं।

चुनौतियाँ:

• • • अशुद्ध और पुराने विरासत रिकॉर्ड
    • पाठ्य और भूकर रिकॉर्ड के बीच अंतर
    • भूमि कानूनों में अंतर-राज्यीय भिन्नताएँ
    • डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा
    • स्थानीय स्तर पर तकनीकी क्षमता की कमी
    • भू-संदर्भित मानचित्रों की सटीकता सुनिश्चित करना
    • ग्रामीण नागरिकों के बीच डिजिटल विभाजन

निष्कर्ष:

DILRMP 3.0 भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से एकीकृत डिजिटल भूमि शासन के निर्माण की ओर बदलाव को दर्शाता है। GIS, ULPIN, डिजिटल पंजीकरण और न्यायालय के एकीकरण को मिलाकर, भारत अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित भूमि प्रशासन का निर्माण कर सकता है, जिससे ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी और विकसित भारत के दृष्टिकोण को समर्थन मिलेगा।