समर्पित माल गलियारे: भारत की माल ढुलाई लॉजिस्टिक्स में बदलाव

संदर्भ:

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (WDFC) के तीन महत्वपूर्ण खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया, जो 326 रूट किलोमीटर में फैले हैं और जिन्हें ₹20,700 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया गया है।

समर्पित माल ढुलाई गलियारे क्या हैं?

समर्पित माल ढुलाई गलियारे विशेषीकृत रेलवे मार्ग हैं, जिन्हें विशेष रूप से मालगाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है। वे भारी और लंबी मालगाड़ियों को अधिक गति से संचालित करने की अनुमति देते हैं, बिना यात्री सेवाओं के साथ रेलवे क्षमता के लिए प्रतिस्पर्धा किए।

भारत के दो प्रमुख परिचालन गलियारे हैं:

रेल मंत्रालय के अधीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) इन गलियारों के विकास और संचालन के लिए जिम्मेदार है। DFCCIL DFC कार्यक्रम को एक प्रमुख भारी-ढुलाई रेलवे बुनियादी ढाँचा पहल के रूप में वर्णित करता है, जो अंतर्देशीय क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ती है।

उद्घाटित WDFC के बारे में:

नवनिर्मित WDFC खंड हैं:

• • • न्यू सानंद (उत्तर)–न्यू मकरपुरा
    • न्यू उमरगांव–न्यू सफाले
    • न्यू सफाले–न्यू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) के साथ सीधी कनेक्टिविटी तेज EXIM कार्गो परिवहन को सुगम बनाएगी, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगी और मुंबई के पारंपरिक रेलवे नेटवर्क में भीड़भाड़ कम करने में मदद करेगी।

पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (WDFC) की प्रमुख विशेषताएँ:

• • • डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेनें: WDFC उच्च क्षमता वाली डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेनों के संचालन का समर्थन करता है।
    • अधिक एक्सल लोड: भारी मालगाड़ियों की आवाजाही को सक्षम बनाता है।
    • अधिक गति: समर्पित ट्रैक तेज माल परिवहन की अनुमति देते हैं।
    • भीड़भाड़ में कमी: माल यातायात को पारंपरिक यात्री मार्गों से अलग किया जाता है।
    • मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी: रेलवे को बंदरगाहों, सड़कों और लॉजिस्टिक्स हब के साथ बेहतर एकीकरण।

महत्व:

• • • कम लॉजिस्टिक्स लागत: तेज और अधिक विश्वसनीय रेल माल परिवहन परिवहन और इन्वेंटरी लागत को कम कर सकता है, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
    • EXIM व्यापार को बढ़ावा: पश्चिमी बंदरगाहों के साथ सीधी कनेक्टिविटी कंटेनरों और निर्यात-आयात कार्गो की सुगम आवाजाही को सक्षम बनाती है।
    • रेल नेटवर्क में भीड़भाड़ में कमी: माल ढुलाई को समर्पित मार्गों पर स्थानांतरित करने से पारंपरिक रेलवे लाइनों पर यात्री और अतिरिक्त माल सेवाओं के लिए क्षमता मुक्त होती है।
    • औद्योगिक विकास: उत्पादन केंद्रों, बाजारों और बंदरगाहों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी औद्योगिक गलियारों और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है।
    • पर्यावरणीय लाभ: माल ढुलाई के लिए रेलवे के अधिक उपयोग से सड़क परिवहन, ईंधन खपत और परिवहन से संबंधित उत्सर्जन पर निर्भरता कम हो सकती है।

भारत का माल ढुलाई प्रदर्शन:

भारतीय रेलवे की माल ढुलाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014-15 में 1,098 मिलियन टन से बढ़कर 2025-26 में लगभग 1,670 मिलियन टन हो गई है। यह भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में रेलवे के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

अन्य सरकारी पहल:

• • • राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022): लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण।
    • PM GatiShakti: GIS-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से मल्टीमॉडल बुनियादी ढाँचे की योजना।
    • यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP): लॉजिस्टिक्स से संबंधित प्रणालियों का डिजिटल एकीकरण।
    • मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क: एकीकृत भंडारण और परिवहन बुनियादी ढाँचा।
    • गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल: माल ढुलाई टर्मिनलों का आधुनिकीकरण।
    • निजी वैगन निवेश योजनाएँ: विशेषीकृत माल वैगनों को प्रोत्साहित करना।

चुनौतियाँ:

• • • सड़क-आधारित माल परिवहन पर उच्च निर्भरता।
    • अंतिम-मील और प्रथम-मील कनेक्टिविटी में कमियाँ।
    • विखंडित लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र।
    • अपर्याप्त कोल्ड-चेन और भंडारण बुनियादी ढाँचा।
    • भूमि अधिग्रहण और परियोजना क्रियान्वयन में देरी।
    • रेल, सड़क, बंदरगाहों और जलमार्गों के बीच बेहतर एकीकरण की आवश्यकता।

आगे की राह:

• • • भारत को केवल रेलवे क्षमता का विस्तार करने के बजाय एंड-टू-एंड मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। DFCs को बंदरगाहों, MMLPs, औद्योगिक गलियारों, गोदामों और डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म के साथ अधिक एकीकृत करना आवश्यक है।
    • केंद्रीय बजट 2026 में घोषित प्रस्तावित दनकुनी–सूरत ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूर्व-पश्चिम माल कनेक्टिविटी को और मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष:

DFC नेटवर्क तेज, विशेषीकृत और कुशल माल रेलवे प्रणाली की ओर बदलाव का प्रतीक है। पारगमन समय, लॉजिस्टिक्स लागत और भीड़भाड़ को कम करते हुए तथा बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए, DFCs भारत के विनिर्माण, निर्यात और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत कर सकते हैं तथा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को समर्थन दे सकते हैं।