संदर्भ:
तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (TGCSB) ने मेटा के सहयोग से एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की है, जो सोशल मीडिया मंचों पर आत्महत्या या संकट से जुड़े संकेतों (SOS) की पहचान करने में सक्षम है। तेलंगाना सामाजिक-आर्थिक आउटलुक 2026 के अनुसार, नवंबर 2025 से इस प्रणाली के माध्यम से 89 मामलों में से 76 व्यक्तियों के जीवन को त्वरित हस्तक्षेप द्वारा सुरक्षित किया गया है। यह पहल राज्य में डिजिटल पुलिसिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभरकर सामने आई है।
निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली:
यह प्रणाली ‘प्रारंभिक चेतावनी’ (Early Warning) और ‘तत्काल प्रतिक्रिया’ (Real-Time Response) के सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी कार्यप्रणाली निम्नलिखित चरणों में संचालित होती है:
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- एआई आधारित निगरानी एवं पहचान: मेटा के प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर सक्रिय एल्गोरिदम निरंतर उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं। ये कीवर्ड्स, भाषा की शैली, चित्रों, ऑडियो-विजुअल संकेतों तथा व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन कर आत्मघाती प्रवृत्तियों की पहचान करते हैं।
- डेटा साझाकरण की प्रक्रिया: जैसे ही किसी संदिग्ध या जोखिमपूर्ण पोस्ट का पता चलता है, मेटा संबंधित खाते से जुड़ी आवश्यक जानकारी (जैसे आईपी पता, फोन नंबर आदि) को तत्काल TGCSB की सोशल मीडिया इकाई के साथ साझा करता है।
- डिजिटल ट्रेसिंग: TGCSB के विश्लेषक ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) उपकरणों का उपयोग कर संबंधित व्यक्ति की सटीक भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करते हैं।
- त्वरित हस्तक्षेप: प्राप्त जानकारी के आधार पर स्थानीय पुलिस एवं ‘डायल 100’ गश्ती दल को तुरंत अलर्ट भेजा जाता है, जिससे कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुँचकर आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।
- एआई आधारित निगरानी एवं पहचान: मेटा के प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर सक्रिय एल्गोरिदम निरंतर उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं। ये कीवर्ड्स, भाषा की शैली, चित्रों, ऑडियो-विजुअल संकेतों तथा व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन कर आत्मघाती प्रवृत्तियों की पहचान करते हैं।
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संकट के प्रमुख कारण:
रिपोर्ट के अनुसार, जिन व्यक्तियों को इस प्रणाली द्वारा बचाया गया, उनके संकट के कारण विविध थे:
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- शैक्षणिक दबाव: प्रतिस्पर्धा एवं परीक्षा संबंधी तनाव
- आर्थिक संकट: ऋण या वित्तीय असुरक्षा
- भावनात्मक आघात: पारिवारिक विवाद या संबंधों में विघटन
- शासन एवं सुरक्षा के लिए महत्व:
- सक्रिय पुलिसिंग (Proactive Policing): यह पहल पारंपरिक प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से आगे बढ़ते हुए निवारक पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का सफल उदाहरण: यह मॉडल तकनीकी कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहाँ मानव जीवन की रक्षा सर्वोपरि उद्देश्य है।
- समग्र पुनर्वास दृष्टिकोण: TGCSB केवल तात्कालिक बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से प्रभावित व्यक्तियों को दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक परामर्श और पुनर्वास सेवाएँ भी प्रदान करता है।
- शैक्षणिक दबाव: प्रतिस्पर्धा एवं परीक्षा संबंधी तनाव
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नैतिक एवं तकनीकी चुनौतियाँ:
यद्यपि यह प्रणाली अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है, तथापि इसके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं:
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- निजता का अधिकार (Right to Privacy): रीयल-टाइम निगरानी और डेटा साझाकरण के कारण व्यक्तिगत गोपनीयता पर प्रश्न उठ सकते हैं, जिसके लिए कठोर डेटा सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
- भ्रामक संकेत (False Positives): कभी-कभी एआई एल्गोरिदम व्यंग्य, साहित्यिक अभिव्यक्ति या सामान्य भावनात्मक पोस्ट को भी संकट के रूप में चिन्हित कर सकते हैं, जिससे संसाधनों का अनावश्यक उपयोग हो सकता है।
- निजता का अधिकार (Right to Privacy): रीयल-टाइम निगरानी और डेटा साझाकरण के कारण व्यक्तिगत गोपनीयता पर प्रश्न उठ सकते हैं, जिसके लिए कठोर डेटा सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
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संवैधानिक एवं कानूनी आधार:
यह मॉडल भारत के विधिक ढांचे के साथ भी सुसंगत है:
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- अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): उच्चतम न्यायालय के अनुसार, जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार भी निहित है। यह प्रणाली तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से इस मौलिक अधिकार की रक्षा करती है।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017: यह अधिनियम आत्महत्या के प्रयास को अपराध से मुक्त करता है तथा राज्य पर पुनर्वास और उपचार की जिम्मेदारी डालता है। TGCSB की पहल इसी उद्देश्य को साकार करती है।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP): इस अधिनियम के अंतर्गत ‘जीवन की सुरक्षा’ अथवा ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य’ से जुड़े आपातकालीन मामलों में बिना स्पष्ट सहमति के भी डेटा का उपयोग किया जा सकता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021: इन नियमों के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों को ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करने और संकट संकेतों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): उच्चतम न्यायालय के अनुसार, जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार भी निहित है। यह प्रणाली तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से इस मौलिक अधिकार की रक्षा करती है।
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निष्कर्ष:
तेलंगाना का यह एआई-संचालित मॉडल डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी के मानवीय उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट करता है कि यदि तकनीक और प्रशासन का समुचित समन्वय किया जाए, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि जीवनरक्षक तंत्र के रूप में कार्य कर सकती है।

